दबाबमा मर्जर गर्नु बेमेल विवाह हो

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिअगावै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरका लागि ठोस प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिँदा मुलुकको वित्तीय क्षेत्र अहिले दबाबमा आएको छ । रू. ८ अर्बको चुक्तापूँजी पुर्‍याएर वाणिज्य बैंक सञ्चालन गरिरहेका बैंक सञ्चालकहरू केन्द्रीय बैंकको निर्देशन मान्दै मर्जर प्रतिबद्धता दिन बाध्य भए । यसैक्रममा मौद्रिक नीति, मर्जर र बजारमा देखापरिरहने लगानीयोग्य पूँजी अभावलगायतका विषयमा सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडसँग अभियान संवाददाताले गरेको कुराकानी : 

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउन मर्जरमा जान दबाब दिएको छ । वास्तवमा मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो ?
मर्जरबारे अहिले भ्रम सृजना भएको छ अर्थात् मर्जर भएपछि वित्तीय क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भ्रम छ । यो सही होइन । जबर्जस्ती (फोस्र्ड) मर्जर पछि गएर ‘बेमेल विवाह’ हुन सक्छ । दुई–चार बैंक वित्तीय हिसाबले कमजोर होलान्, तर यसबाहेकका २०–२२ ओटाले सुशासन, नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) लगायतका सबै पक्षमा राम्रै प्रतिफल दिएका छन् । त्यसैले सबै बैंक मर्जरमै जानुपर्ने दबाब दिनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । 

अहिलेको समस्या वास्तवमा लगानीयोग्य पूँजीको कमी हो, जसको अभाव अर्थात् तरलता संकटको समस्या निम्तिएको हो । मर्जरसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । त्यसकारण पनि फोस्र्ड मर्जर हुनुहुँदैन । यदि सरकारको र नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहना हो भने प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिएर मर्जर गर्न चाहनेलाई त्यसतर्फ प्रेरित गर्नुपर्छ ।

जबर्जस्ती मर्जरबाट बैंकिङ क्षेत्रमा धक्का पुगेमा त्यसले समग्र उद्योग, व्यवसायमा ठूलो असर पुर्‍याउँछ । बैंकहरूले जनताकै निक्षेप चलाउने भएकाले सर्वसाधारणमा पनि असर पर्छ । यसकारण यो प्रक्रिया (मर्जर) सावधानीपूर्वक गर्न जरुरी छ । नियमनकारी निकायको जसरी पनि गर्नैपर्ने आदेश छ, त्यसलाई हामीले मान्नै पर्छ तर त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने खतरातर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । 

नैतिक दबाब स्वरूप दिएको फोर्स मर्जरलाई तपाईंले बेमेल विवाहको संज्ञा दिनुभयो ? केके कुराले बेमेल विवाह हुने देखियो ? 
अहिले भएका वाणिज्य बैंकहरूको संख्या आधा घटाउने हो भने तीनको संख्या १३–१४ ओटा बनाउनै पर्छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले जोडी खोजेर विवाह गर्न भनेका थिए । उहाँकै शब्द सापट लिएर भन्ने हो भने एकआपसमा मनपरे पनि, नपरे पनि दुई बैंकलाई जबर्जस्ती विवाह गर्न बाध्य बनाउनु भनेको बाध्यात्मक मर्ज गराउनु नै हो । तर, ती बैंकहरूबीच व्यवस्था, कार्यशैली र कर्मचारीका गुणस्तर लगायत धेरै पक्षहरू नमिलेका हुनसक्छन्, जसले फोस्र्ड मर्जर बेमेलको विवाह हुनपुग्छ । त्यसैले बैंकहरू आफै स्वेच्छाले मिल्न चाहेमा ठीकै छ, होइन भने बाध्यकारी मर्जरको आवश्यकता छैन ।  

वित्तीय स्थायित्व र मध्यस्थताको लागत घटाउन मर्जर जरुरी भएकाले यसैबाट सबल र धेरै पूँजी भएका ठूला बैंक बनाउन सम्भव हुनेमा केन्द्रीय बैंकले जोड दिएको छ त ?
मर्जरबाट केही न केही लागत त घट्ला, तर त्यसले कस्तो विकृति ल्याउँछ भनेर पनि हेर्नु पर्छ । केटा र केटीलाई हेरेर जबर्जस्ती विवाह गरेपछि बेमेल भएझैं हुन्छ । अर्को, एउटै वाणिज्य बैंकमा करीब १५ सय जति कर्मचारी छन् भने अर्को बैंकले लिँदा १५ सय थपिएर ३ हजार पुग्छन् । हिजोका दिन क्रमशः बढाउँदै ८ अर्बको चुक्तापूँजी पुर्‍याइएको छ । दुईटा वाणिज्य बैंक मर्ज हुँदा चुक्तापूँजी १६ अर्ब रुपैयाँ त पुग्ला तर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । यो फलानो बैंकको कर्मचारी भनेर आपसमा चिन्न नै समय लाग्छ । मर्ज भएको २ वर्ष सिस्टम सिन्क्रोनाइजेशनमै लाग्छ । बैंकमा भएको अर्बौंको निक्षेप जनताको हो । निक्षेपको रूपमा जनताको अर्बौं पूँजी लिएर थोरै फाइदाका लागि जोखिम मोल्नु भएन । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यसअघि अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा पनि यो कुरा उठेको थियो । व्यापारी र बैंकर दुवै पहिचान बोकेका एउटै व्यक्ति बैंकमा आबद्ध हुनुहुँदैन, यसले विकृति ल्यायो भनेर कुरा उठेको थियो । 

अहिले बारम्बार मलेशियाको उदाहरण दिइन्छ । तर त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने विदेशका बैंकमा पनि कोही न कोही उद्योगी तथा व्यापारीको प्रतिनिधित्व छ नै । आजसम्मको अनुभवका आधारमा म भन्न सक्छु कि उद्योगपतिको समूह वा ठूला लगानीकर्ताहरू भएका बैंकहरू ७–८ ओटा छन्, जो विवादरहित छन् । र, तिनले राम्रै नाफा पनि दिइरहेका छन् । 

सायद ठूला व्यापारिक घरानाहरू बैंकको सञ्चालक हुनु हुँदैन भनेको होला, तर थोरै शेयर भएका व्यक्ति पनि त व्यापारी हुन्छन् । यहाँ धेरै राजनीतिज्ञहरू व्यापारी पनि छन् । उनीहरूलाई व्यापारी भन्ने कि राजनीतिज्ञ ? उद्योगीको नाम बद्नाम भयो भने उनीहरूको सारा व्यवसाय चौपट हुन्छ । यसकारण उनीहरूले बैंकको सञ्चालक समितिमा बसेर गलत काम गर्न सक्दैनन् । सञ्चालक समितिमा रहेकाहरूले एकअर्कालाई कर्जा दिने गरेको भन्ने आरोप लगाइन्छ । तर, कर्जा दिने सवालमा सञ्चालक समितिको भन्दा बैंकका कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले मूल्यांकनलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र कर्जा पास गरिन्छ । यसकारण उद्योगी सञ्चालकको बद्नाम गर्न कसैको सुनियोजित चाल हो ।

करीब ३ वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव  हुँदै आएको छ । यसको मुख्य कारण के हुनसक्छ ?
राष्ट्र बैंकले २ अर्ब चुक्तापूँजीलाई ८ अर्ब पुर्‍याउन २–३ वर्षको थोरै अवधि दियो । मेरो विचारमा ६ वर्ष अवधि दिनुपथ्र्यो । यसले गर्दा क्यास क्रञ्चको समस्या देखियो । पहिला बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात पुगेको थियो । उनीहरूले बढी कर्जा दिन चाहेको भए त्यो अनुपातले अनुमति नदिएपछि सीमा नघाउने थिएनन् । बैंकहरूले आफ्नो पूँजी अनुसारको व्यापार गरिरहेका थिए । चुक्तापूँजी बढेपछि बैंकहरूको व्यवसाय बढाउन दबाब पर्‍यो, जसले गर्दा कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनमा जोड दिन थाले । यसले एकअर्काको निक्षेप तानातान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू भयो र सारा प्रणाली नै खल्बलाइदियो । निक्षेप तान्न ब्याज समेत बढ्न गयो । अचानक व्यापार बढाउन कर्जा विस्तार गर्नुप¥यो । यसो गर्दा गलत कर्जा पनि प्रवाह हुन गए । परिणामस्वरूप विगत ३ वर्षदेखि लगानीयोग्य पूँजी (तरलता संकट) बढ्यो । 

तपाईंको विचारमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता संकट) लाई बैंकिङ प्रणालीमा कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ला ?
बैंकहरूको पूँजी व्यवस्थापन अहिले मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । पछिल्लो समय दुई तिहाइको सरकारसँगै मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ लम्किँदा लगानीका अवसरहरू बढ्न थालेका छन् । सिमेन्ट, उद्योग, होटल, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीको माग बढ्न थालेको छ । त्यसैले यस्ता ७–१० वर्षे परियोजनामा लगानी गर्न केके गर्नुपर्छ भनेर हेर्दा बैंकसँग लगानीयोग्य रकम कम छ भने स्वदेशी कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई हामीले कर्जा दिनु हुँदैन । विदेशी कम्पनीले लगानी गर्दा आफ्नै देशबाट पूँजी ल्याओस्, नेपालबाटै किन कर्जा लिनुपर्‍यो ?

विगतमा बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पूँजी भएको अवस्थामा सबैलाई कर्जा दिइयो । अहिले त्यस्तो पूँजी कम भएको अवस्थामा विदेशी लगानीका कम्पनीलाई मात्र दिनु भएन । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नाममात्रको वैदेशिक लगानी भएर के मतलब भयो र ? उदाहरणको लागि एउटा एनसेलले आफ्नो लाभांश लग्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई नै असर पुग्छ । वैदेशिक लगानी भन्छौं तर विदेशी बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टी ल्यायो । त्यो ग्यारेन्टीको आधारमा नेपालबाटै पैसा उठाएको छ । त्यो रकम नेपाली उद्योग, जलविद्युत् कम्पनीका लागि कर्जा उपलब्ध हुनसक्थ्यो । विदेशी लगानी भन्ने, कर्जा नेपाली बैंकबाटै उठाउने तर नाफा भने बाहिर लाने कुरा के नेपालको हितमा होला ? यसबारे गम्भीरताका साथ सोच्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया [0]