रौतहट । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पर्ने जमीनको मुआब्जा कम भएको भन्दै रौतहटका जग्गाधनीले काममा अवरोध गरेपछि सो विषयमा छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको छ । विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्ड अन्तर्गत चन्द्रपुर नगरपालिका–८, बेतौनाका जग्गाधनीले उचित मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै विगत २ महीनादेखि काममा अवरोध गरेका थिए । रेलमार्गको काम नै ठप्प भएपछि जग्गाधनीसँग छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष प्रदीप बस्नेतले जानकारी दिए ।
समितिमा सांसद देवप्रसाद तिमल्सिना, नेता रामकुमार भट्टराई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, रेल विभागका देवेन्द्र साह, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, नापी, वडाअध्यक्ष र जग्गाधनीको तर्फबाट तीनजना छन् । मुआब्जा निर्धारण भएको क्षेत्रमा छूट भएको कुलो, बाटो समावेश गर्न समिति गठन गरिएको बस्नेतले बताए । विगतमा भएको त्रुटिका कारण समस्या परेकाले चलनचल्तीको मुआब्जा निर्धाण हुनुपर्ने जग्गाधनीको माग छ । तर यस विषयमा छलफल गर्ने समिति गठन भएपछि धर्नामा रहेका जग्गाधनीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।
वार्ता टोलीले जग्गाधनीसँगको छलफलमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा भएको त्रुटि सच्याउन पहल गर्ने सहमति भएको सांसद तिमल्सिनाले बताए । जग्गा धनीलाई अप्ठेरो पर्नेगरी मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बाटो, कुलो साविक निर्णयमा मापदण्ड बमोजिम मुआब्जा रकम भुक्तानी गर्न रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनालाई सिफारिश गर्ने निर्णय भएको छ । रेलवेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्स कल्भर्ट र हरियालीका लागि लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभीले ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर अमित रिजालका अनुसार मुआब्जा विवादकै कारण रौतहटमा रेलवेको काम अगाडि नबढेको हो । मुआब्जाको विषयमा सहमति नजिक पुगिएकाले अब छिट्टै निर्माणले गति लिने उनले बताए । रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डका अन्तर्गत रौतहटमा पाँचओटा प्याकेज निर्माण कम्पनीले काम जिम्मा लिएका हुन् । बागमतीदेखि धन्सारसम्म करीब २३ किलोमिटरमा ट्र्याक निर्माणले भने गति लिएको छ । तर बेतौनामा मुआब्जा विवाद कारण करीब ६०० मीटर क्षेत्रमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि ट्र्याक निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।