कानूनी अपराधमा जेल होइन, आर्थिक दण्डको व्यवस्था होस्

विगत १६ वर्षदेखि मोरङ व्यापार संघमा सक्रिय विराटनगरका युवा उद्यमी प्रकाश मुन्दडा मोरङ व्यापार संघको नेतृत्वमा आएका छन् । विभिन्न उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्दै आएका मुन्दडाले पछिल्लो समय मल्टिप्लेक्स सिनेमाहल सहितको व्यापारिक मलमा समेत लगानी बढाएका छन् । मुन्दडा नेतृत्वमा आएपछि अधिकांश युवा नै कार्यसमिति सदस्य रहेको उक्त संघ औद्योगिक नगरी विराटनगरलाई केन्द्रमा राखेर कस्ता कार्ययोजनाका साथ अघि बढिरहेको छ त ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा आर्थिक अभियानकी विराटनगर संवाददाता रोशनी भट्टराईले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार :

नेतृत्वमा आएपछि व्यापार संघमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी कार्यसमितिमा युवा आएका छौं । उद्योग व्यवसायको हकहितको विषय त छँदै छ, साथमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले १९ बुँदे प्रतिबद्धता गरेका छौं । यसका लागि योजना पनि अघि सारेका छौं । मोरङ–सुनसरीमा मात्र होइन, प्रदेश नं १ मा दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर यस क्षेत्रको उद्योग व्यापार अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित भएका छौं । हामी अहिले विकासको आधारस्तम्भ पूर्वाधार निर्माणमा सरकारलाई घच्घचाउने काम पनि गरिरहेका छौं । १० हजार बिरुवा लगाउने वातावरणीय योजना शुरू गरिसकेका छौं । प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन योजनामा सगरमाथासम्मको सडक निर्माण योजनामा पार्न लागिपरेका छौं । पर्यटनको उच्च सम्भावनाको समुचित सदुपयोग गराउन सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं । 

यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीका अहिलेका मुख्य समस्या के के हुन् ?
हाम्रो एकाधिकार भएका विषयमा आफ्नो हिसाबले काम शुरू गरेका छौं । निर्यातमा हामी पछि परिरहेका छौं । यसलाई कसरी बढाउने र मुलुकको व्यापार घाटा कसरी कर्म गर्ने भन्ने विषयमा पनि त्यतिकै चिन्तित छौं । हामी आएको ४ महीनामा निकै उपलब्धिको शुरुआत भइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ । भारतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा पनि हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्रदेशका लगानी लगायत विषय अघि बढाउन पहल गरिरहेका छौं । केही समयअघि सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकमा पनि हाम्रै पहलमा जोगबनीस्थित मिरगञ्ज पुलको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाएका छौं । अहिले अर्काे हाम्रो समस्या भनेको लो भोल्टेज हो । यसको दिगो र शीघ्र समाधानका लागि मुख्यमन्त्री मार्फत नै ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं भने मोरङको ग्रामथानमा रहेको विद्युत् प्रसारण लाइनको समस्या समाधानका लागि पनि सम्बद्ध निकायसँग लगातार संवादमा छौं । विमानस्थलको स्तरोन्नति हाम्रो मुख्य एजेन्डा नै हो । त्यसैले हाम्रो पहल त्यसतर्फ पनि जारी छ । १४ वर्षदेखिको संक्रमणकाल सकिएपछि जुन आर्थिक समृद्धिको युग शुरू भएको छ, जसलाई पूर्णता दिन हामी लागिपरेका छौं ।

अहिलेको छोटो कार्यकालमा के के गर्नुभयो ?
हामी नेतृत्वमा आएपछि केही नीतिगत समस्या उठाएका छौं । कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा कसुर गरेपछि जरीवाना वा दण्ड हुनुपर्छ, जेल सजाय होइन भन्नेमा हामी अडिग छौं । यो हाम्रो लामो समयदेखिको माग हो । नेपालमा हाल सानासाना कुरामा पनि जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । नवीकरण नहुँदैमा जेलसम्मका सजायको व्यवस्था उद्योगमैत्री नभएको हामीलाई लागेको छ । यसमा हामीलाई डर देखाउने होइन, प्रोत्साहन र्नुपर्छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । हो, कर छल्नु राम्रो होइन । यसमा ठूलो जरीवाना लगाउन सकिन्छ । तर अन्जानमा भएको गल्तीका कारण पनि जेल जानुपर्ने अवस्था छ । यसकारण पनि हामीले कानूनी अपराधमा जेल होइन, आर्थिक दण्डको माग गरिरहेका छौं ।

