संघ र प्रदेशले संघीयताको मर्मलाई लत्याए

(अस)

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै राजनीतिक उचाइ लिएका व्यक्ति हुन् । विगतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलगायता संस्थामा नेतृत्वदायी जिम्मेवारी पूरा गरेका सरावगी औद्योगिक तथा व्यापारिक घरानाका एक कुशल व्यवस्थापक पनि हुन् । सरावगी समूहका प्रबन्ध निर्देशक रहेका उनीस“ग ३ दशकभन्दा लामो व्यावसायिक जीवनको अनुभव छ । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (हालको समाजवादी पार्टी नेपाल)बाट चुनाव लडेर वीरगञ्ज महानगरको नेतृत्वमा पुगेका सरावगी पदीय जिम्मेवारी वहनका सन्दर्भमा राजनीतिक आग्रह राख्न नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनको यही मान्यताकै कारण राजनीतिक सहकर्मीहरूसँग बेलाबेला खटपट परिरहन्छ । संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनी असन्तुष्ट छन् । प्रस्तुत छ, वीरगञ्ज महानगर प्रमुखमा चुनिएयता हालसम्मको कार्यसमीक्षा र आगामी योजनाका बारेमा सरावगीसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानी : वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । आफ्नो कार्यकालमा वीरगञ्जका बासिन्दाले खुशीको स्तर अनुभूति गर्न पाउँछन् भन्नुभएको थियो । वीरगञ्जले त्यो खुशीको स्तर कहिले पाउँछ ? अहिले नै खुशीको स्तर खोज्नु अलि हतार हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । हामी आउँदा संघीयताले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ र जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिन सक्छौं भन्ने लागेको थियो । तर हामीले कल्पना गरेका कुरा आजसम्म पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । अहिले आएर बल्ल कर्मचारी समायोजन भइरहेको छ । महानगरको कार्यक्षेत्र ठूलो भयो । त्यसका लागि जुन क्षमताको कर्मचारी चाहिने हो, त्यो हामीसँग अभाव छ । महानगरको सेवा प्रवाहका लागि अहलेको जनशक्तिको दक्षताले पुग्दैन । यता, हाम्रा कर्मचारी पनि यसै बेलामा आन्दोलित भए । जनप्रतिधिहरूमा सुविधा मोह बढेर गयो । सुविधा माग्न गलत बाटोको प्रयोग भयो । नगरसभा नै हुन नदिनेजस्ता तरीका अपनाइयो । पहिला संघको चुनाव गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको गर्नुपर्नेमा उल्टो भयो । हामी आउँदा कानून नै थिएनन् । कुनै निर्णय गर्छौं, अदालतबाट रोक्न आदेश आउँछ । हामीलाई अवश्यक पर्ने अधिकांश कानून बनाइसकेका छौं । १६ ओटा बनाइसकेका छौं । २/३ ओटाका लागि संघको कानूनलाई पर्खिएका छौं । योजना बनाउन पनि समस्या भयो । महानगरमा हामी प्रवेश गर्दा एशियाली विकास बैंकको योजनाबाहेक अन्य कुनै योजना थिएन । शुरुआत गर्ने ठाउँ नै थिएन । ३० करोड रुपैयाँ ऋण थियो । स्रोत जुटाएर योजनाको टेन्डर प्रक्रियामा जानै डेढ वर्ष लाग्दो रहेछ । हामीले जुन दृष्टिकोण र घोषणापत्र लिएर आयौं, त्यो लागू गर्न सक्ने अवस्थामा नै थिएन । अब समस्याहरू समाधान हुँदै गएका छन् । