बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी भन्छन् : हातखुट्टा बाँधेर दौडिन लगाएजस्तो भयो 

ओमप्रकाश खनाल

जेठ १८, वीरगञ्ज  । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै सरकारले लकडाउन थपेको थप्यै छ । चैत ११ गतेदेखि शुरू भएको लकडाउन पछिल्लो पटक जेठ ३२ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ । तर सरकारले लकडाउनको निकासमा ध्यान नदिंदा अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । 

सरकार अर्थतन्त्र सुचारु राख्ने उपायमा उदासीन बनेको आरोप उद्योगी व्यापारीले लगाए । बारा–पर्साका उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले स्थानीय प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म लकडाउन खुकुलो बनाउन आग्रह गरिसकेको छ ।

सरकारले करीब १ महीनाअघि लकडाउन खुकुलो बनाएर कही उद्योग व्यवसाय चलाउन दिने निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकार र प्रशासनले सहजीकरण नगरेको आरोप उद्यमीहरूको छ । 
‘सरकारले लकडाउनलाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको सहज उपाय बनाउँदा अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने देखियो,’ संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले भने, ‘निजीक्षेत्र लकडाउनको स्वरुप फेरेर उद्योग व्यवासाय सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने पक्षमा छ ।’ 

बन्दाबन्दीको समयमा व्यापक परीक्षणमार्फत कोरोना संक्रमित छुट्याउनुपर्नेमा सरकार यसमा सफल हुन नसकेको आरोप नेपाल चामल तेल दाल संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले लगाए । ‘संक्रमितलाई छुट्याएर दैनिकीलाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्नेमा सरकार लकडाउन बढाउनपट्टि मात्र बढी लाग्यो,’ उनले आर्थिक अभियानलाई भने, ‘लकडाउन लम्ब्याउनुमात्र समस्याको निकास होइन, उद्योग व्यापार चलाउने वातारवण नबनाए अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुन्छ ।’

वैशाखको अन्तिम साता सरकारले ४४ प्रकार उद्योग व्यापार चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो । उद्योग चलाउन पाइने आशामा उद्योगीले सीमानामा आएर रोकिएका कच्चा पदार्थ उद्योगसम्म पुर्‍याए पनि सञ्चालनको वातावरण नभएको संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले बताए ।

 ‘उत्पादन बजारमा पठाउन नसकेपछि उद्योग चलाउनुको अर्थ रहन्न,’ उद्योगी केडियाले भने । बारा–पर्सा कोरिडोरमा करीब १ हजार २०० ओटा उद्योग छन् । तीमध्ये अहिले एक चौथाईमात्रै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा आएकामध्ये २०० को हाराहारीमा खाद्यान्न उद्योग छन् । कोरिडोरमा ३०० जति खाद्यान्न उद्योग रहको अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिए । केही निर्माण सामग्रीका उद्योग पनि चलेका छन् । 

बारा प्रशासनले कामदारका लागि उद्योग हाताभित्रै आवासीय व्यवस्था मिलाएर उत्पादन गर्न भनेको छ । पर्सा र रौतहट जिल्लाबाट कामदार ल्याउन पनि रोक लगाइएको छ । प्रशासनको शर्तअनुसार उद्योग चल्न नसक्ने उद्योगी बताउँछन् । 

उद्योगका कामदारको अभाव, उत्पादन विक्रीका लागि बजारको अभाव र बजारबाट भुक्तानी नउठ्दा उद्योग चलाउन नसकिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य गणेश लाठले बताए ।

‘सरकारले उद्योग चलाउन दिने भनेर निर्णय त गर्‍यो, तर स्थानीयस्तरमा समन्वय गरिदिएन,’ लाठले भने, ‘उद्योगमात्र खोलेर भएन बजार पनि खुल्नु पर्‍यो । बजार बन्द हुँदा उद्योगले पाटपूर्जासमेत पाएका छैनन् ।’

बजार नखुल्दा एक त बजारमा उत्पादन पठाउन समस्या, पठाइहाले भुक्तानी नउठ्ने गुनासो उद्यमीहरूको छ । उद्योगलाई सञ्चालन पूँजीको अभाव भएको उनीहरूले बताए । लककडाउनमा बैंकिङ सेवा दिनमा २ घण्टामात्र उपलब्ध हुँदा एकै दिनमा हुने कामका लागि एक हप्ता पर्खिनु परेको गुप्ताले बताए ।

‘बैंकिड क्षेत्रको समस्या भुक्तानी अड्काउने नियत भएकालाई बाहाना बनेको छ । उद्योगले सीमित व्यवसायीलाई मात्र विक्री गर्न थालेका छन् । यसले बजार आधामा सीमित भइसकेको छ ।’  

लकडाउनका बेला उद्योग चलाउनु भनेको हात खुट्टा बाँधेर दौडिन लगाएजस्तो भएको उद्यमीहरु बताउँछन् । उद्योगीका अनुसार अत्यावश्यकीय खाद्यान्न, औषधि र पशुपंछी दानाका उद्योगसमेत पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । अधिकांश उद्योग क्षमताको २० देखि २५ प्रतिशतमा चलेको अध्यक्ष केडियाले बताए । 

 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस