बजेटमा ‘असारे प्रवृत्ति’ अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हाम्रो प्रयास छ

सुदूरपश्चिम प्रदेशले सीमित स्रोत साधनकाबीच जनताका इच्छा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी प्राथमिकताहरू तय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा बताउँछन् । प्रदेश सरकारले गरीबी निवारणका लागि रू. १ अर्ब ५० करोड र उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि रू. १ अर्बको पुनर्कर्जा कोष पनि स्थापना गरेको छ । विगतका वर्षमा बजेट कार्यान्वयन सुस्त रहेकोमा यस वर्ष कोभिड महामारीकै बीच शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्न प्रदेश सरकारले तयारी अघि बढाएको दाबी उनको छ । प्रस्तुत छ, कोरोना महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन प्रदेश सरकारको योजना, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, आर्थिक विकासका लागि तय गरिएका प्राथमिकता लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले मन्त्री बोहरासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोरोना महामारी (कोभिड–१९)ले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले कोभिड–१९ को प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के कस्ता योजना अघि सारेको छ ?
कोरोना महामारीको असर हामीलाई मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै परेको छ । यसको प्रभावले विश्व नै आर्थिक मन्दीको दिशामा छ । नेपाल पनि त्यसबाट अलग रहने कुरा भएन । संघीय सरकारले यससँग जुध्न गरेका प्रयास, योजना आफ्ना ठाउँमा छन् नै, त्यसबाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेशले सीमित स्रोत साधनका बीच जनताका इच्छा आकांक्षा सम्बोधन गर्नेगरी हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकता तय गरेका छौं । हामीले रू. ३३ अर्बको बजेट ल्याउँदा त्यसमा रू. १ अर्ब ५० करोड गरीबी निवारणका लागि विनियोजन गरेका छौं ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन मार्फत शीप विकास तथा उद्यमशीलता विकासका लागि खर्च गर्दै छौं । यसमा विनाधितो ऋण लगानी गरिनेछ, जसबाट उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगारी बढाउने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै कोभिड–१९ ले उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रदान गर्न सकियोस् भनेर त्यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष पनि स्थापना गरेका छौं । यसबाट हाम्रो प्रदेशमा कोभिडले पारेको प्रभाव कम गर्दै व्यवसायलाई लयमा फर्काउन र उद्यमशीलताको विकास गर्दै प्रदेशमै रोजगारी सृजना गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ । त्यसरी नै कार्यक्रम अघि बढेको छ ।

कोभिडको कारण भारतमा रोजगारी गर्ने ठूलो संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए । अहिले देशमा काम गर्ने अवस्था भएन, रोजगारी भएन भनेर फेरि उतै फर्किनेको लर्को छ । तपाईंका यी कार्यक्रमले उक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको हो ?
मैले अघि भनेका दुईओटा कार्यक्रमले मात्र समग्र समस्या समाधान हुने अवस्था रहँदैन । त्यसैले अन्य मन्त्रालयहरूबाट पनि मन्त्रीहरूले विषयगत खालका कार्यक्रम पनि ल्याउनु भएको छ । कृषिमा अनुदानदेखि अन्य सहुलियतका कार्यक्रम पनि छन् । त्यसले पनि विद्यामान समस्या समाधानमा सहयोग पक्कै गर्नेछ । नेपाल आएका मानिस फर्केर गएका छन् वा उनीहरू हाम्रा कार्यक्रमबाट किन लाभान्वित हुन सकेनन् भन्ने सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पहिलो त सरकारले यी कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा लैजान केही समय लाग्नेछ । सरकारी रकम एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि त्यहाँ थुप्रै नीति, नियम, विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र भोलि आम जनताका अगाडि जवाफदेहिताको प्रश्न उठिहाल्छ । त्यसैले आफूखुशी, आफूले चाहना गर्नासाथ खर्च गरिहाल्ने अवस्था रहँदैन । ती सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गर्दा त्यसको सीमितताका कारण तत्काल गर्न सकिने अवस्था नरहेको हो । दोस्रो, भारत जाने विषय जुन छ, नेपाल–भारतबीच खुला सीमा छ । त्यसैले आवतजावत भइनै रहन्छ । कतिपय मानिस रोजगारीका क्रममा गएका होलान् । कतिपय भारतमा स्थायी नोकरी भएका बिदा सकिएर फर्किएका होलान् । कतिपय औषधि उपचारका लागि त कतिपय तीर्थयात्रामा पनि गए होलान् । तर यथार्थ के हो भने हाम्रो प्रदेश मात्रै होइन, देशैभर बेरोजगारी समस्या छ । अहिले भारतबाट जति आएका छन्, ती सबैलाई तत्काल रोजगारी दिइहाल्ने अवस्था पनि त छैन । तर, हामी जतिसक्दो धेरैलाई रोजगारी दिने प्रयासमा छौं । अर्को कुरा, मानिसहरूको इच्छाको कुरा पनि हो । कसैलाई हात बाँधेर यहीँ नै यो काम गर्नू भन्न त मिलेन । तर, जसले इच्छा राख्दछ, उसलाई सम्बन्धित निकाय मार्फत शीप सिकाउनेदेखि अन्य गर्न सकिने सबै काम हामीले क्रमशः गर्दै जानेछौं । हाम्रा कार्यक्रम देशमा रोजगारी सृजना गर्ने तथा स्वरोजगार बनाउनेतर्फ नै लक्षित छन् ।

यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो रहला ?
चैत ११ को लकडाउनपछि हामीले बजेटको समीक्षा गरेका छौं । हामीले बजेट पनि त्यति धेरै महत्त्वाकांक्षी किसिमको ल्याएका छैनौं । राजस्वका दरहरू पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यूनतम विन्दुमा झारेका छौं । त्यसले पनि अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । बजेट कार्यान्वयनको समग्र अवस्थाको विषयमा भन्नुपर्दा, बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन महीनादेखि मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयनको अख्तियारी दिइसकिएको छ । यो हामीले नीतिगत व्यवस्था नै गरेका छौं । त्यसपछि मन्त्रालयहरूले पनि मातहतका कार्यालयहरूमा विकासका कार्यक्रम तथा अनुदानका कार्यक्रम र अरू निर्माणका धेरै कार्यक्रमहरू पठाइसकेका छन् । हामी बजेटमा असारे प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेतर्फ उन्मुख हुन चाहन्छौं । त्यसैले अहिले विगतको वर्ष जस्तो बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो आर्थिक वर्ष शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नेगरी सबै खालको तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

चालू आवको पहिलो त्रैमासको खर्चको अवस्था हेर्दा तपाईंले भनेको गतिमा बजेट खर्च होला ?
पहिलो त्रैमासमा त धेरै खर्च हुने अवस्था रहँदैन । किनभने पहिलो चौमासिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्ने हो । अहिले त न्यूनतम खर्च मात्र भएको छ । यसमा पनि एकातिर पहिलो त्रैमास वर्षाको समय हुने र अर्कोतर्फ कोभिडको असर र प्रभावले गर्दा पनि केही प्रतिकूलता पक्कै आएका छन् । तर पहिलो चौमासभित्र अख्तियारी दिनुपर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने विकासका कामको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने लगायत प्रशासनिक कामहरू भइरहेकाले हामीले हाम्रो लक्ष्य भेट्टाउँछौं भन्ने लागेको छ ।

प्राथमिकताहरू तय गरेर अगाडि बढेका छौं भन्नुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका लागि अघि सारिएका प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरू चाहिँ के के हुन् ?
प्रदेशको समग्र विकासमा प्रदेश सरकारका केही आफ्नै कार्यक्रम छन् भने ठूला परियोजना संघीय सरकारको मातहतमा अघि बढ्दै छन् । जस्तो– संघीय सरकारकै मातहतमा कञ्चनपुरमा भुजेलामा सुक्खा बन्दरगाह र कञ्चनपुरकै बेतकोटमा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको आयोजना अघि बढ्दै छ । यस्तै कैलालीको लालपुर क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको काम अघि बढ्दै छ । कैलालीकै डुँडेझारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढेको छ । यी संरचना प्रदेशको औद्योगिक तथा आर्थिक विकासमा जगका रूपमा रहनेछन् । यो प्रदेशमा निर्माण हुने यी संरचनाले यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुनेछ । यस्तै यसले औद्योगिक विकास र रोजगारी सृजनामा पक्कै पनि ठूलो महŒव राख्नेछ । यो अवस्थामा प्रदेशमा आउन चाहने लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सहजताका लागि हामी पहल गर्नेछौं । संघ र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयमा यो प्रदेशलाई औद्योगिक विकासको दिशामा अगाडि बढाउनेछौं ।

प्रतिक्रिया [0]