कात्तिक ७, वीरगञ्ज । सरकारी राजस्वमा कोरोना महामारीको गम्भीर असर देखिन थालेको छ । कोरोना संक्रमणको त्रास र नियन्त्रणका लागि अपनाइएका उपायका कारण वैदेशिक व्यापार घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा परेको हो ।
आयातनिर्यात कारोबारको परिमाणका आधारमा मुख्य नाकास्थित वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट उठ्ने राजस्व प्रभावित भएको छ । कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिले भन्सारको राजस्व असुलीमात्र घटेको छैन, सरकारले यो कार्यालयलाई दिएको राजस्व लक्ष्यसमेत घटाइदिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को साउनदेखि असोजसम्मका लागि राजस्वको लक्ष्य नै करीब ३३ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को समीक्षा अवधिको तुलनामा लक्ष्य घटेको हो ।
यो भन्सारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को पहिलो ३ महीनाका लागि रू. ५२ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य पाएको थियो । चालू वर्षको सोही अवधिका लागि रू. ३५ अर्ब ३३ करोड तोकिएको छ ।
वीरगञ्ज भन्सारले घटाएर दिएको लक्ष्यसमेत भेट्टाउन सकेको छैन । भन्सारका अधिकृत रमेश सुकमनीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्मको ३ महीनामा भन्सारले लक्ष्यको ८४ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ । यो अवधिमा रू. २९ अर्ब ७७ करोड राजस्व संकलन भएको भन्सार अधिकृत सुकमनीले बताए ।
यो रकम अघिल्लो वर्ष २०७६/ ७७ को समीक्षा अवधिको तुलनामा २३ प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को पहिलो ३ महीनामा रू. ३८ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन भएको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ ।
मुख्य भन्सार कार्यालयको राजस्व असुलीको तथ्यांकीय अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रको दयनीय अवस्थालाई प्रतिबिम्वित गरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
सरकारले राजस्वको लक्ष्य घटाएर महामारीको असरलाई स्वीकार गरे पनि आर्थिक क्षेत्रमा पर्न गएको असर न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी योजनामा भने उदासीन देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘कोरोनाको असरलाई स्वीकार गरे पनि सरकार पुनरउत्थानका योजनामा गम्भीर देखिएको छैन । सरकारको यो शैलीले अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्दछ,’ केडियाले आर्थिक अभियानसित भने ।
वीरगञ्ज भन्सारले कुनै पनि शीर्षकमा तोकिएको लक्ष्य फेला पार्न सकेको छैन । भन्सार महशुल रू. ११ अर्ब ३६ करोड उठाएको छ । यो रकम लक्ष्यको तुलनामा ८५ प्रतिशतमात्र हो । वीरगञ्ज भन्सारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महीनामा मूल्य अभिवृद्धि कर रू. १० अर्ब ३९ करोड र अन्तःशुल्क रू. ४ अर्ब ३४ करोड संकलन गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।