औद्योगिक नगरी विरगञ्जका उद्योगी तथा व्यवसायी भन्छन् : बजेट समग्रमा सकारात्मक छ 

ओमप्रकाश खनाल

जेठ १५, वीरगञ्ज । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ का लागि  ल्याएको बजेटप्रति औद्योगिक नगरी विरगञ्जका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले समग्रमा बजेट सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

सरकारले बिहीवार रू. १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उक्त बजेटका सम्वन्धमा चाचान समूहका अध्यक्ष बाबुलाल चाचानले बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘उद्योगका लागि बिजुली, भन्सार दरबन्दी आयकरलगायतमा दिइने भनिएको छुट सकारात्मक छन् । ५ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जाको लागि गरिएको व्यवस्थापन सराहनीय छ । कोरोना संक्रमणबाट पुगेको क्षतिको पूरणका लागि सोचेजति नभए पनि सम्बोधन भने भएको छ । स्वास्थ्य र कृषिमा जोड दिइएको छ । बजेटमा गरिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन जति छिटो र सहज हुन्छ, त्यसको प्रभावकारिता पनि यसैमा भर पर्दछ ।’

तर निम्बस ग्रूपका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवालले  कोरोना संकटलाई बजेटले स्वीकार नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्र बिथोलिएको विषयमा बजेटले केही पनि बोलेको छैन । विसं २०७२ सालको भूकम्पपछिको बजेटमा पुनर्निर्माणका लागि बजेट नै छुट्याएर काम अघि बढाइएको थियो । त्यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेत गठन गरिएको थियो । तर, अहिले कोरोनाका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न भनेर ल्याइएका कुरा अमूर्त छन् । कोरोनाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको संकटलाई बजेटले स्वीकार गरेको मान्न सकिन्न । यसका लागि सरकारसँग बेग्लै स्रोत देखिएन । बाहिरका दाताले दिएको रकम उपयोग गर्ने योजना हुन सक्दछ । स्थानीय उत्पादनभन्दा बाहिरबाट हुने आयातमा बढी निर्भर भएकाले पनि उत्पादनका अप्ठेरालाई वस्ता नगरेको हुन सक्दछ । उत्पादनको लागत घटाउने कुरालाई वेवास्ता गरिएको छ । लागत नै महँगो भए पनि निकासीमा प्रोत्साहनको अर्थ छैन । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको सहभागितालाई बजेटले यसपटक पनि उपेक्षा गरेको छ । सरकारी उद्योग प्रतिष्ठान, रोजगारी, कृषिलगायतका क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई बजेटले महत्व दिएको अभास हुँदैन । स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारी भूमिका बढी हुने देखिएको छ । सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा जोड दिएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा तरलता अभाव सृजना हुन्छ । यसबाट फेरि कर्जाको ब्याजदरमा दबाब पर्ने निश्चित छ ।’

 
उता यसक्षेत्रमा रहेर कलम चलाउँदै आएका विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुरले भने आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुन सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले यो वर्षको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ३ प्रतिशत हुने भनेको छ । तर, लकडाउनको यस्तै अवस्था रहेमा त्यो पनि सम्भव छैन । उद्योग व्यापार चलाउन दिने भनिए पनि सहज वातावरण बन्न सकेको छैन । उद्योग व्यपार चलेनन् भने यो ऋणात्मक हुन सक्दछ । यस्तै अवस्था रहेमा आगामी वर्षका लागि लक्ष्यमा राखिएको ७ प्रतिशतको वृद्धि पनि सम्भव नहुन सक्दछ । उद्योगको डिमाण्ड शुल्क, बिजुली, कर्जाको व्याजदर, आयकरलगायतमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक छ । स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षालगायतका ल्याइएका कार्यक्रम आकर्षक छन् ।’

त्यसो त यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी उत्साहित हुने खालका योजना बजेटमा नदेखिएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन, ‘सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण चालू आर्थिक वर्षको वृद्धि साढे २ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण छ । कोरोनाको असर कहिलेसम्म रहने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्न । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका सबै पक्षलाई बजेटले छोए पनि स्पष्ट योजना देखिएन । विगतमा झैं यस वर्ष पनि योजनाहरूमा रकम छर्ने काम भयो । कोरोनाका कारण व्यवसायमा परेको क्षतिका बारेमा स्पष्ट राहत आएन । समग्रमा बजेटमा उत्साहित हुने खालका योजना देखिएनन् ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य गणेशप्रसाद लाठ बजेटबाट सरकार निजीक्षेत्रप्रति पूर्वाग्रही हुने संकेत देखिएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कृषिमा आधुनिकीकरणका कुरा सकारात्मक छन् । तर, यसका कतिपय कुरामा बजेटभन्दा पनि कानूनको खाँचो छ । प्रदेशस्तरमा सरुवा रोग अस्पताल बनाउने विषय बजेटमा परेको छ । यस्ता योजना पहिला पनि आएका हुन् । कोरोनाविरुद्धको अभियानमा अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका लागि बीमाको कार्यक्रम स्वागतयोग्य छ । अनावश्यक खर्च कटौतिको प्रयास पनि सराहनीय छ । उद्योगलाई लागि दिने भनिएको कर छूटका कुरा बजेटभन्दा पनि नीतिगत व्यवस्थापनका कुरा हुन् । कोरोनाका कारण सामना गर्नुपरको अप्ठेरोलाई सम्बोधन हुने खालको बजेट अपेक्षा गरिएको थियो । तर, परम्परागत तरिकाले सबैलाई खुशी पार्ने उद्देश्यको बजेट आयो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रा स्फिति ७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने यी दुवै लक्ष्यमा आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ छन् । बजार अनुगमन, राजश्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतमा कडाई गरिने कुराले सरकार निजीक्षेत्रप्रति अझ पूर्वाग्रही ढंगले अघि बढ्ने हो कि भन्ने संकेत गरेको छ । ’  

प्रतिक्रिया [0]