दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनामा जोड दिएका छौं

मानबहादुर जिसी २ वर्षदेखि पोखरा महानगरपालिका प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । यस अवधिमा महानगरले महङ्खवपूर्ण काम गरेको दाबी उनले गरेका छन् । यद्यपि जनप्रतिनिधि आए पनि अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको महानगरवासीको गुनासो छ । महानगरले आवश्यक कानून निर्माण गरिसकेकाले अब पूर्वाधार विकास तीव्ररूपमा अघि बढ्ने दाबी जिसीले गरेका छन् । निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप विकास निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि पाएपछिको अवधिमा भएका विकास निर्माण, भावी योजना, समस्या लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका पोखरा संवाददाता नरहरि पौड्यालले जिसीसँग गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछिको अवधिमा महत्त्वपूर्ण कामहरू के के भए ?
तीन तहका सरकारहरूको कार्यक्षेत्र विभाजनपछि ऐन कानून निर्माणमा लामो समय बितेको छ । कानून नबनेकाले यस अवधिमा चाहेर पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेनौं । संघीय सरकारबाट कानून निर्माण गर्न सक्ने दक्ष कर्मचारीको समयमै व्यवस्था नहुँदा अन्योलको अवस्था रह्यो । हामीले बनाउनुपर्ने ३२५ ओटा ऐन कानूनमध्ये करीब ७० ओटा बनाएर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेका छौं ।

यस अवधिमा महानगरका ३३ ओटै वडामा अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेका छौं । सबै वडामा सप्mटवेयर र इन्टरनेटको व्यवस्था गरेर सेवा प्रवाह गरेका छौं । महानगरले पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सातओटा वडा कार्यालयका भवन निर्माण ग¥यौं । यस्तै ३ विद्यालय भवन बनाएका छौं । चालू आवमा आठओटा वडा कार्यालय भवन बन्दै छन् । यस्तै नगरका आधा दर्जन चोकहरूको आइल्यान्ड घटाएर ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने काम गरिसकेका छौं ।

पोखराका विभिन्न स्थानहरूमा सौन्दर्यीकरणका लागि करीब एक दर्जन खुला ठाउँ संरक्षण गरी पार्क निर्माण थालेका छौं । गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा फेवातालमा मिसिने हर्पनखोला सहित पाँच खोलामा ‘सिल्टेशन ड्याम’ निर्माणका लागि रू. ३४ करोडको योजना अघि बढेको छ । यस्तै महानगरभित्रका सडकमा पर्ने ८७ विद्युतीय पोल स्थानान्तरण, ३९ किमी कच्ची तथा २२५ किमी पक्की सडक निर्माण, ७३ किमी ढलान र २० किमी नयाँ सडकको ट्र्याक निर्माण, ६५ किमी नाली निर्माण र १०३ किमी सडक चौडा पार्ने काम सम्पन्न भएका छन् ।

चुनावको बेला व्यक्त प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको जनगुनासो छ नि ?
नयाँ संरचना अनुसार बनेको सरकारसँग जनअपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक नै हो । सुशासन र विकासप्रति जनताको जुन अपेक्षा थिए, कानून निर्माणदेखि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेकाले ती सबै पूरा हुन सकेनन् । सुशासन कायम राख्ने प्रयास गरेका छौं । नागरिकको चासो र गुनासो छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने पद्धतिको विकास गर्दै छौं । प्रविधिमैत्री वडा कार्यालयहरू बनाएका छौं । घर नक्सा पास र राजस्व संकलन वडाबाटै हुने व्यवस्था मिलाएका छौं । सुविधासम्पन्न यातायात प्रणाली र फेरिँदो प्रविधिको उपयोग मार्फत पोखराको पर्यटन विकास गर्नेछौं । दक्षिण कोरियाली सरकारको सहयोगमा हरित शहर र व्यवस्थित यातायातको गुरुयोजना तयार पार्ने काम अगाडि बढिसकेको छ । महानगरले थालेको योजनाबद्ध कार्यले दीर्घकालसम्म राम्रो प्रभाव पार्नेछ । त्यसै अनुरूप हामी अगाडि बढेका छौं ।

पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । यसका लागि के कस्ता आधार तयार गर्नुभएको छ ?
महानगरलाई व्यवस्थित र पूर्वाधारयुक्त बनाउन विभिन्न चरणमा योजनाबद्ध ढंगले काम अघि बढाएका छौं । महानगरका सेवा सुविधादेखि सबै भौतिक पूर्वाधार थप व्यवस्थित बनाउने गरी योजना सञ्चालन भएका छन् । यसका लागि मित्रराष्ट्र चीन र दक्षिण कोरियासँग परामर्श पनि गरेका छौं । यसको प्रतिफल देखिन केही समय पक्कै लाग्छ । निर्वाचनका बेला जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप महानगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन पूर्वाधारको विकास, स्वास्थ्य सेवा, सुशासन, सुरक्षाको प्रत्याभूति, पार्किङ, सडक, यातायात, ढल, हरियाली व्यवस्थापन लगायत थुप्रै योजना निर्माणमा लागिपरेका छौं ।

महानगरबाट सञ्चालन हुने कार्यहरू अब विधि र प्रक्रियामा अनुसार चल्नेछन् । सुशासन, व्यवस्थित यातायात र प्रविधिमैत्री सेवा सुनिश्चित गर्नेछौं । पोखरा अब आधुनिक शहर उन्मुख हुँदै छ । नयाँ प्रविधिको विकाससँगै महानगरबाट प्रदान हुने सेवा सुविधाहरू गुणस्तरीय हुनेछन् । पोखरा आधा ग्रामीण क्षेत्र र आधा शहरी क्षेत्र मिलेर बनेको महानगर हो । यसलाई विश्वका राम्रा शहरसँग तुलना गर्न लायक बनाउनेछौं ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको सुनिएको छ । वास्तविकता के हो ?
हामी संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छौं । आफ्नै विधि र प्रक्रिया मार्फत यसको कार्यान्वयन अगाडि बढिरहेको छ । उदारताका साथ प्रदेश र स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजना गर्न कन्द्रीय सरकारबाट कन्जुस्याइँ भइरहेको छ । उदाहरणका लागि, १ करोड रुपैयाँ सम्मका काम गर्न पालिकाहरू तयार छन् । तर संघीय सरकारले साना योजनाहरू पनि आफ्नै मातहतमा राखेको छ । पोखरा महानगरपालिकाभित्रका रू. १ करोडभन्दा कम लागतका २० ओटाजति योजना संघीय सरकारले आप्mनै मतहतमा राखेको छ । यसरी करोडका योजना समेत केन्द्रीय सरकारले आफ्नो मातहतमा राखेर छुद्र मानसिकता देखाएको छ । यसले हाम्रो विकासको मोडल र संघीयतामा अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था उजागर गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले ‘६ महीनाभित्र जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, कोष लेखा नियन्त्रण, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाहेक सबैको कामकारबाही, अधिकार र जनशक्ति सम्बन्धित पालिकामा हस्तान्तरण हुनेछ’ भनेको छ । तर अहिलेसम्म पनि हस्तान्तरण भएको छैन । 

स्थानीय सरकार बनेको यतिका समयसम्म पनि पोखरामा घर तथा भवन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन नि ?
पोखरामा यसअघि कायम भएको मापदण्ड अनुसार १७ मिटर अर्थात् साढे दुई तला अग्ला घर बनाउन पाइन्छ । त्योभन्दा माथिको स्वीकृति हुँदैन । यसलाई समय सापेक्ष र जमीनको भौगर्भिक अवस्था अनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक ठानेर प्राविधिक र विज्ञ सहितको समिति बनाएर अध्ययन समेत गरेका छौं । उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अब भू–उपयोग नीति बनाएर बनाएर कहाँ के गर्ने, कति अग्ला र कस्ता घर तथा भवन बनाउन दिने भन्ने स्पष्ट पार्नेछौं । पोखराका सबै ठाउँ जोखिमपूर्ण छैन । भूगर्भ विभागले सिफारिश गरेको अवस्था अनुसार जहाँ जहाँ जोखिम हुँदैन, त्यहाँ त्यसै अनुसारका घर तथा भवन बनाउन मिल्नेगरी नयाँ मापदण्ड तोकिनेछ ।

पोखराको यातायात र पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
पोखरामा तीव्ररूपमा सवारी चाप बढेसँगै निम्तिएका समस्या समाधानका लागि महानगर विभिन्न योजना बनाएर अघि बढेको छ । पोखराका मुख्य चोकहरूमा अत्याधुनिक ट्राफिक लाइट राख्न प्राविधिकको खोजी गरिरहेका छौं । शहरी यातायात थप व्यवस्थित बनाउन गुरुयोजना बनाउँदै छौं । पार्किङ क्षेत्र सहज बनाउन विभिन्न प्रक्रिया शुरू गरिसकेका छौं । सडक र यातायातसँगै पोखराको ढल निकास व्यवस्थित बनाउन लागिपरेका छौं । पानी परेको समय वा वर्षायाममा पोखराका सडकहरूमै बाढी बग्ने गरेको छ । यो समस्या समाधानका लागि पनि योजना ल्याउँदै छौं । केही समयभित्रै ढल निर्माण गरेर यसलाई व्यवस्थित बनाउँछौं ।

पोखरालाई हरित शहर बनाउन तथा व्यवस्थित यातायात प्रणाली विकासका लागि गुरुयोजना बनाउन केही समय पहिले दक्षिण कोरियास“ग सम्झौता गर्नुभएको थियो । यो कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
करीब एक महीनाअघि हामी र कोरियाली टोलीबीच हरित शहर निर्माण र व्यवस्थित यातायात गुरुयोजना तयार गर्न सम्झौता गरेका थियौं । यसको सम्भाव्यता अध्यायन गर्न अहिले कोरियाली टोेली पोखरा आइपुगेको छ । कोरियास्थित ग्याङवोन प्रान्तको सहयोगमा पोखराको यातायात गुरुयोजना बनाउन लागेका छौं । यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कोरियाली सरकारले कन्सल्ट्यान्ट समेत तोकिदिएको छ । ग्रीन टेक्नोेलोजी सेन्टर नामक संस्थाले २०१९ भित्रै सम्भाव्यता अध्ययन सक्नेगरी काम थालेको छ ।

व्यवस्थित गुरुयोजना नहुँदा पोखराको यातायात व्यवस्था निकै फितलो बनेपछि हामीले विश्वमै नमूना मानिने कोरियाको यातायात प्रणालीलाई पोखरामा शुरू गर्ने योजना बनाएका हौं । वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्दै यहाँ चक्रपथ, लेक कोरिडोर र ट्रेकिङ रूट निर्माणलाई प्रस्ताव गरेका छौं । कोरियाली टोलीले पोखराको आवश्यकता 
अनुसार योजना तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

आगामी माघसम्म प्रस्तावना तयार गरेर कोरियाली सरकारलाई बुझाउने र सन् २०२१ सम्म आयोजनाका सबै काम पूरा गर्ने गरी काम अगाडि बढ्नेछ । पुसअघि नै अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुन्छ । कोरियाली कम्पनीले हाल भियतनाम, युगान्डा र भुटानमा पनि यही अवधारणामा काम गरिरहेको छ ।

पोखरा महानगरलाई अन्य शहरभन्दा फरक बनाउन यहाँ भएका सम्भावनाका क्षेत्रहरू के के हुन् ?
पोखरा नेपालकै सुन्दर र समृद्ध नगर हो । नेपालका अन्य पालिकाको तुलनामा मात्र होइन, विश्वमै यो सुन्दर र पर्यटकीय नगरी मानिन्छ । पोखरामा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । नौओटा ताल महानगरभित्र पर्छन् । पातले छाँगो, गुप्तेश्वर गुफा, महेन्द्र गुफा, अन्तरराष्ट्रिय संग्रहालय, गुम्बा, सेतीनदी, मठमन्दिर, साराङकोट लगायत स्थलहरू रहेकाले पोखराको ठूलो सम्भावना पर्यटन नै हो । महानगरभित्र पर्यटन पूर्वाधारको विकासबाटै मात्र यहाँको समृद्धि सम्भव छ । त्यसैले पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा हाम्रो विशेष ध्यान दिएका छौं ।

महानगरमा जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी हुँदै छ ? 
महानगरमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । महानगरका सबै वडामा इन्टरनेट र कम्प्युटरको व्यवस्था भइसकेको छ । तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने जनशक्ति अझै पनि कमै छन् । त्यसैले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिएका छौं । महानगरमा प्राविधिक जनशक्तितर्फ इन्जिनीयरहरूको व्यवस्था भए पनि सडक इन्जिनीयर, मेकानिकल इन्जिनियर, आर्किटेक्ट र स्ट्रक्चरल इन्जिनीयर थिएनन् । हामीले सडक इन्जिनीयर र मेकानिकल इन्जिनीयर राखिसक्यौं । खानेपानी सम्बन्धी इन्जिनीयरको पनि व्यवस्था गर्‍यौं । अरू विषयगत विज्ञ इन्जिनीयर पनि राख्नु छ । प्रशासनिकतर्पm प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने कर्मचारीको अभाव छ । करलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिए पनि त्यसका लागि दक्ष कर्मचारी थोरै छन् । अब क्रमशः यस्ता जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउँदै जानेछौं ।

प्रतिक्रिया [0]