नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना : माननीयको निर्माण कम्पनीलाई धमाधम ठेक्का

नरहरि आचार्य

जेठ २७, वीरगञ्ज(अस) । काजगपत्र मिलाएर हुने ‘नीतिगत’ भ्रष्टाचारमा प्रदेश नम्बर २ अग्रस्थानमा उभिन थालेको छ । एकपछि अर्को यस्ता भ्रष्टाचारका नमूना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

सत्तासीन राजनीतिले ‘कागजी बन्दोबस्त’ मिलाएर आफ्ना नेता र कार्यकर्ता पोस्न धमाधम योजनाको ठेक्का सुम्पिएको पाइएको छ । पर्साको पोखरिया–लङ्गडी–मिर्जापुर र परवानीपुर–पर्सौनी बजार सडक निर्माणको ठेक्का यसको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ । यी दुवै सडक निर्माणको ठेक्का तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम (हाल समाजवादी पार्टी नेपाल) बाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका सिंहासन साह कलवारको निर्माण कम्पनीलाई दिइएको छ ।

यसअघि मिलेमतोमा कलवारको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का पारिएको खुलासा भएपछि प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । ‘प्रक्रियागत त्रुटी’ भन्दै रद्द गरेर पुनः आह्वान गरिएको ठेक्कासमेत उनैको कम्पनीलाई परेको छ । प्रदेश २ मा समाजवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) सम्मिलित सरकार छ । यो मन्त्रालय राजपाको भागमा छ ।

पोखरिया–लङ्गडी–मिर्जापुर सडकको ठेक्कामा मिलेमतो पाइएपछि मन्त्रालयका सचिवले ठेक्का रद्द गरिदिएका थिए । गत चैतमै प्रदेशसभा सदस्य कलवारको रन्जन निर्माण सेवा र रोशन कन्स्ट्रक्सनले साझेदारीमा ठेक्का लिने चाँजोपाँजो मिलाइएकोमा सचिव पुष्करनाथ घिमिरेले हस्तक्षेप गरेर पुनः टेण्डर आह्वान गर्न लगाएका थिए । तर, पछिल्लो पटक राजनीतिक दबाबमा कागजी प्रक्रिया मिलाएर उनकै कम्पनीलाई ठेक्का पारिएको मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले सो सडक खण्डको ठेक्का प्रदेशसभा सदस्य कलवारको रन्जनसहति रोशन र सगर कन्स्ट्रक्सनलाई संयुक्त रुपमा परेको सूचना निकालेको छ । रन्जन निर्माण सेवा कलवारको कम्पनी हो । कलवारले भने अहिले आफूले कम्पनी नहेरेको बताउने गरेका छन् । आफू ‘माननीय’ भइसकेपछि कम्पनी कर्मचारीको जिम्मा लगाइसकेको दाबी कलवारको छ ।

दोहोर्‍याएर बोलपत्र आह्वान गरिएको पर्साकै परवानीपुरदेखि पर्सौनीबजारसम्मको ६ किलोमिटर सडकको ठेक्का पनि रन्जन, रोशन र सागरलाई नै दिइएको छ । अघिल्लो बोलपत्रमा यो सडकको ठेक्का उनलाई परेको थिएन । दोस्रो प्रक्रियामा यो ठेक्कासमेत उनैलाई पारिएको छ । बारा र पर्सा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सञ्जयप्रसाद साहले प्रक्रिया पु¥याएरै ठेक्का दिइएको दाबी गरेका छन् । ‘प्रतिस्पर्धीमध्येबाट प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा छानिएका कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो,’ साहले भने । पोखरिया–मिर्जापुर १४ किलोमीटर सडकको ठेक्का रू. १० करोड ९६ लाख ७६ हजार ५२३ मा दिइएको छ । परवानीपुर–पर्सौनी बजार सडक रू.१३ करोड ५६ लाख ७४ हजार ९४१ मा बनाउन सकारेको पूर्वाधार विकास कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।

पोखरिया–मिर्जापुर सडक प्रदेशसभा सदस्य कलवारकै भनसुनमा पर्सामा पारिएको थियो । उनी पर्सा ४ ‘ख’बाट निर्वाचित भएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य आफैंले ल्याएको योजनाको ठेक्का उनकै कम्पनीलाई पार्दा विवाद आउन सक्ने भन्दै ठेक्का पुनः आह्वान गरिएको थियो । योजनाको पहिलो बोलपत्र गत माघ २१ मा निकालिएकोमा चैत १७ गते ठेक्का रद्द गरिएको थियो । चैत २५ गते दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को नियमले पनि कलवारको कम्पनीलाई ठेक्का दिइनु गलत भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सार्वजनिक खरीदको संशोधित नियमअनुसार रन्जनको मापदण्ड नपुग्ने दाबी स्रोतले गरेको छ । वार्षिक करोबारको ४ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाइने नियम छ । तर, पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख साह यी योजनाको बोलपत्र संशोधित नियम आउनुपूर्व खोलिएकाले मापदण्डमा चासो राख्नुपर्ने बाध्यता नभएको तर्क गर्छन् । बोलपत्र बैशाखको दोस्रो साता खोलिएको थियो ।

स्वच्छता र शितभण्डार पनि उस्तै 

त्यसअघि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अघि सारेको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गतको रू.१६ करोड भन्दा बढीको ठेक्का पनि रन्जनलाई नै दिइएको थियो । वीरगञ्जको नगवा र मुर्ली पोखरीको पुनर्निर्माण र सौन्दर्यीकरणको ठेक्का रन्जन/प्रेरा जेभीले हात पारेका छन् ।

केही समयअघि प्रदेश सरकारले शीत भण्डार निर्माणको अनुदानमा सहकारी वा समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा वीरगञ्जका तीन जना व्यवसायीलाई दिएको थियो । शीत भण्डारमा प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा आवेदकका योग्यतालाई जटिल बनाएर कृषक समूह, सहकारी, सार्वजनिक संस्थालाई नीतिगतरुमा निरुत्साहित गरिएको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया [0]