स्थानीय सरकारले घटाए बेरुजू

प्रवीर ददेल

रुकुम । जिल्लाका स्थानीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमा बेरुजू घटाएका छन् । अघिल्लो आवको तुलतामा गत आवमा झण्डै ७० प्रतिशत कम रकम बेरुजू देखिएको हो । आव २०७४/७५ मा बेरुजू रकम धेरै देखिएको भन्दै स्थानीय सरकारको आलोचना भएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिएका परीक्षकद्वारा स्थानीय सरकारलाई दिइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बेरुजू घटेको उल्लेख गरिएको छ । ३५ दिनभित्र बेरुजू असुल उपर गर्नू भन्ने निर्देशनसहितको प्रतिवेदन स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । यहाँका ३ नगरपालिका र ३ गाउँपालिकामा तुलनात्मक रूपमा कम बेरुजू देखिएको हो ।

महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७४/७५ को तुलनामा गत आवमा सबैभन्दा बढी बेरुजू आठबीसकोट नगरपालिकाले घटाएको छ । २०७४/७५  मा १४ करोड २२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजू आएको नगरपालिकामा गत आवमा ४ करोड ५२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । अघिल्लो आवमा ८ करोड २४ लाख ८० हजार बेरुजू आएको त्रिवेणी गाउँपालिकामा गत आवमा १ करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।

अघिल्लो आवमा ६ करोड ७३ लाख ६८ हजार बेरुजू आएको बाँफिकोट गाउँपालिकामा गत आवमा ५८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजू देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार चौरजहारी, मुसीकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाले आव २०७४/७५ को तुलनामा गत वर्षभन्दा झन्डै ५ करोड बेरुजू रकम घटाएका छन् । त्यसैगरी अघिल्लो वर्ष ९ करोड १२ लाख ६७ हजार बेरुजू आएको मुसीकोटमा गत आवमा ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बेरुजू निस्किएको छ ।

त्यसैगरी, ७ करोड ५ लाख ३५ हजार बेरुजू आएको सानीभेरी गाउँपालिकामा गत वर्ष २ करोड १६ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको हो । ‘यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्रै हो,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक ईश्वरीप्रसाद ढकालले भने, ‘यो स्थानीय तहको अन्तिम बेरुजू होइन, यसबीचमा स्थानीय सरकारले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखिएको अवस्था सुधार गर्न सक्नेछन् ।’

प्रतिक्रिया [0]