ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

कृषि सामग्री कम्पनीमै मल अभाव

मल किन्न भारत जानुपर्ने बाध्यता

Aug 21, 2019  
लुम्बिनी प्रदेश
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary NA
author avatar भक्तबहादुर शाही

नेपालगञ्ज । बाँकेमा ‘रासायनिक मलको अभाव’ समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि प्रदेश ५ का भूमि व्यवस्था एवं कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौड्याल आइतवार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, नेपालगञ्जमा पुगिन् । उनी उक्त कार्यालय पुग्दा मलको गोदाम रित्तो रहेको पाइयो । अनुदान मलको ७० प्रतिशत हिस्सा विक्रीको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्जमा मल सकिएको १ महीना बितिसक्दा पनि आएको छैन । अनुदान मलको ३० प्रतिशत हिस्सा भने साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले वितरण गर्दै आएको छ । मल खरीदको अधिकार संघीय सरकारमा रहेकाले समस्या भएको धारणा मन्त्री पौडेलले राखिन् । ‘प्रदेश ५ मा मलका लागि छुट्ट्याइएको बजेट संघसँग माग गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बजेट प्राप्त भएपछि मल खरीद गरी सहजै पाउनेगरी वितरण गर्न सक्छौं ।’ 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, नेपालगञ्जका प्रमुख रमेश पौडेलले यूरिया, डीएपी र पोटासको मौज्दात सकिएकोबारे मन्त्रीलाई जानकारी दिँदै यी रासायनिक मल आउन अझै २ साता लाग्ने जानकारी दिए । संघीय सरकारले मल खरीद गरी पठाउन लागेको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले लिमिटेडलाई सहकारीबाट मलको वितरण सही किसिमले भए÷नभएको अनुगमन गर्न निर्देशनसमेत दिएकी छिन् ।कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, नेपालगञ्जले जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, सल्यान, डोल्पा, रुकुम पश्चिम र दैलेखका किसानका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गत आवमा सरकारले नेपालगञ्ज कार्यालयका लागि ३ हजार मेट्रिक टन यूरिया, १ हजार ६ सय मेट्रिक टन डीएपी र ७० मेट्रिक टन पोटास अनुदानमा विक्रीका लागि कोटा छुट्ट्याएको थियो । तर माग भने त्योभन्दा बढी हुँदा लिमिटेडको मौज्दात सकिएको हो । चालू आवका लागि ६ हजार मेट्रिक टन यूरिया र ३ हजार मेट्रिक टन डीएपी र १ सय मेट्रिक टन पोटास उपलब्ध भएमा माग धान्न सकिने कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । धानखेतीको सिजनमै मल अभाव भएपछि यस क्षेत्रका किसान मल किन्न भारत जान बाध्य भएका छन् । धान रोपेको १ महीना बितिसक्दा पनि लिमिटेडमा मल नआएपछि कृषकहरू समस्यामा छन् । अहिले किसानले प्रयोग गर्ने मल डीएपी, यूरिया र पोटास हो । तर स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नहुँदा महँगो भाडा तिरेर भारतबाट मल ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । चालू आवमा सरकारले देशभरका लागि ५५ हजार टन मेट्रिक टन मल आयात गर्दै छ ।
 

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)