‘नेपालमा सवारीसाधनको संख्या बढी भएको होइन, पूर्वाधारको कमी हो’

व्यवसायीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा सवारीसाधनको माग आधाले घटेको छ । त्यसैअनुसार आयात पनि घटेकाले अटोमोबाइल व्यवसाय र देशको राजस्वमा यसले प्रभाव परेको छ । सरकारले मौद्रिक नीति २०७६/७७को अर्धवार्षिक समीक्षामा ‘व्यवसायीले महशूस गर्नेगरी केही व्यवस्था गर्ने’ आश्वासन दिएपछि व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका थिए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी खरीदका लागि दिइने बैंक कर्जामा सहुलियतको कुनै योजना ल्याएन । यसै सन्दर्भमा अटोमोबाइल व्यवसायको वर्तमान अवस्था, डाउन पेमेन्ट र करचूक्ताको माग आदि विषयमा नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालसँग आर्थिक अभियानका लागि काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार :

अटोमोबाइल व्यवसायको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ शुरू भएसँगै अटोमोबाइल व्यवसाय शिथिल अवस्थामा छ । राजस्वदेखि रोजगारीसम्मको ठूलो क्षेत्रलाई अटोमोबाइल व्यवसायले धानेको छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र देशलाई समृद्धिको दिशा दिन अटोमोबाइल व्यवसायको ठूलो योगदान छ । यसलाई गतिशील बनाउनु व्यवसायीको मात्र नभएर राज्यको पनि कर्तव्य हो । शिथिल अवस्थामा रहेको बजारलाई गति दिन लगानीलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न ऐन नियमका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रको लगानीमा बाधा पुगेको छ । तत्काल यसलाई संशोधन पनि गर्नुपर्छ । आयकर चूक्ता गरेको हुनुपर्ने नियम रहेकोमा तत्काल यसलाई राष्ट्र बैंकले केही मात्रामा सम्बोधन ग¥यो । तर गाडी किन्दा डाउन पेमेन्ट ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था व्यवसायमा तगारोका रूपमा अझै छ । बैंकले लगानी गरिरहेका छैनन्, लगानीमा समस्या छ । खरीदकर्ताले सहज रूपमा गाडी खरीद गर्न सकेका छैनन्, गाडी स्टकमै थन्किएका छन् ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले बैंक कर्जाको सीमा बढाउँछ भनेर अटोमोबाइल व्यवसायी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बसेका थिए, समीक्षाले यसलाई सम्बोधन गरेन, अब के हुन्छ ?
हामीले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकारसमक्ष थुप्रैपटक आफ्ना माग राखिसकेका छौं, अहिलेको हाम्रो माग पनि यही हो । नेपालमा सवारीसाधनको संख्या बढी भएको होइन, पूर्वाधारको कमी भएको हो । पूर्वाधार कमीको समस्यालाई सवारीसाधनसँग जोड्न मिल्दैन । सरकारले पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ न कि यसलाई सवारीसाधनसँग जोडेर सवारी आयातमा कडाइ । अटोमोबाइल देशको अर्थतन्त्र निर्माणको लागि ठूलो क्षेत्र पनि हो । पछिल्लो समय यी सबै कुरा सरकारले पनि बुझिसकेको छ । हामी सरकारले यस विषयलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त थियौं र छौं पनि । औद्योगिक विकासविना देशको विकास हुन सक्दैन । सरकारले व्यवसायलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने संकेत अझै देखिएन । यसले अटोमोबाइल व्यवसाय धरापमा पर्नेमात्र नभएर सरकारको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ पनि सफल बन्न दिँदैन । नागरिकसँग गाडी चढ्ने हैसियत हुनु भनेको देश पनि आर्थिक रूपमा बलियो बन्दै गएको प्रमाण हो । सवारीसाधन लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो, सरकारले त्यही अधिकारलाई खोसेको छ । 

सरकारले कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न भनेपछि व्यवसायीले यसको विरोध गरे, स्वस्थ व्यवसाय गर्न व्यवसायी डराउनुको पछाडि कारण के हो ?
कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न व्यवसायी डराएका हैनन् । स्वस्थ व्यवसाय र स्वस्थ प्रशासनको परिकल्पना हामीले गरिरहेका छौं, तर यतिबेला सबैसँग कर चुक्ताको प्रमाणपत्र हुने सम्भावना छैन । नयाँ व्यवसाय गर्नेलाई झन् असहज छ । अहिले एउटा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन पनि हप्तौंसम्म धाउनुपर्छ । अहिलेसम्म कर चुक्ता प्रमाणपत्र कसले कसलाई दिने भन्नेसम्म पनि प्रस्ट छैन । व्यवसायीले वासलात बुझाएर तिर्नुपर्ने सबै कर बुझाएपछि पनि सहज कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाएका छैनन्, यसले पनि व्यवसायलाई प्रभावित पारिरहेको छ । त्यसैले हामीले यसलाई हटाउन दबाब दिएका हौं । सरकारले व्यवसायीलाई सहजरूपमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने हो भने व्यवसायी त्यसको विपक्षमा छैनन् । 

सरकारले गत वर्ष नै अटोमोबाइल क्षेत्रमा कडाइ गरेको थियो । तर, यो वर्ष किन अटोमोबाइलको व्यवसाय खस्कियो ? बजारमा सवारीसाधनको माग नै घटेको हो ?
सरकारले गत वर्ष नै अटोमोबाइल क्षेत्रमा कडाइ गरेको भए पनि गत वर्ष लगानीमा केही सहज थियो । डाउन पेमेन्ट र भन्सार गत वर्षको जस्तै यथावत् राखिए पनि यस वर्ष लगानीको वातावरण त्यति सहज भएन । कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने र आय प्रमाणित गर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत कठिनाइ यस वर्ष मात्रै लागू भएको हो । हाम्रो सामाजिक र प्रशासनिक अवस्थाका कारण यो कुरा सहज छैन । बजारमा सवारीसाधनको माग घटेको भन्ने त हुँदै होइन । विभिन्न झन्झटका कारण सवारीसाधन खरीद गर्नेको संख्या घटेको हो । नीतिगत कठिनाइ र डाउन पेमेन्टमा पुनरवलोकन गर्ने हो भने माग उस्तै देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष पनि सवारीसाधनको विक्री राम्रो भएको भन्ने होइन, अहिलेको भन्दा केही राहत भएको मात्र हो । 

गाडी खरीदका लागि डाउन पेमेन्ट किन घटाउने ? 
मानिसले घर र गाडी बारम्बार किनिराख्ने होइन । एक व्यक्तिले जीवनभरको आवश्यकतालाई हेरेर घर बनाउँछ र गाडी खरीद गर्छ । अधिकांश नेपालीले घर बनाउने र गाडी चढ्ने ऋणमै हो । जीवनभरको योजना बनाएर गाडी किन्ने व्यक्तिको अधिकारलाई सरकारले गाडीको संख्या बढी भयो भनेर कडाइ गर्न मिल्छ ? त्यसैले सवारीसाधन र घरको डाउन पेमेन्ट १० प्रतिशतसम्म मात्र हुनुपर्छ । भन्सार महँगो भएकोमा व्यवसायीले गुनासो गरेका छैनन्, सरकारले कानूनअनुसार लगाउने हो । तर, अन्य मुलुकभन्दा हाम्रो देशमा सवारीसाधन आयातको भन्सार निकै बढी छ । भन्सारमै यति कडाइ गरिसकेपछि सरकारले पुनः विक्रीमा पनि बन्देजै लगाउने गरी कडाइ गर्नु राम्रो अभ्यास होइन ।

अटोमोबाइल मात्र नभएर अन्य उद्योगमा पनि व्यवसायी सन्तुष्ट देखिँदैनन् । स्थिर सरकार आएपछि उद्योगमा अपेक्षाकृत काम भएको छ ? 
देशमा स्थिर सरकार हुनु सबै दृष्टिकोणले राम्रो कुरा हो । स्थिर सरकारले देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउँछ । यसका लागि सरकारले स्वस्थ प्रशासन निर्माण गरी करमा कडाइ गर्नु राम्रै कुरा हो । यसलाई भनेर मात्र नभएर व्यवहारमा उतार्नुपर्‍यो । उद्योगलाई जुन प्रोत्साहन हुनुपथ्र्यो त्यो हामीले महशूस गरेका छैनौं । व्यवसायमा सहजीकरण भई सञ्चालन हुने वातावरण बनेजस्तो लाग्दैन । सरकारले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै सहज ऋण उपलब्ध गराउने र डाउन पेमेन्ट घटाउँदै जाने काम गर्नुपथ्र्यो तर त्यो पनि भएन । सरकारले भन्ने गरेकोजस्तो व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण छैन । सरकारले व्यवसायीलाई विश्वास गरेकै छैन । व्यवसायीले कमाएर सरकारलाई कर तिर्ने हो, पहिले कर तिरेर पछि कमाउने भन्ने हुँदैन । तर सरकारले व्यवसाय भनेको पहिले कर तिरेर पछि कमाउने भन्ने मानक स्थापित गरिदिएको छ ।

कतिपय सवारी दुर्घटनाको कारण सवारीसाधन नै देखिएको छ । व्यवसायीले कत्तिको सुरक्षित सवारीसाधन विक्री गरिरहेका छन् ?
सुरक्षाका दृष्टिकोणले कमजोर गाडी देशमा आयात भए भन्ने कुरा गलत हो । सुरक्षाका विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरी राम्रो टेस्टिङपछि बन्ने गाडी नै नेपालमा भित्रिएका छन् । भारत र अन्य देशबाट आयात हुने सवारीसाधनमा त्यस्तो समस्या देखिँदैन । तर चीनमा बनेका केही सवारीसाधनमा केही कमजोरी देखिएका छन् । त्यसैले राम्रो जाँचपछि गाडी आयात गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि नाडाले पनि पहल गरेको छ, सरकारले यो काम गर्नुपर्छ । कमसल गाडीको ‘डम्पिङ साइड’ नेपाललाई बनाउनुहुँदैन ।

नेपालमै सवारीसाधनको उत्पादनको सम्भावना कत्तिको छ ?
केही पार्ट्स र लुब्रिकेन्ट्स नेपालमा उत्पादन हुन्छ । नेपालमा अटोमोबाइल उद्योगको सम्भावना छ । केही दुईपांग्रे सवारी नेपालमै उत्पादन हुन थालेका छन्, चारपांग्रे उत्पादनका लागि प्रयास भइरहेको छ । तर नेपालमा उद्योग खोल्न सरकारलगायत सबैले भनिरहेका छन्, तर त्यसलाई बचाउने काम भएको छैन । देशमा भएका उद्योग बचाउने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि देशमै सवारीसाधन उत्पादनका लागि विदेशी लगानी पनि बढ्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चाप घटाउन के गर्नुपर्ला ? 
सरकारले सवारीसाधनको संख्या बढी भयो भने पनि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सवारीसाधनको संख्या कम छ । काठमाडौं उपत्यकामा सवारीको संख्या बढी भयो भनेर देशभर सवारी खरीदमा कडाइ गर्नुभन्दा उपत्यकाबाहिर केही सहुलियत दिन सकिन्छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]