वीरगञ्ज । प्रदेश–२ सरकारले प्रदेशभित्र यातायात सम्पर्क प्रभावकारी बनाउन सडक योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशले सडक सञ्जाललाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्न प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना तयार पारेको हो ।
भौगोलिक रूपमा तुलनात्मक सहज भएर पनि सडक पूर्वाधारमा पछि परेको यो प्रदेशमा २५० किलोमिटर प्रादेशिक सडकको योजना ल्याइएको छ । यो योजनाको विस्तृत अध्ययन शुरू गरिएको छ । प्रदेशमा पर्ने पर्सादेखि सप्तरीसम्मका ८ जिल्लालाई समेटेर योजना बनाइएको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले जानकारी दिए ।
‘प्रदेशमा सडकको उपलब्धता कमजोर भएकाले सडक पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ,’ मन्त्री सोनलले आर्थिक अभियानसितको कुराकानीमा भने, ‘सडक विस्तार र सुधारका अलावा पर्सादेखि सप्तरीसम्म २५० किलोमीटर नयाँ प्रादेशिक सडकको योजना अघि बढाएका छौं ।’ प्रदेश सरकारले यो दुई लेनको पक्की सडकको अध्ययन शुरू गरिसकेको छ । अध्ययनका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रादेशिक सडकले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गको पहुँच नपुगेको क्षेत्रलाई लक्षित गरिने बताइएको छ । प्रादेशिक सडकको रुट निर्धारण र विस्तृत अध्ययनको काम शुरू भइसकेको मन्त्री सोनलले बताए । सडक सुधार योजनाअन्तर्गत ८ जिल्लामा २०० किलोमिटर ढलान सडक निर्माण गरिसकेको उनले जानकारी दिए । १३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले गुरुयोजनाअन्तर्गत कालोपत्रे, ढलान र ग्राभेल सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्न ढलान सडक बनाउने र पालिकाहरूबीच सम्पर्कका लागि कालोपत्रे सडकको योजना छ । ‘अबको २ वर्षमा सडक योजनाको उपलब्धि देखिन्छ ।
सडक निर्माणका अवरोध निराकरणका लागि प्रादेशिक सडक ऐनसमेत ल्याइसकेका छौं,’ मन्त्री सोनलले बताए । प्रदेशको बजेटले सम्भव नहुने ठूला सडकलाई तत्कालका लागि ग्राभेल गरेर यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउने रणनीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।