निर्माण सामग्रीको व्यापार व्यवसायलाई बेवास्ता गरियो

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी सन्त्राससँगै देश २ महीनादेखि लकडाउनमा छ । लकडाउनको मार सबै क्षेत्रमा परे पनि पछिल्लो समय सरकारले शर्तसहित विभिन्न ४४ प्रकारका उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ । तर निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगका उत्पादन विक्री गर्ने थलो भने पूर्णरूपमा बन्द छन् । काठमाडौंमा मात्रै करीब ६० हजार श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएको निर्माण सामग्री व्यवसाय क्षेत्र आवश्यकताअनुसार खुला गर्न दिइनुपर्ने सम्बन्धित व्यवसायीको माग छ । प्रस्तुत छ, यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष अच्युतम कटवालसँग आर्थिक अभियानका ज्योति जि.सीले गरेको कुराकानीको सार :

२ महीनादेखि जारी लकडाउनका बेला निर्माण सामग्री व्यापार संघ काठमाडौं र आबद्ध व्यवसायी के गरिरहेका छन् ?
हामीसँग करीब २ हजार ५०० भन्दा बढी व्यापारी व्यवसायी आबद्ध छन् । यी व्यवसायीको मातहतमा करीब ६० हजार मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउन हामी पूर्णरूपमा पालना गरेर बसेका छौं । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जोखिम कोभिड–१९ हो, जसबाट बच्नु पहिलो प्राथमिकता हो । कोरोना रोकथामका लागि लागि गरिएको लकडाउन पालना गर्न/गराउन हाम्रो संघले पटक पटक सदस्य तथा श्रमिकहरूमा सार्वजनिक अपिल गरिरहेको छ । तर लकडाउनको यति लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले हाम्रो बारेमा केही सोचेको छैन । यसले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।

लकडाउनको पूर्ण पालना गरेर बसेका छौं भन्नुहुन्छ । काठमाडौंमा सानातिना निर्माणका काम भइरहेका देखिन्छन् । व्यवसाय नै बन्द भएका बेला निर्माण सामग्री कसरी उपलब्ध भइरहेको छ त ?
गोदाममा भएका निर्माण सामग्री उपभोक्ता र व्यापारीबीचको सम्बन्धका कारण साँझ–बिहान दिने गरिएको हुन सक्छ । यसबाहेक पसल खोलेर ग्राहक कुरेर हामी बसेका छैनौं । सरकारले विभिन्न ४४ प्रकारका उद्योग खोलेर उत्पादन गर्न अनुमति दिएको भए पनि ग्राहकसम्म उत्पादन पु्र्‍याउने हाम्रा विक्री केन्द्रहरूचाहिँ पूर्णरूपमा बन्द छन् । सरकारको यो नीति त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । निर्माण सामग्रीको विक्रीलाई व्यवस्थित बनाएर निश्चित समय खुलाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गराउनुपर्थ्यो।

साथै यस्ता निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो संघलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने हाम्रो साझा माग पनि छ । देशमा धेरै कर तिर्नेमध्ये निर्माण सामग्री व्यवसाय पनि हो । यस्तो व्यवसायलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु उचित होइन । यसकारण राज्यको यो निर्णय अपुरो छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड प्रयोग गरेर निश्चित समय विक्री केन्द्रहरू खुला गर्दा निर्माण क्षेत्रले पनि आवश्यक सामग्री पाउन सहज हुन्थ्यो । तर विक्री केन्द्रहरू बन्द राखेर उत्पादन मात्र गर्नुले खासै अर्थ राख्दैन ।

