कडा निर्णय लिने स्थिति नआओस्, आ–आफ्नो कर्तव्य बोध गरौं : अर्थमन्त्री खतिवडा (अन्तरवार्ता–१) 

चैत १८, काठमाडौं । डा युवराज खतिवडा हरेक विषयलाई प्रष्टसँग राख्न सक्ने खुबी भएका व्यक्तित्वका रुमपा परिचित छन् । पछिल्ला दिनमा उनले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सरकारको प्रवक्ताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्  ।

 विश्वभर कोरोनाको त्रास र जोखिम बढिरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र कोरोनासँग जुध्ने सरजाम जुटाउने कार्यमा उनी खटिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा कोरोनाको संक्रमण कम गर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा अनवरतरुपमा खटिरहेका डा खतिवडाले सरकारले चालेका कदमबारे थप प्रष्ट पारेका छन् ।
 लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गरेका निर्णयबारे उनीसँग सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गरिएको कुराकानी ।
     
कोरोनाविरुद्ध लडाई चलिरहँदा यहाँ अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यो विषम परिस्थितिलाई कसरी बोध गरिरहनुभएको छ ?     
     
मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । हामीमा आइपर्ने सबै समस्या हामी आफैंले सिर्जना गरेका हुँदैनन् । तर, अरुले सिर्जना गरेको समस्या पनि हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि त्यस्तै भोगाई हो । यो भोगाई सरकारको कारणले उत्पन्न भएको समस्या नभएकाले यो सबै नेपालीको साझा स्वास्थ्य र जीवनसँगको विषय भएकाले के राजनीतिक दल, के प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, उद्योगी तथा व्यवसायी, प्रेस हामी सबै एक ठाँउमा उभिनुपर्छ । सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम सरकारको हो ।     
     
सामाजिक सञ्जालमा रहेकाले सही सूचना मात्र प्रवाह गर्नुपर्छ । सही सूचना मात्रै शेयर गर्ने, अनावश्यक त्रास र भय सिर्जना गर्ने काम कोही कसैले पनि गर्नुभएन । प्रेस जिम्मेवार छ, मैले बोल्नै पर्दैन । अहिले हाम्रो समाचार सम्प्रेषणको महत्वपूर्ण माध्यम सञ्चार नै हो । उनीहरु जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत होऊन् र सरकारलाई पनि सहयोग गरुन् भन्ने नै हाम्रो चाहना हुन्छ । त्यसमा विशेष गरी दुई तीन वटा कुराको अपेक्षा गर्दछु ।     
     
सरकारको तर्फबाट पनि प्रर्याप्त सूचना तथा जानकारी, काम कारवाही, तयारी, कमी कमजोरी भएको भए आत्मबोध समेत हुनुपर्छ । सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी भयो वा भएन, त्यो प्रभावकारी भएको छैन भने किन भएको छैन । थप प्रयास गर्नुपर्ने छ भने के गर्नुपर्छ ।

यो कुराको लागि सेवा लिने, लाभग्राही प्रभावित व्यक्ति सेवा तथा क्षेत्रलाई हामीले सम्पूर्ण राहत तथा उद्दार उपलब्ध गराउने कुरा गरेका छौं । त्यसमा पृष्ठपोषण आउनुपर्छ । त्यसका लागि सूचना जानकारी दिने, मोफसल र प्रदेशबाट जानकारी लिएर सरकारले के गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको सविस्तार जानकारी दिनका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।     
     
निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ । यदी कतैबाट भ्रम फैलाउने काम भएको छ भने त्यसलाई यो भ्रम हो भनेर स्पष्ट पारिदिने काम पनि सञ्चार माध्यमकै हो । हामीसँग सरकारी सञ्चार माध्यम पनि छन् । उनीहरुले सरकारको कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत गर्ने, सरकारको धारणा मात्रै राख्नेभन्दा पनि अझ स्पष्ट भन्ने हो भने सत्य तथ्य कुरा राखिदिने हो । सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई भ्रममा बसेर र आग्रह तथा पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न म सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले अनुरोध गर्छु ।     
     
सरकारले पछिल्ला दिनमा एक दिन बिराएर केही न केही निर्णय गरिरहेको छ । आवश्यकता पर्दा दिन दिनै पनि निर्णय गरिरहेको छ । हाम्रा निर्णयहरु पूर्व तयारीका लागि नै धेरै छन् । खासगरी कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्‍यौं । त्यसमा हवाई मार्ग, स्थलमार्ग बन्द गर्‍यौं ।

त्यो बन्द गरेपनि बन्द हुनुभन्दा अगावै प्रवेश गरेका नेपाली संक्रमित पो थिए कि, छन् कि, लक्षण देखिएका छन् कि, स्थानीय तहबाट सूचना लिएर त्यस्ता बिरामी वा सङ्क्रमितको विषयमा जानकारी दिने कुरा पनि छ । त्यस्तै निश्चित देशबाट आएकालाई समय अवधि नै तोकेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा गरेका थियौं । त्यस्ता व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको, सेवा पुगे नपुगेको जानकारी पनि लिनुपर्छ । त्यस आधारमा हामीले अझ बढी उच्च सतर्कता अपनाउँदै जाने कुरा पनि भयो ।     
     
अहिले जनजीवन कष्टकर रहेको छ । यस्तो बेलामा हामी के चाहन्छौं भने जीवन कुनै प्रकारको जोखिममा नहोस् । रोगको सन्त्रासले त भयावह स्थिती बनायो नै, तर त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण कुरा चाही न्यूनतम आवश्यक वस्तु खाद्य वस्तु तथा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध नभएर नागरिक पीडित हुनु नपरोस् भन्ने हो भने त्यो स्वास्थ्य जोखिममा नपारीकन न्यूनतम आपूर्ति पनि गर्नु परेको छ ।

त्यहाँ कहीं कतै ज्यादती भएको छ कि वा अभाव भएको छ कि , कहीं कतै अस्वाभाविक भीडभाड भएर जोखिम पैदा भएको छ कि, यस्ता विषय पनि सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्र्यादिनुपर्छ र सरकारलाई सचेत भएर काम गर्न बल मिल्दछ । हामीले त्यसलाई सुधार गर्ने र नागरिकको जीवनलाई जोखिममा नपार्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने नै हालको प्रमुख रणनीति हो ।

सरकारका काम कारवाहीलाई परिमार्जन गर्न र सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि यस्तो सम्म गरे हुन्छ, र यस्तो गर्नु हुन्न भन्ने बोध हुने भएकाले कारवाहीमा पर्ने वा समस्यामा फस्ने जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।     
     
आइतवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही यस्ता निर्णय गरेका छन्, ती कोरोनासँग जोडिएका विषय होइनन्, यस्तो बेला ती निर्णय किन गर्नुपरेको होला ?     
     
म यसैमा आउँदै थिए । मरिच, छोकडा, हरियो केराऊ (मटर) र मदिराको आयात नियन्त्रण गर्ने भन्यौं, हामीले । मरिच, मटर र छोकडा हामीलाई एक वर्षलाई होइन, धेरै वर्षलाई पुग्ने आयात गरिसकेका छौं, कति आयात गर्ने ? आवश्यक छैन ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्ने हो भने त्यो अवैध व्यापारको क्षेत्र बन्यो । त्यो भएर हामीले रोकिदीयौं । यो निर्णय यतिबेला नै किन गर्नुपरेको होला त भन्दा, हामीलाई अहिले पर्यटनको आम्दानी, विप्रेषण कम भयो, निर्यातमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ । यसले विदेशी मुद्राको आर्जन कम हुन सक्छ । त्यसो हुनाले खर्च गर्ने ठाँउ पनि घटाऔँ, व्यापारको विचलन पनि रोक्ने र विदेशी मुद्राको खर्च पनि रोकौं भनेर नै हो । त्यो गर्ने क्रममा मदिराको पनि गरियो ।     
     
मुलुक समस्यामा छ, केही समय मदिरा नपिए पनि हुँदो हो नी ? त्यसबाट पनि विदेशी मुद्रा वचत हुन्छ । जहाँसम्म रह्यो, सवारी साधन । पचास हजार डलरभन्दा माथिको सवारी साधन भनेको निकै विलाशिसताको सवारी साधन हो ।

त्यस्तो गाडी नेपाल आउँदा डेड करोड बढीको त सोझै हुन्छ, नेपाल आउँदा । त्यत्ति महंगा गाडी चढ्नुभन्दा त्यो पूँजीलाई पूँजी निर्माण हुने अर्को काममा लगाऔं । जहाँ हामीलाई अवसर पनि सिर्जना हुन्छन्, अहिले निरुत्साहित गराँै भनेर आयात रोक्ने निर्णय भयो । अब सामान्य मान्छेले यसलाई कोरोनासँग जोडेर हेर्न खोज्यो भने उत्तर आउँदैन । विश्लेषण गरेपछि अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ । आएका निर्णयलाई विश्लेषण गरेर राखिदिने काम तपाईँहरुजस्ता सञ्चार माध्यमले गर्नुपर्दछ ।     
     
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना प्रभावलाई कम गर्न केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ? ती निर्णयको गम्भीरताका बारेमा थप प्रष्ट पारिदिनुस् न ?     
     
मन्त्रिपरिषद्बाट पछिल्लो पटक भएको निर्णयका केही महत्वपूर्ण विशेषता छन् । हामीले सुरक्षा दिनुपर्ने र संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग को हो ? आधारभूत तहका वर्ग, दैनिक श्रमिक, ज्यालादारी हुन् । जो दैनिक कमाएर गुजारा गर्नुपर्ने वर्ग छ । उसलाई दुई प्रकारको समस्या भयो । एउटा समस्या के भयो भने ज्याला आएन, दोस्रो उसले सञ्चय गरेर राख्न सक्दैन र उसलाई खाने सामान पनि जोगाड गर्न सकेको छैन ।

त्यस्ता मान्छेलाई दैनिक रोजी रोटी सुरक्षित गरिदिनका लागि स्थानीय तहलाई परिचालित गरेर, वडा स्तरबाट त्यस्ता श्रमजीवी श्रमिकलाई, ज्यालादारी, तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिक जसको मासिक तलब वा ज्याला केही हुँदैन, त्यस्ताको पहिचान गर्ने र उनीहरुलाई दैनिक रुपमा न्यूनतम आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तु उपलब्ध हुने गरी राहत सामग्री उपलब्ध गराउने भन्ने नै हो । त्यो नगदमा होस् वा जिन्सीमा नै किन नहोस् ।

तर, दुई छाक खान पुग्ने व्यवस्था गरौं त्यसका लागि आ–आफ्ना कोष खडा गरेको छैन भने राहत कोष खडा गरौं । कोषमा आफ्नो पनि केही पैसा राखौं, सामाजिक संघ, संस्था वा दाताको पैसा राखौं र काम चलाऔं , नपुग अवस्थामा संघको कोषबाट हामी पैसा दिन्छौं । त्यसमा प्रदेशको कोषको पनि पैसा राखौं । यसरी प्रदेशले समन्वय गर्ने, संघले आर्थिक सहयोग गर्ने र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छौँ । सेवा लिनेहरुले पनि आफ्नो परिवारमा कोही रोजगार नभएको, विपन्न, भएको, आम्दानीको स्रोत नभएको प्रमाणाति गरेर सुविधा लिने भनेको हो ।     
     
यस्तो अवस्थामा बढी दुःख कसलाई हुन्छ त भन्दा गर्भवती महिला, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, टुहुरा, टुहुरी बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गरौं है, भनेका छौं । बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरु वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धाहरु यस्तै, अपागंता भएकालाई विशेष व्यवस्था गरौं भनिएको छ । विशेष व्यवस्था भनेको विशेष हेरचाह हो ।

पैसा नै चाहिन्छ भनेको होइन । उपचार गर्नुपर्ने, अस्पताल लानुपर्ने, औषधी दिनुपर्ने, परिवारका सदस्य एक ठाँउमा थुनिए, बाल बच्चा अर्को ठाँउमा भए, वृद्ध वृद्धाको अवस्था त्यस्तै भयो भने पनि हेरचाह गर्नुपर्ने भयो, आवश्यक पर्दाको बखतमा वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने नै भयो । त्यो विषय पनि राखेका छौं ।     
     
अर्को, संगठित क्षेत्रमा न्यून बैतनिक व्यवस्था भएका कर्मचारीको हकमा पनि हामीले केही विशेष व्यवस्था गरेका छौं । श्रमिकको विषय पनि छ । उनीहरुलाई के भन्यौं भने कामबाट निकाल्न पाइँदैन । चैत्र महिना भरी पूरा तबल साथ राख्नुस् । बरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको तर्फबाट र रोजगारदाताको तर्फबाट राख्नुपर्ने योगदानको पैसा सरकारले राखिदिन्छ । सामािजक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनु भएकाको हकमा यो व्यवस्था गर्छौं भनेका छौं ।     
     
पछिल्ला दिनमा कोरोनाको डर भइसकेपछि अर्को प्रवृत्ति के देखियो भने घर बहालमा बस्नेलाई यहाँ नबस, कोरोना हुन्छ भनेर हप्काउने, पेल्ने, व्यावसायिक मान्छेहरु जस्तै डाक्टर, नर्सहरुसम्म पनि त्यस्तो त्रासमा परेको पाइएको छ । अहिले एकातिर लकडाउन छ, मुभमेन्ट छैन ।

यस्तो बेला घरबाट निकाल्ने कुरा यस्तो अमानवीय कुरा नगरौं, सबै घर बहालमा दिने घरधनीलाई हामीले आह्वान गर्‍यौं, यस्तो विपद्को बेलामा घरबाट ननिकाल्नुस् । यस्तो बेलामा एक महिनाको घर भाडा छुट दिनुस् भनेका छौं, यो आह्वान सदासयतापूवर्क सबैले मानिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सरकारले यो आफ्नो लागि मात्रै नभई आम नेपाली नागरिकको हितका लागि गरेको हो । अर्को यो सदासयतालाई सरकारले उच्च मूल्यांकन गर्दछ ।     
     
अब अरु केही विषय छन्, केही स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित । स्वास्थ्य उपकरण ल्याउनुपर्‍यो, ती उपकरण ल्याउँदा भन्सार नलाग्ने, कर छुट दिने यी सबै गरिएको छ । यी विषयका अलावा व्यावसायिक क्षेत्रलाई कोरोनाका कारणले परेको अप्ठ्यारो हेरेर उनीहरुले तिर्ने ऋणको साँवा र व्याजको समय नै असार मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ ।

यसैगरी बैंकहरुले कतिपय ऋण तथा अन्य केही विषय असारसम्म सार्दा, उनीहरुको तरलता र व्यालेन्स सिटमा केही असर पर्न सक्छ भनेर अहिले बजारमा थप तरलता प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले तोकेको नगद मौज्जादको अनुपात पनि घटाइदिएको छ । रिफाइनान्सको रेट पनि घटाइदिएको छ । त्यसैगरी पुनरकर्जा कोषको सीमा बढाएर रू. ६० अर्ब बनाइएको छ ।

प्रर्याप्त पूँजी होस् र तरलता होस् भन्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । व्यवसायीहरुले लकडाउनको अवधि पछि व्यवसाय चलाएर असार मसान्तसम्ममा ऋणको साँवा व्याज तिर्न सक्ने अवस्था बन्यो भने राम्रै हुन्छ भन्ने हो ।     
     राससको सहयोगमा (क्रमशः)

प्रतिक्रिया [0]