संघीय सरकारले विराटनगरलाई सहयोग गरेन

प्रदेश–१ को राजधानी विराटनगर महानगरपालिकाबाट धेरै जना मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसके पनि यहाँ खासै विकास हुन सकेको छैन । यद्यपि, लामो समयपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएकाले अबचाहिँ नगरको विकास हुने स्थानीयको आशा छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नगरको मेयरमा निर्वाचित भीम पराजुलीले महानगरका लागि तेस्रो बजेट समेत ल्याइसकेका छन् । विराटनगरको विकास निर्माणका लागि मेयर पराजुलीका योजनाबारे उनीसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता रोशनी भट्टराईले गरेको कुराकानी :

तपाईंले अढाइ वर्षअघि मेयरमा पद बहाली हुँदा विराटनगरलाई सय दिनभित्र धूलो, हिलो र खाल्डाखुल्डी मुक्त बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो, तर समस्या त उस्तै छ नि ?
मैले त्यस्तो आशयको कुनै घोषणा गरेको छैन । बरू विराटनगरमा यदि हिँड्नलाई नै असहजता छ भने सय दिनभित्र हिँड्नयोग्य बनाउँछु भन्ने घोषणाचाहिँ गरेको हो । मैले संकल्प गरेको छु, ५ वर्षभित्र विराटनगरलाई समृद्ध र विकसित शहरमा रूपान्तरण गर्ने । यो काम सय दिनमा पूरा हुन्छ भनेर मैले भनेको छैन । 

अहिले महानगरमा केकस्ता विकास निर्माणका काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
निर्वाचित भएपछि हामीले सर्वप्रथम त ऐन, कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका थियौं । त्यसबेला जताततै विराटनगर भत्किएको थियो, असहज स्थिति थियो । त्यसलाई सहज बनाउने काममा महानगरपालिकाले काम गरेको छ । मैले सुशासन नै समृद्धिको आधार भएको बताउँदै आएको छु । त्यसकै बाटोमा हामी काम गरिरहेका छौं । मैले संकल्प गरेको छु, अनियमितता गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्दिनँ । गलत काम गर्ने महानगरको कर्मचारीलाई मैले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा लगाएको छु । महानगरको विकासका काममा लापरबाही गर्ने निर्माण कर्मचारी र प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई थुनामा पठाएका छौं । 

विराटनगरलाई समृद्ध शहरमा रूपान्तरण गर्न योजना र प्राथमिकता सूचीबद्ध गरेका छौं । सोही अनुसार शिक्षामा सुधारका लागि काम शुरू गरेका छौं । पहिलो वर्ष ५ ओटा सरकारी विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाएका छौं । म आएपछि नै महानगरमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को कार्यक्रम शुरू भयो । आयोजना निर्माणका क्रममा महानगरको तर्फबाट लाग्ने ५५ करोड रुपैयाँ जोगायौं पनि ।

विराटनगर क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडक नबन्दा व्यापार व्यवसायमा असर पुगेको छ, यहाँको सडक निर्माणले कहिले पूर्णता पाउँछ ?
खानेपानीको पाइप, टेलिफोनको तार र विद्युत् प्राधिकरणका पोलहरू सार्नमा ढिलाइ हुँदा सडक निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ । महानगरले एउटा सेल बनाएर सरोकारवालाको बैठकमा ध्यानाकर्षण गर्दै समय तालिका समेत दिएको छ । तर पनि समस्या उस्तै छ । तर, मुलुकका अन्य ठाउँमा एडीबीका निर्माणाधीन प्रोजेक्टभन्दा यहाँ काम धेरै छिटो भइरहेको छ । अहिले हामीले ५० किलोमिटर जति सडक कालोपत्र समेत गरिसकेका छौं । सडककै कारण व्यापार व्यवसायमा असर पुगेको भन्नेमा चाहिँ मेरो असहमति छ । सडकको समस्या जोगबनीमा पनि उस्तै छ । तर, त्यहाँ व्यवसायमा कुनै असर पुगेको देखिँदैन । त्यसैले यो नीतिगत समस्या हो । नाकामा कडाइ गर्ने हो कि, सहुलियत दिनुपर्ने हो कि ? यस्ता पक्ष कारक हुन् ।

महानगरका थप योजनाहरू केके छन् ?
हामीले आन्तरिक स्रोतबाट मुख्य सडकसँग जोडिने सडक कालोपत्र गरिरहेका छौं । कोशी राजमार्गको कञ्चनबारीस्थित बरगाछीमा र घाँसचोकमा फ्लाईओभर बनाउने योजना अघि बढाएका छौं । ती क्षेत्रमा सडक दुर्घटनाका कारण धेरै मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । फ्लाइओभरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । टेन्डर अघि बढ्ने तयारीमा छ । साथै, चोक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । अहिले ६ ओटा वडाको आफ्नै भवन बनिरहेको छ । अबको ३ वर्षभित्र महानगरका सबै वडाका आफ्नै भवन निर्माण गरिसक्ने हामो योजना  छ । यस्तै ‘एक वडा एक हरियाली पार्क निर्माण’ थालेका छौं । बसपार्क, खेलमैदान जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लागिपरेका छौं ।

महानगरका ठूला योजनाहरूको अवस्था के छ ? 
हामीले बस टर्मिनल समयमै सम्पन्न गरेका छौं । सञ्चारग्राम निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सुशील कोइराला नाटकघर भारतीय दूतावासले सहयोग गरेको दुई÷अढाई वर्षदेखि अस्तव्यस्त थियो । अहिले महानगरले दूतावाससँग पहल गरेर कामलाई अघि बढाएको छ । भ्यू टावर निर्माण भने महानगरको मात्रै स्रोतबाट बनाउने होइन । त्यहाँ व्यावसायिक भवनसहित कम्प्लेक्स बनाउने योजना हो । विमानस्थलको विस्तारका लागि प्राविधिक समस्या देखिएपछि केही मात्रामा सानो बनाउने तयारी महानगरले गरिरहेको छ । यो चाहिँ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगमा बन्ने हो । यो साझा प्रोजेक्ट हो । हामी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दूरगामी योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । यो दूरगामी योजना हो ।

विराटनगरमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने विषय कहाँ पुग्यो ?
विराटनगर वडा नम्बर १९ मा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सिटी हल बनाउनुपर्छ भनेर केन्द्रको शहरी विकास मन्त्रालयबाट रू. ३५ करोड विनियोजन गराउन महानगर सफल भयो । स्थानीयको ५ बिघा र महानगरको जग्गा पनि मिलाएर बनाउने भनिएको त्यो योजनामा सरकारबाट सहयोग पाइएन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ हुन सकेन । उक्त योजनामा ६८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरे पनि थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय सरकारबाट विराटनगरले खासै सहयोग पाउन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले किन हेरेन महानगरलाई ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मैले भेटेर नै महानगरका आयोजनाबारे विस्तृत विवरण दिएको थिएँ । तर, ती आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुन सकेन । संघीय र प्रदेश सरकारले यहाँको विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि बजेटमा पारिएन । विराटनगरको ऐतिहासिक पक्षको उजागर र चक्रपथ निर्माणमा प्रदेश र संघले चासो देखाएको छैन । यहाँको विकास केवल महानगरले मात्र गर्न सम्भव छैन । महानगरको सानो बजेटले मात्र ठूला आयोजना कहिले सम्पन्न हुने ? अरू महानगरभन्दा लगभग रू. १ अर्बभन्दा कम बजेट हामीलाई दिइएको छ । ठूल्ठूला आयोजनामा महानगर परेकै छैन । संघीय सरकारले विराटनगरलाई हेर्ने सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

महानगरवासीले ६ लेनको सडकमा सास्ती भोग्नुपरेको छ । यसमा महानगरको भूमिका खोई ?
वास्तममा ६ लेन सडक परियोजना महानगरको कार्यक्षेत्र भित्र नपरे पनि हामी पहिलो दिनदेखि नै योजनाको अनुगमनमा छौं । गुणस्तरीय काम नगर्दा आयोजना म्यानेजर र कर्मचारीसम्मलाई हामीले थुन्न लगाएका छौं । यदि त्यसो नगरेको भए अहिले कुन गतिमा काम हुन्थ्यो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले महानगरले उक्त सडकबारे नियमित छलफल गरिरहेको छ, अनुगमन गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत चाँडो काम अघि बढाउन पहल गरिरहेका छौं । काम ढिलो गर्ने प्रवृत्ति रोक्न र समयमै काम सम्पन्न गराउन महानगर लागिपरेको छ । ६ लेन सडकको समस्या चाँडै समाधान हुनेछ ।

महानगरमा जारी भित्री सडक निर्माण कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ ?
महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित विकास परियोजनाका काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । झण्डै ६ अर्बको लागतमा सडक विस्तार, नाला र ढल निर्माणसहितको परियोजनाका काम अब २० प्रतिशत मात्र बाँकी छ । झण्डै ५ वर्षदेखि अस्तव्यस्त रहेको विराटनगरका सडक अब व्यवस्थित देखिन थालेको छ । चौडा पारिएको नगरभित्रको १६० किलोमिटर सडकमा हरेक घरले १ दशमलव ५ मिटरका दरले जग्गा योगदान गरेका छन् । २५ लाख वर्गफिट जग्गा सडकमा थपिएको छ । सडक चौडा बनाउँदा विराटनगरका करीब एक हजार घर र एक हजार पाँच सय पर्खाल भत्काउनुपरेको थियो । यसमा महानगरवासीले  सहयोग गर्नुभएको छ । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा २ अर्ब ९५ करोडको लागतमा मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना सम्पन्न भएपछि २ अर्ब ६१ करोडको लागतमा अर्को क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम यहाँ सञ्चालनमा छ । 

प्रतिक्रिया [0]