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनिन्छ, खुशीको न्यूनतम आधार निर्माणका लागि डेढ वर्षको समय कम हो र ? जनताको मुहारमा खुशी एउटा कामले मात्र आउँदैन । खुशी दिने प्रयास गरेका छौं । अहिले अस्थायी खुशी दिन सकेका छौं । त्यसलाई स्थायी र सबैले अनुभूत गर्न सक्ने खालको बनाउने प्रयासमा छौं । खुशीका आ–आफ्नै बुझाइ हुन सक्छन् । एउटा गरीब जनता धेरै मेहनत नगरी न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुन सक्यो भने खुशी हुन्छ । एउटा ज्येष्ठ नागरिकले घरमै बसीबसी सामाजिक सुरक्षा पाए खुशी हुन्छ । विद्यार्थीले पढाइ र पढाइपछि रोजगारी पाए खुशी हुन्छ । महिलाहरू स्वरोजगार र आयको साधन चाहन्छन् । थुप्रै क्षेत्रमा खुशी दिनुपर्नेछ । अब असहजता फुक्दै गएका छन् । आशा गरौं, अपेक्षामा राखिएको खुशीको मार्ग फराकिलो हुनेछ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि भएका मुख्य कामहरू के के हुन् ? रोकिएका पूराना योजना पूरा भएका छन् । नयाँ योजना पनि लागू भएका छन् । सानाठूला गरी ३ सय २७ ओटा योजनाहरू पूरा भए । शिक्षामा छोरा र छेरीबीचको विभेद हटाउन दुईओटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा सेक्सन अंग्रेजी माध्यममा चलाएका छौं । यसलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउँदै छौं । वीरगञ्जलाई बालमैत्री बनाउने निर्णय भएको छ । त्यसका ३९ सूचकमध्ये २४ सूचक यही वर्ष प्राप्त हुनेछन् । बाँकीलाई आउँदो वर्षको बजेटमा व्यवस्थापन गर्छौं । खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणामा केही ढिला भएका छौं । असार मसान्तभित्रमा वीरगञ्जलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गर्छाैं । आउँदो असोज मसान्तभित्रमा वीरगञ्जलाई पूर्णसाक्षर बनाउनेतर्फ लागेका छौं । १४ वर्षमुनिका बाल श्रमिकलाई शिक्षा र संरक्षणका लागि बाल संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्दै छौं । वीरगञ्जको चिल्डे«न पार्कलाई व्यवस्थित बनाउने योजना छ । निजीक्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिँदै छौं । नयाँ बसपार्क उद्घाटनको तयारीमा छौं । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा आउँदो वर्षदेखि महानगरका ३२ ओटै वडाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजीक्षेत्रले लिइसकेको छ । हरेक घरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्ट्याउने व्यवस्था मिलाइन्छ । यसबाट मल बनाएर विक्री गर्छाैं । महानगरलाई वार्षिक ७÷८ करोड रुपैयाँ आम्दानी आउँछ । अहिले महानगरले सरसफाइमा वर्षको १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको अवस्था छ । यसलाई शून्यमा झार्न सकिन्छ । स्युरेज लाइनलाई जोडेर छपकैयाको पानी प्रशोधन केन्द्रमा पुर्‍याउँछौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको सहकार्यमा कम्तीमा ५ हजार रोजगारी थप्ने प्रयासमा छौं । जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने अभियान छ । विभिन्न शीपमूलक तालीम पनि दिइएको छ । ५७ किलोमिटर नयाँ रोड, ६ लेन बाइपास, ४० फिटको रोडका योजना अघि बढाइएको छ । घण्टाघर उत्तरतर्फको जग्गामा पार्क, खुलामञ्च, पार्किडको व्यवस्थापन भइरहेको छ । यति कामबाट अहिलेसम्मको उपलब्धिमा सन्तुष्ट हुन सकिन्छ त ? म व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्ट छैन । तर जुन