लघुवित्तमा मर्जरको नीति हाम्रै मागअनुसार आउन लागेको हो

आर्थिक अभियान

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या दोहोरो सदस्य र दोहोरो कर्जा रहेको छिमेक लघुवित्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीको भनाइ छ । सानो कार्यक्षेत्र र धेरै लघुवित्त कम्पनी भएकाले पनि यो समस्या भएको ठान्ने उनले लघुवित्त कम्पनीहरूकै मागबमोजिम राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिने तयारी गरेको बताए । प्रस्तुत छ, लघुवित्त क्षेत्रका विभिन्न विषयमा आर्थिक अभियानकी प्रजिता बुढाथोकीले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार : लघुवित्त कम्पनीहरूको सेवा प्रवाहको अवस्था अहिले कस्तो छ ? अहिले ९२ ओटा लघुवित्त कम्पनी देशका विकट स्थानमा रहेर सेवा दिइरहेका छन् । हालसम्म करीब ३४ लाख सदस्य लघुवित्तको पहुँचमा छन् । यो संख्या प्रत्येक महीना बढ्दै गएको छ । वाणिज्य बैंकहरू समेत अधिकांश स्थानीय तहमा पुगेका छन् । ग्रामीण भेगमा बढी सेवा दिने लघुवित्त कम्पनीको व्यवसायमा यसले कुनै असर पुर्‍याएको छ कि ? वाणिज्य बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूको सेवाक्षेत्रमा आउँदा हाम्रो व्यवसायमा असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने जो गरीब तथा विपन्न वर्गका हुनुहुन्छ, उहाँहरूले वाणिज्य बैंकसँग गएर कारोबार गर्न सक्ने क्षमता कम छ । हामी लघुवित्त कम्पनी, जो उहाँहरूको घरमै गएर सेवा दिन्छौं । यसले गर्दा त सबैलाई समेट्न कठिन भएको छ । यस्तो अवस्थामा वाणिज्य बैंकले ती वर्गले चाहेको जस्तो सेवा दिएर समेट्छन् जस्तो लाग्दैन । धेरै लघुवित्त एउटै ठाउँमा पुगेका हुन्छन् । यसले दोहोरो सदस्यता र दोहोरो ऋणीको समस्या पक्कै पनि होला । लघुवित्त कम्पनीहरूमा खराब कर्जाको स्थिति के छ ? लघुवित्त कम्पनीहरू धेरै भएको र दोहोरो सदस्यताको समस्याले खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । अहिले चार श्रेणीका वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य, विकास, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनी) छन् । यीमध्ये खराब कर्जा शून्य रहेका कम्पनीहरू लघुवित्त थिए । विश्वमा मात्र नभएर नेपालमै पनि यो नमूना मानिएको थियो । तर, अहिले दोहोरो सदस्य र कर्जामा दोहोरोपन बढ्दै गएको देखिन्छ । सानो ठाउँमा धेरै लघुवित्त कम्पनीहरूले कारोबार गर्दा एउटै व्यक्तिले धेरै कम्पनीबाट कर्जा लिएको अवस्था छ । यो समस्या समाधानका लागि कुनै पहल भएका छन् ? अबका दिनमा लघुवित्त कम्पनीमा खराब कर्जाको समस्या आउन नदिन हामीले लघुवित्त कम्पनीको संख्या घटाउनुपर्ने माग राष्ट्र बैंकसँग राखेका छांै । यो समस्याको एउटा समाधान मर्जर हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ । त्यस्तै दोहोरो कर्जा प्रवाहको अवस्था पहिचानका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको तयारीमा छौं । आगामी साउनदेखि नै राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा उक्त केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना छ । यस केन्द्रमा जोडिन सबै लघुवित्त कम्पनीलाई आग्रह गरिरहेका छौं । कतिपय कम्पनीहरू जोडिइसकेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रमा आफ्नो संस्थाका ऋणहरूको विवरण अद्यावधिक गराउन समेत भनिएको छ । यसले गर्दा दोहोरो कर्जाको समस्या नहोला । दोहोरो कर्जा नियन्त्रणका लागि ल्याउने भनिएको सफ्टवेयरको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो । सफ्टवेयर ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसका लागि पहिले भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गरेका थियौं, तर उक्त कम्पनीले काम गर्न सकेन । अहिले बंगलादेशको भेन्डर कम्पनीसँग सप्mटवेयर लिएर केही लघुवित्त कम्पनीले परीक्षण गरिरहेका छन् । परीक्षण सफल भएमा सबै कम्पनीले प्रयोग गर्नेछन् । मौद्र्रिक नीतिले ल्याउने लघुवित्तको मर्जरले कम्पनीमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? हामी लघुवित्त कम्पनीहरूकै सल्लाहमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीमा पनि मर्जरको नीति ल्याउन लागेको हो । यसलाई सबै लघुवित्त कम्पनीले आवश्यकता ठानेका छन् । किनकि धेरै लघुवित्त कम्पनीहरू भए भने भविष्यमा दुर्घटना निम्तिन्छ । त्यसकारण यो दुर्घटनाबाट बच्न चाँडोभन्दा चाडो मर्जरमा जानुपर्छ । अहिले १५ लघुवित्त संस्थाले मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेका छन् । भोलिका दिनमा मर्जरसम्बन्धी नीति आइसकेपछि बढीमा ३५ संस्था रहनेगरी मर्जरमा जाने तयारी हामीहरूको छ । सेवाग्राहीको जीवनस्तर सुधार्न लघुवित्त कम्पनीहरूको भूमिका कस्तो छ ? लघुवित्त कम्पनीले आफ्नो सेवाग्राहीको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् । भर्खरै सञ्चालनमा आएका कम्पनीको तुलनामा ३०औं वर्षदेखि काम गरेका कम्पनीले सेवाग्राहीको आर्थिक सामाजिक जीवनस्तर सुधार्नमा धेरै