वीरगञ्जका निजी विद्यालयमा नाममात्रका व्यवस्थापन समिति

मनपरी शुल्क नियन्त्रणमा महानगर उदासीन

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । वीरगञ्जका निजी विद्यालयले मासिक शुल्कमा मच्चाइरहेको मनोमानी नियन्त्रणमा वीरगञ्ज महानगर उदासीन देखिएको छ । महानगरले ३ महीनाअघि नगर क्षेत्रमा सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई व्यवस्थापन समिति बनाएर शुल्क सिफारिश गर्न पत्र काटेको थियो । तर, वीरगञ्जमा अधिकांश विद्यालयले अहिलेसम्म व्यवस्थापन समिति नै बनाएका छैनन् । 

महानगरमा आधारभूत र माध्यमिक तह सञ्चालन गर्ने निजी विद्यालय १५३ ओटा छन् । तीमध्ये १८ ओटा विद्यालयले मात्र व्यवस्थापन समिति बनाएर महानगरमा दर्ता गराएको शिक्षा अधिकृत हरि राउतले बताए । ‘शुल्कमा निजी विद्यालयको मनपरी रोक्न व्यवस्थापन समितिबाट शुल्क सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म अधिकांश विद्यालयले समिति नै बनाएका छैनन् ।’

सीमित विद्यालयमा गठन भएका व्यवस्थापन समिति पनि नाममात्रका भएको अभिभावकको आरोप छ । अभिभावक भेला गरेर व्यवस्थापन समिति बनाइनुपर्नेमा आफ्नै विद्यालयका शिक्षक र निकटका अभिभावकलाई राखेर समिति बनाइएको पाइएको छ । समितिमा शिक्षा क्षेत्रका अनुभवीलाई राख्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अधिकांश विद्यालयकै संस्थापक र प्राचार्यलाई सदस्य बनाइएको छ । 

निकट व्यक्तिलाई राखेर गुपचुप बनाइएको समितिमार्फत मनलाग्दी शुल्क सिफारिश गरिएको छ । शिक्षा अधिकृत राउत आफू ती समितिमा सदस्य भए पनि समितिका अन्य सदस्यका बारेमा जानकारी नभएको बताउँछन् । निकटतम व्यक्तिलाई सदस्य बनाएको भए त्यसको छानविन हुने उनको भनाइ छ ।  

निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क बढाएको र त्यसबाट अभिभावकलाई मार परेको भन्दै महानगरले व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न पत्राचार गरेको थियो । गत पुसमै समिति बनाउन पत्र पठाए पनि अधिकांश विद्यालयले अटेर गरेका छन् । 

महानगरले विद्यालयको संस्थापक अध्यक्ष रहने गरी अभिभावकका तर्फबाट २ जना, महानगरको शिक्षा अधिकृत, विद्यालयका प्राचार्य, शिक्षा क्षेत्रमा अनुभवी र शिक्षक प्रतिनिधिसहितको ७ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति बनाउन भनेको थियो । 

व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेको शुल्क नगर शिक्षा समितिबाट अनुमोदन हुनु पर्दछ । तर, महानगर नेतृत्व आफ्नै कदमबाट पछि हट्ने देखिएको छ । निर्देशन पालना नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्नुको सट्टा महानगर आफैं उदासीन देखिएको छ । 

शिक्षा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएपछि समिति बनाएर शुल्क निर्धारण गरिने बताए । 

अहिले अधिकांश विद्यालयमा वार्षिक परीक्षा चलिरहेको छ । परीक्षा लगत्तै विद्यालयले नयाँ भर्ना थाल्छन् । शैक्षिक सत्र शुरू भएपछि शुल्क निर्धारण गरिने र बढी शुल्क लिएको पाइएमा समायोजन गर्न लगाउने सरावगीले बताए ।

नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुने बेलामा महानगर आफ्नो कदमबाट पछि हट्नुलाई अभिभावकले निजी विद्यालय र महानगरको मिलेमतोको संज्ञा दिएका छन् । अभिभावक संघका अध्यक्ष अमर गौतम महानगरले विद्यालयलाई कडाइ गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘महानगर निजी विद्यालयको शुल्कमा देखिएको बेथिति नियन्त्रणमा उदासीन देखिनु राम्रो होइन । अटेर गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गरिनु पर्दछ,’ उनले भने । महानगरका विद्यालय वर्गीकरणमा समेत सहभागी हुन चाहेका छैनन् । वर्गीकरणको प्रक्रिया  पूर्ण नहुँदा शुल्क निर्धारणमा समेत कठिनाइ भएको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]