कृषिका सबै सुविधा ग्राहकलाई एकद्वार प्रणालीबाटै दिनुपर्छ

देशका कुना–कुनासम्म फैलिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गसम्म पुगेर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । कृषिमा ठूलो लगानी नगरे पनि लघुवित्तहरूले सानो आकारमै आम कृषकको गर्जो टार्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई कृषिमा कुल लगानीको कम्तीमा एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) कर्जा लगानी गर्नुपर्छ भने पनि समग्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी  लगानी  गरिएको नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्तराज लम्साल बताउँछन्  । कृषि कर्जा, उत्पादन, बजारीकरणलगायत समग्र कृषि विकासमा रहेर विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लम्सालसँग अभियानकर्मी ममता थापाको कुराकानी :

कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहे पनि नेपालमा यस  क्षेत्रको विकास किन हुन सकिरहेको छैन ?
कृषि क्षेत्रको विकास सरकार र अन्य निकायहरूकोे हरेक बर्ष बजेट तथा कार्यक्रममा पनि परिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिलाई प्राथमिककता क्षेत्र भनेर पोर्टफोलियोको कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी गर्न क, ख, ग वर्गका बैंकहरूलाई बाध्यात्मक बनाएको छ ।  दुई वर्षदेखि  लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो कुल लगानीको ३३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा हुनुपर्छ भनेको छ । तथ्यांकमै ऋण लगानीको अवस्था हेर्दा कृषिमा राम्रै देखिए पनि कृषि उत्पादन वृद्धिमा भने गएको देखिँदैन । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कृषिमा भनेर गएको ऋण उत्पादनमा लगानी भएको देखिन्छ । कृषि उत्पादक, कृषकहरूका निम्ति कतिपय नियम–कानुन सजिलो नभएकाले अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  कतिपयले कृषि व्यवसाय सुरु गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा छाडेका छन् ।

छिमेकी भारत, चीनजस्ता ठूला मुलुकमा सस्तोमा कृषि उत्पादन हुन्छ । नेपालमा उत्पादितभन्दा उताबाट आउने उत्पादनको मूल्य सस्तो हुदा यहाँको उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था छ । बन्दाबन्दीमा पनि यस्तै देखियो । यस अवस्थामा राज्यले गर्नुपर्ने  सहयोग नभएकाले कृषिमा जति विकास हुनुपर्ने हो, त्यो हिसाबमा भएको छैन ।  

नेपालमा कृषि उत्पादनको बजारीकरणको अवस्था नाजुक छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार केमा चुकेको देख्नुहुन्छ ?
सर्वप्रथम मुलुकमा कृषि उत्पादनको स्थितिबारे राज्यसँग तथ्यांक हुनुपर्‍यो । नेपालमै उत्पादित वस्तुलाई आयात हुनबाट रोक्न थप कर लगाउनुपर्‍यो । जस्तै, भारतबाट खसीबोका धेरै आउँछ तर नेपालमा उत्पादितले भने बजार पाएको छैन । बाहिरी मुलुकबाट आयातीत स्याउ प्रतिकेजी १ सय रुपैयाँ पर्छ भने मुस्ताङको स्याउ २ सय पर्छ । विदेशी मुलुकले ठूलो स्केलमा उत्पादनमा अनुदान दिएका छन् । यसैले उत्पादनको मूल्य पनि कम हुन्छ । राज्यले कृषि आयातलाई अभाव नहुने गरी निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अहिले नेपाल कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । यसलाई आयात रोक्दा फरक पर्दैन । राज्यले नै मुलुकको उत्पादनको कुल क्षमता, परिणाम हेरेर आवश्यक पर्ने मात्र आयात गर्ने व्यवस्था गरिदिए उत्पादनले बजार पाउँथ्यो ।

कृषिमा राज्यले पनि खासै साथ दिएजस्तो लाग्दैन । कृषि कर्जालाई हेरौं । कृषिमै कर्म गर्ने विपन्न वर्गले कृषि ऋणका लागि धेरै संघर्ष गर्नु परेको छ । ठूला व्यापारी, पहुँचवालाले भने सजिलैसँग ऋण पाएको अवस्था आउनु राज्यको कमजोरी हो । केही वर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेर दिएकोे ब्याज अनुदानको कृषि कर्जा क, ख र ग वर्गका ठूला वित्तीय संस्थाबाट मात्र प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ । तर, गाउँ–गाउँ पुगेर विपन्नलाई कर्जा दिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिने ग्राहकले यस्तो सुविधा पाएकै छैनन् ।

समग्रमा कृषिको विकास हुन नसक्नुको कारण कृषिमा लगानी कहाँ भइरहेको छ, लगानीअनुसारको काम भए÷नभएको मूल्यांकन राज्यले हेर्ने संयन्त्र छैन । सरकारले समयमै  मल, बिउ, सहुलियत दिए कृषिको विकास केही हदसम्म हुने थियो ।

सरकारले अनुदान दिए पनि कृषि क्षेत्रको विकास नहुनुमा कृषि कर्जा नपाएरै हो ?
एउटा कारण यो पनि हो । जसलाई चाहिने हो, उसले नपाएर पनि हो ।  वाणिज्य बैंकहरूमा अर्बौं अर्बका परियोजनामा ठूला व्यवसायीबाहेक वास्तविक किसानलाई सहुलियत कृषि कर्जा लिन पहुँचै छैन । ग्रामीण क्षेत्रका किसान डकुमेन्ट बनाउन नसक्दा यस्तो सेवाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । हामीले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेका छौं ।  केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तलाई कम्तीमा एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) हुनुपर्छ भनेर तोके  पनि समग्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा लगानी छ । लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतको ब्याज सीमा तोकिएको छ । तर, यति धेरै कर्जामा लघुवित्त आफैंले अनुदान दिने अवस्था छैन । राज्यले हामीलाई सुविधा नदिँदा ऋणीलाई भार पर्न गएको छ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकार लघुवित्तलाई दिए ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदा कृषकले करिब १० प्रतिशतमा कर्जा पाउँथे । लघुवित्तबाट सजिलैसँग ऋण पाए पनि यसको ब्याज महँगो छ ।

लघुवित्तबाट यस्तो सहुलियत दिइए यो सुविधा कृषकले पाउने कुनै ग्यारेन्टी छ ?
लघुवित्तबाट २८ लाख ग्राहकले ऋण लिएर काम गरेका छन् । झन्डै बैंकहरूको भन्दा दोब्बर ऋणी छन् । कृषिमा लघुवित्तलाई दिएको सीमाभन्दा बढी लगानी भएको छ । तर, बैंकहरूलाई कुल कर्जाको १० प्रतिशत भन्दा पनि सबैले पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । किनभने, ठूलो लगानीका लागि  बैंकसम्म आउने मान्छे कम छन् ।  बैंकहरूको प्राथमिकता साना किसानमा पर्दैन । ठूला बैंकको लगानी ठूला पूर्वाधार, जलविद्युत्मा हुनुपर्‍यो । कृषि, उद्यमी, एकल महिला, युवा स्वरोजगारलगायत कुनैमा पनि लघुवित्त सहभागी हुन पाएका छैनन् । लघुवित्तका लागि केही व्यावहारिक कठिनाइ छ । सहुलियत कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र थपेर ब्याज निर्धारण गर्ने भनिएको छ । यसमा भने लघुवित्तको आधार दर गणना विधि अझै छैन । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएकाले अब छिट्टै केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको आधार दर गणना गरिने भनेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा एउटै व्यक्तिलाई बिनाधितो शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ७ लाखसम्म दिन पाउने भनेको छ तर लघुवित्तले  ५ लाखभन्दा बढी दिन बिनाधितो कर्जा नपाउने प्रावधान छ । यी कारणले पनि हामी समावेश हुन पाएका छैनौं । यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग पनि कुरा भइरहेको छ ।

लघुवित्तले नै कुल लगानीको आधा हिस्सा कृषिमै लगानी गर्दागर्दै पनि यो क्षेत्र उँभो नलाग्नुको कमजोरी के हो ?
हामीले दिने यस्तो कर्जा साना अर्थात् १–२ लाखको मात्र छ । जस्तै, एउटा भैंसी पालेर गुजारा गर्नेहरू हामीसँग धेरै छन् । यसले आमूल परिवर्तन हुँदैन । गाउँमा एउटा भैंसी पालेर छिमेकीलाई बेच्ने सजिलो होला तर ५ वटा भैंसी पालेर व्यावसायिक रुपमा दूध बेच्न यातायातको समस्या छ । यस्तोमा सरकारको साथ जरुरी छ । कृषिलाई उत्थान गर्न ठूलो आकारमा लगानी हुनुपर्‍यो । लघुवित्तका ऋणीहरू यो स्केलमा जान सक्दैनन् । धेरै लगानी गरेर उत्पादन गरे पनि बेच्नलाई व्यवस्थित बजार छैन ।  सबै लघुवित्तबाट गत असारसम्म  २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भएको छ । यसमा झन्डै सवा खर्ब जति कृषिमा लगानी भएको छ । तर सबैबाट कृषिमा एक तिहाइ लगानी हुनुपर्थ्यो ।

तपाईंको तात्पर्य बैंकहरूले एउटा शीर्षकको कर्जा अरूमा दिए भन्ने हो ?
कृषिका धेरै पाटा छन् । कृषि भनेर जग्गामा लगानी गर्ने पनि छन् । अहिले जग्गा (रियलस्टेट) मा ठूलो व्यवसाय पनि छ । कागजात हेर्ने हो भने जग्गामा धेरै लगानी देखिँदैन । राज्यले पनि अनुत्पादक क्षेत्र भनेर दुरुत्साहन गरेको छ । गाउँमा कृषि कर्जा गए पनि पाउनै गाह्रो, पाए पनि सहुलियत नपाउने अवस्था छ । यस कारण किसानलाई कर्जा, मलखाद, बिउलगायतको व्यवस्था एकै ठाउँबाट हुने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था जरुरी छ । मल साल्ट ट्रेडिङले जिम्मा लिएको छ, बैंकले कर्जा दिएको छ तर सबैको संयोजकत्व एउटै ठाउँबाट हुने निकाय भए कृषिको विकास गर्न सजिलो हुन्छ । अर्कोतिर उत्पादित तरकारी १० रुपैयाँ केजीमा बिक्री हुँदा बिचौलियाका कारण बजारमा १ सयसम्म पर्छ । मूल्य नियन्त्रण कसले गर्ने ? एकद्वार प्रणाली भए वास्तविक कृषकहरूले त्यहाँबाट फाइदा लिन सक्थे ।

कृषि बजारीकरणमा सरकारले सहकारीलाई अगाडि बढाए पनि सफल भएको देखिन्न । बजारीकरणमा लघुवित्तले केही गर्न सक्छन् ?  
लघुवित्त संस्थाले बजारीकरणको काम गर्न मिल्दैन । हाम्रो लगानीको पाटो मात्रै हो । अरु काम गर्न थाले हाम्रो व्यवसाय मोडिन्छ । सहकारीलाई स्थानीय निकायमा त्यहाँको उत्पादन सरकारले तोकेको मूल्यमा किन र बेच भनेको छ । अहिले धानको पनि न्यूनतम मूल्य तोकेर सहकारीलाई किन र बेच  भने पनि उनीहरू किन्न तयार छैनन् ।  यसले गर्दा ग्राहकले न्यूनतम मूल्यभन्दा पनि कममा बेच्नु परेको छ । अब राज्यले नीति बनाएर भन्यो तर गाउँमा किसानलाई पैसा खाँचो परेर बेच्न खोजे किन्नलाई जिम्मा लिएको निकाय छैन । दलालले बार्गेनिङ गरेर लैजान्छ । यसलाई अनुगमन गर्ने निकाय भएन ।

मूल्य तोकेर उत्पादित वस्तु खरिद गर्न भण्डारणको समस्या पनि छ । सरकारले पूर्वाधारलगायतमा ध्यान नदिँदा यस्तो भएको हो कि ?
कृषकले भण्डारण गर्न सक्दैनन्, बिक्री गर्ने नै हो । भण्डारणको जिम्मा सहकारीको हो । यसमा राज्यले सहकारीलाई अनुगमन गर्नेे र भण्डारणका लागि लगानी पनि गरिदिनुपर्छ ।

सहकारी र लघुवित्तको काम तथा कारोबार एउटै प्रकृतिको देखिन्छ नि ?  
हो । वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा सहकारी संस्थाहरू लघुवित्तसँग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् । तर, तिनको नियम कानुन, दर्ता प्रक्रिया, नियमनको पाटो फरक छ ।  यो सहकारी विभागसँग जोडिएको हुन्छ । पछिल्लो समय सहकारीलाई स्थानीय निकायले अनुगमन गर्छ भने लघुवित्तहरूलाई राष्ट्र बैंकले । सहकारी सीमित क्षेत्रमा सीमित सदस्यहरूको समूहले सहकार्य गरेर स्थापना हुन्छ । लघुवित्त सीमित नभई दुर्गमसम्म पनि फैलिएको छ । स्थानीय निकायमा कृषि उत्पादन, बजारीकरणलगायतमा योगदान दिन सक्छन् । राज्यले  सहकारीलाई औपचारिक रुपमा वित्तीय क्षेत्र अझै मानेको छैन ।  वाणिज्य बैंक, विकास बैंकले पनि लघुवित्तको कारोबार गर्ने अवस्था छ । लघुवित्तको सिद्धान्त र परिभाषामा कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ । केही अघि अर्कैै कार्यक्षेत्रको बैंकले माइक्रोफाइनान्सको अवार्ड पायो भन्ने सुनियो । यो राम्रो हो तर यसले हामी कहाँ छौं भनेर देखाउँछ ।

यस्तै, ब्याजदरकै कुरामा ६ महिनाअघि सहकारीले १६ प्रतिशत ब्याज दिन्थे । लघुवित्तको १८ प्रतिशत महँगो देखिन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले साउनदेखि १५ प्रतिशत गरायो ।  अहिले हामीले सहकारीभन्दा सस्तो ब्याजमा कर्जा दिन्छौं ।

विजय लघुवित्त कृषि लगानीअन्तर्गत कुन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ ?
हाम्रो औसत ५० प्रतिशत लगानी कृषिमा छ । ग्राहकको आवश्यकताअनुसार लगानी गरेका छौं । अधिकांश भेटेनरी, पशुपालनमा कर्जा  गएको छ ।  हामीले कृषिको ऋण लैजानेलाई प्राविधिक सेवा निःशुल्क दिने भनेका छौं । हामीले राखेका  प्राविधिकले ऋणीलाई आवश्यक तालिम, सल्लाह सुझाव दिने गर्छन् । प्रायः बैंकिङमा कृषि पढेका व्यक्ति हुँदैनन् तर हामीले राखेका छौं । केही फरक गर्न सकिन्छ कि भनेर  कुनै एउटा गाउँलाई फरक–फरक उत्पादनमा विशिष्टीकरण गर्ने भनेका छौं । गत फागुन–चैतमै सुरु गर्न खोजिए पनि कोरोना महामारी तथा बन्दाबन्दीले रोक्यो । अब २–३ ठाउँमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा  एउटा गाउँमा गोलभेडाजस्ता तरकारी मात्र पाउने  गरी लगानी गर्दै छौं । कृषकको उत्पादनलाई  बजार जरुरी भए व्यवसायीसँग लिंक गरिदिने सोच छ ।

यस्तै, कृषकलाई एप्लिकेसनमार्फत बजार मूल्यको जानकारी दिन लागेका छौं । यो एपमा कृषकले  व्यवसाय सुरु गरेको समय, चाहिएको सहयोग र प्राविधिकले उत्पादनबारे पनि सुझाव दिनेछन् ।

ग्राहकहरू यस्तो प्रविधिमा अभ्यस्त भइनसकेका र सबै ठाउँमा पहुँच पनि नपुग्न सक्छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको भूमिका के हुनेछ ?
एकाधबाहेक अहिले सबैले  मोबाइल तथा स्मार्ट फोनको प्रयोग गर्न थालिसके । अब वित्तीय साक्षरतामा केन्द्रित भयौं भने सम्भव छ । विजय लघुवित्तले भुक्तानी प्रणाली मोबाइलबाट सुरु गर्ने योजना छ ।