काम गरेका छन् । लघुवित्तको क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती छन् ? लघुवित्तको सबैभन्दा ठूलो समस्या दोहोरो सदस्य र दोहोरो कर्जा हो । गरीब तथा विपन्न वर्गमा राम्रो आम्दानी गरेर आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएन भने विनाधितो दिइएको कर्जाको सदुपयोग हुँदैन । लघुवित्त कम्पनीहरूबाट सामूहिक जमानीमा ऋण पाइने हुनाले पनि धेरै कम्पनीबाट ऋण लिई आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्नेहरू धेरै हुन्छन् । हामी लघुवित्त कम्पनीहरू सेवाग्राहीले कुन व्यवसायका लागि ऋण लिएका हुन्, त्यससम्बन्धी शीप पनि दिन्छौं । शीप दिएर ऋणको सदुपयोग गराउने चुनौती पनि लघुवित्त कम्पनीहरूमा छ । लघुवित्त कम्पनीहरूले सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्दा कत्तिको जोखिम हुन्छ ? यस्तो लगानीमा जोखिम नहुनुुपर्ने हो, तर अहिले देखिएको छ । एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिनु समस्या होइन, त्यो ऋणको सदुपयोग नहुनु चाहिँ समस्या हो । अहिले एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थासँग ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिन्छ । यसमा हामी लघुवित्त कम्पनीहरूको पनि कमजोरी होला । कर्जा प्रवाह गर्ने समयमा सम्बन्धित ऋणीको व्यवसायको प्रकृति हेरेर कर्जा र शीप दिने हो भने यो समस्या आउने थिएन । तर अहिले कतिपयले धेरै ठाउँबाट कर्जा लिएर उद्देश्यअनुरूप लगानी नगर्दा केही जोखिम देखिएको छ । तर डरलाग्दो खालको जोखिम भने छैन । हामी आम्दानी बढाउने व्यवसायमै जोड दिएर अघि बढ्नुपर्छ । लघुवित्त कम्पनीले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर सेवाग्राहीलाई चर्को ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्छ भन्ने गुनासो छ । लघुवित्त कम्पनीले किन आफ्नै स्रोत सृजना गर्न नसकेको ? आफैले स्रोत व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले अहिले छिमेक लघुवित्त र निर्धन उत्थान लघुवित्तलाई मात्र सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गर्ने अनुमति दिएको छ । अन्य कम्पनीले आप्mनो सदस्यबाट मात्र बचत लिन सक्छन् । हामीले अन्य कम्पनीलाई पनि सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाउन दिनुपर्ने माग नेपाल राष्ट्र बैंकसँग राख्दै आएका छौं । यो व्यवस्था भए गरीब तथा विपन्न वर्गमा पनि केही सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्थ्यो । लघुवित्त कम्पनीको अहिलेको स्रोत वाणिज्य बैंक नै हो । अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने १४ प्रतिशत ब्याजदरमा वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिएर १८ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा लगानी गरेको छैन । १४ प्रतिशतमा लिएर १८ मा लगाउँदा ४ प्रतिशतको स्प्रेडदर भयो । जब कि राष्ट्र बैंकको व्यवस्थामा ६ प्रतिशत स्पे्रडदर र ३ प्रतिशत अपरेशन कस्ट भनेर कर्जा लगानी गर्न पाइनेछ । सबैभन्दा सस्तो नेपालमा लघुवित्तको ब्याज हो । यो ब्याज किन पनि सस्तो हो भने लघुवित्तका सदस्यहरूले कुनै उद्यममा १० हजार लगानी ग¥यो भने १ वर्षमा करीब ६० हजार बनाउँछ । रेट अफ रिटर्न ६ गुणा बढी हुन्छ । तर एउटा उद्योगीले वाणिज्य बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ लिएर गरेको व्यवसायबाट १ वर्षमा १०–१५ प्रतिशत कमाउँछ । त्यसैले लघुवित्तको कर्जा महँगो भयो भन्नुभन्दा त्यो कर्जाबाट आएको सकारात्मक प्रभावलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त क्षेत्रका कस्ता विषयमा सम्बोधन हुने अपेक्षा छ ? अहिले वाणिज्य बैंकहरूले आफैले पनि लघुवित्तको काम गरिरहेका छन् । यी बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि केही अंश प्रत्यक्ष लगानी गरी अपुग अंशमात्र लघुवित्त कम्पनीमार्फत लगानी गरेकाले हामीहरूको वित्तीय स्रोतमा संकुचन आएको छ । यसका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा रकम लघुवित्त कम्पनीमार्फत मात्र लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याउन माग गर्दछु । त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने र सो नभएमा हर्जाना लगाइने व्यवस्था छ । वाणिज्य बैंकहरूले लघुवित्त कम्पनीमार्फत लगानी हुने कर्जामध्ये ५ प्रतिशतभन्दा अधिक कर्जा कृषिअन्तर्गत नै गणना गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सम्पूर्ण लघुवित्त कम्पनीको माग छ । हालसम्म वाणिज्य बैंकबाट मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा अबका दिनमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानीकोष, बीमा कम्पनीहरूबाट पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै ब्याजदरको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरूले आधारदर मा बढीमा १ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न हाम्रो सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस