नेपालको जेठो तथा पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडले आउँदो कात्तिक ३० गतेदेखि ८४ औं वर्षको यात्रा सुरु गर्दै छ । वि.सं. १९९४ कात्तिक ३० गते लक्ष्मीपूजाकै दिन स्थापना भएको नेपाल बैंकले अनेकौं आरोहअवरोह पार गरिसकेको छ । कोभिडका कारण ८४ औं वार्षिकोत्सव भव्य गर्न नसके पनि बैंकले आगामी लक्ष्मीपूजाको दिन भर्चुअल माध्यमबाट वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा समग्र बैंकिङ गतिविधिबारे सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारीसँग अभियानकर्मी ममता थापाको कुराकानी :
नेपाल बैंक यहाँसम्म आइपुग्दाको मुख्य उपलब्धि कस्तो छ ?
तत्कालीन समय बैंकको एउटै कार्यालयबाट तत्कालीन चिफ म्यानेजर भारतका ठाकुर सिंह कठैतको प्रत्यक्ष नियमन तथा नियन्त्रणमा काम सुरु गरिएको थियो । वि.सं. २००८ सालमा आएर प्रधान कार्यालय र शाखा कार्यालय छुट्याएको हो । चुक्ता पुँजी रु. ८ लाख ४२ हजार संकलन गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको थियो । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत स्थापना भई नसकेको अवस्थामा स्थापित यस बैंकको अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापनाका लागि भूमिका रह्यो । अहिले भएका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये नेपाल बैंकले छुट्टै पहिचान बनाएको छ । बैंकले विभिन्न कालखण्डमा प्रगति र केही असहज अवस्था पनि बेहो¥यो । अहिले हामी भने निरन्तर अघि बढेका छौं । अहिले नेपालभर १ सय ९१ शाखा, एक्सटेन्सन काउन्टर ३६ र १ सय ३२ एटीएम सञ्चालनमा आइसकेका छन् । वार्षिकोत्सव अवसरमा थप १२ वटा शाखा थपिनेछन् । सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेका छौं । हामीले निक्षेप तथा कर्जाका कुल १८.५ लाख ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा दिँदै आएका छौं । परम्परागत बैंकिङबाट माथि उठेर डिजिटल प्रडक्टसहित सेवा–सुविधा प्रदान गरिरहेका छौं ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै समग्र अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले प्रभाव पारेको छ । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसको चपेटामा प¥यो । नेपाल बैंकलाई कस्तो असर पर्यो ?
कोरोनाले गर्दा कर्जा, निक्षेपमा प्रभाव परेको छ । मोबिलिटी संकुचित भएको छ । पर्यटन, यातायात, उद्योग तथा व्यवसायमा ठूलो धक्का पुगेको छ । कर्जा विस्तारमा रोकावट भयो । हाम्रा ग्राहकको व्यवसायमा समेत मन्दी आएकाले उनीहरूलाई बैंकहरूले छुट प्रदान गर्नुपर्यो । छुट प्रदान गर्दागर्दै पनि कतिपय साना तथा मझौला उद्योगहरू असहज परिस्थितिमा छन् । यसले गर्दा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा केही बढ्न जाने सम्भावना छ । हामीले चालू आवको प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि प्रकाशन गरिसक्यौं । असार मसान्तसम्म २ दशमलव ६ को एनपीएल लेबल थियो भने अहिले ३ दशमलव ०२ पुगेको छ ।
कोरोनाको केही समय ग्राहकबाट किस्ता तथा ब्याज नलिन र यस अवधिमा एनपीएलमा राख्नु नपर्ने भनिएको थियो । अझै पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाइने व्यवस्थाले एनपीएल बढ्नु नपर्ने होइन र ?
०७६ पुस मसान्तमा असल कर्जामा रहेका ग्राहकको हकमा भाखा नाघेको आधारमा यस्ता ग्राहकलाई सूक्ष्म निगरानी सूचीमा पनि राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कतिपय व्यवसाय साँवाब्याज तिर्न कठिनाइ भए पनि भोलि राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सक्छन् । यसले प्रगति गर्न सक्छ भन्ने भए मात्र पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने हो । हामीले विशेषगरी पर्यटन र यातायात व्यवसायलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं ।
पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसक्नुभयो । विगतको तुलनामा कुन–कुन क्षेत्रमा पछि पर्यो ?
कोभिड नभएको भए कर्जा, निक्षेप दुवैको आकार बढ्थ्यो । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवरोध सिर्जना भएपछि आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउनु स्वाभाविकै हो । यसले कर्जा विस्तारमा रोकावट ल्यायो । बैंकहरूको कमिसनबाट हुने आम्दानी पनि घट्न गयो र खुद ब्याज आम्दानीमा संकुचन आयो । हामीले कर्जाको ब्याजदर चैत मसान्तसम्म १० प्रतिशत घटायौं । असारमा कोभिड प्रभावितलाई लागिरहेको ब्याजमा २ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिँदा आम्दानीको स्रोत खुम्चन गयो ।
गत आर्थिक वर्षको प्रथम त्रयमासमा करिब ५९ करोड खुद नाफा गरेकामा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा ५५ करोड आएको छ । स्थगन करमा वृद्धि भएकाले खुद नाफामा संकुचन आएको हो । तर, गत वर्षको तुलनामा यस पटक सञ्चालन नाफा बढेको छ । यसपटक प्रोभिजनिङ राख्नु परेकाले पनि खुद नाफामा कमी आएको हो ।
एकातिर बैंकहरू कोरोनाले गर्दा नाफामा असर परेको गुनासो गर्छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा पनि सीमा तोकिदिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिलेको समय जटिल अवस्थाको हो । बैंकहरूको स्थायित्वमा यसले दीर्घकालीन असर गर्छ । यसैले राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा सीमा तोकेको हो । वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश दिन नमिल्ने भनेको छ । निक्षेपकर्ताले जति प्रतिफल पाएका छन्, सेयर होल्डरहरूले नगदको रुपमा त्यति मात्र पाउन् भनेर हो । बैंकहरूको पुँजीगत क्षमता बढी होस् भनेर ल्याइएको यो नीति राम्रो छ ।
राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक एटीएम शुल्क नलिन निर्देशन दियो । तर, यसमा बैंकरहरूको असन्तुष्टि छ नि ?
यो व्यवस्थाले नयाँ लगानी रोक्न सक्छ । अन्तरबैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क नलिने भनेपछि एटीएममा कम लगानी गर्ने बैंकहरूले पनि अरु बैंकबाट सुविधा पाउने भए भने यसमा अरु लगानी किन गर्ने भन्ने सोच हुन जान्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था कोभिडको असर रहुन्जेल ठीक भए पनि त्यसपछि भने हट्नुपर्छ ।
कोरोनाले डिजिटल बैंकिङमा फड्को मार्न अवसर जुटाएको भनिन्छ । ग्राहकलाई कत्तिको सहज भएको आकलन गर्नुभएको छ ?
कोभिडअघि र कोभिड अवधिलाई हेर्दा डिजिटल बैंकिङले गुणात्मक फड्को मारेको छ । खाता खोल्न बैंकसम्म जानु नपर्ने र विकल्पमा अनलाइन खाता खोल्न सकिने भयो । कोभिडले भुक्तानी प्रणालीमा धेरै सुधार ल्याएको छ । जुन ग्राहकले डिजिटल प्रडक्ट प्रयोग गरेका छन्, तिनलाई स्वाभाविक रुपमा सहज भएको छ । हामीले पनि मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस, क्यूआर कोडबाट भुक्तानी, इन्टरनेट बैंकिङमा फड्को मारेका छौं । वार्षिकोत्सव अवसरमा अनलाइन खाता खोल्दै छौं । मंसिरसम्म क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउने योजना छ ।
कोभिड प्रभावितलाई राष्ट्र बैंकले सहुलियत ब्याज प्रदान गरे पनि बैंकहरूले सहुलियत ब्याज नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ नि ?
कोभिड प्रभावितलाई चैत मसान्तसम्म १० प्रतिशत र असारम सान्तसम्म लागिरहेको ब्याजमा २ प्रतिशत बिन्दु छुट हो । यो सबै बैंकले दिइरहेको अवस्था छ । तर, ८–९ वटा क्षेत्रबाहेक अरुमा राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार दिइएको छ । यो ग्राहकले पाउने अधिकार हो ।
कोभिडले अस्तव्यस्त होटल, उद्योग व्यवसायलगायतबाट कर्जा माग नहुँदा बजारमा २ खर्बभन्दा बढी तरलताको स्थिति आयो । नयाँ कर्जाको माग नहँुदा पुरानै ऋणीहरू तानातान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको स्वीकार्नुहुन्छ ?
कतिपय ग्राहकको आफ्नो आवश्यकता र इच्छा पनि हुन सक्छ । तर, आफ्नो बैंकको कर्जा बढाउन अर्को बैंकको कर्जा तान्न थप कर्जा दिएर वा अन्य सुविधा थपेर ल्याउनु भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । नेपाल बैंकले यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेकै छैन । ग्राहकको आफ्नो छनोट र बैंकले पनि त्यसलाई सामान्य लिन्छन् भने पनि त्यस्तो केही हुँदैन । नयाँ कर्जा जान मुस्किल परेको अवस्थामा बैंकहरूको अधिक तरलताको स्थिति छ । औसत कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी) ७२ प्रतिशत हाराहारी छ । जबकि ८५ प्रतिशतसम्मको सीमा छ । ग्राहक आवश्यकताअनुसार आउँछन् भने हामी कर्जा स्वाप गर्छौं तर खोजेर अर्को बैंकको मिसम्याच गरौं भन्नेमा छैनौं । केही बैंकहरूले त पहिलो त्रैमासमै एक आर्थिक वर्षको लक्ष्य हासिल गरेको पनि देखिन्छ । केही बैंकले कर्जाको ब्याजदर आधारदरभन्दा पनि कममा गएर अर्को बैंकको कर्जा ताने भन्ने सुनिएको छ । हामीले विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत लघुवित्तहरूलाई होलसेल कर्जा दिन्छौं । यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
घर तथा सवारी कर्जाको ब्याजदर पटक–पटक ऋणीसँग सहमति नलिई बैंकहरूले मनोमानी बढाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर तोक्न निर्देशन दियो । यसमा ग्राहक आकर्षण नभएकै हो ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरूमा बैंकले असोज मसान्तमै स्थिर ब्याजदर ल्याइसकेका छन् । अहिले प्रारम्भ भएकाले यसबारे स्पष्ट व्यवस्था आउनुपर्छ । सम्भवतः मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आउला । बैंकहरूले यस्ता कर्जामा ग्राहकलाई बिनासूचना ब्याजदर बढाए भन्ने छ । यस्तो आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर लिने व्यवस्थामा बैंकहरूले प्रिमियम परिवर्तन गर्दैन थिए । तर, आधार दर परिवर्तको कारणले ब्याजदर परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै हो । यस्तो नियम स्थापित भइसकेको छ । यसो हुँदाहँुदै पनि ग्राहकको आम्दानी निश्चित हुने र बैंकमा ब्याजदर उतारचढाव हुने भएको भनेर केन्द्रीय बैंकले नीति ल्यायो । हाल बैंकहरूले घर कर्जा ऋणीअनुसार ५ देखि ३० वर्षसम्म दिने गरेका छन् । बैंकहरूको निक्षेप सामान्यत अल्पकालीन हुने र दीर्घकालीन कर्जाहरूमा स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्दा केही असहजता पक्कै भएको हो । त्यसैले बैंकहरू अहिले दीर्घकालीन स्रोतको खोजीतिर लागेका छन् । हाल कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा झरेको अवस्थामा स्थिर ब्याजदरको तुलनामा फ्लोटिङ ब्याजदर कम रहेको हुँदा स्थिर ब्याजदरमा ग्राहकको रुचि कम देखिएको छ । अहिले हाम्रो आधारदर ६ दशमलव ८१ छ भने प्रिमियम १ प्रतिशत जोडेका छौं । बैंकिङ बजारमा सबैभन्दा कम ब्याजदर हुने गरी पाँच वर्षे ७.८१ प्रतिशत ब्याज दरमा घर कर्जा दिने घोषणा गर्यौं ।
त्यसो भए स्थिर ब्याजदर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने भयो ?
हो, यो कार्यान्वयनमा अहिले चुनौती छ । अहिले फ्लोटिङ कर्जाकै ब्याज कम छ । जतिबेला कर्जाको ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिन्छ, त्यतिबेला ग्राहकले स्विच गर्ने सम्भावना पनि रहन । अहिले स्विच हुनलाई पनि सजिलो छ । यसो गर्न शून्य दशमलव १५ प्रतिशत मात्र स्वाप शुल्क तिरेर स्वाप गर्न सक्छन् । तत्कालै टिकाउ भएर स्थिर ब्याजदरमा बस्लान्जस्तो लाग्दैन । अहिले मुद्दती निक्षेप १० वर्षसम्मका लागि लिने गरेका छौं । हामीले १५, २० वर्षे निक्षेप लिएका छैनौं । जहाँ कर्जा र निक्षेपको परिपक्व हुने अवधिलाई मिलाउन सक्दैनौं, त्यस्तो अवस्थामा लामो अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा ठूलो जोखिम हो । हामीले १० वर्षको निक्षेप लिएर २० वर्षसम्म लगानी गर्नु भनेको जोखिमपूर्ण भएकाले पनि यो कार्यान्वयनमा बढी अप्ठेरो भएको हो ।
कोभिड प्रभावितलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिन राष्ट्र बैंकमा ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७२ अर्बको मात्र माग भएको छ । यस्तो सूचीमा नेपाल बैंकले कस्तो क्षेत्रमा कति पुनर्कर्जा माग गरेको छ ?
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा माग गर्न सक्छन् । यस हिसाबले ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिएका छौं । यसमध्ये ७० प्रतिशत ३ अर्ब ५० करोड बराबर पुनर्कर्जा १५ लाखसम्मका सबै खालका साना कर्जालाई दिन सिफारिस गरेका छौं । १५ लाखदेखि ५ करोडसम्मका ग्राहकका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको सूचीसहित राष्ट्र बैंक पठाएका छौं ।
केन्द्रीय बैंकको तयारीअनुसार पुनर्कर्जा मंसिरमा दिने भन्ने छ । बजारमा अपेक्षा गरेअनुसारको कर्जा माग नहुँदा पुनर्कर्जा सुविधा दिएपछि अधिक तरलता थुप्रिएपछि व्यवस्थापनमा चुनौती होला नि ?
अहिल्यै करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ । अझै केन्द्रीय बैंकले दिने भनेको करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जाको रकम आउने बैंकहरूमै हो । यो आएपछि थपिने नै भयो । यस कारण बैंकहरूमा तरलता अधिक हुने सम्भावना छ । हामीले राष्ट्र बैंकसँग आफ्नो कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशतसम्म एनडीएफमा (नन डेलिभर फरवार्ड कन्ट्राक्ट) मा लगाउन पाउने व्यवस्था छ । यो विदेशी बैंकहरूमा स्थानान्तरण गर्न सकिने प्रणाली हो । कमसेकम पुँजी कोषको बराबर हुने गरी ३० प्रतिशतको सिलिङलाई बढाउन बैंकरहरूले अनुरोध गरिरहेका छन् । व्यवसायहरू पूर्ण गतिशील हुने अवस्था नभएसम्म पुराना ऋणी तानातान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहन्छन् । बैंकमा अधिक तरलता भएपछि ब्याज स्वात्तै घटाएर अरु बैंकका ऋणी तानौं भन्ने पनि हुन सक्छ ।
विगत वर्षमा यतिबेला कर्जाको माग अधिक भएर लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुने अवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिले ऋण लिन नसक्ने स्थितिमा व्यवसायीहरू छन् । आकर्षणका थप कुनै नयाँ योजना छन् ?
अहिले अधिक तरलताको स्थितिमा छौं । नयाँ कर्जा माग पनि खासै आएको छैन । भइरहेका व्यापार व्यवसायलाई थप गरेर दिन पनि गाह्रो छ किनभने व्यवसायीको आम्दानी नै छैन । यस्तो अवस्थामा अब हामीले विभिन्न स्थानीय निकायसँग संयोजन गर्दै छौं । प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूसँग समन्वय गर्छौं । भर्खरै लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका छौं । नयाँ कर्जाका केही फाइलहरू पनि छन् । यो बैंकको आधारदर (६.८१ प्रतिशत) समग्र वाणिज्य बैंकमै दोस्रो कम हो । आधार दर कम भएकाले ग्राहक आकर्षित भएका छन् ।
सरकारी बैंकहरूलाई मर्जरका लागि बाध्यकारी छैन तर केही बैंकरहरू तीनवटै सरकारी बैंकलाई मर्जर गरे मात्र अरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने तर्क गर्छन् । तपाईंहरूको यसमा के योजना छ ?
मर्जर तथा प्राप्तिबारे बैंकहरूका लगानीकर्ताको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंक आवश्यक छैन, संख्या घटाउनुपर्छ भन्दै राष्ट्र बैकंले प्रोत्साहन गरेको अवस्था छ । तीन सरकारी बैंकको सवाल नेपाल सरकारको हातमा छ । अहिलेसम्म यी तीन बैंकलाई मर्ज गर्ने कुरा छैन । सरकारी बैंक मर्ज भए भने एक खालको मोनोपोली हुन सक्छ । आपसमा मर्ज भए अर्थतन्त्रले दिन सक्ने फाइदा जुन ग्राहकलाई दिने हो, त्यो अरु बैंकले दिन सक्दैनन् । बरु यसमा विदेशी तथा स्वदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन सकिन्छ ।
कोरोनासँग जुध्दै संस्थालाई अझै उचाइमा पुर्याउन अबका योजना के–के छन् ?
बैंकिङ सेवाको प्रादुर्भाव गरेको बैंक भएकाले अरु बैंकले पनि नेपाल बैंकबाट प्रेरणा लिने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । शाखा सञ्जाललाई व्यावसायिक सम्भाव्यताको आधारमा ७७ वटै जिल्लामा पुर्याउने हाम्रो योजना छ । नयाँ जनशक्ति भित्र्याउन हामीले करिब ५ सय ६० जना जति कर्मचारी लिँदै छौं । नयाँ सफ्टवेयर भित्र्याउने प्रक्रियामा छौं । संगठनात्मक संरचना परिवर्तन गर्न ओएनएम सर्वे गरिरहेका छौं ।