परिस्थितिमा हामी आएका थियौं, हातखुटा बाँधेर काममा लगाएकोजस्तो थियो । त्यस्तो अवस्थामा जे जति भएको छ, त्यसबाट भने सन्तुष्ट छु । हामीभन्दा ६ महीनाअघि चुनाव भएका स्थानीय तहले हामीजत्तिको पनि गरेका छैनन् । संघीयता लागू हुने क्रममै भएकाले यस्तो भएको हो । संक्रमण अहिले पनि पूर्णरूपमा हटिसकेको छैन । सबै कानून बनिसकेर कार्यान्वयनमा आएपछि विकासले गति लिन्छ । अहिले पनि कुन काम कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । संघ र र प्रदेशले ५÷१० लाख रुपैयाँका योजना दिएर पठाइरहेका छन् । एकाअर्काका अधिकार मिच्ने काम भइरहेको छ । हाम्रै जग्गामा अरूले शिल्यान्यास गरिदिने, हाम्रा सशर्त अनुदानका काममा हामीलाई नसोध्नेजस्ता काम भएका छन् । आ–आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न कार्यक्रम ल्याउनेजस्ता गतिविधि देखिएको छ । हामीलाई हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर अहिलेसम्म कसैले सोध्नै आएन । हामीले लेखेर पनि दियौं, तर पनि मानेनन् । संघ र प्रदेशले आ–आफ्नै हठमा काम गरे । संविधान र संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार नगए काम राम्रो हुँदैन । यो मर्म र भावनालाई लत्याउने काम भएको छ । तपाईंलाई प्रदेश २ को सरकारप्रति अनावश्यक असन्तुष्टि राखे जस्तो लाग्दैन ? प्रदेश सरकारले मलाई असहयोग नगरेको होइन, सहकार्य नभएको हो । तीनओटा विषयमा मेरो असन्तोष हो । पहिलो, बीपी उद्यानमा पार्कका लागि जग्गा छुट्ट्याइएको थियो । त्यसमा मुख्यमन्त्रीले बेग्लै पार्कको शिलान्यास गर्नु हुँदैनथ्यो । त्यो सम्पत्ति त वीरगञ्ज महानगरपालिकाको हो नि । उहाँले योजना राम्रो ल्याउनुभयो, तर तरीका राम्रो भएन । कम्तीमा हाम्रो स्वीकृति चाहिन्छ नि त्यसका लागि । त्यसअघि नै त्यहाँ हाम्रो एउटा योजना पास भएर बसिरहेको छ । अब ठेक्कामा गइरहेको छ । हामी त्यो ५५ करोडको योजना हेरौं कि, प्रदेश सरकारको ७५ लाखको योजना हेरौं ? त्यहाँ समस्या भयो । हाम्रै क्षेत्रबाट जितेर गएका व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । तर वीरगञ्जलाई के चाहिन्छ, के चाहिँदैन भन्नेमा आजसम्म हाम्रो संवाद छैन । वीरगञ्जलाई मधेस आन्दोलनको थलो बनाइयो, वीरगञ्जलाई नै हामीले किन बेवास्ता गरिरहेका छौं ? अर्को, खुला दिशामुक्त अभियानका लागि जुन तरीकाले स्वच्छता अभियानको नाममा घरजग्गाको दर्तामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत कर लगाइयो । त्यसबाट हामीलाई कुनै किसिमको सहयोग आएन । तेस्रो, जति पनि सशर्त योजना आएका छन्, त्यसमा हामीसँग छलफल नै छैन । कुन योजना हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन ? जे पायो, त्यो योजना पठाइएको छ । पालिकाका योजनालाई सशर्तका योजनाका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने कानून हुँदाहुँदै पनि कानून मिच्ने काम भएको छ । त्यस्ता योजनामा उहाँहरूका कार्यकर्ताको दबाब चाहिँ हुने, तर काम समयमा नहुने । कामको गुणस्तर पनि नहुने । यस्ता विषय मलाई राम्रो लागेन । अब आउने दिनमा सहकार्य बढाउनुपर्छ र मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । त्यसो भए प्रदेश सरकारले ल्याएको शहीद