जनजीविकाका योजनामा बढी ध्यान दिएका छौं

पर्वतको महाशिला जिल्लामा नमूना काम गर्ने गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । कृषि, पर्यटन, सडक पूर्वाधार, अध्यक्षसँग सुत्केरी कार्यक्रम, एक घर, एक रोजगार, बाँदर नियन्त्रण लगायत कार्यक्रमले यो गाउँपालिका चर्चामा छ । महाशिला जिल्लाको सानो र कम आयस्रोत भएको गाउँपालिका हो । तर पनि गाउँपालिकाले जनचासो र आवश्यकता अनुसारको काम गर्ने अभ्यासको थालनी गरेको छ । प्रस्तुत छ, गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु पौडेलसँग आर्थिक अभियानका पर्वत संवाददाता रोशन तिवारीले गरेको कुराकानीको सार :

महाशिला गाउँपालिकाको नेतृत्व पाएपछि तपाईंले गर्नुभएको मुख्य काम के के हुन् ? 
लामो समयपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पाउँदा नागरिक उत्साहित थिए । हामीबाट धेरै अपेक्षा पनि थिए । समस्याका चाङ पन्छाउँदै हामीले विास समृद्धिका केही अभ्यास शुरू गरेका छौं । तर, जनताका अपेक्षा पूरा गर्न धेरै समय लाग्छ । विकासको जग भने बसालेको महसूस गरिरहेका छौं । 
गाउँपालिकामा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले शुरू नगर्दै हामीले एक घर, एक रोजगार कार्यक्रम सफल रूपमा कार्यान्वयन गरेका हौं । परम्परागत कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन जोड दिँदै सञ्चालित एक घर, एक टनेल, एक घर, एक बगैंचा कार्यक्रम प्रभावकारी भइरहेका छन् । मातृशिशु मृत्युदर शून्यमा झार्न र महिलाको पोषणमा सुधार ल्याउन ‘अध्यक्षसँग सुत्केरी कार्यक्रम’ शुरू गरेका छौं । 

एक शिक्षक, एक ल्यापटप र एक कक्षा, एक प्रोजेक्टर जस्ता प्रविधिमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । हरेक स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर बनाउने योजना अगाडि बढेको छ ।

पशुपालनमा किसानको आकर्षण बढाउन सुत्केरी भैंसीलाई भत्ता दिने कार्यक्रम छ । चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, बेसार खेतीको परीक्षण गरेर केही ठाउँमा नर्सरी स्थापना गरेका छौं । बढ्दो बसाइसराइको कारणमध्ये एक बाँदर आतंक रोक्न बाँदर समातेर निकुञ्जमा पठाउने काम शुरू गरिएको छ । मदिराका कारण समाजमा बढ्दो विकृति रोक्न मदिरा निषेधित गाउँपालिका बनाउन हाम्रो टोली सफल भएको छ । 
तपाईंहरू बढी चर्चा र प्रचारबाजी हुने योजना मात्र ल्याउनुहुन्छ भन्ने टिप्पणी पनि छ नि ।
हामीले राज्यले कार्यान्वयन गर्न नसकेका कामको शुरुआत गरेका छाैं । त्यसको सिको गर्दै अहिले केन्द्रले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर सञ्चालन गरेको छ । हामी विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम शुरू गरेका छौं । एक घर, एक धाराको अवधारणा अनुसार पूर्वाधार विकासको काम गरेका छौं । एक शिक्षक, एक ल्यापटप र एक कक्षा, एक प्रोजेक्टर जस्ता प्रविधिमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
हरेक स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर बनाउने योजना अगाडि बढेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकता विकास गर्ने लक्ष्यले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरेका छौं । हामीले ठूला मात्र नभई साना र जनजीविकासँग सम्बन्धित योजनाको विकासमा बढी प्राथमिकता दिएका छौं । बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम व्यावहारिक रूपमै सफल भयो । राज्यले गर्न नसकेका काम गर्दा हल्लाखल्ला र चर्चा हुने कुरा स्वाभाविक हो । कसैले गर्न नसकेका काम स्थानीय सरकारले गरेपछि बढी चर्चा हुँदो रहेको छ । 
विकास बजेट कार्यान्वयनका समस्या र चुनौती के के छन् ?
बजेट कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या छैन । पूर्वयोजना बनाएर र पारदर्शी हिसाबले काम गरेकाले पनि खासै समस्या आएका छैनन् । हामीले बजेट कार्यान्वयन गर्दा अहिलेसम्म जनस्तरबाट कुनै गुनासो पनि सुन्नुपरेको छैन । हामीले संवैधानिक परिधिमा रहेर काम गरेका छौं । जनताको पक्षमा काम गरेका छौं । बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीको महसूस गर्नुपरेको छैन । तर सीमित बजेट भएकाले सोचेजति काम गर्न नसकिएको भने यथार्थ हो । महाशिला गाउँपालिकाले थोरै बजेटमा धेरै काम गरेको तपाईंहरू सबैले मूल्यांकन गर्दै आएको विषय हो । 
विकास निर्माणका काममा हुने अनियमितता रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ ? 
महाशिला गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा डोजर प्रयोगलाई व्यवस्थित गरेको छ । काममा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता कायम गराउने उद्देश्यले हामीले डोजर प्रयोगको भाडासमेत निर्धारण गरेका छौं, जसअनुसार सानो डोजरको प्रतिघण्टा २ हजार २०० र ठूलो डोजरको ४ हजार ५०० शुल्क तोकिएको छ । साथै ब्रेकरको ५ हजार ५०० रुपैयाँभन्दा बढी नहुनेगरी भाडा निर्धारण गरिएको छ । कामको प्राविधिक जाँचमा पनि पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।
सबै पालिकाले यो कुराको अनुसरण पनि गरेका छन् । ई–टेन्डरमार्फत सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको काम गरेका छौं । 
विकास निर्माणका काम गर्दा आयोजना स्थलमै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएका छौं । विकास निर्माणको अनुगमन स्थानीय उपभोक्ताले गर्दै आएका छन् । कुनै पनि कमजोरी देखिएमा तत्काल कारबाही अघि बढाएका छौं । ठेकेदार, जनप्रतिनिधि वा कुनै निकायले कुनै पनि विकासका काममा मिलेमतो गरेर कमिशन खाएको प्रमाण भेटिएका तुरुन्त कारबाही गर्छौं । 
गाउ“पालिकामा रहेको फलामखानी उत्खननको विषय चुनावको बेला चर्चामा आउँछ । तर पछि हराउँछ । फलामखानीको अध्ययनको सम्बन्धमा के पहल भइरहेको छ ?
तपाईंले महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । हाम्रो गाउँपालिकामा अपार सम्भावना बोकेको फलामखानी उत्खनन गर्ने विषय जहिले पनि चुनावी एजेन्डा बन्दै आएको छ । हामीले पनि फलामखानी उत्खननको विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएकै हौं । विगतमा नेताहरूले चुनाव जितेर गए पनि यो विषयमा चासो नदिएको यथार्थ हो । तर, यो एजेन्डालाई हामीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
त्यसैले अहिले हामीले यसको सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरू गरेका छौं । खानी तथा भूगर्भ विभागको टोली आएर अहिले खानीमा कति परिमाणमा फलाम छ भनेर अध्ययन गरेको छ । गाउँपालिकाकै पहलमा अध्ययनको काम भइरहेको छ । २०१८ सालसम्म यहाँ फलाम उत्खनन हुन्थ्यो । यहाँ फलाम छ भन्ने कुरामा शंका छैन । अध्ययनको प्रतिवेदन केही महीनामा आउँछ ।
फलामखानी उत्खनन गर्न हाम्रो स्रोत र साधनले मात्रै सम्भव छैन । हामीले अध्ययन र स्रोतको खोजी अगाडि बढाएका छौं । अब फलामखानी चर्चामा मात्र सीमित नरही उत्खनन नै हुने आशा गरेका छौं । हामी, केन्द्र, प्रदेश सरकार र निजीक्षेत्र सबै मिलेर अब खानीको उत्खनन अघि बढाउनुपर्छ । ढुक्क हुनुहोस्, समय ठ्याक्कै भन्न नसके पनि फलामखानी अब भूगर्भमै हेरेर जनताले चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । 
गाउँपालिकाले नागरिकको हैसियतभन्दा बढी कर लिँदै आएको आरोप पनि छ नि । 
सेवा लिएपछि कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य नै हो । यद्यपि जनताले तिर्नै नसक्ने कर हामीले लगाएका छैनौं । आप्mनो निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने केही व्यक्ति विशेषलाई यसमा चित्त नबुझेको हुन सक्छ । हामीले कृषकलाई ढुवानीमा छूट, उद्यमीका उत्पादनको बजारीकरण र कृषिको यन्त्रीकरणमा अनुदान दिएका छौं । उत्पादन अनुसारको कर तिर्नुहोस् भनेकाले गाउँपालिकाका बासिन्दा करको विषयमा कुनै समस्या मानिरहेका छैनन् भन्ने हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं ।

प्रतिक्रिया [0]