ढुवानीका बेथिति :  बढ्दैछ व्यापार, छैन कानूनी आधार 

ओमप्रकाश खनाल

असार ३, वीरगञ्ज  । ढुवानीसम्बन्धी प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भरपर्दो सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । आन्तरिक र वैदेशिक व्यापारमा ढुवानीको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि सरकार यसको कानूनी व्यवस्थापनमा गम्भीर नदेखिएको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । 

अहिलेसम्म समग्र ढुवानी व्यवसायलाई समेट्ने गरी कानून नबन्दा यो क्षेत्र हचुवामा चलेको व्यवसायीले बताए । भएकै नियम कानून पनि समय सापेक्ष नहुँदा उद्देश्य पूरा नभएको नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवालको बुझाइ छ । 

आन्तरिक र वैदेशिक व्यापारको परिमाण बढ्दै गए पनि सरकारले अहिलेसम्म समग्र ढुवानी सेवाको दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि कानून नबनाएकाले कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको अग्रवालले बताए  । 

‘नेपालको आन्तरिक र वैदेशिक व्यापार बढ्दै गएकाले ढुवानीलाई व्यवस्थित बनाउन कानूनको खाँचो छ । तर, सरकार यसमा अहिलेसम्म गम्भीर देखिएन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । 

सिपिङ कम्पनीहरूले तेस्रो मुलकबाट वर्षमा १ लाखभन्दा बढी कन्टेनर ल्याउँछन् । नेपालका लागि हुने ९० प्रतिशत ढुवानी भारतीय व्यवसायीको भरमा चलेको छ । तर यो ढुवानी नेपालको नियमनभन्दा बाहिर छ । यस्तो व्यवसायलाई चिन्ने कानूनी प्रावधानको अभावमा बाह्य कम्पनीको मनपरी चलेको छ ।   

कानूनी व्यवस्थाकै अभावले विदेशी ढुवानी सेवा प्रदायकले दर्ताविनै नेपालमा आफ्नो व्यापार फैलाएका छन् । सिपिङ कम्पनीहरूले भाडा र जरीवानाका नाममा चलाइरहेको मनोमानी यसैको उपज भएको एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले बताए । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पछिल्लो समय यस्ता सेवा प्रदायकलाई नियमनमा ल्याउन पहल थाले पनि अहिलेसम्म ढुवानीसम्बन्धी व्यवस्थित कानून छैन ।व्यवसायीले लामो समयदेखि प्रभावकारी कानून बनाउन माग गर्दै आएका छन् । सरकारी निकायले वेवास्ता गरेको गुनासो व्यवसायीको छ ।  

सरकारले विसं २०६३ मा मालसामानको बहुविधिक ढुवानी ऐन ल्याएको थियो । यो कानूनले निर्यातसँग सम्बन्धित ढुवानीलाईमात्र समेटेकाले संशोधन आवश्यक भएको एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रकाशसिंह कार्कीले बताए । 

नेपालबाट नेपालबाहिरको कुनै स्थानसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी फरक यातायातको साधन प्रयोग गरी मालसामान पठाउने सेवालाई मात्रै कानूनले सम्बोधन गरेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्तै न्यून भएकाले निर्यात व्यापारलाई मात्र लक्षित गरिएको कानूनको औचित्य नहुने भन्दै एशोसिएशनले संशोधनको माग गर्दै आएको छ । 

‘कानून अव्यवहारिक भएकै कारण यो कानूनअनुसार व्यवसाय दर्ता भएका छैनन् । १३ वर्षमा एउटामात्रै सेवा प्रदायक दर्ता भएको छ,’ कोषाध्यक्ष अग्रवालले भने । अन्तरराष्ट्रिय प्रावधानले बहुविधिक ढुवानी सेवा प्रदायकका रुपमा व्यक्ति र संस्था दुवैलाई मान्यता दिएकोमा यो ऐनले कम्पनीलाई मात्र चिनेको पूर्वअध्यक्ष शर्माले बताए । 

‘ढुुवानीको अन्तरराष्ट्रिय मान्यतासँग नमिल्ने कानूनबाट सहजीकरण सम्भव छैन । यसलाई संशोधन गरिनु पर्दछ,’ शर्माको भनाइ छ । एउटा वैदेशिक मुलुकबाट अर्को देशसम्म दिइने ढुवानी सेवालाई पनि कानूनले नसमेटेकोमा व्यवसायीको असहमति छ । 

एशोसिएशनले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई कानून संशोधनका ७ बुँदे सुझाव दिएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । यो कानूनले कम्पनी दर्ताका लागि राखेको पूर्वाधारको शर्तमा पनि उनको विमति छ । 

कम्पनीको नाममा कम्तीमा रू. १ करोडको चुक्तापूँजी, नेपाल बाहिर कम्तीमा २ ओटा देशमा शाखा वा प्रतिनिधि, ढुवानीका साधन र पूर्वाधार अनिवार्य गरिएको छ । ढुवानीलाई आवश्यक पर्ने साधन भाडामा लिएर चलाउन सकिने कार्कीले बताए ।

‘त्यस्ता सेवा प्रदायकबाट भाडामा लिन सकिने भएकाले पूर्वाधारका नाममा ढुवानीको लागत बढाउने व्यवस्था व्यवहारिक होइन,’ उनले भने । ढुवानीका साधन, गोदाम भाडामा पाइने र बीमाले जोखिम वहन गर्ने भएकाले पूर्वाधारको शर्त खर्च बढाउने माध्यममात्रै बनेको व्यवसायीको दाबी छ ।

 ‘आयातकर्ताले १०/ २० लाख पूँजी देखाएर करोडौं रुपैयाँबराबरको कारोबार गरिरहेको अवस्थामा त्यही सामान ढुवानी गर्नेले सेवा प्रदायकले रू.१ करोड पूँजी राख्नुपर्ने प्रावधानलाई व्यवहारिक मान्न सकिन्न,’ कोषाध्यक्ष अग्रवालले भने ।
 

प्रतिक्रिया [0]