निफ्राको आईपीओमा आवेदक सबैले ६० देखि ८० कित्ता पाउने अनुमान गरेका छौं

नेपाली धितोपत्र बजारमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आईपीओ (साधारण शेयर) निष्कासन हुन अब ४ दिन मात्र बाँकी छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले आउँदो माघ २ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्रतिशेयर रू. १०० दरको ८ करोड कित्ता आईपीओ विक्री गर्दै छ । ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त आईपीओ विक्रीका लागि पुस २१ गते आह्वानपत्र सार्वजनिक गरेको बैंकले छिटोमा माघ ६ गते र ढिलोमा माघ १६ गतेसम्म विक्रीको मिति तय गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी १२ अर्ब रहेकोमा आईपीओ विक्रीपछि रू. २० अर्ब पुग्नेछ । बैंकले जलविद्युत्, पर्यटन, होटल लगायत ठूला परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ । प्रस्तुत छ, कम्पनीले जारी गर्न लागेको आईपीओ र लगानीको विषयमा केन्द्रित रहेर बैंकका निमित्त सीईओ भूपेन्द्र पाण्डेसँग आर्थिक अभियानकी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)ले नेपाली धितोपत्र बजारमा अहिलेसम्मकै ठूलो अर्थात् रू. ८ अर्ब बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ । कम्पनीको आईपीओ प्रतिव्यक्ति कतिसम्म पाउने आकलन गर्न सकिन्छ ?
नेपालको पहिलो राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा २०७५ जेठ २५ मा स्थापित भई २०७६ माघ २८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरी वित्तीय कारोबार शुरू गरेका थियौं । यस अवधिमा बैंकले आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था निर्माण गरी लागू गरेको छ । यो अवस्थामा नियमनकारी निकायको व्यवस्था बमोजिम ८ अर्ब रुपैयाँको प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न लागेका हौं ।

निष्कासन प्रक्रियामा रहेको हालसम्मकै ठूलो परिमाणको आईपीओले जनमानसमा निकै उत्साह जगाएको पाएका छौं । हालको अवस्थामा २१ लाखभन्दा बढीको डिम्याट खाता छ, जसमध्ये विगतका निष्कासनहरू हेर्दा १० लाखभन्दा बढीले आवेदन दिएको देखिन्छ । यस आधारमा हामीले पनि १२ देखि १५ लाख आवेदन पर्न सक्ने अनुमान गरेका छौं । हाम्रो आकार हेर्दा आवेदक सबैले ६० देखि ८० कित्ता हाराहारीमा शेयर पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले शेयर बजार उत्साहजनक छ । तर पनि ठूलो संख्यामा भएकाले आईपीओ विक्री हुनेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
आम जनताले धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने, शेयर खरीद गर्ने व्यवस्थामा निकै परिवर्तन आएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले यस प्रक्रियालाई निकै सहज र सरल बनाइदिएको छ । अहिले लगानीकर्ताले सहजै कुनै पनि स्थानबाट ‘मेरो शेयर’ वेबसाइट तथा एपमार्फत शेयरमा लगानी एवं कारोबार गर्न सक्छन् ।

हाम्रो निष्कासनको आकार विगतमा भएका अन्य निष्कासनको तुलनामा निकै ठूलो छ । बजारमा आईपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू उल्लेख रूपमा बढेको पाइन्छ । हामीले हालसालै जारी भएका निष्कासनहरूमा ४–५ गुणासम्म बढी आवेदन परेको पएका छौं । ती आईपीओहरूमा धेरै आवेदकले शेयर नपाएको अवस्थामा हाम्रो निष्कासनले उहाँहरू सबैलाई समेट्न सक्छ । साथै हालको सक्रिय लगानीकर्ताको अवस्था हेर्दा सम्पूर्ण शेयर प्रथम चरणमै विक्री हुनेमा ढुक्क छौं ।

आईपीओका लागि चाहिने इस्युअर रेटिङ ‘इक्रा एनपी बीबीबी’ पाउनु भएको छ । के कारण यो रेटिङ प्राप्त गर्न सक्नुभयो ?
इक्राले प्रदान गर्ने रेटिङ अन्तरराष्ट्रिय स्तरको हुन्छ । उक्त रेटिङ प्रदान गर्दा कम्पनीको संस्थापन पक्ष, पूजीगत संरचना, कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, बैंकको हकमा मूलतः कर्जामा भएको लगानीसँगै अन्य सबल र कमजोर पक्षहरूलाई मूल्यांकन गरिन्छ । हामीले प्राप्त गरेको रेटिङ बीबीबीको व्यावसायिक परिभाषाले राष्ट्रियस्तरमा यस्तो उपकरण जारी गर्ने संस्थाको तुलनामा मध्यम जोखिम रहेको बुझाउँछ । हाम्रा संरचनात्मक, पूँजीगत, नीतिगत पक्षहरू सबल छन् । शुरुआती अवस्थामा भएको हुँदा कर्जाको आकार कम भएकाले रेटिङ बीबीबी पाएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यद्यपि हालसालै जारी गरिएका यस्तै प्रकारका रेटिङहरू हेर्ने हो भने सबैजसोको यही ग्रेडको हाराहारीमा देखिन्छ । व्यावसायिक गतिविधि विस्तारका साथै भविष्यमा हामीले जारी गर्ने अन्य उपकरणका लागि आवश्यक रेटिङमा स्वतः सुधार हुँदै जानेछ ।

कम्पनीको धितोपत्र बाँडफाँट, फिर्ता भुक्तानी तथा सूचीकरण सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ ?
विक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारीे एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडलाई दिएका छौं । क्यापिटलले आईपीओ निष्कासनको आवेदन प्रक्रियादेखि शेयर बाँडफाँटसम्मको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ । प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा रहेको नागरिक लगानी कोषको काम भने जारी गरिएको शेयर संख्यासम्म आवेदन नपरेमा बाँकी रहने शेयर लिने हो, जुन अवस्था हामीले देखेका छैनौं । साथै, शेयर बाँडफाँटको काम सम्पन्न भएपछि शेयरहरू सूचीकृत गर्न शेयर रेजिस्ट्रारको आवश्यकता हुन्छ । उक्त कामका लागि शेयर रेजिस्ट्रार नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

निष्कासन गरिएका धितोपत्रबाट प्राप्त भएको पूँजीको लगानी खासगरी कुन कुन क्षेत्रमा हुन्छ ?
बैंकले मूलतः पूर्वाधारका नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने हो । त्यसो हुँदा हाम्रो पूँजी लगानी स्वीकृत भएका परियोजनाको निर्माणको प्रगति अनुरूप परिचालन हुँदै जान्छ । हामीले जलविद्युत्, सिमेन्ट, होटलजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि लामो समय खर्च हुन्छ । आयोजनाका लागि कर्जा स्वीकृत गरेको निश्चित अवधिपछि मात्र ती परियोजनामा कर्जा प्रवाह शुरू हुने हुँदा उक्त अवधिसम्म बाँकी रकम वित्त बजारको बढी प्रतिफल दिने अन्य उपकरणमा लगानी गरिन्छ । हामीलाई निश्चित अवधिका लागि वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले आईपीओको रकम त्यसमा पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । हालसम्म रू. १० अर्बभन्दा बढीको कर्जा स्वीकृत गरी १ अर्ब १५ करोड जति प्रवाह गरिसकेका छौं । यसका अलावा रू. ३–४ अर्बको कर्जा प्रस्ताव मूल्यांकन एवं स्वीकृतिको चरणमा छन् ।

बैंक सञ्चालन गरेकाले झण्डै २ वर्ष (२०७५ फागुन २२ यता)मा वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रको नोडल वित्तीय संस्थाको रूपमा स्थापित हुन र पूर्वाधारको लगानीमा थप गति प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पूँजी राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारहरूबाट कम लागतमा प्राप्त गर्ने र पूर्वाधार विकासका सफल अभ्यासमार्फत सोको परिचालन गर्ने विषयलाई बैंकले प्रमुखताका आत्मसात् गर्दै व्यावसायिक यात्रामा अघि बढेको छ ।

मुलुकमा पूर्वाधार विकासको परिदृश्य, लगानीको आवश्यकता एवं पर्याप्तता सम्बन्धी भए÷गरेका विभिन्न अध्ययनका अनुसार पूर्वाधारको विकास मार्फत समृद्धितर्फ उन्मुख हुन वार्षिक १० खर्ब हाराहारीमा थप लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसै अनुरूप हामीले पनि विदेशी वित्त बजारमा ‘आईएनआर सिन्थेटिक ग्रीन बण्ड’ जारी गरी रू. ५ अर्ब भित्र्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेका छौं । यसैगरी स्वदेशी पूँजी बजारमा पनि विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीमा हालै भएको संशोधनको व्यवस्था अनुरूप रू. २० अर्बको निफ्रा डेब्ट फण्ड स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अध्ययन समेत सम्पन्न गरेका छौं ।

कर्जा स्वीकृति र प्रवाहतर्फ बैंकले लगानी गर्न सक्ने सम्भावना भएका पूर्वाधारका परियोजनाको पाइपलाइन तयार पारेको छ । ती परियोजनाको अध्ययन एवं मूल्यांकनको कार्य अघि बढाइएको छ । साथै अध्ययन एवं मूल्यांकनपश्चात् उपयुक्त देखिएका परियोजनामा बैंकले आफै वा बैंकको अगुवाइ÷सह–अगुवाइमा कर्जा स्वीकृत एवं प्रवाह गर्ने गरेको छ ।

हाल बैंकको चुक्तापूँजी रू. १२ अर्ब छ । आईपीओ विक्री भएपछि यो २० अर्ब पुग्नेछ । ठूलो पूँजीको बैंक भएसँगै जोखिम पनि उत्तिकै हुन सक्छ । जोखिम व्यवस्थापनबारे कत्तिको चनाखो हुनुभएको छ ?
कुल ४० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजी रहेको यस बैंकमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरूको २० दशमलव ८९ प्रतिशत, सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीको ५ दशमलव १५ प्रतिशत, इन्स्योरेन्स कम्पनीको १८ दशमलव ९७ प्रतिशत र अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायीको ४ दशमलव ९९ प्रतिशत शेयर लगानी छ । आईपीओपछि बैंकको चुक्तापूँजी २० अर्ब हुन्छ र हालसम्मको सञ्चित मुनाफा एवं जगेडा रकम गरेर हामीसँग २४ अब हाराहारीमा लगानीयोग्य पूँजी हुनेछ ।

तपाईंले उठाउनु भएको विषय एकदमै सान्दर्भिक हो । पूँजीको आकारले व्यवसायको वृद्धि एवं लिने क्षमता निर्धारण गर्छ र व्यवसाय वृद्धिसँगै जोखिम पनि आउँछ । यस विषयमा हामी निकै सजक छौं । जोखिमहरूलाई विविधीकरण गर्नुका साथै संस्थागत सुशासन र अन्य संरचनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरेका छौं । दैनिक कार्यहरू सहज, सरल र मितव्ययी बनाउन विभिन्न नीति एवं कार्यविधि तय गरी लागू गरेका छाैं । यसका अलावा विद्यमान कर्जा मूल्यांकन एवं स्वीकृति प्रणालीमा अन्तरराष्ट्रिय सफल अभ्यास यथासम्भव समेटेर परिष्कृत गर्ने गरेका छौं । बैंकको पाँचवर्षे व्यावसायिक योजनालाई उदीयमान सम्भावना एवं चुनौती, विगतको अनुभव र सिकाइमा आधारित भई पूर्णावलोकन गर्ने कार्यहरू विज्ञ साझेदारसँगको सहकार्यमा अघि बढाएका छौं ।

बैंकहरूले कम जोखिम भएका परियोजनामा कर्जा लगानी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । हामीले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ मात्र गर्ने भएकाले ‘प्रोजेक्ट स्क्रिनिङ एण्ड सेलेक्सन क्राइटेरिया’ तयार गरी लागू गरेका छौ । यसले हामीलाई पूर्वाधारको कुन क्षेत्र तथा कस्ता परियोजनामा कति लगानी गर्ने भन्ने सम्बन्धी सीमा तय गरेको छ । सोही अनुरूप राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने परियोजना छनोट गर्दछौं ।

छनोट भएका परियोजनाहरू विभाग तथा व्यवस्थापन तहमा विस्तृत अध्ययन गर्ने गराउने गरिन्छ । हामीले त्यसका लागि एउटा नवीनतम अभ्यास स्वरूप इन्फ्रास्ट्रक्चर फिजिबिलिटी डिपार्टमेन्टको व्यवस्था गरेका छौं । विभाग र व्यवस्थापनबाट गरिने अध्ययन तथा विश्लेषणको अलावा हरेक परियोजनालाई फर्दर ड्यु डिलिजेन्स गरेर मात्र स्वीकृत गर्ने गरेका छौ । यसका अलावा परियोजनालाई केन्द्रित गरी विशेष निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने गरी मल्टिडिसिप्लिनरी टिमको व्यवस्था गर्ने सोच पनि छ ।

संस्थाले कम्तीमा पनि ३० करोडको नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । यसका लागि स्रोतको जोहो गर्ने पक्ष कत्तिको बलियो छ ?
मैले अघि पनि भनेँ, हामी सञ्चालनको शुरुआती चरणमै भएको हुँदा एकातर्फ हामीलाई निक्षेपको टड्कारो आवश्यकता छैन भने अर्काेतर्फ हामीले निक्षेप संकलनका अलावा बण्ड जारी गर्ने, विदेशबाट रकम भित्र्याउने लगायत पूँजी संकलनका विभिन्न विकल्प पहिचान गरी कार्य अगाडि बढाएका छौं ।

हामीले स्वदेशी वित्त बजारको विद्यमान उपकरण भन्दा फरक उपकरणहरू, जस्तै– माथि भनिएको जस्तो डेब्ट फण्ड खडा गर्ने, विदेशी वित्त बजारबाट ऋण उपकरण जारी गरी कम लागतको पूँजी निरन्तर प्राप्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर स्रोत प्राप्तिका काम अघि बढाएका छौं ।

हालसम्म ९ ओटा परियोजनामा १० अर्बभन्दा बढीको कर्जा स्वीकृत गरी १ अर्ब १५ करोड जति प्रवाह भइसकेको भन्नुभयो । स्वीकृत भएका परियोजनाको निर्माण प्रगति कस्तो छ र तिनमा कहिलेदेखि कर्जा प्रवाह शुरू हुन्छ ?
हामीले स्वीकृत गरेका परियोजनाहरू मूलतः निर्माणाधीन एवं निर्माणको स्वीकृति प्राप्त गरेका जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, सिमेन्ट, होटेलका परियोजना हुन् । अधिकांश परियोजनामा निर्माणकर्ताबाट आउनुपर्ने इक्विटी आएर जग्गा खरीद एवं प्रारम्भिक निर्माण शुरू भइसकेको छ । बुभ्mनुपर्ने कुरा के हो भने पूर्वाधार परियोजना निर्माण हुन सामान्यतया ४ देखि ५ वर्ष लाग्छ । यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि लामो समय खर्च हुन्छ । आयोजनाका लागि कर्जा स्वीकृत गरेपछि निश्चित अवधिपछि मात्र ती परियोजनामा कर्जा प्रवाह शुरू हुन्छ । यद्यपि हाम्रो लगानी स्वीकृत भएका सबै परियोजनाको निर्माण एक हदसम्म शुरू भइसकेकाले छिट्टै नै सबै परियोजनाले कर्जा उपभोग गर्न थाल्छन् । शुरुआती चरणमा स्वीकृत गरेका परियोजनामा त कर्जा प्रवाहको माग समेत आउन थालेको छ ।

गत आवको अन्तिम त्रैमास तथा चालू आवको शुरुआतमा कोभिड महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने यो संस्थालाई कत्तिको बाधा पुग्यो ?
कोभिड–१९ को महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पुर्‍याएको अवस्थामा यसले पूर्वाधारका परियोजनामा पनि केही ढिलाइ हुने विषय स्वाभाविक नै भयो । यद्यपि हामीले कर्जा स्वीकृत गरेका परियोजना निकै शुरुआती चरणमा रहेको र ती परियोजनामा लगानी नभइसकेको अवस्थामा हामीलाई कुनै वित्तीय चुनौती भने आएन । अवस्था सहज भएसँगै ती परियोजनाको निर्माणले गति लिइसक्यो । तर पनि हाम्रो पाइपलाइनमा रहेका अन्य परियोजनामा के कस्ता असर परेका छन्, त्यसले लगानी विस्तारमा हामीलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयलाई नियमित रूपमा व्यवस्थापन स्तरमा छलफल गर्ने र सोही बमोजिमको कार्यदिशा तय गर्ने गरेका छौं ।

यो नेपालको पहिलो र अहिलेसम्मको एकमात्र पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा रहेको छ । तपाईंहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्था नभएकाले यसमा कतै मोनोपोली त देखिएको छैन ?
मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बढ्दै गए तापनि मूलतः पूर्वाधार विकासको परियोजनामा पर्याप्त लगानी हुन सकिरहेको थिएन । उक्त अवस्थामा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीको अवधारणा अंगीकार गरी पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्दै मुलुकको समग्र पूर्वाधारको विकासलाई मूर्तरूप दिन यस बैंकको स्थापना भएको हो । मुलुकमा पूर्वाधार विकासको खाडल ठूलो छ र त्यसको परिपूर्ति गर्न निकै ठूलो आकारको रकम वर्षेनि आवश्यक छ । यसका लागि हाल भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत गरी हामीले ठूलो पूँजी परिचालन गर्न सके मात्र पूर्वाधारको अपेक्षित विकास हुन्छ । त्यसैले यसमा मोनोपोली वा प्रतिस्पर्धाको कुरै आउँदैन । आवश्यकता के हो भने कति धेरै सहकार्य गरी पहुँच कसरी वृद्धि गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै सरोकारवालाहरू केन्द्रित हुनुपर्नेछ । हामीले पनि वाणिज्य बैंकहरूसँगको सहवित्तीयकरणमै लगानी जुटाउने र परिचालन गर्ने हो । त्यसैले, हामीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा नभई सहयात्रीको रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसूस गरेको छु ।

अहिलेसम्मको अनुभवमा ठूला परियोजनामा मात्र लगानी गर्नुको चुनौती तथा फाइदा के पाउनु भयो ?
हाम्रो कार्यक्षेत्र स्वाभाविक रूपमा धैरै हदसम्म भिन्न छ । विशेषतः पूर्वाधारमा विशेषज्ञता राख्ने बाह्य विशेषज्ञ व्यक्ति/फर्म/कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने, बैंकका कर्मचारीलाई पूर्वाधार सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित गराई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधारमा लगानीको जोखिम न्यूनीकरण तथा विविधीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता कसरी परिपूर्ति गर्ने र सम्पत्ति तथा दायित्वको मेल गराउँदै कसरी लैजाने भन्ने विषय हाम्रा प्राथमिकता हुन् । वित्त बजारबाट अपेक्षित आकारको स्रोत संकलन तथा परियोजनाको विशिष्टीकृत मूल्यांकन र निरीक्षण सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि, प्रक्रिया र सोसँग सम्बन्धित उपकरण लगायत विषयमा हाल केही असामञ्जस्य देखिएको छ । यद्यपि यी विषयहरू क्रमबद्ध रूपमा सबलीकरण गर्दै लैजाने चुनौती हामीलाई छ । यसका अलावा परियोजनाको निर्माण समयमा हुने विषय सुनिश्चित गराउने तथा शुरुआती खर्चमा हुने वृद्धि कसरी कम गर्ने भन्ने विषय पनि हाम्रा लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

मुलुकमा पूर्वाधार विकासको टड्कारो आवश्यकतालाई अब कम आकलन गर्न सकिँदैन । सोको विकासमा पूँजी परिचालन हुनैपर्छ । यसकारण हामी हाम्रो भूमिकालाई नै महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएका छौं ।

प्रतिक्रिया [0]