पार्कको योजना अब के हुन्छ ? त्यहाँ उहाँहरूले ल्याउनुभएको शहीद पार्क त बन्छ । प्रदेश सरकारको योजनाको पैसा खर्च नहोला । तर हामी त्यहाँ शहीद पार्क बनाउँछौं, यसमा दुईमत छैन । मेयर भइसकेपछि आफ्नै पार्टीका स्थानीय नेताहरूसँग पनि सम्बन्ध चिसियो, कतै कमजोरी तपाईंमै पो छ कि ? म गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट आएको भन्ने सबैलाई थाहा छ । मैले साथीहरूलाई बुझ्न सकिनँ कि, साथीहरूले मलाई बुझ्न सक्नुभएन । उहाँहरूले हतारमा धेरै अपेक्षा गर्नुभयो । यो मान्छे राखिदिनुप¥यो, त्यो योजना पारिदिनुपर्‍यो जस्ता कुराहरू बढी भए । म सुखसुविधा त्यागेर आएको मानिस हुँ । जनताको सेवाबाहेक मेरो अन्य स्वार्थ छैन । कसैले यति उति मागेको छ भनेर प्रमाणित गर्न सक्दैन । मैले कानून मिचेर कसैको अपेक्षा पूरा गराउन चाहिनँ । मलाई कसैले दुरुपयोग गर्न सकेन र सक्दैन पनि । त्यो असमझदारी भएको थियो । तर त्यो आज छैन । राजनीतिको सहारामा गएकाले राजनीतिलाई छोड्न सकिँदैन । अब विकासका लागि ध्यान दिनुपर्छ । तपाईं अरूले यो गरेन, त्यो गरेन भन्नुहुन्छ । तर महानगर आफैबाट सम्भव हुने काम पनि प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण के हो ? त्यस्तो होइन । हामीसँग आर्थिक स्रोत थिएन । मैले महानगरको नेतृत्व लिँदा ३० करोड रुपैयाँ घाटामा थियो । महानगरको आम्दानी भएको गएको वर्ष २२ करोड रुपैयाँमात्र थियो । अहिले पनि वैशाखसम्ममा २७ करोडमात्र उठेको छ । पहिला ७४ करोड लक्ष्य राखिएको थियो । विरोधपछि स्रोत र दर घटाएर ५४ करोडमा झार्नुपर्‍यो । यति घटाउँदा पनि पनि विरोधका स्वर सुनिन छोडेका छैनन् । त्यो पनि अधा उठ्ने अवस्था छ । लक्ष्यभन्दा स्रोत आधा भएपछि विकास कहाँबाट गर्ने ? वीरगञ्जलाई हतारमा महानगर बनाइयो । महानगरको मापदण्ड १० प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन । आधाभन्दा बढी वडा त ग्रामीण छन् । त्यहाँबाट एक पैसा पनि आम्दानी आउँदैन । तर खर्च शहरका वडाको ५० लाख छ भने ती वडामा ८० लाख दिएका छौं । स्रोत र जनशक्तिको अधारमा जति ग¥यौं, त्यो बढी छ । एउटा मेयर बिहान ७ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म खटेको तपाईंले सुन्नुभएको छैन होला । स्रोतसाधनको तुलनामा अधिकतम नतीजा दिइरहेको छु । आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा हुनुहुन्छ, कस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ? व्यावहारिक र जनतामुखी बजेट ल्याउँछौं । यसपटक करीब साढे ४ अर्ब रुपैयाँजतिको बजेट हुन्छ । बजेटको आकार चालू आवको भन्दा कम हुन्छ । सामाजिक विकासमा जोड दिइनेछ । प्रत्येक वडाले बजेटको ४० प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्दछ । ५० प्रतिशत बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाजिक क्षेत्रमा जान्छ । ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारमा लैजान्छौं । हाम्रो स्रोतबाट साना काममात्र हुन्छन् । ठूला कामका लागि प्रदेश र केन्द्र गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । तपाईंले महानगरको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनलाई पनि त प्रभावकारी बनाउन सक्नुभएको छैन नि ? विगत १७/१८ वर्ष आय बढाउने कामै भएन । २० वर्षसम्म जग्गाको मूल्यांकन बढेन, व्यवसाय कर बढेन र नयाँ करको दायरा बढाइएन । अझै पनि ७० प्रतिशतलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । आगामी वर्षमा यसलाई दायरामा ल्याउँछौं । यसका लागि टास्क फोर्स बनाउँछौं । स्थलगत कारबाही र त्यही असुलीको उपाय अपनाउँछौं । महानगरले आफ्नो आय कम्तीमा १ अर्ब बनाउनुपर्दछ । हामीले वडालाई ५० देखि ८० लाख बजेट दिएका छौं । जब कि, गाउँपालिकाहरूले आफ्ना वडामा २ करोडका दरले दिएका छन् । महानगरको अवस्था कहाँ पुग्यो ? परम्परागत तरीकाले कर उठाउने शैली छाडेर जनताको आर्जनको हिसाबले कर तिर्ने अभ्यास बसाउँछौं । सम्पत्ति, घरबहाल र व्यवसाय कर नै मुख्य स्रोत हुन् । करलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा अध्ययन भइरहेको छ । सरोकारका क्षेत्रसँग गहन छलफल चलाएका छौं । हर्न निषेध र प्लास्टिक नियन्त्रणको निर्णय किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? हामीसँग नगर प्रहरीको संरचना पुरानो छ । ३२ ओटा वडाका लागि १८ जनाको जनशक्ति छ । तीमध्ये ६ जना कार्यालयमै आवश्यक पर्छ । १२ जनाले पूरै नगर भ्याउन सक्दैनन् । नयाँ भर्नाका लागि संघ सरकारले रोकेको छ । खुला भइसकेपछि २५ जना थप्छौं । नयाँलाई सशस्त्र प्रहरीबाट तालीम पनि दिन्छौं । यस्ता निर्णयले एउटा अवधारणा त बाहिर आएको छ नि । सर्वसाधारणमा चेतना बढेको छ । यो नागरिकको पनि दायित्व हो । चक्रपथ र सिर्सिया कोरिडोरको योजना किन सुस्तायो ? अरूतिर सडक भइसक्यो । सुक्खा बन्दरगाहबाट रजतजयन्ती चोक जोड्ने सडक भयो भने वैकल्पिक मार्ग बन्न सक्छ । यो पनि स्रोतको कुरा नै मुख्य हो, सुस्ताएको होइन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई यसका लागि आग्रह गरेका छौं । त्यस्तै २५ किलोमीटर लामो सिर्सिया कोरिडोरको अवधारणा पनि छ । यसको विस्तृत प्रतिवेदन बनाउमात्रै ३ वर्ष समय र ५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यसका लागि पनि संघ सरकारलाई लेखेको छु । तर आगामी वर्षको बजेटमा त्यस्तो विशेष केही परेन । आगामी दिनमा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थापन होला भन्ने आशा गर्छु । सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको कब्जामा परेका कुराहरू आइरहेका छन् । महानगर यसविरुद्ध किन कठोर हुन नसकेको ? अनुसन्धानका लागि संघ सरकालाई लेखेर पठाएका छौं । संघले सरकारी जग्गा संरक्षण गर भन्छ । तर हाम्रै जग्गा उपभोग गर्न दिएको छैन । बौगी खोलानिर ८५ बिगाहा जग्गामा कृषि पर्यटन केन्द्र बनाउने योजना थियो । तर त्यहाँको ३० बिगाहा जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको रहेछ । गुठीको त्यस्तै समस्या छ । गुठीले अब स्थानीय सरकारसँग नसोधी कुनै पनि जग्गा भाडामा दिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । सार्वजनिक जग्गा हाम्रो नाममा छैन । त्यो नेपाल सरकारको वा ऐलानी पर्ती भनेको छ । यस्तोमा हरेक स्थानीय तहले आ–आफ्नो हिसाबले गर्दा समस्या हुन्छ । संघ सरकारले उद्देश्य तोकेर प्रयोगको बाटो खोलिदिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस