स्रोतसाधन अभावले काम गर्न समस्या भएको छ

रुमारानी गाउँपालिका प्यूठानको दक्षिणी भागमा पर्छ । दाङको भालुवाङ हुँदै प्यूठान प्रवेश गर्ने मुख्य सडक यो गाउँपालिकाको करीब बीच भाग भएर गएको छ । गाउँपालिकाको सानो क्षेत्रमा पनि मधेश, चुरे पर्वत हुँदै महाभारत पर्वत शृंखलासमेत पर्दछ । गाउँपालिका विकासमा पछि परेको छ । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ । आफूहरू निर्वाचित भएर आएपछि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको गाउँपालिका प्रमुख झगबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् । जनताको जीवनस्तर सहज बनाउने योजना र कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएको दाबी उनको छ । प्रस्तुत छ, गाउँपालिकाका विकास निर्माण, योजना लगायतबारे आर्थिक अभियानका प्यूठान संवाददाता राजेश जीसीले गाउँपालिका प्रमुख विश्वकर्मासँग गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं निर्वाचित भएर आएपछि गाउँपालिकामा कस्ता कामहरू गर्नुभयो ?
हामी निर्वाचित भएर आएपछि खानेपानीलाई प्राथमिकता दियौं । सरुमारानी गाउँपालिकाका जनता खानेपानीको पहुँचबाट बाहिर थिए । त्यसैले हामीले खानेपानी आयोजना निर्माणमा जोड दियौं । हंसपुर खानेपानी योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं । गत आर्थिक वर्षमा करीब ७०० घरधुरीमा खानेपानी पु¥याएका छौं । सरुमारानीमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि करीब साढे ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । यसले ठूलो समस्या समाधान हुन्छ । यसैगरी सडक र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि काम गर्‍यौं ।

गत आवमा पूर्वाधार क्षेत्रमा के कस्ता काम भए ?
पूर्वाधारहरूमा तीनओटा स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू निर्माण गरेका छौं । गाउँपालिकाको भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुईओटा वडा कार्यालय भवन निर्माणको टेन्डर आह्वान गरेका छौं । त्यस्तै प्रदेश सरकारको सहयोगमा ५०० जना अट्ने बहुउद्देश्यीय हल निर्माण गरेका छौं । रानीकुवामा ४०० जना अट्ने सभाहल र सिँचाइ कुलो निर्माण गरेका छौं । रानीकुवामा अर्काे योग तथा शान्तिपार्क निर्माणको काम गरेका छौं ।  गतवर्ष प्रदेश सरकारको २० लाख रुपैयाँ सहयोगमा केही भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेका छौं । त्यसैगरी गत आवमा दर्भान बजारदेखि खड्गेश्वरी माविसम्म सडक कालोपत्र गरेका छौं । यस्तै १ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडकको नयाँ ट्र्याक निर्माण गरेका छौं । यस्तै ५० किलोमिटरभन्दा बढी सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका ठूला आयोजना कुन कुन हुन् ? तिनको कार्यप्रगति कस्तो छ ?
सरुमारानी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका ठूला आयोजनाहरू हंसपुर बृहत् खानेपानी आयोजना, ददेरीको बृहत् खानेपानी आयोजना, १४ नं आटिटार बांगेसाल सडक र दर्भान मैदान–बर्नाबिर सडकको स्तरोन्नति गर्ने रहेका छन् । यस्तै मदन–आश्रित स्मृति पार्क र रानीकुवा योग तथा शान्तिपार्क लगायत छन् । यस वर्ष केही योजनाको निर्माण सम्पन्न हुन्छ भने केहीको काम ५० प्रतिशत पूरा हुन्छ ।

कृषिक्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले के गर्दै छ ?
कृषिक्षेत्रमा गाउँपालिकाले ‘किसानसँग गाउँ सरकार’ कार्यक्रम शुरू गरेको छ । यो कार्यक्रम मार्फत यस क्षेत्रका कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विकास गर्ने योजना छ । साथै यस क्षेत्रबाटै गाउँपालिकाको विकास र समृद्धि हासिल गर्ने प्रयास गरेका छौं । त्यसैले गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । कृषिका लागि यस वर्ष १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं । प्रदेश सरकारको स्मार्ट कृषि कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ । गाउँपालिकाले कृषिका २० ओटा पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । पकेट क्षेत्रका लागि यो वर्ष २८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएका छौं । यस्तै कृषि, पशुपालन र सिँचाइमा करीब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं ।

पशुपालनलाई थप व्यावसायिक बनाउन कस्ता नीति तथा कार्यक्रम छन् ?
यो गाउँपालिकामा खासगरी पशुपालनको प्रचुर सम्भावना छ । त्यसमध्ये पनि बाख्रापालनबाट ठूलो आयआर्जन गर्न सकिने देखिएको छ । पशुपालनको व्यावसायिकता विकासमा ध्यान दिएका छौं । पहिलो आर्थिक वर्षदेखि नै ‘किसानसँग गाउँ सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । व्यावसायिक कृषकलाई प्रोत्साहन, कृषिको यन्त्रीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका हौं । यसमा खासगरी साना किसानको बाख्राको खोर सुधारमा सघाउने र व्यावसायिक रूपमा बाख्रा तथा गाई–भैंसीपालन गर्ने सामूहिक तथा व्यक्तिगत फार्मलाई अनुदान दिने गर्दछौं । सिँचाइका लागि चाहिने पाइप, कुलो मर्मत, मोटर खरीद लगायतमा पनि सहयोग गर्छौं । यसैगरी सहकारीहरू र हेफर इन्टरनेशनल लगायत गैरसरकारी संस्थासँग पनि समन्वय गरेर कृषिको विकासमा लागिपरेका छौं । गाउँपालिकामा कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्र व्यापक छ ।  करीब ८० प्रतिशत जनता कृषिमै निर्भर छन् । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो बजेटको खाँचो पर्दछ । त्यसको अभाव हुँदा अहिले नै सोचेजस्तो परिणाम आइसकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा कृषिसँग सम्बन्धित १८ ओटा पकेट क्षेत्र दर्ता भएका छन् । किसानलाई ती पकेट क्षेत्रमार्फत कृषियन्त्र, मल, बीउ सहयोग गरेका छौं । यो आर्थिक वर्षमा थप अन्य पकेट क्षेत्र दर्ता हुन्छन् ।

सिँचाइ सुविधाका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
पहिलो आर्थिक वर्षमा वडा नं १ मा भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, लमहीमार्फत १६ ओटा बोरिङ खन्ने काम भएको छ । त्यसपछि पनि थप २५ बोरिङ खनिएका छन् । यसबाहेक वडा नं १ मै गाउँपालिकाको लगानीमा ५० भन्दा बढी इनार खनेका छौं । वडा नं २ मा पानी पर्याप्त नदेखिएपछि इनार बनाउन सकिएन । त्यहाँका कृषकलाई मोटरबाट पानी तान्न सघाउँदै छौं । गाउँमा सतहमै पानी नभएकाले सिँचाइ गर्न समस्या देखिएको छ । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत वडा नं १ को झिलिवाङ तथा वडा नं ३ प्रभु ओदामा सिँचाइ कुलो निर्माण र वडा नं ६ को रज्जे पाङवाङमा सिँचाइ योजनाका लागि २० लाख रुपैयाँ गाउँसभाबाट विनियोजन गरेका छौं । त्यसबाहेक किसानसँग गाउँ सरकार कार्यक्रमबाट हामी सिँचाइका अन्य गतिविधिमा बजेटको सीमाभित्र रहेर सहयोग गर्छौं ।

शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि के कस्ता कार्यक्रम छन् ?
शिक्षाक्षेत्रमा धेरै खालका समस्या हामी आउनुभन्दा नै अगाडि थिए । तिनलाई क्रमशः हल गर्दै जानुपर्दछ भन्ने हिसाबले केही काम शुरू गरेका छौं । खासगरी पहिलो आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रका विद्यालयमा चन्दाबाट निजी स्रोतमा शिक्षकहरू राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, पर्याप्त दरबन्दी राज्यबाट प्राप्त नभएको अवस्था थियो । त्यसो हुँदा हामीले ४९ जना शिक्षकको दरबन्दी सृजना गर्‍यौं । अहिले ५० जना शिक्षक गाउँपालिकाबाट अनुदान प्राप्त गर्नेगरी कार्यरत हुनुहुन्छ । दोस्रो वर्षमा विद्यालयका शिक्षकलाई तालीमसहित स्मार्ट बोर्डको व्यवस्था मिलाइउको छ । विद्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरीको पनि व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । पहिलो चरणमा माध्यमिक विद्यालयबाट शुरुआत भएको छ । सबै विद्यालयमा पु¥याउने लक्ष्य छ । त्यसबाहेक गुणस्तर सुधार भनेर केही बजेट छुट्ट्याएका छौं । विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर नहुने मुख्य समस्या छ । यसमा सुधारका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने, कमजोर विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेर अगाडि ल्याउने व्यवस्था गरेका छौं ।

गाउँपालिकाले किसानका लागि दिने अनुदान गैरकिसान (आफन्त)ले पाए भन्ने गुनासो छ नि ?
वास्तविक किसानले अनुदान पाउनुपर्छ । यहाँ यस्ता मानिस पनि छन्, जो अनुदान लिन मात्र व्यवसाय दर्ता गर्छन् । तीनै तहका सरकारका लागि यो चुनौती हो । नक्कली किसान बन्ने र कार्यकर्ता पोस्ने, पूर्वाग्रही तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ । तर हाम्रोमा यस्तो छैन ।

विकास बजेट कार्यान्वयनमा कस्ता चुनौती आउँदा रहेछन् ? 
पहिलो चुनौती भनेको जनताका आकांक्षा र आवश्यकता धेरै हुनु र स्रोतसाधन (बजेट) कम हुनु हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि जनताले जे चाह्यो, त्यो तत्काल भइहाल्नुपर्छ भन्ने जस्तो मनोविज्ञान छ । तर वास्तविकतामा केन्द्र सरकारले बजेट कम दिँदा समस्या भएको छ । त्यसैगरी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबै नयाँ हुँदा अर्थात् नयाँ व्यवस्थामा जाँदा पनि समस्या हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]