रौतहट । रौतहटका जग्गाधनीले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डको काममा अवरोध नगर्ने सहमति गरेका छन् । रेलमार्गमा पर्ने जमीनको उचित मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै चन्द्रपुर नगरपालिका–८, बेतौनाका स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । सो विवाद समाधान गर्न गठित वार्ता समिति र स्थानीयबीच शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गौरमा भएको छलफलमा जग्गाधनीको माग सम्बोधन गर्ने बताइएपछि स्थानीयले कामका अवरोध नगर्ने सहमति गरेका हुन् ।
छलफलमा मुआब्जा भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, रेलमार्गमा पर्ने जमीनमा लगाइएको बाली, बिरुवा तथा घर लगायतको मूल्यांकन कार्य अविलम्ब गर्न विभागलाई अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय गरिएको छ । जग्गाधनीले मुआब्जा निर्धारण लगायत राखेका मागहरू पूरा भएकाले निर्माणमा कुनै किसिमको अवरोध नगर्ने निर्णय भएको संर्घष समितिका संयोजक प्रेमप्रसाद पौडेलले बताए ।
मेची–महाकाली रेलमार्गको काम नै ठप्प भएपछि जग्गाधनीसँग गठित वार्ता समितिले छलफल गरेर सहमति गरेको हो । कृषि सडकले छोएको ५० मीटरसम्मको जग्गाको प्रतिकठ्ठा रू. ११ लाख र उक्त बाटोले नछोएका १०० मीटरभित्रको जग्गाको प्रतिकठ्ठा रू. ८ लाख, बेतौना गाँउको दूध डेरीको बाटोदेखि दक्षिणतर्फ जाने बाटोले छोएको ५० मीटरसम्मको जग्गा प्रतिकठ्ठा रू. ११ लाख र बाटाले नछोएको १०० मीटरसम्मको जग्गा प्रतिकठ्ठा रू. ८ लाख मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यस्तै छलफलमा १२ फिटे नहरले छोएको ५० मीटरसम्मको जग्गाको प्रतिकठ्ठा रू. ६ लाख, नछोएको १०० मीटरसम्मको ५ लाख, कुलोले छोएको ५० मीटरसम्मको रू. ५ लाख र नछोएको १०० मीटरसम्मको जग्गाको प्रतिकठ्ठा रू.४ लाख मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ । रेलमार्गको काममा अवरोध नगर्ने गरी निर्णय र सहमति भएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले बताए । यो सहमतिसँगै निर्माणले गति लिने उनको भनाइ छ । रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डअन्तर्गत रौतहटमा पाँचओटा प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का लिएका सन्तोषी कन्टेक स्वच्छन्द जेभी, लुम्बिनी, एपेक्स, खानी जेभी, रौताहा, हेम्डङ, कन्काई जेभी, लामा गोल्डेनवाल सिरुवा जेभी तथा श्रेष्ठ जेभीले काम शुरू गरेका छन् ।