असारे विकासको नमूना : ग्राभेलको नाममा सडकमा बालुवा !

नरहरि आचार्य

जेठ २९, वीरगञ्ज । चालू आर्थिक वर्ष सकिन करीब एक महीना मात्र बाँकी रहँदा पर्सा जिल्लाको स्थानीय तहहरूले असारे विकासलाई तीव्रता दिएका छन् । कर्मचारीको अभाव, राजनीतिक द्वन्द्व र आपसी खिचातानीले काममा ढिलाइ भएकाले हालसम्म करीब ७० प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च हुनसकेको छ । जिल्लामा अन्य क्षेत्रभन्दा पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका स्थानीय निकायले हालसम्म ७० प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्न सकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले बताएको छ । यस जिल्लाका स्थानीय तहले हालसम्म रू.३ अर्ब ४७ करोड २६ लाख बजेटमध्ये रू.२ अर्ब ४० करोड ४४ लाख रकम निकासा गरेर लगेपनि करीब ७० प्रतिशत मात्र खर्च गरेकाले बाँकी रहेको रू. १ अर्ब ६ करोड ८२ लाख हालसम्म निकासा हुन नसकेकाले सो बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको सूचना अधिकारी हृदयनारायण साहले बताए ।

पर्सा जिल्लामा १४ स्थानीय तह भए पनि उनीहरुले निकासा गरी लगेको रकमबाट गरेको विकास निर्माणको काम गुणस्तरहीन भएको, ग्राभेलको नाममा सडकमा बालुवा हालेको, योजनाअनुसार काम नगरेको, जनप्रतिनिधिहरु आपसी भागबण्डामा रकम बाँडफाँड गर्ने गरेको, योजना बनाएर कमिसनका लागि आफ्नोे मानिसलाई योजना पार्ने गरेको जस्ता कारणले विकास बजेट समयमा खर्च हुन नसकेको नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं २ का सभापति दीपेन्द्र चौहानको आरोप छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महीना मात्र बाँकी रहँदा पनि पर्सा जिल्लाको स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले चालू आवमा दिएको बजेट समयमा खर्च हुन नसक्दा फ्रिज हुने सम्भावना बढेर गएको स्थानीयहरुको भनाइ छ । संघीय सरकारले चालू आवमा वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई रू. ९८ करोड १७ लाख बजेट दिएकोमा हालसम्म रू. ९७ करोड ८७ लाख खर्च गरेको, पोखरिया नगरपालिकालाई रू. २४ करोड ४८ लाख दिएकोमा रू. ११ करोड ३१ लाख खर्च गरेको, छिपहरमाई गाउँपालिकालाई रू. १७ करोड २३ लाख दिएकोमा रू. ११ करोड ८२ लाख खर्च गरेको, जगरनाथपुर गाउँपालिकालाई रू. २० करोड ४८ लाख दिएकोमा रू. १४ करोड २६ लाख खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार धोविनी गाउँपालिकाको रू. १३ करोड ९७ लाख बजेट रहेकोमा रू. १२ करोड १३ लाख निकासा गरी लगिएको, पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाको रू. १९ करोड २३ लाख बजेट रहेकोमा रू. १३ करोड ३७ लाख निकासा भएको, पर्सागढी नगरपालिकाको रू. २३ करोड ३२ लाख बजेट रहेकोमा रू. १४ करोड ३३ लाख निकासा भएको र बहुदरमाई गाउँपालिकाको रू. २५ करोड २४ लाख बजेट रहेकोमा रू. १८ करोड ५६ लाख निकासा भएको देखिन्छ । यसैगरी विन्दवासिनी गाउँपालिकाको रू. १६ करोड ८३ लाख बजेट रहेकोमा रू.८ करोड ८० लाख निकासा भएको, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा रू. २२ करोड ४९ लाख बजेट रहेकोमा रू.५ करोड ५९ लाख निकासा भएको, ठोरी गाउँपालिकामा रू. २१ करोड ५६ लाख बजेट रहेकोमा रू.५ करोड ३७ लाख निकासा भएको, जिराभवानी गाउँपालिकाको रू. १४ करोड ७८ लाख बजेट रहेकोमा रू.४ करोड ४३ लाख निकासा भएको, कालिकामाई गाउँपालिकाको रू. १५ करोड २५ लाख बजेट रहेकोमा रू. १३ करोड १३ लाख निकासा भएको र पकहामैनपुर गाउँपालिकाको रू. १४ करोड ७३ लाख बजेट रहेकोमा रू.९ करोड ४७ लाख निकासा भएको देखिन्छ । कमिसन खोरी, नयाँनयाँ संरचना भएको, राजनीतिक दलको अवरोध, मुद्दा हाल्ने प्रवृति जस्ता कारणले पर्साको स्थानीय तहले समयमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति पर्साका संयोजक नेकमहम्दले बताए । अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सवारी साधन लोभका कारण विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा हतारहतारमा भएको कामले गुणस्तरीयता कामय नहुनु, स्थानीय तहमा परिवर्तनको अनुभूति नहुनु, कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता समितिको मर्मबिपरीत आफन्त, आसेपासे र निकटका व्यक्तिहरुलाई राख्नाले जनप्रतिनिधिहरुबीच मनमुटाव बढ्नाले समेत विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । तर, पर्सागढी नगरपालिकाका प्रमुख लोकनारायण यादवले केही ठाउँमा विकासको काममा बाधा अवरोध आएपनि बाँकी रहेको रकम समयमै खर्च गरिने जिकिर गरे । पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा संघीय सरकारले रू. १९ करोड २३ लाख बजेट दिएकोमा हालसम्म रू.१३ करोड ३७ लाख मात्र निकासा भएको बारे जिज्ञासा राख्दा उपप्रमुख ममता महतोले भनिन्, ‘हाम्रो गाउँपालिकामा ८० प्रतिशत काम भए पनि कतिपय ठाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पूर्वाग्रहकै कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।’ देश संघीयतामा प्रवेश गरेपनि जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन नसकेको, असारे विकासको परम्परा समाप्त हुन नसकेको जस्ता कारणले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गठन हुने उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणभन्दा पनि झारा टार्ने काम मात्र गर्ने गरेकोले विकासले प्राथमिकता नपाएको स्थानीय जनताको बुझाइ छ । रासस

प्रतिक्रिया [0]