जेठ ६, वीरगञ्ज । आयातकर्ताले अब वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) हरूमा पाएको गोदाम भाडा र पार्किड शुल्क मिनाहा नपाउने भएका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण मालसामान ढुवानी असहज भएको भन्दै सरकारले यसअघि यस्तो सहुलियत दिएको थियो ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले वीरगञ्जको आईसीपीस्थित आफ्नो शाखा र सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनललाई पत्र लेखेर मंगलवारदेखि आयातकर्तालाई यस्तो छूट नदिन निर्देशन दिएको हो । समितिले विराटनगर आईसीपी सञ्चालक ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेसलाई पनि यस्तो पत्राचार गरेको छ ।
लकडाउनमा ढुवानीका साधन र मानिसको आवागमन अवरुद्ध भएकाले सीमा नाकामा आइपुगेका मालसामान आयातकर्ताले गन्तव्यसम्म पु¥याउन सकेका थिएनन् । चैत ११ देखिको लकडाउनले निम्त्याएको अप्ठेरोका कारण सरकारले गत चैत २८ यताको यस्तो शुल्क नलिने निर्णय गरेको थियो ।
वैशाख अन्तिम साता लकडाउन खुकुलो बनाउंदै सरकारले ४४ प्रकारका उद्योग र व्यापार सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यो सरकारी निर्णयपछि पनि नाकामा आएका मालसामान आयातकर्ताले नछुटाएपछि सहुलियत हटाइएको हो ।
इन्टरमोडलको सञ्चालक समितिले आईसीपी र बन्दरगाहमा आयातकर्तालाई दिइएको भाडा र शुल्क मिनाहा पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको निर्देशक हेमेन्द्रमोहन शाहीले बताए । शुल्क मिनाहा दिइराख्दा व्यवसायीले मालसामान छुटाउन चासो नदेखाएकाले दबाबका लागि यस्तो सहुलियत बन्द गरिएको इन्टरमोडलका अधिकारीले बताए ।
तर ढुवानी र आवागमन सहज नभएकाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण नभएको उद्यमीहरूले बताएका छन् ।सरकारले उद्योग चलाउन दिने भने पनि बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका अधिकांश उद्योग बन्द छन् । वैशाख ३१ देखि दुवै जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञाले अत्यावश्यकीय उद्योगसमेत बन्द छन् ।
अधिकाशं उद्योग रहेको बारा जिल्लामा निषेधाज्ञा जेठ २० सम्मका लागि लम्ब्याइएको छ । पर्सामा मंगलवारदेखि निषेधाज्ञा हटाइए पनि उद्योग चल्ने वातावरण तयार भइनसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले बताए ।
उद्योगमा ढुवानी र कामदारको आपूर्ति मिलाउन नसकिएको उद्यमीले बताएका छन् । बजार र ढुवानी सहज नभएसम्म उद्योग चलाउनुको अर्थ नहुने संघका महासचिव माधव राजपाल बताउँछन् । व्यवसाय नै नचलेपछि बन्दरगाह र आईसीपीमा थन्किएको सामान लैजान आयातकर्ताले चासो देखाएका छैनन् ।