नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले आज २२ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । विगतमा विविध कार्यक्रम गरेर वार्षिकोत्सव मनाउँदै आएको क्यानले यस पटक कोरोना महामारीका कारण सामान्य रूपमा मनाउँदै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये महत्वपूर्ण परियोजना सञ्चालनको जिम्मा पाएको प्राधिकरणले २२ वर्ष मनाइरहँदा कोभिडको असर, यसले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पछिल्लो अवस्था र उडान सुरक्षा तथा भावी रणनीतिबारे क्यानका महानिर्देशक राजन पोखरेलसँग आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकका टीपी भुसालले गरेको कुराकानी :
कोभिड १९ ले विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको उड्डयन क्षेत्रको असर र प्रभावलाई क्यानले कसरी आकलन गरेको छ ?
कोभिड–१९ ले जसरी संसारभरका मुलुकहरूलाई प्रभाव पार्यो, यसबाट हामी पनि अछुतो रहेनौं । कोभिड गर्दा भएको बन्दाबन्दीका कारण हवाई आवागमन रोकिँदा एरोनोटिकल तथा ननएरोनोटिकल दुवैतर्फका आम्दानीमा उल्लेख्य प्रभाव परेको छ । यसबाट क्यानको आयमा ठूलै प्रभाव परेको छ भने वायुयान उड्न नपाउँदा त्यसले हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रले पनि ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको अवस्था छ । समग्रमा कोभिडले सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ । तर, अरूभन्दा हवाई क्षेत्र अझ बढि प्रभावित भएको छ । क्यानले पनि यसलाई त्यसैगरी लिएको छ । यसको रिकभरी हुन थप समय लाग्ने हाम्रो आकलन छ ।
आम्दानीका हिसाबले क्यानको आय र समग्र विकास निर्माण प्रक्रियामा यसको असर कस्तो रह्यो ?
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ०७६ चैतदेखि ०७७ मंसिर महिनासम्मको आम्दानी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८० प्रतिशतले न्यून रहेको देखिन्छ । यस्तै, कोभिड–१९ का कारण पछिल्लो ८ महिनाको आम्दानीमा करिब ८० प्रतिशतले ह्रास आएको छ । आयमा उल्लेख्य ह्रास आएकाले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको निरन्तरताबाहेक अन्य योजना सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विदेशी ऋण सहयोगमा सञ्चालित परियोजना भएकाले रकमकै समस्या नभए पनि अन्य कुरामा प्रभाव पक्कै परेको छ । यसले गर्दा हामीले चाहेर पनि ती आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न कठिन भइरहेको छ ।
कोभिडले निजी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । वायु सेवा सञ्चालकहरूका लागि क्यानले के–कस्तो राहत ल्यायो र त्यसबाट उनीहरू कति लाभान्वित भए ?
पक्कै पनि निजी क्षेत्रले लामो समय उडान गर्न पाएन । पछिल्लो समय पहिलेजस्तो उडान भएका छैनन् र हुने अवस्था पनि छैन । पहिलेकै अवस्था आउन कम्तीमा सन २०२३ कुर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको समेत आकलनलाई हेर्दा अवस्था तत्कालै सहज हुने देखिँदैन । तर, हामीले क्षमता र सीमितताको आधारमा ०७६ चैत १ गतेदेखि व्यावसाायिक उडान सुरु भएको एक महिनासम्मका लागि पार्किङ तथा कोठा, स्थान बहालमा ७५ प्रतिशतले छुट दिने निर्णय गरेका छौं । यो निर्णय कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ । वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुरमा ५० प्रतिशतले छुट दिने निर्णय भई कार्यान्वयन गरिएको छ । नियमानुसार शुल्क बुझाउने अवधि २०२० को डिसेम्बर ३१ सम्म कायम गरी सो अवधिभित्र बुझाए विलम्ब शुल्क नलिने व्यवस्था छ । यसबाट थोरै भए पनि निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले राहत प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाल लामो समयदेखि युरोपियन युनियन (ईयु) को गम्भीर सुरक्षा चासो (बल्याक लिस्ट) बाट अझै हट्न सकेको छैन । तपाईंहरुले नेपालको समग्र उड्डयन सुरक्षा अवस्थामा सुधार भयो भनिरहनुभएको छ । पछिल्लो प्रगतिको अवस्था के हो ?