व्यापार संगठनको नेतृत्वलाई ऐतिहासिक बनाउन तपाईंको कार्ययोजना के छ ?
वातावरण स्वच्छ बनाउन हामीले १० हजार बिरुवा रोप्ने कामको शुरुआत गरिसकेका छौं । नीतिगत अफ्ठ्यारा सदाका लागि समाधान गर्न लागिपरेका छौं । भारतबाट यहाँ आएर व्यापार व्यवसाय वा रोजगारी गरिरहेकाहरूलाई पान वितरण गराएका छौं । यो राज्यका लागि निकै लाभदायी काम हो भन्ने लागेको छ । विद्युत्को समस्या समाधानका लागि पनि ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं । यस्तै उद्योगमैत्री कानून निर्माण गराउन पनि हामी जिम्मेवार निकायसँग गम्भीर ढंगले अन्तरक्रिया र छलफलमा लागिपरेका छौं ।

बैंक ब्याजदर कम गराउन यहाँबाट देशव्यापी आन्दोलन भयो, तर त्यो त्यत्तिकै सकियो । ती एजेन्डा पूरा गराउन तपाईंको भूमिका के रहन्छ ?
होइन, हाम्रो आन्दोलन त्यत्तिकै सकिएको छैन । हामीले जुन ब्याजदर घटाउन घच्घचाएका छौं, त्यसबाट दुईओटा उपलब्धि आएको छ । १३ देखि १६ प्रतिशत पुग्ने ब्याजदर हाम्रो खबरदारीपछि १३ प्रतिशतभन्दा तल आएको छ । मलाई लाग्छ, अहिले ब्याजदर ११ प्रतिशत हाराहारी आएको छ । त्यस्तै, राज्यले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत उद्योग प्रतिष्ठानमा बढी लगानी गर्ने, जग्गा जमीनमा कम लगानी गर्ने भनेको छ । यो हाम्रा लागि निकै सकारात्मक कुरा हो । हाम्रो माग त एकल अंकको ब्याजदर हो । यसका लागि हाम्रो घच्चघचाउने काम हो, त्यो गरिरहनेछौं । राज्यले पनि औद्योगिकीरणका लागि ब्याजदर कम हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । सरकार यसमा सकारात्मक देखिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

उद्योगी व्यापारीहरू हरेक क्षेत्रमा सरकारकै भर पर्छन् भन्ने आरोप छ । के भन्नु हुन्छ ?
त्यस्तो होइन, हामी त हाम्रा उद्योग व्यवसाय चलाउन सरकारको भर परेका छैनौं । आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि त हामी सरकारकै भर पर्ने हो नि । सरकारले यसको व्यवस्था गरिदिनैपर्छ । राज्यले हामीलाई विद्युत् दिन्छ, जसबापट हामीबाट पैसा लिन्छ । पैसा लिएपछि विद्युत् आपूर्ति राम्रो हुनुपर्‍यो । यस्ता कुरामा हामी सरकारको भर परेका हौं । बैंकिङ नीति बनाउने काम राज्यको हो । स्वाभाविक रूपमा हामी त्यो अपेक्षा गर्छौं । हामीलाई मजदूर उपलब्ध गराइदिन, हाम्रा मालवस्तु बेचिदिन हामीले सरकारको गुहार मागेका छैनौं । सरकारले यस्ता कुरा बुझिदिनुपर्‍यो । नीतिगत रूपमा राम्रो नीति ल्याउनुस्, राम्रो फाइनान्स दिनुस्, राम्रो बत्ती दिनुस्, राम्रो प्रशासन दिनुस् । हामी यस्ता विषयको कार्यान्वयन चाहन्छौं । राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कामका लागि मात्र हामीले घच्घचाइरहेका छौं । समग्रमा अरू देशमा जसरी औद्योगिकीकरणमा राज्यले सहयोगी भूमि निर्वाह गरेका छन्, त्यस्तै अपेक्षा हामीले पनि हाम्रो राज्यसँग गरेका हौं । यसलाई उद्योगी व्यवसायी हरेक क्षेत्रमा राज्यको भर पर्ने गर्छन् भनेर बुझ्न हुँदैन भन्ने लाग्छ ।

तीन तहको सरकार आएपछि तपाईंहरूले पाएको सहयोगलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
तीन तहको सरकार आयो । हामीले त्यसको स्वागत पनि गर्‍यौं । त्यसपछि घरघरमा सिंहदरबार आउँछ भन्ने कुरा थियो, तर घरघरमा सिंह चाहिँ आएको अवस्था छ । हामीकहाँ कार्यान्वयन अवस्था एकदमै कमजोर छ । जुन राजस्व नीति लिइएको छ, यसम एकरूपता छैन । ठेक्कापट्टाका कुरा छन्, जसबाट हामी स्वयं आक्रान्त छौं । धेरै ठूलो ठेक्का लगाउने, गैरकर लगाउने विषयमा त हाम्रो आक्रोश नै छ । यस्ता कुराले विकृति जन्माउँछ । राजमार्गमा कर तिर्नुपर्ने कुराहरू, जुन बाध्यताले अहिले हटाउनुपरेको छ । यो अवस्था राम्रो होइन । काम पनि नभएका होइनन् । सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएका छन् । यी सकारात्मक काम हुन् । अब प्रदेश सरकार आएको छ, तर जुन गतिमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हामीले पाएका छैनौं । जनताको सरकार बनाउने एकदमै रामो कुरा हो, तर सरकारले जनताको हितमा काम गरिदिनुपर्‍यो । तीनै तह अहिले पनि कानून निर्माणकै चरणमा छन् । सबै कानून आइसकेपछि सरकारहरूबीच राम्रो काम गर्ने प्रतिस्पर्धामा उद्योगी व्यवसायीलाई के छूट दिइन्छ, यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कस्तो नीति आउँछ, ती विषयमा प्रतीक्षारत छौं । ३ करोड जनसंख्या भएको हाम्रो देशमा विदेशी लगानीको अपेक्षा गर्नु यहाँका उद्योग व्यवसायीको हितमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसबारे राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।

सरकारले ल्याएको प्यानको अनिवार्य व्यवस्थालाई कसरी लिनु भएको छ ?
सरकारले कुनै पनि मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु अत्यन्त सराहनीय काम हो । यसमा कसैको पनि विरोध हुँदैन । तर कार्यान्वयन वा समस्या पनि हेर्नुप¥यो । दैनिक रोजीरोटी गर्ने मजदूरलाई रू. १ हजारसम्म पनि भुक्तानी गर्दा अनिवार्य प्यान लागू गरिएको छ । यसको व्यवहारगत कठिनाइ देखिन सक्छ । कतिपय मजदूर केही घण्टाका लागि काममा आउँछन् । अब उसको सामाजिक सुरक्षाको प्रक्रिया कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ? त्यसैले व्यवहारमा देखिने समस्या समाधान गर्ने हिसाबले ऐन कानून आउनुपर्छ ।

विराटनगरमा औद्योगिकीकरण बढाउन के गर्न सकिन्छ ?
औद्योगिकीकरण राज्यको सोचका कारण हुने हो । राज्यले त्यो नीति लिनुपर्‍यो । बंगलादेशलाई नै हेर्नुहोस् न, उत्पादकत्वका हिसाबले ऊ दोस्रो ठूलो मुलुकको रूपमा उदाएको छ । सरकारले उत्पादकत्व बढाउने नीति र योजना ल्याउनुपर्‍यो नि । हामीले कच्चापदार्थ बनाउन सक्नुप¥यो । यससँगै हाम्रो मानसिकता पनि फेरिन जरुरी छ । नेपालमा पनि औद्योगिकीकरण सम्भव छ, हुँदै नहुने होइन । हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र भनिरहेका छौं । खोइ त ? महत्त्वपूर्ण कुरा पूर्वाधार र नीति नै हुन् । नीतिगत रूपमा परिवर्तन आयो भने औद्योगिकीकरण सम्भव छ । यसमा राज्य प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । विराटनगर औद्योगिक हब हो, यसमा कुनै दुईमत छैन । यसलाई अझै बृहत् बनाउन हामी उद्योगी व्यवसायी सधैं तयार छौं । हामीलाई मुख्यतः नीतिगत रूपमा प्रोत्साहनको आवश्यकता छ ।

विराटनगरमा प्रदर्शनी केन्द्रको अभाव छ, यहाँ यो कहिल्यै नबन्ने  हो ?
हो, प्रदर्शनी केन्द्र आवश्यकताको विषय हो । प्रदेश नम्बर १ मा औद्योगिक विकासमा हामी राम्रै स्थानमा छौं । यो अवस्थामा एउटा प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना हुनु प्रदेशकै गौरवको विषय हुन्छ । प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन हामीले सानो सोच लिनु भएन । ५–७ बिगाहा जग्गामा राम्रो प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गरेर त्यहाँ अन्य पार्कहरू बनाएमा बढी प्रभावकारी हुन्छ । प्रदेश १ मा सार्वजनिक निजी साझेदारीको परिकल्पना भएको छ । यसको ऐन पनि आउँदै छ । यही मोडलमा हामीले प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छौं । यसलाई मोरङ व्यापार संघको कार्ययोजनामा पनि राखेका छौं ।
 

प्रतिक्रिया [0]