मेडिकल शिक्षाको अनुगमनमा सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ

 

प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश भएका छन् । पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा उनले विभिन्न विरोध र विवाद झेल्नुपर्‍यो । यद्यपि त्रिविको समग्र अवस्था सुधारका लागि आफ्नो योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, उपकुलपतिको रूपमा उनको कार्यकाल, योगदान, विश्वविद्यालयको अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानकी दुर्गा लामिछानेले उनीसँग गरेको कुराकानी :

उपकुलपति रहँदाको अवधिमा त्रिविलाई माथि उठाउन के के गर्नुभयो ?
सन् २०३० सम्ममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा भिजन बनायौं, जसमा २०३० सम्ममा यस विश्वविद्यालयलाई संसारका उत्कृष्ट ५०० विश्वविद्यालयमा पार्ने लक्ष्य छ । यहीबीचमा स्नातकोत्तरलाई वार्षिकबाट सेमेस्टर प्रणालीमा ल्याइयो । कुनै बेला एमएको पास रेट १६ प्रतिशत थियो । अहिले यस विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा रहेका देशभरका क्याम्पसको पास रेट ९५ प्रतिशतसम्म छ । अन्तरराष्ट्रिय तहमा हाम्रो शैक्षिक उपलब्धि बढेको छ । त्यस्तै नयाँ नयाँ पाठ्यक्रम ल्यायौं, चलिरहेका आंगिक क्याम्पसलाई बलियो बनायौं । आंगिक क्याम्पस थप गर्‍यौं । बाहिर ९ लाखसम्ममा पढाइ हुने बीबीए हाम्रा आंगिक क्याम्पसमा तीन लाखसम्ममा पढाइ हुन्छ । पूर्ण कागजपत्र पेश गरेको २४ घण्टामा ट्रान्सक्रिप्ट पाउने व्यवस्था गरेका छौं । विश्वविद्यालयलाई कागजरहित बनाउने अभियानमा काम अघि बढेको छ । परीक्षा तथा कन्भोकेशनको फारम अनलाइनबाट भर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाहिर रहेका उत्कृष्ट शिक्षकहरूलाई प्रतिस्पर्धा मार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’बाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू हुँदै छ । मेरै कार्यकालमा २८ वर्षको उमेर हद राखेर विद्यार्थी युनियनको चुनाव गराइयो । प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघको चुनाव गराइयो । प्रतिनिधि सभाको निर्णयबाट कृषि क्याम्पस, रामपुर कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई दिइयो । हेटौंडा र रामपुरमा रहेको झगडा ८ वर्षपछि मिलाइयो । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक सबै हिसाबले सुव्यवस्थित भएको छ । 

अहिले यस विश्वविद्यालयको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
सरकारी विश्वविद्यालय भएकाले यसमा एकदमै कम ट्युशन शुल्कमा पढाइ हुन्छ । तर बीएचएम, बीआईएम, बीबीए, बीसीए, कम्प्युटर इन्जिनीयरिङ जस्ता केही विषयमा अन्य विश्वविद्यालयलको तुलनामा सस्तो, तर यसै विश्वविद्यालयका अन्य विषयका तुलनामा केही उच्च शुल्क पनि छ । यसले गर्दा अहिले विश्वविद्यालयको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो छ । 

अब विद्यार्थी आकर्षित गर्न विश्वविद्यालयले के के गर्नुपर्छ ?   
यसका लागि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ । होइन भने निजी विद्यालयमा सोही अनुसारको रौनकमा पढेका विद्यार्थी विश्वविद्यालय तहमा सरकारी क्याम्पसमा जाने मनस्थितिमै रहँदैनन् । यससँग सम्बन्धन लिएर पढाउन चाहने अन्य देशका शैक्षिक संस्थाहरूका लागि त्यो बाटो पनि खोलिदिनु पर्छ । 

रोजगारीमूलक शिक्षाका नाममा आफ्ना सन्तानलाई प्राविधिक शिक्षामा मात्रै जोड गराउने परिपाटीले बौद्धिक विश्लेषक जनशक्ति उत्पादन स्वाट्टै घटेको छ । यसलाई उकास्न के गर्नुपर्छ ?
संसारभरि नै यो एक समस्याको विषय बन्दै गएको छ । सबैका हात हातमा प्रविधि पुगेका कारण अहिलेको शिक्षाले मानवीय सम्पर्क गुमाएको छ । यसकारण अहिले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘रिभाइभल अफ ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसल साइन्सेज’ भनेर छलफल हुन थालेको छ । इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राजनीतिशास्त्रमा विद्यार्थीहरू कम हुँदै गएका छन् । यही कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘इन्टरनेशनल रिलेशन एन्ड डिप्लोमेसी’ कोर्स बनाइदियो, जुन राजनीति शास्त्रकै एउटा शाखा हो । त्यसमा सामान्य विद्यार्थी नयाँ विषय भन्दै पढ्न आए भने परराष्ट्र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बढुवाका लागि समेत पढ्न आउन थाले । इतिहास, भूगोल, संस्कृति लगायत विषयमा पनि सामग्री बदल्नु प¥यो । परिमार्जन गरेर मार्केटिङ गर्न सक्नुप¥यो । साथै प्रविधि र मानविकीलाई उपयुक्त ढंगले सम्मिश्रण गरेर लैजान सक्यो भने पढ्न छोडिएका विषयको पनि पुनर्जागरण हुन्छ । 

अन्य देशमा सरकारी विश्वविद्यालय सरकारको अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा हुन्छन् । तर यहाँ न सरकारले त्रिविलाई अनुसन्धान गर भन्छ, न त त्रिविका अनुसन्धान नै विश्वसनीय हुन्छन् । यो अवस्थाको अन्त्य कसरी सम्भव छ ?
संसारका राम्रा विश्वविद्यालयको इतिहास ५०० वर्ष, १ हजार वर्षका छन् । हाम्रो जम्मा ६० वर्षको भयो । हामी हाम्रो सूचना र सम्पर्कको पहुँच संसारभरका ५०० वर्ष, १ हजार वर्षका इतिहास भएका विश्वविद्यालयसँग दाँज्छौं । नेपालको सबैभन्दा दुर्भाग्य भनेकै अस्थिर राजनीति हो । जुन देशमा राजनीतिक स्थिरता भएको हुँदैन, त्यहाँ यस्तै अवस्था हुन्छ । तर जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा आए पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने काम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ । जुनसुकै दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनका वरिपरि घुम्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक र विद्यार्थी हुन्छन् । 

उनीहरूले घुमाएका हुन् कि प्राज्ञिक लाभ लिनेगरी निम्त्याएका हुन् ?
दुईओटै हो । यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिज्ञहरूका वरपर रहनेहरू व्यक्तिगत रूपमा त रहे, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्थागत सहभागिता भने नभएको सही हो । 

हुन त तपाईं स्वयं पनि राजनीतिक नियुक्तिबाट उपकुलपति बन्नुभएको थियो । उक्त जिम्मेवारीमा रहँदा राजनीतिक दबाब र प्रभाव कत्तिको झेल्नुभयो ?
उपकुलपति नियुक्तिका केही प्रक्रियामध्ये हाम्रो देशमा रहेको राजा वा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने र शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने विश्वविद्यालय परिषद्का सदस्यहरू राखेर एउटा समिति गठन गरी त्यसको सिफारिशमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया हो । यो आधारभूत रूपमा राजनीतिक नियुक्ति नै हो । सरकारले नियुक्ति दिँदा पनि आफूले विश्वास गर्न सकिने र संवाद हुन सक्ने व्यक्तिलाई नै गर्ने हो । तर मैले बिताएका ४ वर्षमा कुनै पनि निर्णय राजनीतिक चाहिँ भएन । यो विश्वविद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि धेरै हुन्छन् । यहाँ राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन छन्, प्राध्यापक, कर्मचारीका संगठन छन् । तर दबाब भने खासै झेल्नु परेन । 
 
