प्रदेश १ को प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार

१० वर्षमा ७ हजार किमी सडक

रोशनी भट्टराई

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशभित्र सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि दशवर्षे प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गरेको छ । स्विस सहयोग नियोगको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरिएको गुरुयोजना मंगलवार एक कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विराटनगरमा सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश सरकारको आवधिक योजनामा आधारित रहेर तयार गरिएको गुरुयोजना अन्तर्गत प्रदेशभित्रका सडकलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

गुरुयोजना अनुसार प्रदेश लोकमार्ग १ हजार ७ सय १७ किलोमिटर (किमी), सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग २ हजार ७ सय ८६ किमी र अन्य प्रादेशिक सडक २ हजार ७ सय २३ किमी बनाइनेछ । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव राजेशप्रसाद घिमिरेले प्रदेशमा कुल ७ हजार २२६ किमी सडक निर्माण हुने बताए । प्रदेश सरकारले ४४ ओटा प्रादेशिक लोकमार्ग, ११२ ओटा सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग र १५६ ओटा अन्य प्रादेशिक सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

प्रादेशिक लोकमार्ग पेटीसहित कालोपत्र दुई लेनको र सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग कालोपत्रसहित ६ मिटर चौडाइको हुनेछ । विगतको जनसंख्या र जनघनत्वको विवरणलाई आधार बनाएर सडक निर्माणको भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गरिएको सचिव घिमिरेले बताए । गुरुयोजना अन्तर्गत सडक निर्माणका लागि २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने बजेटबाट १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ जुट्नेछ । बाँकी ९९ अर्ब रुपैयाँ भने विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र विकास साझेदार निकायबाट सहयोग स्वरूप जुटाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । 

गुरुयोजनामा सडक मर्मतका लागि मात्र ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी ४६० पुल निर्माण र मर्मत गरिनेछ । यसका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने सरकारको प्रक्षेपण छ । घिमिरेका अनुसार १३० ओटा पुललाई अहिले नै प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले सडकका लागि छुट्ट्याउने बजेटसमेत यहाँका सडकमा पर्ने भएकाले प्रदेशले खर्च गर्नुपर्ने दायित्वमा अझ कमी आउने  बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले गुरुयोजना महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि पूरा गर्न सकिने दाबी गरे । प्रस्तावित सडक सञ्जालको काम १० वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने उनले बताए । ‘अब जथाभावी सडक बनाउने क्रम रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित सडक निर्माणका लागि स्थानीय सरकारसँग पनि प्रदेशले समन्वय गर्नेछ ।’ यसमा प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय र संघीय सरकार तथा विकास साझेदार पनि जोडिने उनको भनाइ छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र अन्य विकास साझेदारसँग छिट्टै छलफल गरिने उनले बताए । 

गुरुयोजनाको विषयमा दाताहरूसँग छलफल भएपछि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सम्झौता गरिने मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिए । छनोट भएका परियोजना संशोधन समेत हुन सक्ने भन्दै उनले आउँदो वैशाखमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनलाई समेत महŒवपूर्ण रूपमा हेरिएको बताए । सचिव घिमिरेले सडक निर्माणमा प्रदेश सरकार स्पष्ट रहेको धारणा राखे । ‘७ हजार २२६ किमी सडक निर्माण सरकारको दायित्व पनि हो,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले अपेक्षित नपुग रकम (९९ अर्ब रुपैयाँ) जुटाउन समस्या नहुने बताए । बरु मन्त्रालयले गुरुयोजनामा केन्द्रित गरेर कसरी बजेट विनियोजन गर्छ भन्ने चुनौती भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सडकले बजार, सूचना तथा पहँुच अभिवृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने बताए । यस्तै आवधिक योजनाको खाकामा रहेरै गुरुयोजना तयार गरिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले संघीय सरकारले अन्तरराष्ट्रिय सहायता परिचालन नीतिसमेत ल्याइसकेको जानकारी दिए । अब प्रदेशले आयोजना पहिचान गर्ने र त्यसपछि दातासँगको छलफलपछि त्रिपक्षीय सम्झौता हुने उनले बताए । 

प्रतिक्रिया [0]