टुटल मोबाइल एपको माध्यमबाट राइड शेयरिङ सेवा दिने स्टार्टअप कम्पनी हो । यसको मोबाइल एपमार्फत राइडर र सेवाग्राहीबीच सम्पर्क भएर यातायात सेवा आदानप्रदान हुन्छ । गैरकानूनी व्यवसाय र भ्याट छलीको आरोपमा विवादित बनेको कम्पनीलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरले ३ करोड ३९ लाख कर तिर्न निर्देशन पनि दिइसकेको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर टुटलका कार्यकारी निर्देशक शिक्षित भट्टसँग आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार :आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले टुटललाई कर तिर्ने आदेश दिएको छ । यसबारे कम्पनीको भनाइ के छ ?
शुरूमा १ वर्ष हामीले सेवाग्राहीसँग भ्याट जोडेर भाडा उठाएकोमा त्यसपछि भ्याट हटाइसकेका छौं । कर छली नै गर्ने नियतले हामीले त्यो काम गरेका थिएनौं । यो एकदमै नौलो व्यवसाय भएकाले शुरूमा नीतिगत अन्योल थियो । हाल राजस्व कार्यालयले कर तिर्न आदेश दिएको छ । हाम्रा वकिलहरूले यस विषयमा अध्ययन गरिराख्नुभएको छ । प्रक्रिया बुझेर हामी अगाडि बढ्छौं ।
तर भ्याट हटाएको भने पनि भाडादर त उही रह्यो नि ?
भ्याट हटाइसकेपछि पनि जुन भाडादर स्थिर रह्यो भन्ने कुरा छ, त्यो हाम्रा चालकहरूका लागि हो । राइड शेयरिङ व्यवसाय शुरू गरेपछि व्यवसाय अघि बढाउन चालकहरू चाहिन्छ । तर भर्खरै टुटलको बारेमा जानेका र जोडिन आएका चालक लगत्तै भाडा घट्दा हामीसँग रहँदैनथे । उनीहरूको मनोबल घट्थ्यो, टुटलमाथिको विश्वासमा कमी आई उनीहरू यसबाट टाढिन सक्थे । यसकारण चालक व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले मूल्य यथावत् राख्नुपरेको हो ।
त्यसो भए टुटलले भ्याट छली गरेको छैन ?
यो भ्याट छली नभई व्यवसाय सञ्चालनका विषयमा सुशासनको कमी हो । अर्को कुरा, हामीले प्रयोगकर्तालाई सस्तो सेवा र चालकलाई रोजगारी दिएका मात्रै हौं । सेवाग्राहीले तिरेको ९६ प्रतिशतसम्म भाडा चालकलाई नै जान्छ । हामीले पाउने भनेको त्यही ४ प्रतिशत मात्र हो । कर लगाए पनि त्यसमा लगाउनुपर्यो, हामी ४ प्रतिशतको कर तिर्न तयार छौं ।
यातायात ऐनअनुसार त गैरकानूनी रहेछ नि ?
गैरकानूनी भन्नु र कानूनको अभाव हुनु फरक कुरा हुन् । करमा पनि कानूनी अभाव नै हो । प्रधानमन्त्रीले राइड शेयरिङलाई बन्द नगर्न आदेश दिएपछि हामी यसमा केही नयाँ कानून आउँछ कि भन्ने प्रतीक्षामा छौं ।
कानूनी रूपमा काम गरिरहेका व्यवसायीलाई टुटल जस्ता गैरकानूनी व्यवसायले प्रभाव पा¥यो भन्ने आरोप लागेको छ । कानूनी रूपमा काम गरिरहेका व्यवसायीमाथिको हस्तक्षेप हो यो ?
बत्ती बनेपछि मैनबत्ती हुनुहुँदैन भन्ने हुन्न । कानून भनेको सञ्चालनमा आइरहेकाहरूका लागि हुन्छ, नयाँको कानून बनेको हुँदैन । काठमाडौंमा सडकको अभाव भएका क्षेत्रका लागि, महिला, अपांगता भएका र सर्वसाधारणका लागि यो सेवा अनुकूल र सर्वसुलभ पनि छ । दैनिक हजारौं व्यक्तिले सेवा लिनुहुन्छ । १० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । यस्तो सुविधा र रोजगारी सरकारकै एजेन्डा हो । हामीले सरकारकै एजेन्डाअनुरूप काम गरिरहेका छौैं । समाजमा केही नवीनता ल्याएर सामाजिक समस्याको समाधान गर्ने बाटोमा हामी छौं । यो नयाँ सोचसहितको यात्रा मात्र हो, कानूनी रूपमा काम गरिरहेका व्यवसायीमाथिको हस्तक्षेप होइन ।
तर टुटल सधैं विवादमै आइरहेको छ । यसको कारण के होला ?
हाम्रो देशमा पुरानाका लागि पोलिसी छ, नयाँका लागि पोलिसी छैन । बार, डिस्को, होटल, ट्याक्सी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पोलिसी छ । यी क्षेत्रमा काम गर्न गाह्रो थिएन, तर पनि हामी नयाँ केही गर्नुपर्छ भनी यसमा लागेका हौं । नयाँ सोचका साथ नयाँ केही गर्न थाले पो कानून बन्छ । हामीले गरिरहेको काम सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि भएकाले हामीले नराम्रो केही गरेका छैनौं । समुद्र मन्थन गर्दा पनि शुरूमा त कालकूट विषै निस्किएको थियो भनिन्छ । यसैगरी टुटल पनि मन्थनकै क्रममा छ । नयाँ कुरा विवादित हुन्छ, विवादित हुनु पनि ठीकै हो । तर सरकारले कानून निर्माण गरी अघि बढ्न प्रेरित गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त नै छौं ।
यस्तो सेवा बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायबाट आइरहेको छ । सञ्चालनमा केही कमजोरी हो ?
फरक मत जसले पनि राख्न पाउँछ । म चाहिँ नयाँ व्यवसायलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ भन्दछु । प्रविधिको प्रयोगद्वारा यस किसिमको सेवा संसारभर सञ्चालनमा आइरहेको छ । हामी डिजिटल वालेटबाट प्रत्येक चालकको बैंक खाता खोलिरहेका छौं । रोजगारी दिइरहेका छौं । श्रमप्रति सम्मानको भावना विकास गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता, श्रमको सम्मान आदि सबै सरकारका अभियान हुन् । हामी तिनै अभियानका लागि काम गरिरहेका छौं ।
टुटलका लागि चालक कसरी छानिन्छन् ? कस्ता व्यक्ति चालक बन्न सक्छन् ?
श्रमप्रति सम्मानका लागि टुटल सञ्चालनमा आएको हो । विद्यार्थी, इन्जिनीयर, प्रोफेसर, पत्रकार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, देशमै केही गर्न चाहिरहेका ड्राइभिङ लाइसेन्स भएका सबै व्यक्ति टुटलका चालक छन्, बन्न सक्छन् । यसका लागि हामी टुटलको कार्यालयमा ट्रेनिङ दिन्छौं । ट्रेनिङपछि ती व्यक्तिहरू ‘टुटल राइडर’ बन्न सक्छन् ।
यात्रु सुरक्षाका लागि के काम गरिरहनुभएको छ ? सवारी नियमन गर्ने त्यस्तो कुनै व्यवस्था छ ?
टुटलमा र अन्य यातायातमा सरक्षा तथा असुरक्षा उस्तै हो । पोलिसीअनुसार हामी सुधार गर्नेछौं । हामीले आफ्नो तर्फबाट सुरक्षाका लागि काम गरिरहेका छौं । सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार नियमन गर्न तयार पनि छौं । हाल हामीले टेक्नोलोजीको सहयोगले जीपीएस ट्र्याकिङ, स्पीड ट्र्याकिङ गरेर चालककोे निगरानी गरिरहेका छौं ।
सरकारले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि ठूला सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सानालाई विस्थापित गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तोमा राइड शेयरिङ सेवालाई नियमितता दिन कम्पनीसँग केही योजना छ कि ?
हाल दैनिक थुप्रै नेत्रविहीन, शारीरिक अशक्तता भएका लगायत हजारौंले टुटल सेवा लिइरहेका छन् । दैनिक १५० जना नेत्रविहीनले यो सेवा लिइरहेका छन् । यसरी अपांगतामैत्री अन्य कुनै सवारी छ ? यो एउटा व्यवसाय हो । यसले रोजगारी दिन्छ । तर हामीले यसलाई व्यवसायभन्दा बढी अभियान र सहयोगका रूपमा लिएका छौं । हाललाई ठूला सवारीलाई प्राथमिकता दिँदा सरकारले अपांगतामैत्री सवारी सञ्चालनमा जोड दिओस् मात्र भन्न चाहन्छु ।