कांग्रेसको कोटामा उपकुलपति भएको व्यक्ति नेकपाको सरकार आए पनि पूरै अवधि टिक्नुभयो । यसका लागि नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई रिझाउन दत्तचित्त हुनुभयो भनिन्छ । यसको प्रमाणका रूपमा पूर्व नेकपा एमालेसम्बद्ध मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन र पूर्व नेकपा माओवादीका अध्यक्षको निर्वाचन क्षेत्रमा इन्जिनीयरिङ कलेज र रंगशाला निर्माणका लागि कृषि क्याम्पस रामपुरमा रहेको विश्वविद्यालयको जग्गा दिलाउनु भयो भनिन्छ नि ।
मनमोहन मेडिकल कलेजमा त्रिविको नर्सिङ कार्यक्रम चलिरहेको छ । त्यसलाई मेडिकल कलेज बनाएर एमबीबीएस पढाउने कुरामा विभिन्न हत्कण्डाहरू अपनाइएकोमा हाम्रो पटक्कै सहभागिता छैन । नेकपा एमालेसँगको कुरा गर्दा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री र विद्यादेवी भण्डारीज्यू राष्ट्रपति हुँदा मेरो व्यक्तिगत तवरमा उहाँहरूसँग राम्रो कुराकानी भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई कुरामा पूरा सहयोग गर्नुभयो, तर काममा भएन । आयुर्वेद इन्स्टिच्युट खोल्ने जस्ता कतिपय महत्त्वर्ण नीतिगत निर्णय रोकिए । कुलपतिज्यूले सहयोग नगरेका कारण विश्वविद्यालय परिषद्को बैठक बस्न नसकेर यस्ता थुप्रै काम रोकिएका छन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डजीसँग पनि मानिसले जोड्ने काम मात्रै गरेका हुन् । म उपकुलपति हुनुभन्दा ८ वर्ष पहिलेदेखि नै कृषि क्याम्पस रामपुरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ३५४ बिगाहा जमीन थियो । हाम्रो डीनलाई त्यहाँबाट चितवनका स्थानीयवासी र विद्यार्थीले खेदेर विश्वविद्यालयको उपस्थिति शून्य बनाइएको थियो । म चितवनकै स्थानीय भएको हिसाबले मलाई त्यस्तो भएन र बन्द भएको कृषि क्याम्पस खोलेर चलाउन खोजेँ । त्यसपछि सरकारले मलाई कृषि तथा वन विश्वविद्यालय नै खुलिसकेकाले अरू जुन विषय चलाउनुहुन्छ, चलाउनू भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र हामीबीचको जग्गासम्बन्धी विवाद अदालतमै छ । तर हामीले ४१ बिगाहाको एउटा सिंगो प्लट त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने, बाँकी कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले लिने सहमति गर्‍यौं । कानूनले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति जोगाउने काम उपकुलपतिको हो भन्छ । मैले पनि गइसकेको जमीनबाट ४१ बिगाहा भए पनि जोगाएर अहिलेको इन्जिनीयरिङ क्याम्पस बनाइएको छ । जहाँ इन्जिनीयरिङ क्याम्पस बनेको छ, त्यो प्रचण्डजीको निर्वाचन क्षेत्र होला । त्यो आप्mनो ठाउँमा छ । तर गइसकेको जग्गा जोगाउनु मेरो दायित्व थियो । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई गइसकेको जग्गाबाट त्यसपछि २५ बिगाहामा क्रिकेट रंगशाला बनेको हो । हाम्रो जग्गा दिएको होइन र अर्को विश्वविद्यालयको जग्गा हामीले दिएको भन्ने पनि होइन । त्यो जग्गा कसैले कसैलाई दिएको नभई त्यहाँ क्रिकेट मैदान बन्ने हो र त्यहाँ हाम्रा विद्यार्थीले पनि खेल्न पाउने हुन् ।
 
नियामक निकायका रूपमा रहेको त्रिवि खासगरी मेडिकल कलेजको विषयमा खुब विवादमा आयो । यसले त्रिविको नियामकीय क्षमता कमजोर रहेको देखियो नि, होइन ?
यो देश सरकार नभएको देश हो । एउटा मान्छेले भोक हड्ताल गर्‍यो भनेर त्योसँग सम्झौता गर्ने पनि सरकार हुन्छ ? सम्झौतामा पनि माग गरे जति सबै गर्ने भनेर लेखिएको छ । यस्ता कदमबाट नेपालको मेडिकल शिक्षा सरकारले ध्वस्त बनायो । सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्‍यो । मेडिकल कलेजको शुल्क विश्वविद्यालयले तोक्ने भनेर ऐनमा उल्लेख छ । सरकारको काम विश्वविद्यालयले ठीक गर्‍यो कि बेठीक गर्‍यो, अनुगमन गर्ने हो । मेडिकल कलेजको बारेमा प्रतिनिधिसभा, मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार, सर्वोच्च अदालत, शिक्षा मन्त्रालय, गोविन्द केसी जस्ता शक्तिपछि सातौं स्थानमा बल्ल त्रिविको उपकुलपतिको भूमिका आउँछ । नियामकीय निकाय त्रिवि भने पनि निर्णय जसले पायो उसले गरेका छन् । 

सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण हामीलाई मेडिकल कलेजका सम्बन्धमा काम गर्न गाह्रो पारियो । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियामक संस्थाका रूपमा आफ्नो काम गर्न सक्षम छ । 

मेडिकल कलेजहरूले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिए भनेर तपाईंकहाँ  आएका उजुरीमाथि कुन कुन कलेजलाई के के कारबाही गर्नुभयो ?
सरकारले मेडिकल कलेजको शुल्क तोकिदियो भने त्यही अनुसार हुने र उसले नतोकेकोमा त्रिविले तोक्ने भन्ने नीति छ । पीजीको शुल्क सरकारले तोकेन, त्यसैले हामीले तोक्यौं । एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङको सरकारले तोकेको हुनाले हामी त्यसमा बोलेनौं । जब शुल्क सरकारले तोकेको छ भने अनुगमन पनि त उसैले गर्नुपर्‍यो नि ! यसमा नितान्त सरकार जिम्मेवार छ । त्रिवि आफैमा यति ठूलो छ कि, आफ्ना ६२ ओटा आंगिक क्याम्पस हेर्ने कि के के हेर्दै हिँड्ने ? कुन जनशक्ति र कुन स्रोतले हेर्ने ?

