सुदूरपश्चिम, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय : पूर्वाधार निर्माण र अध्ययन अनुसन्धानमा साढे ७ अर्ब खर्च

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत आवमा पूर्वाधार निर्माण र विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानमा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयद्वारा मंगलवार धनगढीमा आयोजित ‘आव २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति सार्वजनिक’ कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिइएको हो ।

गत आवमा प्रदेशको कुल रू. १० अर्ब २७ करोड बजेटमध्ये खानेपानी तथा सरसफाइ, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण र अन्य पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत रू. ७ अर्ब ५१ करोड ५० हजार खर्च भएको मन्त्रालयका प्रदेश सरकारका सचिव इन्द्रदेव भट्टले बताए । करीब २ हजार ५ सय साना–ठूला योजना यो मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि कतिपय आयोजनामा बजेट अभावले अपेक्षित प्रगति नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशभित्र चारओटा पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत ८४७ योजनाका लागि रू. ४ अर्ब २९ करोडमध्ये ५९ प्रतिशत प्रगति देखाइएको छ । ती कार्यालयमार्फत साना प्रकृतिका ४८६ सडक निर्माण भएका छन् । प्रदेशभित्र यी कार्यालयमार्फत कुल ५३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको सचिव भट्टले बताए ।

मन्त्रालयले आव २०७५/७६ मा ८ अर्ब २१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि विविध कारण लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको बताइएको छ । बजेट अभाव भएको भन्दै संघीय सरकारसँग साढे रू. ६ अर्ब बजेट माग गरे पनि आवको अन्त्यतिर मात्र १ अर्ब ४ करोड मात्र निकासा हुँदा अपेक्षाअनुरूप प्रगति नदेखिएको भट्टले बताए । ‘सबै योजनाको गरेर हाम्रो वित्तीय प्रगति ७४ दशमलव ७ प्रतिशत हो,’ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले भने । 

प्रदेशबाट कति क्षमतामा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भाव्यता हेरिएको मन्त्री बोहराले बताए । ‘बैतडीको सुर्नया, डोटीको ठूलीगाड र दार्चुलाका नौगाड तथा दहखोलाबाट ५ देखि १० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादनका लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरेका छौं,’ उनले भने । यस्तै महाकाली, सेती र कर्णालीमा जल यातायातका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । 

गत आव प्रदेशभित्र बससेवा सञ्चालन तथा खरीदका लागि यातायात निर्देशनालयलाई रू. २३ करोड बजेट दिइएकोमा प्रगति भने १२ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । उक्त अवधिमा ३४८ किलोमिटर सडकको अध्ययन अनुसन्धान गरी डीपीआर पारिएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश गौरवका सडकहरू खप्तड बाहिरी चक्रपथ, दोधारा–चाँदनी र लम्की–टीकापुरको डीपीआर बनाइएको हो । 

रू. १ अर्ब ८३ करोड कुल बजेट रहेको खानेपानी र सरसफाइ कार्यालयहरूले १ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेका छन् । खानेपानीअन्तर्गत १६६ योजनाको अध्ययन गरिएको छ भने ४१३ इन्टेक, ४६६ खानेपानी पोखरी निर्माण र १ हजार ४५१ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणले देखाएको छ । प्रदेशभित्र ७ हजार ७५६ घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पु¥याइएको दाबी मन्त्रालयको छ । 

यस्तै कुल रू. २ अर्ब ४० करोड बजेट रहेको सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फको प्रगति २ अर्ब ६६ करोड देखिएको छ । सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका कुल ७८५ योजनामध्ये ५१० योजनालाई क्रमागतमा राखिएको मन्त्रालयले बताएको छ । उक्त बजेटले ११२ किलोमिटर नहर, ७३ किलोमिटर नदी नियन्त्रण र २ हजार ६४५ हेक्टरमा थप सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । 

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका शहरी विकास तथा भवन कार्यालयमार्फत कुल रू. ५२ करोडमध्ये ३५ करोड खर्च भएको पाइएको छ । जनता आवासअन्तर्गत १ हजार १५५ घर निर्माण, पाँचओटा ज्येष्ठ नागरिक भवन र २३ ओटा सामुदायिक भवन निर्माण भएको मन्त्री बोहराले बताए । मन्त्रालयले अघि सारेका सबै योजना सम्पन्न गर्न ४३–४४ अर्व बजेट आवश्यकता पर्नेमा रू. १० अर्ब २७ करोड भएको र त्यो पनि समयमा निकासा नहुँदा पूरै कार्यान्वयन गर्न नसकिएको प्रदेश सचिव भट्टले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]