दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य छ । अहिले नेपालले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै छ । पूर्वाधारमा राज्यले नै पर्याप्त लगानी गर्न नसक्ने चुनौतीबीच निजीक्षेत्रको र विदेशी लगानी पूर्वाधार निर्माणमा आकर्षित गर्ने प्रयास पनि भइरहेका छन् । पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१४ देखि नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निजीक्षेत्रको पहलमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन हुँदै आएको छ । यसपटक भने सरकार नै आयोजकको रूपमा रहेको छ । प्रस्तुत छ, काठमाडौंमा बुधवार र बिहीवार आयोजना हुने ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०१९’ को उद्देश्य र पूर्वाधारमा लगानीको सम्भावनाबारे नेपाल युवा निर्माण व्यवसायी समुदाय (वाईसीएनसी)का महासचिव वसन्त चन्दसँग आर्थिक अभियानकी हिमा वि.कले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन शुरू हुँदै छ । सम्मेलनको उद्देश्य के हो ?
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल युवा निर्माण व्यवसायी समुदाय (वाईसीएनसी)को संयुक्त पहलमा सन् २०१४ देखि शुरू गरिएको हो । नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि तथा जानकारीहरू आदानप्रदान गर्नु, मुलुकको निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन प्रेरित गर्नु सम्मेलनको लक्ष्य हो । दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार नै दिगो गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण भएकाले पूर्वाधार निर्माणको विकल्प छैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले पनि दिगो विकासका लागि मजबूत पूर्वाधार भनेको छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्य–२०३० का १७ ओटा सूचकमा लक्ष्य हासिल गर्न समेत पूर्वाधार प्राथमिकतामा दिनुपर्छ । अर्को, आयस्तर बढाउन पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी आवश्यक छ । नेपालको लगानीले मात्रै ‘लाइफलाइन प्रोजेक्ट’ सम्पन्न गर्न गाह्रो छ । त्यसैले विदेशी लगानी खोज्न र निजीक्षेत्रलाई पनि लगानी गर्ने अवसर सृजना गर्न सम्मेलन आयोजना गर्दै आएका छौं ।
यसपटकको सम्मेलन विगत वर्षको भन्दा केमा फरक छ ?
यसपटकको सम्मेलनमा सातओटै प्रदेशका सम्भावित परियोजनाको ‘शो केस’ गरिएको छ । तेस्रो संस्करणको राम्रो पक्ष यसलाई मानिएको छ भने अर्काेतर्फ सरकारले (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय) नै अहिले आयोजकको रूपमा सहकार्य गरिरहेको छ र सहआयोजकमा नेपाल लगानी बोर्ड रहेको छ । सातओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग बसेर सम्भावित परियोजनामा छलफल भएको छ । सम्मेलनलाई ‘प्लाटफर्म’को रूपमा उपयोग गरेर प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन आग्रह गरिएको छ । सोहीअनुसार सम्मेलनको तयारी भएको छ । सन् २०१४ मा शुरुआत मात्र गरिएको थियो । त्यसपछि थप सुधार हुँदै २०१९ मा आइपुग्दा वाईसीएनसी समेत स्थापना गरिएको छ । अहिलेसम्म आउँदा पूर्वाधार तथा निर्माण व्यवसायलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने कामको थालनी भएको छ । आजको भोलि नै परिणाम नदेखिए पनि यसले मुलुकको दिगो विकासमा टेवा पु¥याउँछ । सम्मेलन गर्दा नीति नियमहरू लगानीमैत्री बनाउन दबाब हुन्छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै आएको छ भने निजीक्षेत्र पनि पूर्वाधार सम्मेलनमा अग्रसर छ । यसमा ताङ्खिवक त भिन्नता देखि“दैन । यसले कस्तो सन्देश जान्छ ?
निर्माण क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीको पनि सामाजिक दायित्व हुन्छ । निजीक्षेत्रले यस्ता सम्मेलन गर्दा सरकार र देशको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग हुन्छ भने किन नगर्ने भन्ने हो । विगतमा राजनीतिक स्थिरता थिएन । अहिले सबै काम सकारात्मक दिशामा केन्द्रित छन् । सरकारले लगानी सम्मेलन ग¥यो । त्यसले सबै क्षेत्रलाई समेट्छ । सेवादेखि पूर्वाधारका क्षेत्रहरू समेटिएको हुन्छ भने हामीले गर्ने पूर्वाधार सम्मेलन भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुने हो । कार्यक्रम आयोजना गर्नुको मुख्य लक्ष्य नै लगानी भित्र्याउने हो । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसम्म जोडिने हो भने विदेशी लगानी भित्रिए मुलुकभित्र अवसर पाइन्छ । निजीक्षेत्र पनि प्रदेशमा लगानीका लागि जाने अवस्था आउँछ । नेपालको लगानीमा मात्रै ठूला पूर्वाधार विकास गर्न सकिँदैन । यसका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको वातावरण बनाउन राज्यको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ?
सरकारको नीति र नियमहरू बनाएर नै काम गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा सबैजसो क्षेत्रमा व्यावहारिक ज्ञानको अभाव देखिन्छ । अहिले यस्तै सम्मेलनबाट अनुभवहरू आदानप्रदान हुने गरेको छ । कानूनी र नीतिगत रूपमा सबैमा समान किसिमको व्यवहार हुनुपर्छ । यसले गर्दा लगानीको प्रतिफल पनि हासिल हुन्छ भने देश विकासले पनि फड्को मार्छ ।
निर्माण व्यवसाय क्षेत्र सधैंजसो विवादमा आइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रमा युवा उद्यमीहरू कसरी आउन सक्छन् ?
निर्माण व्यवसायमा एकपक्षीय रूपमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ । यहाँ निर्माण व्यवसायी मात्रै नभई सबैको सहकार्यको आवश्यकता देखिन्छ । ‘साइट क्लियर’ गर्नेदेखि, डिजाइन, इन्जिनीयरिङ, प्रोजेक्ट बैंकको अभाव लगायत पक्षहरूमा नेपालमा काम नै हुन सकेको छैन । त्यसमा सुधार होस् भनेर नै हामी अग्रसर छौं र सम्मेलनहरू गरिरहेका छौं । व्यापारिक हिसाबले आकर्षण हुन्छ । एउटा आयोजना नै ठूलै रकमको देखिन्छ, तर यसमा निकै चुनौती पनि छन् । जहाँ जहाँ विकास भएको हुँदैन, त्यहाँ पुग्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तो उद्यमशीलता विकास गर्न नसकिए पनि विगतको तुलनामा युवाहरू व्यावसायीक रूपमा निर्माण क्षेत्रमा आइरहेका छन् । युवाहरूलाई निर्माण क्षेत्रमा आकर्षित गर्न र पेशा मर्यादित बनाउन वाईसीएनसी स्थापना गरिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या र यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरेर व्यावसायिक छवि बनाउन ‘निर्माण क्षेत्रमा दोस्रो पुस्ता’ भनेर युवा निर्माण उद्यमीहरू व्यवस्थित भएका छौं । अहिले पूर्वाधार विकासको समय भएकाले युवाहरू पनि यसमा आकर्षित भएका छन् ।
यो क्षेत्रमा के के समस्या देखिएका छन् र समाधानका लागि कस्तो पहल गर्नुपर्छ ?
नेपाल पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छ । यहाँ प्रशस्त लगानीको सम्भावना छ । सबैभन्दा पहिला आयोजना घोषणा गर्नुपूर्व नै बजेट, डिजाइन, बजेटको व्यवस्थापन र साइटहरू क्लियर नहँुदा अहिले आयोजनाहरू लामो अवधिसम्म निर्माणाधीन अवस्थामै छन् । अहिले पनि आयोजना स्थलहरूमा काम गर्न सहज छैन । सरकारले नीति तथा नियमहरू बनाउँदा सरोकारवालालाई समेट्दैन । सरकारले नियन्त्रण मात्रै गर्ने नीति लिन्छ । चन्दा आतंक तथा सामूहिक रूपमा दबाब दिने क्रम केही घटेको छ । आजको दिनसम्म हेर्दा कतिपय आयोजना साइट क्लियर हुँदैन, मुआब्जाको समस्या हुन्छ र त्यसले गर्दा काम समयमै सम्पन्न हुन सक्दैन । निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न गर्नु भनेको नाफा कमाउनु हो । सबै पक्ष सुनिश्चित र स्पष्ट भएपछि मात्रै ठेक्कापट्टाको काम गरेमा पूर्वाधार निर्माणले सार्थकता पाउँछ । पूर्वाधार विकासमा निर्माण व्यवसायीको मात्रै हात हुँदैन । सबै पक्षको सहकार्य भएमा वातावरण बन्छ र सबै लगानीका लागि आकर्षित हुन्छन् । ई–बिडिङका कारण अहिले टेन्डर पाउन सहज भएको छ भने निर्माण क्षेत्रमा व्यावसायिकता विकास पनि देखिएको छ । राज्यले निर्माणसँग सम्बन्धित कुनै नियम निर्माण व्यवसायीलाई समावेश गरी ल्याउनुपर्छ ।
पूर्वाधार सम्मेलनको उपलब्धि के हुनेछ ?
पूर्वाधार सम्मेलन निरन्तर हुने योजना हो । दुई–दुई वर्षमा गरिने भएकाले पनि पुनर्मूल्यांकन तथा थप नयाँ क्षेत्रको पहिचानमा यसले टेवा पुर्याउँछ । सम्मेलनले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा बहुआयामिक प्रभाव पार्नेछ । सम्मेलनमा मुलुकभरका सम्भावित परियोजनाको शो केस हुने भएकाले लगानी गर्न आउनेलाई सहज हुन्छ । यस्तै परियोजनाको पहिचान हुने भएकाले लगानी र यसको आवश्यकताबारे स्पष्ट बनाउँछ । सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सहभागी हुन्छन् । त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा उहाँहरूका विचार र अनुभव नेपालका लागि मार्गदर्शन हुने विश्वास छ । पूर्वाधार विकासमा अघि बढ्दै गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि यसले सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई सहयोग पुग्नेछ । सरकारलाई पनि पूर्वाधारमा लगानीको वातावरण बनाउन र केही नीति नियम परिवर्तन गर्न वा बनाउन सघाउनेछ ।