त्रिवि अन्तर्गतका कलेजले बढी लिएका पनि त उजुरी आए होलान् नि ?
आए, तर प्रमाणित भएनन् । किनकि लिनेले प्रमाण छाडेर लिँदैनन् ।

नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन कसरत गर्नुभएकोमा चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले तपाईंको बर्खास्तीका लागि गरेको तयारी समेत असफल पार्नुभयो, होइन त ?  
नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय म आउनुभन्दा अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यो निर्णय कार्यान्वयन गर, नत्र कारबाही गर्छौं भनेर सातौं पटकसम्म पत्र लेखेका आधारमा हामीले त्यसलाई सम्बन्धन दिएका हौं । त्यसपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यम मार्फत निकै दबाब आइसकेपछि सम्बन्धन फिर्ता लियौं । अनि सम्बन्धित मान्छे अदालतमा गएका हुनाले अहिले त्यो विषय अदालतमै विचाराधीन छ ।

यो विषय गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको जुन समितिले अध्ययन गर्‍यो, त्यो समितिलाई पहिले दिइएको जिम्मेवारीमा हाम्रो विषय थिएन । पछि आएको एउटा सरकारले त्यो विषय पनि थपिदियो । कार्कीले हामीलाई बयानका लागि बोलाउनु भयो । हामी गयौं र भन्यौं, ‘तपाईं बयान लिनुहुन्छ भने लिनुस्, तर विषयवस्तु त अदालतमा छ ।’ उहाँले त्यसो भए त मिल्दैन भन्नुभयो र बयान लिनु भएन । उक्त समितिमा कार्कीसँगै सूर्य गौतम र स्वर्गीय डा. उपेन्द्र देवकोटा हुनुहुन्थ्यो । समितिलाई दिएको म्यान्डेटमा सकेसम्म निर्णय सर्वसम्मत हुने नसके बहुमतबाट हुने भनिएको छ । तीन जनामध्ये डा. उपेन्द्र देवकोटा बिरामी भएकाले कहिल्यै समितिमा आउन सक्नुभएन । प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा सूर्य गौतमले ‘यो समूहलाई बोलाएर बयान लिने हो भने अदालतमा निर्णय गर्ने न्यायाधीशलाई बोलाएर बयान लिउँ न त !’ भन्नुभयो । सम्बन्धन दिन नहुने कलेजलाई सम्बन्धन देऊ भनेर निर्णय गर्ने अदालतका न्यायाधीशहरूको बयान नलिई सम्बन्धन दिनेहरूलाई कसरी बयान लिने ? भनेपछि कार्कीले मान्नु भएन । उहाँलाई निश्चित निर्णय गर्न निर्देशनसहित जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसपछि  गौतम हामीलाई कारबाही गर्ने निर्णयबाट पछि हट्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई दिने सम्बन्धन प्रक्रिया स्थगित गर्नेगरी गरेको निर्णय फुकुवा नहुँदै २०७५ साउन २२ गतेको निर्णयबाट १ सय १६ निजी कलेजलाई विषय र कार्यक्रम थपको अनुमति (सम्बन्धन) दिने निर्णय गर्नुपर्ने भयो । त्यति हतार गर्नुपर्ने के आपत आइलागेको थियो ? 
मानविकीमा विद्यार्थीहरू कम भइरहेका बेला सोही संकायमा नयाँ विषयहरू खुले र करीब ५०० कलेजले आवेदन पनि दिएका थिए । प्रक्रिया पूरा भयो र सञ्चालनका लागि अनुमति आयो । तर चलिरहेका कलेजलाई विषय मात्र नयाँ थप गरिएको हो, नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको होइन । त्यो पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार दिनु भनेकाले दिइएको हो ।

भारतको ‘नेशनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट (निट)’ पास गरेका विद्यार्थीलाई त्रिविका मेडिकल कलेजमा सोझै भर्ना लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको तर्कका आधार के हुन् ?  
‘युनिभर्सिटी इज युनिभर्सल’ । सकेसम्म अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी पढ्न आउनु त्यो विश्वविद्यालयको इज्जत, सम्मानको कुरा हो । त्यसैले छात्रवृत्ति दिएर, निःशुल्क गरेर, राम्रो पढाइ गरेर भए पनि विश्वविद्यालयहरू अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी चाहन्छन् । त्रिविको इज्जत बढाउन यहाँ संसारभरका विद्यार्थी आएर पढ्नुपर्छ । जहाँसम्म ‘नेशनल इलिजिबिलिटी इन्ट्रान्स टेस्ट (निट)’  हरेक देशमा हुन्छ । नेपालका विद्यार्थी पहिले बाहिर गएर पढेर आउँथे र त्यसलाई मान्यता पनि दिइन्थ्यो । पछि नेपालले हाम्रो परीक्षा उत्तीर्ण नगरी जानेलाई हामी लिँदैनौं भनेपछि अहिले नेपालमा प्रवेश परीक्षा दिन्छन् । थोरै विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । डेढसय जना सीट दिएको कलेजलाई हामीले ९० मा झार्‍यौं । सकेसम्म नेपालीहरू कम पढून् भन्ने धारणा हामीले राख्यौं । कलेजहरूमा १०० सीट छ भने २०, २५, ३० वा कुनै प्रतिशत सीट विश्वविद्यालयले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि तोक्न सक्छ । नेपालमा प्रवेश परीक्षा हुन्छ । त्यसमा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी पनि आउँछन् । मेडिकल शिक्षामा कुनै पनि भर्नाको मापदण्ड तोक्ने काम नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हो । उसले निट उत्तीर्ण गर्नेलाई भर्ना लिन हुन्छ भनेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रवर्द्धन गरेको छ र काठमाडौं विश्वविद्यालयले विगत केही वर्षदेखि लिई पनि रहेको छ भने त्रिविले चाहिँ किन नपाउने ? सबैतिरबाट निटका विद्यार्थी लिन सकिने आधार भएकाले यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हेर्नु भनेर इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनलाई पत्र पठाएको मात्रै हो । विश्वविद्यालयको अन्तररष्ट्रिय र्‍यांकिङ गर्दा उक्त विश्वविद्यालयमा कति अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी छन् भन्ने पनि हेरिन्छ । यहाँका विश्वविद्यालयमा पनि अन्तरराष्ट्रिय चहलपहल चाहिन्छ, सम्पर्क चाहिन्छ । बरु नेपाली विद्यार्थीलाई सीट कम छ भने सीट बढाउने भन्ने हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा रहेर गरेका कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेमध्ये म असाध्यै अवसर पाउनेमा पर्छु । मैले विगत ३ दशकदेखि विशेष स्थानहरूमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ । आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाको निर्देशक भएका बेला पहिले रहेको महेन्द्र माला जस्ता नामका किताबका नाम परिवर्तन गरी मेरो नेपाली, मेरो गणित जस्ता नाम राख्न सफल भएँ । त्यसपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष हुँदा गाउँगाउँमा प्लस टू सञ्चालन गरी एसएलसीपछि पढाइ रोक्न बाध्य छोरीबेटीलाई उच्च शिक्षाको अवसर दिलाउन सकियो । यसले गर्दा अहिले देशभरि उच्च शिक्षामा छात्राको संख्या ५३ प्रतिशत र छात्रको संख्या ४७ प्रतिशत छ । शिक्षामा नेपालको यो ठूलो फड्को हो र यो मैले आफ्नो करीअरमा गर्न सफल भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम पनि हो । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएर पनि महत्त्वपूर्ण काम गरियो । र, अन्त्यमा यो ४ वर्ष त्रिविको उपकुलपति हुँदा गाली र तालीका बीचमा रहियो र खासगरी सञ्चारमाध्यमबाट गाली नै बढी खाइयो । त्यसो हुनुमा सञ्चारमाध्यमका ताली नबिक्ने, गाली बिक्ने भएर पनि हो । म मात्र होइन, यो अवधिमा अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले पनि निकै प्रताडित हुनुपरेको छ । 

अब के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
तीन–चार महीना अब केही नगर्ने । त्यसपछि परिस्थिति, परिवेश के बन्छ, हेरौं ।

कुनै शैक्षिक निकायमै आउनु हुनेछ कि ?
अब मलाई कार्यकारी पदमा जाने इच्छा छैन । मलाई पुग्यो । देशको समसामयिक विषयवस्तुमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने परामर्शदाताको भूमिकामा रहेर सकारात्मक काममा मुलुकलाई वैचारिक योगदान दिने काम गर्ने सोच छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस