कृषिमा टाठाबाठाको मात्रै अनुदानमा पहुँच हुने व्यवस्था अन्त्य गर्दै छौं

मुलुकको जीडीपीमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कृषि क्षेत्रको छ । यही क्षेत्रमा राज्यको लगानी सबैभन्दा न्यून छ । आफ्ना उत्पादनले बजार नपाउने, पाए पनि उचित मूल्य नपाउने अवस्था कृषकको छ । यस्तै कृषि मन्त्रालयकै अध्ययनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट कृषक होइन, सत्तारूढ दलकै नेता र पहुँचवाला व्यापारी पोषित भएको देखाएको छ । कोरोना महामारीको प्रकोपमा परेका कृषि सम्बद्ध व्यवसायलाई प्रत्यक्ष सहायताको अभाव खड्किएको छ । यस्तोमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले समग्र कृषि क्षेत्रको सुधार र प्रवर्द्धनका लागि आफू लागिपरेको बताउँदै आएका छन् । उनकै पहलमा मुख्य–मुख्य बालीमा न्यूनतम मूल्य तोक्ने काम शुरू भएको छ । बजारमा न्यूनतम मूल्य नपाए सरकारले खरीद गर्ने व्यवस्था गर्ने समेत उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, मन्त्रालयले गरिरहेको काम, कृषिको बजेट तथा कार्यक्रम, नीति, योजना लगायत विषयमा मन्त्री भुसालसँग न्यू बिजनेश एजले गरेको कुराकानीको सार :

चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाबाटै तपाईंले कृषि मन्त्रालयले अघि सारेका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नपरेको बताउनुभएको थियो ? मन्त्रालयले अघि सारेका कुन–कुन कार्यक्रम बजेटमा नपरेका हुन् ?
मन्त्रालयले अघि सारेका कार्यक्रमहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कत्ति पनि परेनन् भन्ने होइन । तर, हामीले जुन दृष्टिकोण बनाएका थियौं र जे गर्न मन्त्रालयलाई तयार गरेका थियौं, त्योअनुसारले पर्याप्त भएन कि भन्न खोजिएको हो । हाम्रो सोच र बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा देखिने कमजोरीबारे धेरै कुरा त मैले  संसद्मै बोलिसकेको छु । कृषि कर्म धेरै गाह्रो काम हो । यसमा बचत पनि असाध्यै कम हुने गरेको छ । यात्रिकीकरणले गाह्रो कामलाई सजिलो त बनाउँछ तर कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि यसबाटै न्यूनतम बचत हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति किसानलाई दिन सक्नुपर्छ । ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ मार्फत हामीले गर्न खोजेको पनि यस्तै हो । यसका पाँच नीतिगत आधार छन् । पहिलो, उत्पादन सामग्रीमा अनुदान । यसमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको साटो सबैले पाउने गरी बिउ र नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गरिनेछ । दोस्रो, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्‍याइनेछ । स्थानीय तहसम्म रिक्त रहेका आठ हजार दरबन्दीमा पदपूर्ति गरी जनताको घरदैलोमा पठाइनेछ । तेस्रो, हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको पहुँचको ग्यारेन्टी गरिनेछ । चौथो, प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट हुने बाली र पशुपन्छीको क्षतिबाट किसानलाई बचाउन बाली तथा पशुपन्छीको बिमालाई व्यापक बनाइनेछ । पाँचौं, किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्यांकन गरेर उचित बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ र किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् । तर, बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाए सरकार आफैले खरीद गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

यसको अर्थ नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रिया–प्रणालीमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालय हाबी भएर विभागीय मन्त्रालयहरूद्वारा अघि सारिएका प्राथमिकतालाई समेत लत्याउँछ ?
देशको समग्र बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै बनाउने हो तर बजेट देशका विभिन्न क्षेत्रका समस्या सामाधान गर्ने दिशाउन्मुख र जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने खाले हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय हाबी हुने भन्दा पनि सबैले जिम्मेवारीबोध गर्ने र आफ्नो क्षमता आकलन गरी भविष्यका लागि दिशानिर्देश गर्न सक्ने हुनुपर्छ । नेपालमा कृषि विकासका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कस्तो नीति लिनुपर्छ, बजेटको सीमाभित्र रहेर कस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै राम्रोसँग थाहा हुने विषय हो । यसलाई यसरी नै बुझिए धेरै समस्या हुने छैन ।

