ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

एकीकृत जाँचचौकी निर्माण अलपत्र

Nov 25, 2019  
लुम्बिनी प्रदेश
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar भक्तबहादुर शाही

नेपालगञ्ज । बाँकेको जमुनाहमा एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । भारत सरकारको लगानीमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बनाइने भनिएको जाँचचौकी निर्माणमा भारतले उदासीनता देखाएको हो ।  

नेपालले आफ्नो जिम्माको काम जग्गा अधिग्रहण र तारबार पूरा गरिसकेको छ । बाँकी निर्माणको जिम्मा भने भारत सरकारको हो । शहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयका इन्जिनीयर होमनाथ भुसालले जाँचचौकीका लागि नेपालतर्फ थप ५५ लाख रुपैयाँमा निर्माण शुरू हुने बताए । 

भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल उठाएको छ । ‘तर, जाँचचौकीको काम कहिले शुरू गर्छ भन्ने जानकारी आधिकारिक रूपमा हामीले पाएका छैनौं,’ उनले भने । जाँचचौकीको लागत र पूर्ण डिजाइनबारे नेपाली अधिकारी अनभिज्ञ छन् । 

एकीकृत जाँचचौकीका लागि नेपालगञ्जको जयसपुर क्षेत्रमा ९२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी तारबार गरिएको छ । नेपालले जग्गा अधिग्रहण गर्दा किसानलाई मुआब्जासमेत दिइसकेको छ । एकीकृत जाँचचौकीका लागि नेपालले आधारभूत साना संरचना तयार गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीका लागि ब्यारेक र व्यवस्थित भवन बनाइएको छ । एकीकृत जाँचचौकी स्थल पुग्न २ हजार ७ सय मिटर लम्बाइको सडक क्षेत्रफल छुट्याइएको छ । त्यसमा कालोपत्र भने भारतले नै गर्ने नेपाली अधिकारीहरूले बताए ।

गत वर्ष भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले एकीकृत जाँचचौकीको शिलान्यास गरेका थिए । भारतीय अधिकारीका अनुसार नेपाल–भारत गरी १४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने जाँचचौकीका लागि २ सय करोड भारतीय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । जाँचचौकीका लागि निर्माण कम्पनी राइट्सले १८ महीनाभित्र काम गरिसक्नु पर्नेछ । 

‘बढीमा ६ महीना समय थप हुनसक्छ,’ सम्बद्ध अधिकारीले भने, ‘२ वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा जाँचचौकी निर्माण सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’ एक वर्षयता तारबार र भूमि व्यवस्थापनका लागि पौने ३ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

एकीकृत जाँचचौकीमा एजेन्सी कस्टम, इमिग्रेसन, एसएसबी कार्यालय, नेपाल प्रहरी कार्यालय, फरेष्ट अफिस, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन, बैंक, मुद्रा सटही, स्क्यानर मेशिन स्थापना हुनेछन् । एकीकृत जाँचचौकीमा सीसीक्यामेरा, इन्टरनेट सुविधा, यात्रुका लागि विश्राम स्थल र अधिकारीका लागि आवासको व्यवस्था हुनेछ ।

सन् २०१२ मा नेपाल र भारत सरकारबीच १५ हजार किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा ७ ओटा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । विभिन्न जिल्लामा पर्ने ३ जाँचचौकीको निर्माण भइसकेको छ भने ४ ओटा निर्माणाधीन छन् । एकीकृत जाँचचौकी निर्माणपछि आयात निर्यात कारोबार सहज हुने भएकाले यहाँका व्यवसायीहरूले चाँडो निर्माण सक्न माग गर्दै आएका छन् । 

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)