वीरगञ्जमा कर ठेक्काको बेथिति : जनप्रतिनिधिको अदूरदर्शिताले महानगरको ३ करोड आम्दानी गुम्यो

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । आर्थिक स्रोतको अभाव झेलिरहेको वीरगञ्ज महानगरले जनप्रतिधिको स्वार्थी हठका कारण ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ । जनप्रतिनिधिको अदूरदर्शी निर्णयले महानगरले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि करको ठेक्का लगाउन नसकेको हो । 

महानगरलाई चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म ५ महीना सबैभन्दा बढी नोक्सानी सवारी व्यवस्थापन शुल्कमा भएको छ । लामो विवादपछि महानगरले हालै चालू आवका लागि वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ तोकेर ७ महीनाका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । 

७ महीनाका लागि ठेक्का सकार्ने कम्पनीले महानगरलाई न्यूनतम रू. २ करोड ९१ लाख बुझाउनु पर्दछ । यो हिसाबले महानगरले यो शीर्षकमा मात्र २ करोड ९ लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाइसकेको राजस्व महाशाखा प्रमुख रामदयाल यादवले जानकारी दिए । महानगरले सवारी व्यवस्थापनलगायत ४ ओटा बेग्लाबेग्लै करको ठेक्का आह्वान गरेको छ । 

ठेक्काको प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा १ महीना लाग्छ । आह्वान भएकै दरमा आवेदन पर्ने ग्यारेन्टी भने नभएको महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । बहुमत सदस्यको हठका कारण महानगरको आम्दानी गुमेको मेयर सरावगीको आरोप छ । ‘शुरूमा उहाँहरूले नै दिन लागिएको ठेक्का बदर गर्नुभयो । पछि त्यही हाराहारीको दरमा पुनः ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय गर्नुभयो,’ सरावगीले आर्थिक अभियानसित भने, ‘महानगरमा मैलेमात्र चाहेर नहुने रहेछ । बहुमत साथीहरूको हठले आम्दानी गुम्यो ।’ 

महानगरले शुरुमा सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क न्यूनतम ७ करोड ५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ राखेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यो दरमा ३ पटक सूचना निकाल्दा पनि नलागेपछि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँमा आह्वान गरिएको थियो । 

मोना कन्स्ट्रक्सनले ४ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा सकारेकोमा मिलेमतोमा कम दरमा दिइएको भन्दै बोर्डका बहुमत सदस्यले ठेक्का बदर गरेका थिए । मोनाको एउटामात्र आवेदन परेकाले मिलेमतोको आशंका गरिएको थियो । महानगर बोर्डका केही सदस्य र प्रतिस्पर्धी ठेकेदारलाई मिलाएर मोना एक्लैले आवदेन हालेको भन्दै बहुमत बोर्ड सदस्यले ठेक्का बदर गरेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ करोड ५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेकाले कम्तीमा त्यही दर कायम हुनुपर्ने अडान बहुमत सदस्यको थियो । 

अघिल्लो वर्ष पटके सवारी र निजी गाडीमा समेत शुल्क लिने व्यवस्था भएकोमा यो वर्ष ती दुवै हटाएकाले ठेक्का रकम घटाउनु परेको यादवले बताए । यस वर्षका लागि मालसामान लोड भएका गाडीमा मात्र यो शुल्क लिइने भएको छ । 

महानगरले यो वर्षका लागि ५० लाख रुपैयाँमा बहाल बिटौरी (हाटबजार) कर उठाने योजना बनाएकोमा ७ महीनाका लागि २६ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको छ । यो शीर्षकमा महानगरलाई २३ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिएको कर महाशाखाले बताएको छ । 

अघिल्लो वर्ष सवारी पार्किङ १ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो । चालू वर्षका लागि वीरगञ्ज नयाँ बसपार्कको ठेक्का बेग्लै ठेकेदारलाई दिइएकाले सवारी पार्किङ वर्षको ५० लाखको अनुमानमा ७ महीनाका लागि न्यूनतम २९ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा आह्वान गरिएको छ । 

जडीबुटी र कवाडीकर पनि ९१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरिएको छ । महानगरले आह्वान गरेको रकममा पटकपटक सूचना निकाल्दा पनि ठेक्का नलागेपछि महानगरको आयमा प्रतिकूल प्रभाव गरेको मेयर सरावगीको दाबी छ । 

अघिल्लो वर्ष १ करोड रुपैयाँमा लगाइएको भेडाहा खोलाको नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननको ठेक्का अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन । त्यतिबेला महानगरले ५६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाउन खोजेकोमा बढाबढमा १ करोड रुपैयाँमा गएको थियो । 

करीब दोब्बरमा ठेक्का लिएर जथाभावी परिमाण उत्खखन गरिएकाले स्थानीय बस्ती र खेतीमा प्रभाव परेको भन्दै यस वर्ष ठेक्का लगाउन नदिने अडान स्थानीयको छ । प्रत्येक २ वर्षमा हुनुपर्ने वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिमा समेत ढिलाइ भएकाले ठेक्का लगाउन नसकिएको यादवले बताए । जिल्ला समन्वय समितिले यो खोलाको वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत भएको बताए पनि महानगरमा अहिलेसम्म यसको औपचारिक जानकारी आएको छैन ।   

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षका लागि राजस्वको लक्ष्य १० करोड रुपैयाँ कम गरिएकोमा लक्षित आम्दानी नउठेपछि विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने मेयर सरावगी बताउँछन् । आम्दानीका स्रोत खुम्चिएपछि अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको महानगरले यस वर्षका लागि ४ अर्ब ४८ करोडमा झारेको थियो । महानगरका लागि न्यूनतम आन्तरिक आय १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने मापदण्ड छ । वीरगञ्ज महानगरको गत वर्षको आन्तरिक आम्दानी ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको राजस्व महाशाखाले बतायो । 
 

प्रतिक्रिया [0]