जेठ १६, वीरगञ्ज । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को बजेटमार्फत औषधि उद्योगले स्वदेशमा खरीद गरेको प्याकेजिङ मेटेरियलमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने व्यवस्था गरेपछि स्वदेशी प्याकेजिङ उद्योगलाई राहत मिलेको छ ।
औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकिङ मेटेरियल स्वदेशका उद्योगबाट खरीदमा तिरेको भ्याद छूट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
औषधि उद्योगलाई बिक्री गरेको प्याकिङ मेटेरियलमा भ्याट छूट पाउनुपर्ने माग स्वदेशी प्याकेजिङ उद्योगले गर्दै आएका थिए । विगत १७ वर्षदेखिको माग सरकारले यो वर्ष सम्बोधन गरेको श्रीराम प्याकेजिङका प्रबन्ध निर्देशक रविन्द्रकुमार बरनवालले बताए ।
औषधि उद्योगलाई प्याकिङ मेटेरियल बिक्री गर्दा दिइने भ्याट छूटले प्याकेजिङ उद्योगलाई राहत मिलेको छ । अब स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्याकिङ मेटेरियल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन – रविन्द्रकुमार बरनवाल, प्रबन्ध निर्देशक, श्रीराम प्याकेजिङ
‘औषधि उद्योगलाई विक्रीमा भ्याट छूटले प्याकेजिङ उद्योगललाई राहत मिलेको छ । अब यस्ता उद्योगले प्याकिङ मेटेरियल आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्षसमेत रहेका वरनवालले भने ।
सरकारले औषधि उद्योगलाई अयातित मेटेरियलमा भ्याट छूट दिइएको थियो । यसबाट स्वदेशमा उत्पादितको तुलनामा आयातित प्याकिङ मेटेरियल सस्तो भएपछि स्वदेशी उद्योगहरु संकटमा परेका थिए । स्वदेशी औषधि उत्पादकले सस्तो पाइने भएकाले स्वदेशीको सट्टा भारतबाट आयात गर्दै आएका छन् ।
स्वदेशका ४ दर्जन औषधि उत्पादकले वर्षमा कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँबराबरको प्याकिङ मेटेरियल आयात गर्छन् । स्वदेशमै किनेको प्याकिङ मेटेरियलमा भ्याट छूट पाउने भएपछि स्थानीय उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने क्वेष्ट फर्मास्विटिकल्सका निर्देशक पृथ्वीराज राजभण्डारीले बताए ।
स्वदेशमै किनेको प्याकिङ मेटेरियलमा भ्याट छूट पाउने भएपछि स्थानीय उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्छ । बजेटमा आएको यो व्यवस्था समग्र औषधि उद्योगका लागि पनि उत्साहजनक छ । –पृथ्वीराज राजभण्डारी, निर्देशक, क्वेष्ट फर्मास्विटिकल्स
भ्याट छूटको सहुलियतले स्वदेशमै खरीद गर्ने अवस्था हुन्छ । यो स्वदेशी उद्योग विकासका लागि सकारात्मक कुरा हो,’ निर्दैशक राजभण्डारीले भने । बजेटमा आएको यो व्यवस्था समग्र औषधि उद्योगका लागि पनि उत्साहजनक भएको उनले बताए ।
अहिले १५ ओटा प्याकेजिङ उद्योगमा करीब ४ अर्ब रुपैयाँको लगानी छ । यस्ता उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्यांकन र महशुलमा अझै पनि नीतिगत समस्या रहेको उद्यमीहरूले बताएका छन् । यस्ता अव्यहारिक कुराहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्दै जानेमा उद्योगी बरनवाल आशावादी देखिन्छन् ।