असार २, वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दुर्गतिको एक अर्को नमूना बनेको छ ।
हुलाकी राजमार्ग परियोजनाअन्तर्गत वीरगञ्जको प्रतिमाचोकदेखि ठोरीसम्म ६० किलोमीटर सडक निर्माणको ठेक्काको समय यही जेठमा सकिएको छ । तर साढे २ वर्षको ठेक्का अवधिमा सडक स्तरोन्नतिको प्रगति आधा पनि पुगेको छैन ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका अनुसार वीरगञ्जको प्रतिमाचोकदेखि महादेवपट्टीको चमरीटोलसम्मको ३० किलोमीटर र त्यहाँबाट ठोरीसम्मको ३० किलोमीटर सडकको बेग्ला–बेग्लै ठेक्का दिइएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले कतिपय स्थानमा कालोपत्र गरेका छन् । तर अधिकांश स्थानमा माटो र ग्राभेलकै काम नसकिएको आयोजनाले बताएको छ । प्रतिमाचोक–महादेवपट्टी पहिलो खण्डको भौतिक प्रगति ३१ प्रतिशतमात्रै पुगेको आयोजना कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख दीपेन्द्र पाण्डेले बताए ।
त्यसैगरी महादेवपट्टी–ठोरी खण्डमा अहिलेसम्म ४० प्रतिशतमात्र काम भएको जानकारी प्रमुख पाण्डेले दिए । लकडाउनयता निर्माण व्यवसायीले काम शुरू गरे पनि प्रगति अत्यन्तै सुस्त छ ।
पहिलो खण्डको निर्माणको ठेक्का एएमआर/ पप्पु/ कन्टेक्टले संयुक्त रुपमा लिएको छ । सडक विभागले दोस्रो खण्ड निर्माणको जिम्मा कालिका÷बानिया जेभीलाई दिएको थियो । दुवै खण्डको निर्माणको लागत रू.२ अर्ब ४० करोड अनुमान गरिएको छ ।
ठाउँ-ठाउँमा मुआब्जाको समस्या, स्थानीयको अवरोध र निर्माण सामग्रीको आपूर्ति असहज भएकाले कामले गति लिन नसकेको दाबी निर्माण व्यवसायीको छ । आयोजनाका सरकारी अधिकारी भने निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र ढिलासुस्तीले ठेक्काको समय सकिइसक्दा भौतिक प्रगति आधा पनि नपुगेको बताउँछन् ।
विसं २०७४ मंसिरमा कार्यादेश लिएका कम्पनीले यही जेठभित्र आयोजना पूरा गर्नुपर्ने थियो । ठेक्काको म्याद सकिइसकेपछि निर्माण सामग्री पाइनँ भनेर प्रचार गर्नु बाहानाबाजीमात्रै भएको प्रमुख पाण्डेले बताए ।
‘अन्तिम समयमा कालोपत्रका लागि बिटुमिन पाइएन भनेको भए पत्याउन पनि सकिन्थ्यो । तर सडक तयार भइसक्नुुपर्ने बेलामा माटो र ग्राभेल अभावको कुरा उठाउनु हास्यास्पद छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।
समय सीमाभित्र काम गर्न नसकेपछि म्याद थपका लागि दबाब दिन निर्माण सामग्रीको अभावलाई बाहाना बनाइएको आयोजनाका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । सम्झौतामा निर्माण सामग्री जुटाउने जिम्मा निर्माण व्यवसायीकै हुन्छ । यो वर्ष पर्साको जमुनिया र भलुही खोलाबाट निर्माण सामग्री उत्खनन्को ठेक्का नलाग्दा सामग्री अभाव भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
स्थानीय पालिकाहरूबीच खोलाको स्वामित्व विवादका कारण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) हुन नसक्दा ठेक्का नलागेको हो । जिल्लाकै अन्य खोलाबाट भने उत्खनन भएको थियो । व्यवसायीले ती खोलाबाट सामग्री आपूर्ति गर्न सक्नेमा त्यसो नगरेको आयोजनाले बताएको छ ।
जमुनिया खोलाबाट अघिल्लो वर्ष उत्खनन गरिएकै सामग्री अहिलेसम्म विक्री भइनसकेको व्यवसायीले बताएका छन् । विगतमा मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेकाले गौरवका आयोजनाका लागि पटक–पटक आईईई गर्नु नपर्ने निर्माण व्यवसायीको तर्क छ ।
प्रभाव मूल्यांकनको जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समिति पर्साका संयोजक नेक महमद अन्सारीले खोलाको ठेक्काका लागि आईईई पहिलो प्रक्रिया भएको बताए ।
आईईईले परिमाण तोकेको अवस्थामा त्यस्तो परिमाण पूरा भइसकेपछि पुनः ठेक्का लगाउँदा अनिवार्य रुपमा आईईई गरिनुपर्ने उनले बताए । गौरवको आयोजनाको नाममा जथाभावी खोला उत्खनन् गर्न नमिल्ने समन्वय समितिले बताएको छ ।