नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)बीच पुस २५ गते हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने सम्झौता भयो । सम्झौतापत्रमा केयूबाट स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डीन डा. डम्बरबहादुर नेपाली र निगमबाट निर्देशक दीपक बरालले हस्ताक्षर गरेका थिए । विदेशबाट इन्धन ल्याएर विक्री गर्दै आएको निगमले केयूको सहयोगमा स्वदेशमै इन्धन उत्पादन गर्नेगरी योजना बनाएको छ । विशेषगरी बिजुली खेर जाने अवस्था आए त्यसैबाट हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्नेगरी योजना बनाइएको छ । यस विषयमा प्राविधिक पक्षको जिम्मेवारी भने केयूलाई दिइएको छ । प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर केयूका स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डीन डा. डम्बरबहादुर नेपालीसँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)बीच हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको छ । यो किन आवश्यक देखियो र यसमा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपालमा अहिले इन्धन बाहिरी मुलुकबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । साथै, इन्धन प्रयोगले प्रदूषण पनि हुन्छ । तर, इन्धन नभई हुँदैन । यो अवस्थामा एउटा उचित विकल्प निकाल्नुपर्ने आवश्यकता थियो । साथै, नेपालमा भएको ऊर्जाको स्रोत भनेको जलविद्युत् नै हो । त्यसपछि हामीले बिजुली नै प्रयोग गरेर हाइड्रोजन इन्धन निकाल्ने सम्बन्धमा सहकार्य गरेका हौं । यसो गर्न सकियो भने इन्धनको आयात पनि घटाउन सकिन्छ । साथै, त्यसमार्फत विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम पनि कम हुन्छ । यही विषयलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल आयल निगमले हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने योजना बनाएको रहेछ । त्यसमा केयूले प्राविधिक सहयोग गर्नेगरी सम्झौता भएको छ । आर्थिक व्यवस्था भने निगमले नै गर्नेछ ।
हामीले पनि बिजुली प्रयोग गरेर हाइड्रोजन निकाल्ने र यसलाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा ६ महीना अघिदेखि नै छलफल तथा आवश्यक अध्ययन गर्दै आएका थियौं । आयल निगमले पछि यस सम्बन्धमा प्रस्ताव लिएर आएपछि हामीले सहकार्य गरेका हौं ।
पहिले पेट्रोलमा अल्कोहल मिसाएर पनि सवारीसाधन चलाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यसलाई कतैबाट प्रोत्साहन भएन । तर, अहिले बिजुलीबाट हाइड्रोजन निकाल्ने र इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास सरकारी संस्थाबाटै भएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
यस आयोजनामा केयूले प्राविधिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापन कसरी गर्दैै हुनुहुन्छ ?
प्राविधिक पक्षहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौती नै छ । यसको थालनी गरेको ६ महीनाजति भयो । हामीले केयूबाट ‘पास आउट’ भएका इच्छुक विद्यार्थीलाई पैसा पनि दिने शर्तमा सहकार्यका लागि बोलायौं । इच्छुक विद्यार्थी आउन पनि आए । त्यसपछि यस विषयमा काम गर्दै आएका छौं ।
कोरोना कालमा पनि भर्चुलअ क्लास गरेर हाइड्रोजन इन्धन निकाल्ने विषयमा प्रशिक्षण गरेका थियौं । चीनमा यससम्बन्धी अध्ययन गरेर आएका व्यक्तिमार्फत नै प्रशिक्षण दिएका थियौं । त्यो क्लास हाम्रा विद्यार्थी तथा अनुसन्धाताहरूलाई निकै उपयोगी भएको छ । पानीबाट जुन हाइड्रोजन निस्कन्छ, त्यसलाई हाइड्रोजन इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्नु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । यसका अलावा हामीले अनुसन्धाताहरूलाई बोलाएर यस विषयमा आवश्यक अध्ययन पनि गर्दै आएका छौं ।
यस विषयमा प्राविधिक चुनौती पनि छन् । हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन विज्ञानसँग पनि जोडिएको विषय हो । धुलिखेलस्थित स्कुल अफ इन्जिनियरिङमै ६ ओटा डिपार्टमेन्ट छन् । साथै, हाम्रो स्कुल अफ साइन्स पनि धुलिखेलमै छ । त्यो अवस्थामा स्कुल अफ इन्जिनियरिङ र स्कुल अफ साइन्स तथा विभिन्न विभागहरूबीचको सहकार्यमा प्राविधिक चुनौती सामना गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ । वास्तवमै भन्ने हो भने प्राविधिक दृष्टिकोण धेरै सजिलो पनि छ । हामी सहजै हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्छौं । समस्या भनेको त्यसको स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन र प्रयोगमा ल्याउन हो ।
हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादनपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कत्तिको कमी आउला ?
हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न सकियो भने पक्कै पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सकिन्छ । हाम्रो कार्यक्रम अनुसार सन् २०३० भित्रै केही न केही नतीजा देखाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ । तर, विस्थापित नै गर्न सक्छौं भन्न सकिँदैन ।
तपाईंहरूले उत्पादन गर्ने हाइड्रोजन इन्धन के के कामका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
अन्य इन्धनको प्रयोग गर्न सकिने सबैजसो काममा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, अहिले नेपालमा चलिरहेका सवारीसानमा यसलाई सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । यो इन्धन प्रयोग गर्न त्यस्ता गाडीहरू केही मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ । हाइड्रोजन इन्धन विष्फोटन हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । त्यसैले यसको प्रयोगमा सुरक्षित हुनुपर्छ । यसलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं ।
हाइड्रोजन इन्धन स्टोरेज गर्न खास के के चुनौती छन् ?
हाइड्रोजन इन्धन पड्किने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले, प्राविधिक हिसाबले हेर्न हो भने यसलाई हाई प्रेसर र लो टेम्पे्रचरमा राख्नुपर्छ । सोहीअनुसार आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । लिक्विडमै बनाउन सकियो भने लो प्रेसर भए पनि हुन्छ । त्यसैले यसमा बढी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी यसलाई गम्भीर रूपमै अध्ययन गर्छाैं । त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट र यसको प्रयोगमा जान्छौं ।
स्टोरेज प्लान्टको विकल्पबारे केही सोच्नुभएको छ कि ?
अहिले त हामी अध्ययनकै चरणमा छौं । त्यसैले स्टोरेजको विषयमा केही सोचेका छैनौं । हामी क्रमशः यस्ता विषयमा काम गर्दै जान्छौं । समग्रमा हामी एकपछि अर्काे गर्दै स्टोरेज, ट्रान्सपोर्ट, प्रयोग लगायत विषयमा काम गर्नेछौं । निकट भविष्यमा इजाजतपत्र पनि लिनुपर्ने हुन सक्ला । यस्ता विषयमा पनि तयार हुनुपर्नेछ ।
तपाईंहरूको यस आयोजनाको नतीजा कति समयमा देखिएला ?
यसबारे अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि, अहिले हामी अध्ययनकै चरणमा छौं । आयल निगमसँग पनि केही दिनअघि मात्र सम्झौता भएको हो । यस विषयमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।
तर, एउटा कुरा के हो भने आयल निगमले प्रदूषण घटोस्, हाइड्रोको प्रयोग होस् र इन्धन आयात पनि विस्थापित होस् भन्ने चाहेको छ । त्यो अवस्थामा यो आयोजना सफल हुने सम्भावना भने छ ।
आयोजनाका लागि पूर्वाधारको व्यवस्थापन के कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
वास्तवमा अहिले हामीले पूर्वाधारतर्फ पनि ध्यान दिन पाएका छैनौं । किनकि, अध्ययन शुरू गरेको नै बल्ल ६ महीना भयो । अझै पनि हामी अध्ययनकै चरणमा छौं । अहिले त खासै केही प्रगति भएको छैन । पहिले आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने काममै जोड दिएका छौं । यस्ता आधारभूत पक्षको व्यवस्थापन भएपछि पूर्वाधार व्यवस्थापनमा पनि लाग्छौं ।
नेपाल आयल निगमसँ“गको सहकार्यमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । यस अवस्थामा सरकारबाट के कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
निगम पनि एउटा सरकार नै हो । निगमले इन्धन आयात गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसअनुसार अहिले हामीले जे गर्दै छौं, त्यो पनि पक्कै पनि सरकारकै योजना हो । त्यसैले यस विषयमा सरकारले ठ्याक्कै यही विषयमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भनेका छैनौं । तर, आशा छ सरकारले हाइड्रोजन इन्धनको ट्रान्सपोर्ट, प्रयोग लगायत विषयका साथै भइपरी आउने समस्या समाधानमा आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।
हाम्रो चाहना हाइड्रोबाट निक्लेको ऊर्जा प्रयोग गरौं भन्ने हो । साथै, अहिले इन्धनबाट जुन प्रकारको प्रदूषण बढेको छ, त्यसलाई कम गर्ने हाम्रो प्रयास हो । यसमा निगमले आर्थिक पक्षको चिन्ता नगर्न भनेको छ । यद्यपि, यसमा खर्च कति लाग्छ भने आकलन भएको छैन । हामी प्राविधिक दृष्टिकोणले यसलाई सफल बनाउन सशक्त रूपमा लाग्नेछौं ।
खतरा तथा जोखिमको हिसाबले हेर्दा यो चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि आउन सक्ला । तर, प्राविधिक दृष्टिकोणले हेर्दा यो उपयुक्त नै हुन्छ । प्रविधिको विकास पनि धेरै भएको छ । यो अवस्थामा हामी जोखिम कम हुनेगरी नै यसलाई बढाउनेछौं ।