निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइट : एडीबी बाहिरिने भएपछि दबाबमा वीरगञ्ज महानगर

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । आउँदो डिसेम्बरलगत्तै मुख्य लगानीकर्ता एशियाली विकास बैंक (एडीबी) योजनाबाट बाहिरिने भएपछि वीरगञ्ज महानगरलाई ल्यान्डफिल साइटको काम जसरी भए पनि सक्न दबाब बढेको छ । ३ पटक म्याद थप्दा पनि योजना पूरा भएको छैन । यही अक्टोबरसम्मका लागि चौथो पटक समय लम्ब्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

सन् २०१८ डिसेम्बरमै योजनाबाट बाहिरिन लागेको एडीबीलाई एक वर्षको म्याद थपेर राखिएको थियो । वीरगञ्जमा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना (एसटीआईयूईआईपी) अन्तर्गतको ल्यान्डफिल साइटको परामर्शदताले म्याद थप्न एडीबीलाई प्रस्ताव पठाएको छ । 

महानगरसँगै जोडिएको बाराको विश्रामपुरमा निर्माण भइरहेको यो योजनाका लागि चिनियाँ कम्पनी जेडआईसी र महानगरबीच सन् २०१६ जनवरीमा सम्झौता भएको थियो । सोही वर्ष अप्रिलबाट काम शुरू भएको योजना २ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । शुरूमा परामर्शदाताले २ पटकभन्दा बढी समय थप्न नहुने सुझाव दिएको थियो । अर्को ठेकेदार नियुक्त गर्दा योजनाको खर्च बढ्ने देखिएपछि जेडआईसीमार्फत नै काम सक्ने रणनीति एडीबीले लिएको देखिन्छ । महानगर र परामर्शदाता चौथो पटक समय थप्दा पनि योजना पूरा हुनेमा आशंका गर्छन् । 

प्रस्तावित समयभित्र काम पूरा भएमा अबको ३ महीनाभित्रै वीरगञ्ज महानगरको फोहोर विसर्जन व्यवस्थित हुनेछ । अहिलेसम्म योजनाको समग्र प्रगति ५२ प्रतिशतमात्र पुगेको महानगरका इन्जिनीयर शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताए । योजनामा एडीबीको ८४, महानगर र शहरी विकास कोषको ८÷८ प्रतिशत लगानी छ । ५५ करोड रुपैयाँको लागतमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको यो योजना अघि बढाइएको हो ।

योजनाको भौतिक प्रगतिका बारेमा महानगर, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीको तथ्यांक आपसमा बाझिएको छ । परामर्शदाताले ५८ र ठेकेदारले ६५ प्रतिशत प्रगति पुगेको दाबी गरेका छन् । योजनाका लागि एडीबीका प्रमुख परामर्शदाता नागेन्द्र झाले गत जुलाइसम्ममा ५८ प्रतिशत काम सकिएको जानकारी दिए ।  

यो योजनाका लागि महानगरलाई समपूरक रकम जुटाउन समस्या परेको छ । महानगरले ४ महीनादेखि भुक्तानी रोकेर राखेकाले काम अघि बढाउन समस्या परेको जेडआईसीका आधिकारिक प्रतिनिधि सुमित रौनियारले बताए । पटकपटक डिजाइन परिवर्तन भएकाले  काममा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीको दाबी छ । भौतिक निर्माणतर्फको अधिकांश काम पूरा भइसकेको र अक्टोबरभित्रै उपकरण आपूर्ति गरिसक्ने पनि कम्पनीले बतायो । महानगरले भौतिक निर्माण, उपकरण आपूर्ति, एक वर्षसम्म सञ्चालन र मर्मतको लागि सम्झौता गरेको थियो । ‘समग्र योजनामा ८० प्रतिशत भौतिक निर्माण र २० प्रतिशत उपकरण र सञ्चालन तथा मर्मतको काम हो,’ श्रेष्ठले आर्थिक अभियानलाई बताए । 

सम्झौताअनुसार ठेकेदारले ट्र्याक्टर, डोजर, ट्र्याकडोजर र ठेलालगायतका उपकरण उपलब्ध गराउनु पर्दछ । उसले ल्यान्डफिल साइट एक वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, महानगरले यही साउन १ देखि फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा ४ वर्षका लागि बेग्लै निजी कम्पनीलाई दिइसकेको छ । १२ बिघा क्षेत्रफलमा तयार हुने यो पूर्वाधारमा दैनिक ४० मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । २० वर्षसम्म फोहोर थुपारेपछि यो जग्गामा हरियालीसहतिको बाल उद्यान बनाउने योजना महानगरको छ । 

नगरक्षेत्रको फोहोर संकलन, पुनः प्रयोग हुने र नहुने फोहोर छुट्याउने विधि र ढुवानीका बारेमा परामर्शदाताले ३ ओटा बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन बनाएर महानगरलाई बुझाएको छ । ‘यो पूर्वाधारको उपयोग हुन सकेमा मल र पुनः प्रयोग हुने फोहोरबाटै वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ,’ परामर्शदाता झाले बताए । 

क्षेत्रफल विस्तारपछि वीरगञ्जबाट अहिले दैनिक ७० मेट्रिक टन फोहोर निस्किरहेको अध्ययनले देखाएको छ । फोहोर व्यवस्थापनको गतिलो प्रबन्ध नहुँदा अहिलेसम्म नगरका खाली ठाउँमा फोहोर फालिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]