चालू आवमा कृषिका लागि ४१ दशमलव ४० अर्ब विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको २ दशमलव ८ प्रतिशत हो । कृषिमन्त्रीका रूपमा तपाईंले गर्न चाहेको कृषि क्षेत्रका आमूल परिवर्तन यो रकमबाट सम्भव होला ?
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि पेसा संकटका बेलासमेत साथ दिइरहेको क्षेत्र हो । यो संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि हो । अहिले विनियोजन हुँदै आएभन्दा धेरै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । बिग्रिएको कृषिलाई सपार्न अब हामी कृषि व्यवस्थाकै नयाँ जग बसाल्दै छौं । अघि मैले भनेका पाँच नीतिगत आधार पनि त्यसका महत्त्वपूर्ण अंग हुन् ।

कृषकलाई बजारसँग जोड्ने प्रयास यस वर्षको बजेटमा देखिएको छ । बजार सृजना गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
व्यक्तिले प्रस्तावना लेख्ने र त्यसलाई प्रतिस्पर्धा गराएर अनुदान दिने युगको अब अन्त्य गर्दै छौं । कृषिमा अनुदान जरुरी छ । तर टाठाबाठाको मात्रै पहुँच हुने अनुदान व्यवस्थाको अन्त्य गर्न खोजिएको हो । अब सबै किसानले प्राप्त गर्न सक्ने गरी बीउ, मल, सिँचाइ, बिजुलीलगायत उत्पादन सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गरिनेछ र बढाउँदै लगिनेछ । विगतमा हामीले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई मात्रै बढी जोड दियौं । अब हाम्रो प्रयास कृषकको उत्पादन कसरी बजारसम्म पुर्‍याउने र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने भन्ने हुनेछ । यसका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजार व्यवस्थाको अध्ययन, आवश्यक बजार पूर्वाधार निर्माण आदि कार्य गरिनेछ । क्रमशः सबै स्थानीय तहलाई बजारसँग जोडिनेछ । राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सम्भाव्यताको अध्ययन र पूर्वानुमान गरिनेछ र किसानलाई सूचित गरिनेछ । त्यसका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा संरचना नै खडा गरिनेछ । यसका लागि हामीले यसै वर्ष बजेटको व्यवस्था पनि गरेका छाैं ।

आफ्ना उत्पादनले बजार नपाउने, पाए पनि उचित मूल्य नपाउने अवस्था कृषकको छ । कृषक र बजारबीचको आपूर्ति शृंखलाको खाडल तथा बिचौलियाको घटाउने तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निजी र सहकारीलाई संयोजन गर्ने, उनीहरूको क्षमता बढाउने, खाद्य व्यवस्था कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने, राज्यका तर्फबाट खरीद गर्ने संरचना बनाउने, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार जस्तै, शीतभण्डार, खाद्य गोदाम आदि बनाउने कार्य गरिँदै छ । यसले किसानले बजार अनि उचित मूल्य नपाउने समस्या र बिचौलियाको चलखेल क्रमशः अन्त्य गर्नेछ ।

स्थानीय निकाय (सरकार)लाई कृषि विकासको केन्द्र (ड्राइभिङ सिट) बनाउने तपाईंको योजना थियो । यसले बजार भण्डारण, कृषि सामग्रीको आधारभूत आवश्यकतालगायत पक्ष कृषकका लागि सहजै उपलब्ध हुन सकोस् । तर, बजेटमा यो आएन । अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने मन्त्रालयको सोचाइ छ ?
अबको कृषि विकासको मुख्य बाहक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू हुनेछन् । यिनको क्षमता बढाइनेछ । हामीले स्थानीय तहलाई कृषि विकासको स्वचालित सेलको रूपमा विकास गर्दै लैजानेछौं, जहाँ कृषि विकासका न्यूनतम सबै पूर्वाधार हुनेछन् । त्यसको त्यहाँ बीउको व्यवस्था हुनेछ, सहकारीले मल वितरण गरिरहेको हुनेछ । प्राविधिक जनशक्तिले किसानलाई सिकाइरहेका हुनेछन्, कृषि कर्जा र इन्स्योरेन्स गर्ने निकाय त्यही हुनेछन् । कृषि बजार र दूध संकलन केन्द्र हुनेछ । भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर र गोदाम घर हुनेछ । त्यहाँ कृषि उपज प्रशोधन गर्ने व्यवस्था पनि हुनेछ । यसरी किसानका धेरै चासोको सम्बोधन त्यहीँबाटै गर्न सकिनेछ । यो सबै तयारीका लागि हामीले स्थानीय तहमा विगतमा भन्दा धेरै बजेट पनि पठाएका छाैं । केही काम संघीय निकायको अगुवाइमा पनि सम्पन्न गरिनेछ । आगामी वर्षको बजेटभन्दा पहिले नै स्पष्ट तस्वीर आउनेछ ।

कृषि मन्त्रालयकै अध्ययनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट कृषक होइन, सत्तारूढ दलकै नेता र पहुँचवाला व्यापारी पोषित भएको देखियो । अख्तियारले अनियमितताको छानबिनै शुरू गरेको छ । तपाईंले संसद्मा यसको अध्ययन गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यो अध्ययन कहाँ पुग्यो ?
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कन्सेप्ट राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा हामीलाई शंका लाग्यो । हामीले मन्त्रालय र मातहतका विज्ञहरूको विभिन्न समूह बनाएर यसको अध्ययन गर्‍यौं । सोही सुझावअनुसार केही सुधार गरेका छौं । यसमा अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ । एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक पकेट क्षेत्र बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ र यसै वर्ष त्यो काम सम्पन्न हुँदै छ ।

यस्तै समस्या व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना  (प्याक्ट)मा पनि देखियो । यसको दाता (विश्व बैंक) आफैले सरकारलाई पत्र लेखी अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गर्न सुझायो । अब दाताबाट लिइने यस्ता सहयोगलाई कसरी अगाडि बढाउने तपाईंको योजना छ ?
प्याक्ट हामी आउनुभन्दा अगाडिको प्रोजेक्ट भए पनि सबैको नजरमा रहेकै आयोजना थियो । यसमा कहीँ अनियमितता भएको छ भने त्यसको खोजी गरी कारबाही गर्नु हाम्रो दायित्व हो । कुनै दाताले भने पनि नभने पनि हामीले आफ्नो जिम्मेवारीको काम गरिरहनुपर्छ । मन्त्रालयबाट कमिटी बनाएर यसमा काम भइरहेको छ । दाताको सहयोगको सन्दर्भमा जुनकुनै सहयोग अब हाम्रो प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा मात्र स्वीकार गरिनेछ । त्यसबाहेकको कुनै ऋण वा सहयोग नलिने गरी हामीले नीति बनाउँदै छौं । केही समयपछि त्यो बाहिर आउनेछ ।

किसालाई पेन्सन दिनुपूर्व वास्तविक किसानको तथ्यांक संकलन गरिने बताउनुभएको छ । कृषकको अभिलेखिकीकरण र सूचीकरण गर्ने काम कसरी गरिँदै छ ? किसानलाई पेन्सन दिन कहिलेबाट सम्भव होला ?
भाषण गरेर मात्र किसानले पेन्सन पाउँदैनन् । त्यसका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट चाहिन्छ । त्योभन्दा अगाडि किसानको पहिचान हुन जरुरी छ । त्यसका लागि पहिलो पाइला भनेकै कृषकको दर्ता अर्थात् सूचीकरण हो । अब किसानको दर्ता गरी परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ । त्यसलाई आधार मानेर कृषि कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछन् । कृषक दर्ताका लागि यसै वर्ष बजेट विनियोजन गरी सबै स्थानीय तहहरूमा पाठाइएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि थप बजेटको व्यवस्था गरेका छन् । यसको मार्गदर्शन स्वीकृत हुने क्रममा छ । तिहारलगत्तै यसलाई अभियानका रूपमा देशैभरि एकैसाथ शुरू गरिनेछ । यो निरन्तर र अटुट रूपमा चलिरहनेछ ।

मुलुकको जीडीपीमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कृषि क्षेत्रको छ । यही क्षेत्रमा राज्यको लगानी सबैभन्दा न्यून छ । तपाईंले कृषिमा लगानी बढाइनेछ भन्नुभएको थियो । त्यो राज्यले नै गर्ने हो वा निजीक्षेत्रलाई  साथै लैजाने ? मन्त्रालयको योजना के छ ?
निजीक्षेत्र र सहकारीहरूको सहभागिता नभई कृषि व्यवस्था बलियो हुँदैन । त्यसैले निजीक्षेत्र, खासगरी कृषि सहकारीको क्षमता र सहभागिता बढाउन कृषि मन्त्रालयले पर्याप्त सहयोग गर्नेछ ।

कृषि पेसा केही अपवादलाई छाड्ने हो भने नयाँ पुस्ताको रोजाइमा पर्दैन । कसरी युवा पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने ? उनीहरूलाई कृषि र कृषि उद्यममा लाग्न पू“जी र प्रविधिको उपलब्धताबारे मन्त्रालयको योजना के छ ?
कृषि–कर्म सबैभन्दा दुःख हुने काम हो । हामीले स्वदेशकै बेरोजगार र विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गरेर कृषि तथा पशुपन्छीपालनका कार्यक्रम ल्याएका छौं । उनीहरूले समूह बनाएर पनि कृषि उद्यम गर्न सक्नेछन् । उनीहरूले कृषि व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा पाउनेछन् । उनीहरूको व्यवसायको बीमा हुनेछ र तिनले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।

मुख्य–मुख्य बालीमा न्यूनतम मूल्य तोक्ने काम शुरू भएको छ । धानको समर्थन मूल्य तोकिएको छ । बजारमा न्यूनतम मूल्य नपाए सरकारले खरीद गर्ने व्यवस्था गर्ने तपाईंको भनाइ छ ? यसका लागि स्रोत छ ?
हामीले बाली लगाउनु अगाडि नै धान र गहुँको समर्थन मूल्य तोक्ने परिपाटी विकास गरेका छाैं । उखु र दूधको तोकिएकै छ । यो मूल्य किसानलाई बचतको ग्यारेन्टी गर्ने खाले छ । यो मूल्यमा किसानले बजार नपाए राज्यले खरीद गरिदिनेछ । यसका लागि हामीले पर्याप्त तयारी गरेका छाैं । तयारीका बाँकी काम पनि छिट्टै सक्दै छौं । निजीक्षेत्र, सहकारी र खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई सहभागी गराइनेछ । भण्डारणका लागि पुराना गोदाम मर्मत गरिँदै छ र नयाँ गोदाम व्यवस्था गर्दै छौं । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सहकारीहरूसँग पर्याप्त समन्वय गरिएको छ ।

मल अभाव यो वर्ष पनि दोहोरियो । किसानले समयमै मल नपाउने, अर्को मागअनुसारको आपूर्तिसमेत सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था वर्षौंदेखि छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ?  
नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता कृषि मन्त्रालय लागेको छ, जबकि यसअघिका अध्ययनहरूले लागत र प्रविधि दुवै कारणले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सहजन भएको देखाएको छ ।

किसानले यसपालि पनि विगतकै नियति झेल्नुपर्‍यो । यसमा हामी दुःखी छाैं । अबदेखि मलमा यस्तो समस्या नहोस् भनेरै म आउनेबित्तिकै धेरै छलफल चलाएँ । मल आपूर्ति र वितरणमा विगतमा देखिएका समस्या पहिचान गर्दा तीनओटा मुख्य समस्या पहिचान गर्‍यौं । पहिलो, समस्या बजेटको थियो, जसमा मल आपूर्तिलाई पर्याप्त बजेट नहुनु र जति दिइएको छ, त्यो पनि समयमै निकासा नहुनु । दोस्रो, टेन्डर प्रक्रिया ढिला भएकाले समयमा आपूर्ति नहुनु । तेस्रो समस्या वितरणमा देखियो । वितरणमा अनियमितता हुनु, एक ठाउँको मल अन्यत्र जानु, गैरकृषि क्षेत्रलाई अनुदानको मल वितरण हुनु र वितरणको खास लेखाजोखा नहुनु आदि वितरणमा देखिएका समस्या थिए । हामीले रासायनिक मलका लागि कार्यविधि परिमार्जन गर्‍यौं । कम्प्युटर सफ्टवेयर नै बनाएर मल आपूर्ति, ढुवानी एवं वितरणलाई व्यवस्थित ग¥यौं र वेबसाइटबाट पारदर्शी बनायाैं । यसले वितरणका अधिकांश समस्या हल गर्‍यो । बाँकी रह्यो, आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न । आपूर्तिमा बजेटको समस्या सामाधान गर्न विगतभन्दा धेरै ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ग¥यौं र समयमै निकासा पनि गरायाैं । आपूर्ति ढिला नहोस् भनेर विगतभन्दा दुई महीना चाँडो टेन्डर पनि गर्‍यौं । यो सबै तयारी गरिएकाले मल समयमै आउने र वितरण पनि पारदर्शी हुनेमा हामी विश्वस्त थियाैं । तर, त्यतिबेलै आएको महामारीका कारण विश्वभर भएको बन्दाबन्दीले गर्दा हाम्रो मल आपूर्तिलाई गम्भीर असर ग¥यो । बन्दरगाहहरू लामो समय बन्द हुँदा आपूर्ति अलि ढिला भयो र पछि ठेकेदारका कारणले पनि मल समयमा आउन सकेन । यसले गर्दा किसानले दुःख पाउनुप¥यो । ढिलो गरी  मल आयो तर किसानले दुःख पाउनुपर्‍यो । यसले हामीलाई पाठ सिकाएको छ कि विगतमा गरिएजस्तै आपूर्तिको मोडालिटी दिगो नहुने रहेछ । त्यसैले नियमित आपूर्ति गर्ने मोडालिटी तयारी गर्दै छौं । साथै, मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्यन पनि गर्दै छौं । अबदेखि यस्तो समस्या नहोस् भन्न गम्भीर तयारी गर्दै छौं ।

कोरोना महामारीको प्रकोपमा परेका कृषि सम्बद्ध व्यवसायलाई प्रत्यक्ष सहायताको अभाव खड्किएको छ, किनकि घोषित राहत कार्यक्रम मुख्यतः कृषि र कृषिसम्बद्ध ब्यवसाय निरपेक्ष छन् विभागीय मन्त्रालयले यसमा पहल नगरेको हो ?
महामारीले अरू क्षेत्रजस्तै कृषिमा पनि निकै बाधा पुर्‍याएको छ । यो महामारीको प्रकोपमा परेका किसान र व्यवसायीलाई सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सुलभ ऋणको पहुँच, उत्पादनका सामग्री, उत्पादनको ढुवानी र बजार व्यवस्थालाई सहज बनाउन महŒवपूर्ण पहलकदमी लिएका छाैं । बन्दाबन्दीको समय पनि कृषि सामग्री र उत्पादनको सहज ढुवानी गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । भेटरेनरीलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेर अटुट रूपमा प्रदान गरिएको थियो ।

कृषि क्षेत्रको बृहत्तर रूपान्तरणका लागि कृषि, सि“चाइ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी एउटै मन्त्रालय बनाइनुपर्ने होइन र ?
पहिले सबै एकै ठाउँ थिए, पछि छुट्टाछुट्टै गरिएछ । यी सबै कृषिसँग नजिकको सम्बन्ध भएका मन्त्रालयहरू हुन् । सबै मिलेर कृषकको हितमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं ।

(न्यू बिजनेश एज अक्टोबर–नोभेम्बर,२०२० अंकको अनुदित अंश ।)

प्रतिक्रिया [2]

---

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस