लघुवित्तका लागि कोष र ब्याजदरको समस्या सम्बोधन हुन जरुरी छ

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जर तथा प्राप्तिमा जानेलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यस्तो प्रोत्साहन वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई मात्र छ । अझै चुक्तापूँजी बढाउँदा लघुवित्तको संख्या घट्ने अपेक्षा गरेका लघुवित्तकर्मीहरूले यो विषय मौद्रिक नीतिमा नसमेटिएको गुनासो गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति र यसपछिको अबको कदम लगायत विषयमा विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल लघुवित्त संघका महासचिव वसन्तराज लम्सालसँग आर्थिक अभियानकी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार :

भर्खरै मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
समग्रमा मौद्रिक नीति सामान्य रह्यो । धेरै परिवर्तन र नयाँ कुरा आउलान् भन्ने सबैको आशा र चासो थियो, तर त्यो भएन । केही सुधारात्मक विषय समेटिएका छन् । वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई मर्जरमा जान केही सुविधा दिन खोजिएको छ, तर त्यतिले मात्र मर्जर तथा प्राप्तिको नीति सम्बोधन गर्ला जस्तो लाग्दैन । 

मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तसम्बन्धी मुख्य विषय सम्बोधन भएका छैनन् । मर्जर र प्राप्तिका सम्बन्धमा दिइएका सुविधा सकारात्मक छन् । तर लघुवित्तहरूलाई कोषको समस्या, थोक कर्जाको उच्च ब्याजदरको समस्या सम्बोधन भएका छैनन् । कोषको बारेमा विभिन्न विकल्प सोच्न जरुरी छ । जस्तै– विदेशी मुद्राका कुरा गरियो । हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण मागमध्ये सुनुवाइ नभएको विपन्न क्षेत्रको ५ प्रतिशत कर्जाको विषय पनि हो । यो ५ प्रतिशत कर्जा विभिन्न क्षेत्रबाट गइरहेको छ । हाम्रो माग लघुवित्त संस्थाका लागि मात्र ५ प्रतिशत हुनुप¥यो भन्ने हो । साथै लघुवित्तले निक्षेप संकलन गर्न पाउनुपर्छ र कोषको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । 
 
भनेपछि मौद्रिक नीति त्यति चित्तबुझ्दो भएन ?
त्यस्तो उत्साहजनक भएन । तर जति आएको छ, सकारात्मक नै छ । हामीले जस्तै अरू व्यवसायी, बैंकरहरूले पनि जुन आशा गरेका थिए, त्योअनुसार भने आएको देखिएन । 

विकास बैंक र वित्त कम्पनीको मर्जर तथा प्राप्तिको विषयमा केही सम्बोधन गरेको छैन । यस हिसाबले त लघुवित्तलाई राम्रै सहुलियत दिएको होइन र ? कि अझै बढी दिनुपथ्र्यो ?
मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने लघुवित्तको सञ्चालक तथा सीईओलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने सामान्य कुरा हो । यसको कारण मर्जर तथा प्राप्तिमा धेरै असर गर्दैन । यसलाई मिलाउन सकिन्छ । मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा कर्मचारीको तलब आफ्नै संस्थामा खाता खोलेर राख्न पाउने व्यवस्था छ । यो सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताका लागि शुरू भएको छ । राम्रो पहल हो, तर हालको कोषको आवश्यकताको हिसाबले यो रकम यथेष्ठ हुँदैन । राष्ट्र बैंकसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा लघुवित्तको कोष पर्याप्त नभएकाले विशेष पहल गर्न अनुरोध गरेका थियौं । यस्तै, मर्ज तथा प्राप्ति गरेपछि संस्थाले १५ लाखसम्म ऋण दिन पाउने भनिएको छ । तर यसको सीमा गाउँपालिकाका लागि मात्र भनेर तोकेकाले प्रभावकारी हुन गाह्रो छ । गाउँपालिकास्तरमा कर्जाको माग कम हुन्छ । दुर्गम भेगमा मात्र गाउँपालिका छन्, जहाँ जग्गाको मूल्यांकन पनि कम हुन्छ । अलि शहरी क्षेत्र, सडकले छोएका भेग सबै नगरपालिका मात्र छन् । जग्गाको मूल्य बढी, व्यवसाय बढी र कर्जाको माग हुने नगरपालिकाका लागि भनेर तोकिएन । बरु लघुवित्त सञ्चालन भएका सबै क्षेत्र भनेको भए दायरा फराकिलो हुन्थ्यो । 
नियमनको दृष्टिकोणमा समानुपातिक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि लघुवित्तको काम गरिरहेका छन् । यस्ता संस्थाबाट सञ्चालित लघुवित्तको नियमन भएको छैन ।

यससँगै डुब्लिकेशन कम होस् भन्न लघुवित्त कम्पनीलाई सफ्टवेयरमार्फत नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा उठेको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ?
लघुवित्त संस्थाहरूले ‘नेपाल फिनसफ्ट’ नामक एउटा आईटी कम्पनी स्थापना गरेका थिए, जुन अहिले पनि विद्यमान छ । हामीले शुरूमा एउटा प्रोजेक्टसँग पार्टनरशिप गरेर बाहिरी रूपमा आईटी कम्पनीसँगको साझेदारीमा एउटा सप्mटवेयर बनाउने, कार्यान्वयनमा ल्याउने र यसपछि सीआईबीको रिपोर्ट पनि त्यसैबाट गर्ने भनेका थियौं । तर केही प्राविधिक कारणले त्यो सफल भएन । जुन कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो, त्यो कम्पनीले समयमै हामीलाई सफ्टवेयर दिन नसक्दा प्रभावकारी भएन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले प्रयास शुरू गरेका छौं । भविष्यमा बन्ने आशा गरौं ।

लघुवित्त कम्पनीहरूले प्रायः विनाधितो कर्जा प्रवाह गरेका हुन्छन् । यसले खराब कर्जाको जोखिम कत्तिको बेहोर्नुपरेको छ ?
धितो वा विनाधितोको कारण जोखिम बढ्ने वा घट्नेमा खासै फरक पर्दैन । समस्याकै कुरा गर्नुपर्दा पछिल्लो चरणमा बैंकिङ क्षेत्रमा सबैतिर जोखिम बढिरहेको छ, धितोमा होस् वा विनाधितोमा । लघुवित्तको अवधारणा नै विनाधितो एउटा समूहमा बसेर, एउटा जमानीमा बसेर गरीब परिवारलाई सहुलियतमा ऋण दिने भन्ने हो । विनाधितोमा दिँदा मात्र जोखिम बढ्छ भन्ने त होइन । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा धेरै संस्थाले एउटा व्यक्तिलाई चाहिनेभन्दा बढी सहुलियत दिएर जोखिम भएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ९१ बाट ३५ ओटामा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैअनुरूप मर्जर तथा प्राप्तिका लागि लागि सहुलियतमा उदारता देखाएको छ । यसले अब कस्तो प्रभाव पार्ला ?
यसले गर्दा केही मात्रामा संख्या घट्छ । राष्ट्र बैंकले अझै पनि चुक्तापूँजी लगायत केही मापदण्ड थपिदिएको भए राम्रो हुने थियो । लघुवित्त स्तरमा हेर्ने हो भने चुक्तापूँजी कम छ । राष्ट्रियस्तरको लघुवित्त संस्थाका लागि जम्मा रू. १० करोड छ । अहिले एकदम थोरै चुक्तापूँजीबाट पनि लघुवित्त सञ्चालन गरिन्छ । कम्तीमा यो पूँजी बढाएको भए यसकै लागि पनि मर्जर तथा प्राप्तिमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हुन्थ्यो । हामी आफै एशोसिएशनमा बसेर लघुवित्तको संख्या हेर्दा मर्जर वा प्राप्तिमा जानुपर्ने देखिन्छ । यसको संख्या घटाउने हो भने अलि फरक खालको पोलिसी ल्याउनुपर्छ ।
 
मौद्रिक नीतिमार्फत स्ट्रेस टेस्टिङसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिएको छ । यो कत्तिको सम्भव होला ?
स्ट्रेस टेस्टिङको मार्गदर्शन संस्थालाई नकारात्मक प्रभावबाट बच्न संस्थाको अवस्था, वित्तीय स्वास्थ्यको विश्लेषण, जोखिम विश्लेषण, व्यवस्थापन लगायत विभिन्न पक्षलाई जाँच्ने एक प्रक्रिया हो । संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने यो सकारात्मक पहल हो । राम्रो पहल भएकाले यो सम्भव छ ।

मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार तपाईंका आगामी रणनीति के के हुन सक्छन् ?
हामी ऋणकै विषयमा परिवर्तन ल्याउँछौं । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई फरक ढंगको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । शायद यसले हाम्रो नीतिमा फरक नल्याउला । बजारमा ब्याजदर बढी भएको गुनासो व्यापारी तथा व्यवसायीको छ । यसमा केही ध्यान दिने आशा गर्छौं । आश्चर्य त के छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लिने विपन्न वर्ग कर्जा (डीएसएल)को ब्याजदर वाणिज्य बैंकबाट अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने कर्जाको भन्दा बढी छ । जस्तै– वाणिज्य बैंकबाट सवारी कर्जा नै ९ प्रतिशतमा पाइन्छ भने हाम्रो माध्यमबाट होलसेल कर्जा लिँदा १४ प्रतिशत ब्याजदर पर्छ । लघुवित्तले बढी ब्याजदर लियो भन्ने गुनासो आइरहन्छ । तर हामीलाई नै ब्याजदर महँगो छ । हामीले तालीम लगायत सुविधासहित कर्जा दिँदा विपन्न वर्गलाई झनै महँगो ब्याजदर पर्न गएको हो । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तलाई ६ प्रतिशत स्प्रेडदरमा थप ३ प्रतिशत प्रशासन खर्च गरेर जम्मा ९ प्रतिशत ब्याजदर अन्तर राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर हामीले १८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेका छौं । वाणिज्य बैंकले लघुवित्तलाई थोरै ब्याजदरमा होलसेल कर्जा दिए सर्वसाधारणले तिर्ने ब्याजदर घट्ने थियो ।

लघुवित्तले निक्षेप लिन पाउनुपर्ने आवाज पनि उठाउनु भएको थियो नि ?
हो, त्यो हाम्रो एकीकृत आवाज हो । वाणिज्य बैंकले १४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा नदिए हामी सर्वसाधारणसँग निक्षेपको रूपमा उठाउनेछौ । हामीलाई यो सुविधा दिए फन्ड जुटाउन सहज हुन्थ्यो । यस्ता माग राष्ट्र बैंकमा पटक पटक राखिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । राष्ट्र बैंकको कुरा पनि जायज छ । सबै संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर व्यवस्थित गर्ने क्षमता छैन भन्ने छ । किनभने सर्वसाधारणको निक्षेप लिई सकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्था गर्न नसक्दा जोखिम पनि छ । त्यसलाई पनि निश्चित मापदण्ड तोकिदिए उचित हुने थियो । विदेशी एजेन्सीसँगको कुराकानीमा हाम्रो नेपालको अवस्थाले गर्दा  ऋणको ब्याजदर बढी पर्ने देखिन्छ । हेजिङ त्यसको एउटा कारण हो । नेपालको समग्र आर्थिक स्थिति हेर्ने हो भने फन्डको अभाव देखिन्छ । लगानी गर्न खोजेअनुरूपको निक्षेप भने छैन । हेजिङबारे राष्ट्र बैंकले सहयोग गरिदिए सहज हुने थियो ।
 
विजय लघुवित्तले स्वेडालाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? 
धादिङस्थित स्वेडा लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौतामा हामीले यही असार २६ गते हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । त्यसपछि राष्ट्र बैंकलाई निवेदन दिएका छौं । हाम्रो पूँजी रू. २० करोडको हाराहारीमा छ । स्वेडालाई प्राप्ति गरेपछि रू. १ करोड ३८ लाख पूँजी थपिन्छ ।

विजय लघुवित्तको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो वित्तीय अवस्था राम्रो छ । हामी विगतमा व्यावसायिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रबाट राम्रो छौं । सातओटै प्रदेशका ४० जिल्लामा हाम्रा ५८ ओटा शाखा छन् । यो वर्ष केही शाखा थप्दै छौं । हामी मध्यपश्चिम क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छौं । यो वर्ष कर्जा लगानीमा उल्लेख्य वृद्धिले नाफा पनि बढेको छ । हाल निक्षेप करीब ६० करोड, कर्जा लगानी ३ अर्ब र सदस्य संख्या ५० हजार जति छ ।

प्रतिक्रिया [0]