हो, हामी लामो समयदेखि ईयुको त्यो लिस्टमा रहेका छौं । तर, यसको अर्थ हामीले आईकाओ वा ईयुले उठाएका सुरक्षा चासोमा कामै गरेनाैं भन्ने होइन । हामीले नीतिगत सुधारदेखि विभिन्न सुरक्षा मापदण्डलाई पूर्ण परिपालना गरेका छौं । आईकाओको विश्व एभरेज मापन ६० भन्दा माथि हुनुपर्नेमा नेपालको स्तर मापन ६७ प्रतिशत छ । त्यसैले हामीले धेरै सुधार गरेका छौं । कतिपय नीतिगत काम हुन बाँकी छन् । जस्तो, क्यानलाई नियामक र सेवाप्रदायक गरी दुई अलग–अलग निकाय बनाउने कुरा छ । त्यससम्बन्धी दुई वटै विधयेक राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन् । अहिले राजनीतिका कारण पास हुन नसके पनि आउने संसद्मा त्यो पारित हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा र विश्वास छ । यसले गर्दा हामीले ईयुको चासोलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नेछौं भने भौतिक पूर्वाधार विकास तथा अन्य विषयमा हामी विस्तारै अघि बढेका छौं । आईकाओले २०१९ अक्टुबर १६–२५ मा नेपालको हवाई सुरक्षा अडिटबाट औंल्याएका सुझावलाई विभिन्न निकायको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइएको छ । छिट्टै नै हामी त्यो प्रतिबन्धबाट फुुकुवा हुने आशमा छौं ।
नेपालको विभिन्न देशसँग भएका हवाई सम्झौता र उडान क्षेत्र विस्तारमा भएका पछिल्ला प्रगति के–के हुन् ?
नेपालले हाल ४० मुलुकसँग दुई पक्षीय हवाई सेवा सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । नेपालका तीन वटा वायु सेवाबाट आठ मुलुकमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन भएको अवस्था छ । यस्तै, १३ मुलुकका २७ वायु सेवाले नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन गरेका छन् । १५ मुलुकसँग सीधा हवाई सम्पर्क रहेको छ । तीन वटा सार्क मुलुकसँग सीधा हवाई सम्पर्क स्थापित गरिएको छ । यसले नेपालको सम्पर्क/सम्बन्ध विभिन्न मुलुकसँग बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सन् २०२० को अन्त्यसम्म गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सकिसक्ने योजना थियो । पछिल्लो अवस्था हेर्दा त्यो लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन ? यही अवस्थामा काम हुँदा कहिलेसम्म सञ्चालन होला ?
हामीले छिट्टै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि विभिन्न खाले अवरोधका कारण पहिले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहेअनुरूपको प्रगति गर्न नसकिएको हो । नाकाबन्दी, बन्द– हडताल, भुँइचालो, विभिन्न समयको चुनाव, कन्ट्रयाक्टर र सबकन्ट्रयाक्टरबीचको विवाद अनि निर्माण कम्पनीले पर्याप्त रकम परिचालन गर्न नसक्नेजस्ता समस्या पहिले देखिए । यस्तै विवादले लामो समय काम अवरुद्ध भयो । ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने क्रममा स्थानीय स्तरमा भएका अप्ठ्याराले हामीलाई व्यवधान खडा गरेको थियो । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण उपकरण आयात एवं जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा चाहेर पनि काम अवरुद्धजस्तै छ । तर, भौतिक काम चालू नै छ । आजका मितिसम्म गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ९३ प्रतिशतभन्दामाथि नै छ । जुन उपकरण जडान गर्नुपर्छ, त्यसका अमेरिका, चीन, थाइल्यान्ड, अस्ट्रियालगायत मुलुकबाट आउनुपर्ने प्राविधिकलाई कोभिडकै कारण ल्याउन नसक्दा ढिला भएको हो । उनीहरू आएपछि काम अगाडि बढ्छ । यसले गर्दा कति समय लाग्छ भन्ने कुरा प्राविधिक टिमलाई कति छिटो यहाँ ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा निर्भर छ । हामीले चाहेर मात्रै उनीहरूलाई नेपाल आऊ भन्ने स्थिति अझै बनिसकेको अवस्था छैन । हाम्रो ध्यान सुरक्षासाथ ती प्राविधिकलाई छिटोभन्दा नेपाल ल्याउनेमै छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि जडान गरिएका उपकरणको क्यालिब्रेसन गर्न, विदेशबाट विशेष वायुयान झिकाई फ्लाइट इन्स्पेक्सन सम्पन्न गर्न र विमानस्थल प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्न करिब तीन महिनाको अवधि लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सञ्चालन खुला हुनेछ ।
पोखरा विमानस्थलको अवस्था के छ ?
पोखराको आयोजना लक्ष्यभन्दा पहिले नै सकिने गरी काम भइरहेको थियो । त्यहाँ पनि विदेशी कामदार बढी रहेका र कोभिडकै कारण सबै जनशक्ति ल्याउन सकिएको अवस्था छैन । अहिले स्वदेशी/विदेशी कामदार लगाएर निरन्तर काम भइरहेको छ । पोखराको समय सन् २०२१ सम्म भएकाले त्यो अहिलेलाई ढिलाजस्तो देखिए पनि निर्धारित मितिमै सकिन्छ भन्ने हो ।
निजगढ विमानस्थललाई देशकै प्राथमिकता गेम चेन्जर परियोजना भनियो तर यसमा पनि उल्लेख्य प्रगति देखिँदैन । कसरी अगाडि बढ्छ, यो परियोजना ?
यो सानो परियोजना होइन । सरकारले लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाएकाले यो काम उतैबाट हुने हो । कसरी जाने भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्ला । लगानी बोर्डबाट पीपीपी मोडलबाट जाने गरी जुरिक एयरपोर्ट इन्टरनेसनललाई छनोट गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको अवस्था हो । त्यसमा के–कसरी जाने, अवरोध के छन्, बोर्डले हेर्ने विषय भयो । जहाँसम्म क्यानले गर्ने कामको सन्दर्भ छ, हामीले निरन्तर आफ्ना काम गरेका छौं । विमानस्थलको जम्मा स्वीकृत ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलको सीमांकनमा करिब ६५ किमि तारबार सम्पन्न गरिएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा कुल क्षेत्रफलमध्ये पहिलो चरणमा करिब १ हजार ९ सय हेक्टरमा विमानस्थल निर्माण र करिब ८.५२ हेक्टरमा विमानस्थल पहुँच मार्ग निर्माण गर्न ती जग्गामा रहेका रुख ईआईए प्रतिवेदनअनुसार कटानको स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिष्द) मा प्रस्ताव पेस गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध भएको छ । पहिलो चरणका लागि छुट्याइएको १ हजार ९ सय हेक्टर जग्गामा रहेका रुख कटानका लागि १२ वटा ब्लक निर्धारण गरी सो ब्लकमा रहेका रुखमा संकेत चिह्न लगाउन प्रदेश वन डिभिजन कार्यालयबाट काम सुरु भइसकेको छ । यसमा ५ लाखभन्दा बढी रुख तथा पोल संख्यामध्ये करिब ६० हजारमा टाँचा लगाउने कार्य सम्पन्न भएको छ । यस्तै, विमानस्थल क्षेत्रमा रहेको बस्ती (टाँगिया, मतियानी र काठघाँट) का १ हजार ४ सय ९५ सुकुम्बासी घरधुरीको पुनर्बासका लागि भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको पश्चिम सीमामा रहेको पसाहा खोलामा २ हजार ५ सय १८ मिटर लामो नदी नियन्त्रणलगायत साइटसँग सम्बन्धित कार्य सम्पन्न भएका छन् ।
तपाईंले महानिर्देशकको रूपमा कार्यभार सम्हालेको पनि डेढ वर्ष बितिसक्यो । समग्रमा क्यानका अबका प्राथमिकता र कार्यभार पूरा गर्न के–कस्ता चुनौती छन् ?
कोभिड तत्कालै सकिने अवस्था देखिँदैन । विश्वका विभिन्न मुलुकमा नयाँ खाले कोभिडका प्रकार देखा परेका छन् । यसको प्रभाव सबैतिर पक्कै पर्नेछ । यो प्रतिकूल परस्थितिमा पनि हामीले लिएका केही जिम्मेवारी र कार्यभार पूरा गर्नैपर्छ । त्यसमध्ये नेपाली वायुसेवालाई इयुको कालो सूचीबाट हटाउने, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने र सञ्चालन मोडालिटी तय गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रमुख चुनौती पनि छ । यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो हवाई ट्राफिकको सन्दर्भमा गुरुयोजना टुंगोमा पुर्याई कार्यान्वयन गर्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रारुप तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने हाम्रो प्राथमिकताका विषय हुन् । यस्तै, अन्य क्षेत्रीय तथा साना विमानस्थलको स्तरोन्नतिलगायत नीतिगत सुधारका कामलाई अगाडि लैजानु नै अबको प्राथमिकता र कार्यभार हो ।
आशा मात्र गरेर केही हुँदैन जब सम्म CAANलाई टुक्राउने ऐन संसदबाट पास हुँदैन। तर के गर्नु ओलीले त्यो बटोनै भत्काइदिए। 😜