तपाईंहरूका ‘बन्द रहेका’ विक्री केन्द्रले महामारीको यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि सिमेन्ट लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि गर्न भ्याइसकेछन् नि ?
उपभोक्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मूल्य बढ्नु वा घट्नुमा हामी व्यापारीको दोष हुँदैन । अहिले मूल्य बढेको छ, तर यो वृद्धिले उपभोक्तालाई भन्दा पनि हामीलाई समस्यामा पारेको छ । कम्पनीहरूले अन्तरराष्ट्रिय बजारको हवाला दिँदै मूल्य बढाएर सामान पठाएका छन् । तर, त्यो औपचारिक रूपमा घोषणा पनि गरेका छैनन् । हामीले बढी मूल्य तिरेको सामान कम मूल्यमा बेच्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । कोभिड–१९ को त्रासमा रहेका व्यापारीलाई यतिबेला राज्य संयन्त्रबाट पनि डर थपिएको छ । किनभने हामीले बढी मूल्य लिनेबित्तिकै राज्यले हामीलाई अवश्य पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ । तर, वास्तविक मूल्य वृद्धि गर्ने कम्पनीले हो । यो कुरा न उपभोक्ताले बुझेका छन्, न राज्यले नै । त्यसकारण व्यापारीले नै मूल्य बढाएर सामान विक्री गरेका छन् भन्ने भ्रम उपभोक्तामा व्यापक पर्न गएको हो । बरु हामी व्यापारीहरू कम्पनी, राज्य र उपभोक्ताको चेपुवामा परेका छौं । यस्तो कठीन परिस्थितिमा आम उपभोक्तालाई मार पर्नेगरी कम्पनीहरूले धमिलो पानीमा माछा नमारून् ।

तपाईंका अनुसार यति धेरै व्यवसायी र श्रमिक जोडिएको संस्थाले चाहि“ लकडाउनबाट समस्यामा परेका व्यवसायी तथा श्रमिकका लागि राहत वा अन्य के कस्तो सहयोग गर्‍यो त ?
सबभन्दा पहिला त अहिलेको समयमा गाँस नै आम समस्या बनेको छ । त्यसबाट हाम्रो क्षेत्रका व्यवसायी तथा श्रमिक अलग रहने कुरै भएन । तर, यो अवधिसम्म व्यवसायीको तहमा यस्तो समस्या नदेखिए पनि श्रमिकको तहमा शुरूबाटै समस्या देखियो । त्यसलाई हामीले संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमै समाधान गर्दै आएका छौं । आ–आफ्ना कर्मचारीको अवस्था हेरेर कतिपयलाई व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरी समस्या टार्ने प्रयत्न गरेका छौं । गाउँ फर्किन चाहनेका लागि यातायातको व्यवस्था गरी सुरक्षित रूपमा पठाएका छौं ।

जहाँसम्म उनीहरूको आगामी दिनको रोजगारी र पारिश्रमिकको सन्दर्भ छ, त्यसका लागि संघले सरकारसँग आवश्यक छलफलको तयारी गरिरहेको छ । अहिले कोरोना महामारीसँगै मुलुकमा सीमा विवादको समस्या देखिँदा सरकार आफ्नो ढंगले व्यस्त भएका कारण हामीले तत्काल सम्बन्धित मन्त्रीज्यूको समय पाउन सकिरहेका छैनौं । समय प्राप्त हुनेबित्तिकै हाम्रा कर्मचारीको पारिश्रमिक सरकारले ५० र रोजगारदाताले ५० प्रतिशत बेहोर्नेगरी विषयमा छलफल अगाडि बढाउँछौं । कर्मचारीलाई ढुक्क हुन पनि म आह्वान गर्दछु । उहाँहरू लकडाउन अवधिको पारिश्रमिकबाट वञ्चित हुनु हुनेछैन । सँगसँगै व्यवसायीको हकमा बैंकको ऋणमा ब्याजदर छूट, सहुलियत दरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था, संघको सिफारिशका आधारमा सवारी पासको व्यवस्था, घरबहाल कर र आयकरको दर घटाउनुपर्ने लगायत विषयमा पनि हामी निरन्तर छलफलमा छौं ।

प्रतिक्रिया [0]