जेठ २०, वीरगञ्ज । सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को बजेटमार्फत तयारी सोयाबडीको विक्रीमा मूल्यअभि वृद्धि कर (भ्याट) हटाएपछि उद्योगीले राहत महसुस गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को बजेटमार्फत कच्चा पदार्थको आयात शुल्क वृद्धि गरेर उत्पादनमा भ्याट लगाएको थियो । सरकारको यो नीतिले स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने भन्दै उद्यमीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए ।
कच्चा पदार्थ भटमासको पिनाको आयातमा कृषि सुधार शुल्क भने यथावत राखिएको छ । गत वर्षको बजेटमार्फत कच्चा पदार्थमा लाग्ने कृषि सुधार शुल्कलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याइएको थियो ।
प्राय : न्यून आयस्तर भएका उपभोक्ताले उपभोग गर्ने खाद्यबस्तुमा भ्याट हटाएर सरकारले सराहनीय काम गरेको विद्या फूड प्रोडक्ट्स्का सञ्चालकसमेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य गणेश लाठले बताए ।
‘भ्याटले उत्पादन महँगो भएर उद्योगलाई पर्ने समस्या त आफ्नो ठाउँमा छ । तर, करको अन्तिम भार उठाउने त उपभोक्ताले नै हो । भ्याट फिर्ताले उपभोक्तालाई पनि राहत भएको छ,’ लाठले भने ।
सरकारले सोयाबडीमा भ्याट हटाएपछि उद्यमीलाई राहत मिलेको मोहित फुड प्रोडक्ट्सका सञ्चालक सुवोधकुमार गुप्ताले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा कृषि सुधार शुल्क र भ्याट गरी १६ प्रतिशत कर थपिंदा भारतीय उत्पादनको चोरी पैठारी बढेको उद्यमीहरूले बताएका छन् । उद्योगीका अनुसार भारतबाट सस्तो दरको सोयावडी भित्रिंदा स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा कठिन बनेको छ ।
तयारी सोयाबडीको आयातमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नु पर्दछ । नेपालमा कृषि सुधार शुल्क र भ्याटका कारण उत्पादन महँगो भएपछि भारतबाट अनधिकृत तरिकारले आयात भइरहेको उद्यमीले बताए । त्यसअघि नेपालमा तुलनात्मक सस्तो उत्पादन हुँदा आयात भएको थिएन ।
अब तयारी उत्पादनमा भ्याट हटाइएकाले नेपालको सोयाबडी भारतको तुलनामा सस्तो पर्न जाने र अवैध आयात नहुने अपेक्षा उद्यमीको छ । नेपालमा सोयाबडी उत्पादन गर्ने करीब ४० ओटा उद्योग छन् । स्वदेशी बजारमा वार्षिक कम्तीमा रू.१ अर्ब बराबरको सोयाबडी विक्री हुने अनुमान उद्योगीको छ ।
लगानी डुब्ने चिन्तामा परेका उद्यमीलाई भ्याट हटाएपछि राहत मिलेको छ । ‘नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशी खाद्यान्न उद्योगलाई यस्ता सहुलियत दिनु पर्दछ,’ नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताले भने ।