अब लघुवित्तले पनि क्रमशः प्रविधिमा लगानी बढाउने भए होइन त ?
यो समयको माग पनि हो । हिजो जरुरी थिएन । कोभिडपछि त झन् यसको आवश्यकता खड्किएको छ ।

कोरोना कालभरि लघुवित्तको लगानी र असुली मोडालिटीमा के परिवर्तन आएको छ ?
हामीलाई अहिले खड्किएको विषयचाहिँ प्रविधि प्रयोग गरेको भए भुक्तानीमा सहज हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । यसैले अब हामीले भुक्तानी प्रणाली अपनाउने सोच बनाएका छौं । यसबारे आईएफसीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग गर्ने चासो राखेका छन् । आईटी कम्पनी फिन टेकले पनि यसबारे कुरा राखेको थियो ।

हिजो हामी समूह ग्यारेन्टीमा मात्र कुरा गर्थ्याैं तर अहिले  अधिकांश व्यक्तिहरू व्यक्तिगत दायित्वमै बस्छु, समूहमा नराख्नुस् भन्नेहरू धेरै छन् । अब लघुवित्तले पनि मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

लघुवित्तले ग्राहकलाई जबर्जस्ती ऋण भिडाइदिँदा तिर्न नसकेर विदेश पलायन हुने र कतिपयले आत्महत्या गर्नेजस्ता सामाजिक समस्या पनि आएका छन् नि ?    
केही घटना भएकै हुन् । तर,  त्यसको कारण लघुवित्त  संस्थाहरू मात्रै होइनन् । सामाजिक समस्या आउनुको मुख्य कारण के हो भनेर गहिराइसम्म पुग्नुपर्छ । लघुवित्तहरू सबै राम्रा छन् भन्ने होइन । तर, व्यक्तिलाई ऋण लिन  जबर्जस्ती हात समाएर ल्याप्चे त लगाइँदै नि । लघुवित्तले राम्रोसँग गाइड गर्न सकेनन् र ऋणीले धेरै ठाउँबाट ऋण लिए किस्ता तिर्न गाह्रो पर्छ । लघुवित्तमा २८ लाख ऋणी छन् । एक महिनामा २८ लाखले कारोबार गर्छन । यस हिसाबले दिनमा करिब १ लाखले कारोबार गर्छन् । एक लाखले पैसा तिर्ने क्रममा २ जनालाई समस्या हुन सक्छ । ९९ हजार ९ सय ९८ को राम्रो भएकोबारे खोइ लेखेको ?

ऋण लगेपछि व्यवसायमा प्रयोग गरेको छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्छ । व्यवसायमा लगानी गरेको छ भने तिर्नलाई समस्या हुँदैन । यो संस्था र व्यक्ति दुवैको जिम्मेवारी हो  ।

ग्राहकले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्ने प्रवृत्ति रोक्न अनुगमनको अवस्था के छ ?
ऋण एउटा शीर्षकमा लिने तर खर्च अर्कोमा गर्ने ऋणीहरू पनि छन् । हामीले जति अनुगमन गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । यो हाम्रो पनि कमजोरी हो । पछिल्लो समय एउटै ऋणीले धेरै समूहमा बसेर कर्जा लिने प्रवृत्ति कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था भएपछि नियन्त्रणमा आएको छ । बैंक  तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरे कालोसूचीमा पर्ने र राज्यको सबै सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुने भएकाले यसमा बढी सचेत भएको पाइन्छ ।

पछिल्लो पटक लघुवित्तहरूको मर्जर तथा प्राप्ति आक्रामक हिसाबले भइरहेको छ । असोजसम्म यो संख्या ७८ मा झरिसकेको छ । अब कति भए पर्याप्त होला ?
नेपालको अहिलेको परिवेशमा करिब यस्तै ३१ वटा जति लघुवित्त भए ठीक हुन्छजस्तो लाग्छ ।  ७  प्रदेशमा प्रतिप्रदेश ३ वटा र राष्ट्रिय स्तरका १० वटा भए लघुवित्तको संख्या ठीकै हुन्छ ।  सम्भवतः यस आर्थिक वर्षको अन्तसम्म ६० र अबको २ वर्षमा करिब ३० को हाराहारीमा  आउने सम्भावना छ ।

प्रतिक्रिया [2]

---

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस