सिस्टममा ‘ब्रेक थ्रू’ गर्न राजनीतिक अस्थिरता बाधक बन्न सक्छ

कोभिड–१९ ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको असर, समग्र विकास प्रणालीमा रहेका समस्या, यसको समाधान, अबको रणनीतिका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलसँग आर्थिक अभियान दैनिकका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :

कोभिडपछिको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
कोरोना महामारी न्यूनीकरणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट नेपालको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा प्रभावित बन्न पुग्यो । अहिलेको अर्थतन्त्र हेर्दा कतिपय सूचक राम्रा छन् भने कतिपय सूचकमा सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ । जस्तै– विप्रेषण खासै खस्केको देखिँदैन । आयात त्यति घटिरहेको छैन भने निर्यातमा पहिलाको तुलनामा खासै कमी आएको देखिँदैन । भुक्तानी सन्तुलन ठीक छ, मुद्रास्फीति दर न्यून छ भने अरू विकास निर्माणको काम अहिलेको परिस्थिति हेर्दा सापेक्षिक रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । यस्तै राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन भए पनि निराशाजनक नै चाहिँ देखिँदैन । कोभिडले सिंगो अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण आर्थिक वृद्धिदर भेट्न यसपटक हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।

कोभिडको असरबारे योजना आयोगले सूक्ष्म अध्ययन पनि गरेको थियो, खासमा कस्तो पाउनु भयो ?
करीब ८६ लाख नेपालीको नियमित आर्थिक गतिविधि प्रभावित बन्न पुग्यो । उनीहरूले ऊर्जाशील समय खुम्चाएर बस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको आकलन छ ।

क्षेत्रगत रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ठूलो नोक्सानी पुग्यो । विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित बने । अब विदेशी पर्यटक नेपाल आउने वातावरण नबनेसम्म पर्यटन क्षेत्र अघि बढ्ने देखिँदैन । आन्तरिक पर्यटनतर्फ काठमाडौंबाहिर केही सामान्य हुन थाले पनि राजधानीमा कमजोर नै छ ।

कोरोना महामारीले विकासको गतिमा ठूलै असर गरेको पाइयो । कोभिडका बेला आयोजनाहरू प्रभावित भए पनि अहिले भने कतिपयमा सन्तोषजनक रूपमा काम अघि बढेका छन् । विदेशी कामदार, उपकरण, प्राविधिकको अभाव अझै पनि कतिपय आयोजनामा छ । जस्तै– तामाकोशी आयोजनाका लागि आवश्यक कतिपय सामग्री विदेशमा कम्पनी नै बन्द भएकाले ल्याउन सकिएको छैन । मेलम्ची खानेपानी, गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई समेत कोभिडले ढिलो बनाइदिएको पाइयो । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खर्च प्रणाली पनि प्रभावित बनेको देखिन्छ ।

समग्र अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्दा कोभिडबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा ३ खर्ब २२ अर्बको क्षति पुगेको छ । त्यसलाई उकास्न ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
१५औं योजनाका लक्ष्यहरू पनि प्रभावित भएका होलान् । सूचकांकहरू संशोधन गरिँदै छ कि ?
समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण योजना आयोगले कार्यान्वयनमा लगेको १५औं योजनाका लक्ष्यहरू पनि प्रभावित भएका छन् । नीतिगत रूपमा भन्दा पनि लक्ष्यगत रूपमा समस्या सृजना भएको छ । जस्तै– चालू आवमा हामीले ९ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेका थियौं । तर बजेट बनाउने बेलामै त्यसलाई संशोधन गरियो । बजेटले ७ प्रतिशतको लक्ष्य भनेको छ । अहिले नै त्यो पूरा होला नहोला अनुमान गर्न नसकिएला । तर गतवर्षमा भन्दा यस वर्ष सुधार राम्रो हुनेछ । विश्व बैंकले केही समयअघि शून्य दशमलव ६ को नजिक हुने भनेर आकलन गरेको छ । मलाई त्यस्तो हुन्छ भन्ने विश्वासै लाग्दैन । अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न आर्थिक सूचकमा केही न केही असर कोरोनाले गरेकाले १५औं योजनाको समीक्षा हामी अवश्य गर्नेछौं ।

कोभिडले प्रभावित पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न केही राहत कार्यक्रम ल्याइए पनि ‘खास फ्रेमवर्क’ सहितको प्याकेज आउन सकेको देखिएन । कहिले आउँछ ?
कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहने भन्ने नै एकिन नहुँदा खास ‘फ्रेमवर्क’ सहितको प्याकेज आउन समय समय लागेको हो । खासगरी अहिले कोभिड प्रभावितलाई लक्षित गर्दै मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । ती नीतिहरू कार्यान्वयनमा पनि गएकै छन् । सरकारले ल्याएका कतिपय वित्त नीतिहरूको कार्यान्वयन बलियो रूपमा हुन नसकेको पाइएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि अमूर्त खालका त्यस्ता कार्यक्रम ‘रिभ्यू’ गर्न सरकारलाई दबाब परिरहेको छ । यसको सम्बोधन गर्नेगरी नै हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । कोभिडले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको खास क्षतिको आकलन गर्दै पुनरुत्थानको फ्रेमवर्कसहितको ठोस बजेट आगामी वर्ष आउनेछ । अर्थ मन्त्रालय, सरोकारवाला मन्त्रालयसहितको सहयोग लिएर योजना आयोगले यसबारे छिट्टै छलफल समेत गर्दै छ ।

हामीले १५औं योजनामा लिएका नीतिहरू पनि आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने खालकै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, डिजिटल अथतन्त्र, पूर्वाधार निर्माणलाई योजनापत्रले जोड दिएको थियो । त्यसमा क्रमशः लगानी बढाउने पनि भनिएकै छ । १५औं योजना सही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न कठिन हुने छैन ।

कोरोनाबाट प्रभावित स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलाई अब कसरी माथि उठाउनुपर्ला ? के हुनेछ अबको ‘मास्टर प्लान’ ?
खासगरी कोभिडका कारण मानिसको गतिविधि नबढ्दा निजी अस्पतालहरू पनि प्रभावित भएको पाइन्छ । तर अहिले फेरि पुरानै लयमा फर्कन लागेको देख्छु । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसले गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी बनाउने अवसर समेत दियो । एकै दिन ३०९ ओटा हस्पिटलको शिलान्यास हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति पनि हो ।

यसअघि स्वास्थ्य क्षेत्र त्यति प्राथमिकतामा परेको थिएन । तर कोभिडले गर्दा अहिले यो क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा प¥यो । यो क्षेत्रलाई उकास्न ठूलो मात्रामा वित्त व्यवस्थापन पनि भइरहेकाले छिट्टै माथि उठ्नेछ ।

मुख्यगरी कोभिडका कारण अध्ययन सम्बन्धी क्रियाकलाप ठप्प हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक रूपमै असर परेको छ । अब शिक्षा क्षेत्रलाई माथि उकास्न मनोवैज्ञानिक रूपमा परेको त्रास हटाउन जरुरी छ । साथै शिक्षालाई डिजिटलाइज गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । त्यसका लागि अब हरेक विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच पु¥याउनुपर्छ । शिक्षालाई डिजिटलाइज गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको हालैको बैठकले हरेक विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि कार्ययोजना बनाउन समेत सरकारलाई भनेको छ ।

हामीले रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा डिजिटल नेपाललाई समेत राखेका छौं । फाइबर बिच्छ्याउनेदेखि टेण्डरसम्मका कामलाई गति दिई अब यसलाई साकार पार्नुपर्छ । आधुनिक डिजिटलको प्रविधि समाजका तल्लो तहसम्म पु¥याउन सकियो भने शिक्षा क्षेत्र उकासिनेछ । कोभिडले डिजिटल अर्थतन्त्रदेखि यस क्षेत्रमा ‘स्कोप’ बढाउन थप सघाउ पुगेको छ । आधुनिक सूचना प्रविधिसँग शिक्षालाई जोडियो भने यो क्षेत्रलाई माथि उठाउन समय नै लाग्ने छैन ।

कोभिडको कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु पर्‍यो । मुलुकमा गरीबी बढिरहेको छ । यसलाई हटाउन विकासको कामलाई तीव्रता दिनुका साथै रोजगारसँग जोडिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । कोभिडका कारण धराशयी भएका उद्योगहरूलाई माथि उठाएर रोजगारी सृजना गराउने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । जस्तै– पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन सकियो भने आन्तरिक रोजगारी ठूलो मात्रामा सृजना हुनेछ । बन्द उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर पनि रोजगारी सृजना गराउनुपर्छ । निर्माणको कामलाई समेत गति दिएपछि कोभिडले खोसेको रोजगारी पुनः पुरानै लयमा फर्कनेछ । मुख्यतः यी सबै गर्न निजीक्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ र सरकारी क्षेत्रले समेत रोजगारी सृजना गर्न भन्दै ल्याइएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न करीब ७ खर्ब चाहिने आकलन गरिएको छ । अब यो पू“जी जोहो गर्न कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ ?
राहत तथा पुनरुत्थानका लागि हामीले पाँच रणनीति तय गरेका छौं । ती रणनीतिहरू– संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि हुन् । यसको कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रूपमा बजेट चाहिने भनेका छौं । एकैपटक ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्ने होइन, पटकपटक गरेर पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । अहिले हामीले आकलन गरेको लागतको अनुमान २५ वर्षे दीर्घकालीन योजनासँग पनि तालमेल मिलिरहेको छ । अहिले ध्यान दिनुपर्ने भनेको तत्कालीन हो । निर्वाचन, कोभिडका लागि थप खर्च गर्दा चाप परे पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान भइसकेका छन् । साथै हाम्रो राजस्व खासगरी आयातमा निर्भर भएकाले आयातमा त्यति ह्रास नआएकाले अब स्रोतको धेरै अभाव होला जस्तो लाग्दैन । निर्माण सामग्री आयातमा अहिले समस्या छ । त्यसलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने राजस्व थप बढ्ने देखिन्छ ।

गेमचेञ्जरका रूपमा अघि बढाइएका योजना, आर्थिक पुनरुत्थानदेखि चुनावसम्म गर्न अहिलेको आन्तरिक पूँजीले सम्भव होला ?
यो पाटोबाट हेर्दा हामीलाई ठूलो पूँजी चाहिने हुन्छ । आन्तरिक पूँजीले त भ्याउने सम्भावना नै हुँदैन । तैपनि अब आन्तरिक गतिविधि बढाएर आम्दानी बढाउँदै लैजाने र विकासे काम गर्न ठूला दातृ निकायहरू– विश्व बैंक, एडीबीसँग सहुलियत दरमा ऋण सहयोग लिनुको विकल्पै छैन ।

पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र ऋणको रेशियो बढेको देखिन्छ । दातृ निकायहरूले त नेपाललाई दिने अनुदानमा पनि कडाइ गर्न थालिसके । अब कसरी तालमेल मिलाउने ?
ऋणको रेशियो र जीडीपीबीचको दूरी तत्काल नियन्त्रणमा आउने देखिन्न । यसमा हामी सतर्क हुन जरुरी छ । तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । आगामी वर्षसम्म हामीले यसअघि ऋण लिएका कतिपय आयोजना पूरा गरिसकेका हुनेछौं । जस्तै– पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । ऋण लिएर निर्माण भइरहेका गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना पनि करीब सकिने अवस्थामा छन् । कतिपय चलिरहेका आयोजनामा अब हामीले ठूलो स्रोतको सुनिश्चितता दिनुपर्नेछ । जस्तै– काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)लाई आगामी वर्ष ठूलो रकम छुट्याउनुपर्नेछ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी तय हुनेबित्तिकै ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण एवं विस्तार गर्दा समेत ठूलो स्रोत चाहिनेछ भने पुष्पलाल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग करिब सकिनै लागे पनि स्रोत अझै आवश्यक पर्ने देखिन्छ । रेल, सुरुङमार्ग, पानीजहाजसम्मका योजनालाई अबको दिनमा गति दिँदा आन्तरिक स्रोतले कुनै हालतमा भ्याउँदैन । त्यसका लागि दातृ निकायकै भर पर्नुपर्ने हुँदा अझै पनि जीडीपी र ऋणको रेशियो बढ्दै जानेछ । अनुदान लिन उनीहरूका शर्त नै धेरै हुने भएकाले हामीले खासै इच्छा पनि देखाउन छाडेका हौं । यसले केही फरक पर्दैन । खासगरी ‘गेमचेञ्जर’ आयोजनामा दातृ निकायबाट प्राप्त ऋण समयमै उपयोग गर्नेतर्फ सरकारी निकायले गम्भीतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ । यससँगै सरकारले आन्तरिक आम्दानी बलियो बनाउन समेत जोड दिनुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न नेतृत्वको दबाबमा वितरणमुखी कार्यक्रममा समेत दातृ निकायबाट ऋण लिएर राज्यलाई भार पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ नि ?
यो प्रवृत्ति विगतमा देखियो । सामान्यतया ऋण लिएर वितरणमुखी कार्यक्रम गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु । तर समयको माग अनुसारका कतिपय कार्यक्रम ऋण लिएरै चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्ता कार्यक्रमलाई अब वितरणमुखी भन्दा पनि आर्थिक सबलीकरणका कार्यक्रमका रूपमा लिइनुपर्छ । ऋण लिएर चलाइएका वितरणमुखी जस्तै देखिने कतिपय कार्यक्रमको हामीले समीक्षा थालिसकेका छौं । जस्तै– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । यो कार्यक्रम ऋण लिएर सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना खेप्दै आउनु परेको छ । योजना आयोगले यो कार्यक्रमको आन्तरिक मूल्यांकन गर्न थालिसकेको छ । योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा फिल्डमै गएर कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति र प्रभावकारिताको बारेमा अध्ययन अघि बढाइएको हो । सातै प्रदेशमा गएर सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर निष्कर्ष निकाल्दै छौं । यसका सुधार गर्नुपर्ने पक्ष विश्लेषण गरी यो कार्यक्रम नयाँ फ्रेमवर्कमा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छ । अब सञ्चालित यस्ता कार्यक्रम रोजगारीका साथै पूँजी निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्छ । सडकदेखि भौतिक निर्माणसम्मको काममा बेरोजगारलाई लगानी गर्नेगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

संघीयता कार्यान्वयनदेखि ठूला पूर्वाधार निर्माणसम्ममा वैदेशिक सहायताको खाँचो देखिरहेको बेला स्तरोन्नतिस“गै सहायतामा पनि कमी आउने हो कि भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ नि ?
स्तरोन्नति हुँदा कतै हामी अरूसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनौं कि भन्ने चिन्ता हो । तर वैदेशिक सहायता नै नआउने भन्ने हुँदैन । ठूला दातृ निकायहरू– एडीबी, विश्व बैंकलगायतको ऋण दिने आफ्नै ‘पोलिसी’ हुन्छ । हामीलाई उनीहरूले कुनै कमी हुन दिँदैनन् । बरु ऋण परिचालनमा गम्भीरताका साथ लागेर सञ्चालित आयोजना÷कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । ऋण लिएर समयमै काम पूरा ग¥यौं भने हाम्रो अर्थतन्त्र पनि बलियो हुँदै जानेछ ।

भर्खरै मात्र चालू वर्षको बजेटको ६ महीनाको समीक्षा पनि भयो । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ?
चालू वर्षको ६ महीनाको बजेट समीक्षा हेर्दा धेरैजसो सूचकांकहरूले लक्ष्य भेट्न सकेका छैनन् । तर खर्चको पाटो हेर्दा गतवर्षको तुलनामा महामारीकै बीचमा भए पनि सुधार आएको देखिन्छ । यसैमा सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था भने छैन । हाम्रो खर्च प्रणाली अझै पनि कमजोर नै देखिएको छ । खर्च प्रणालीमा रहेका समस्या के के छन्, एकिन गरी समाधानको बाटोमा लाग्नैपर्छ । समग्रमा बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । खुला अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुक भएकाले विश्व अर्थतन्त्र सुधार नभएसम्म कोरोनाले थलिएको हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा सबल हुने अवस्था छैन । तर पनि लामो समयसम्म कोभिडलाई कारण देखाउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कोमामा राखिरहनु हुँदैन । अब हाम्रो प्रणालीलाई चलायमान बनाई लक्ष्य भेट्नेगरी नै काम अघि बढाउनुपर्छ ।

बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा पनि विकासको गति कमजोर देखियो । किन यस्तो भयो ?
खासगरी सरकारी खर्च पर्याप्त रूपमा नहुने समस्या नै विकासको बाधक रहेछ । खर्च बढाउन प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता देखिएको छ भने नेता, नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच अझै पनि समन्वयको अभाव छ । विगतदेखि नै परियोजना पहिचान, छनोट, डिजाइनदेखि ठेक्का पट्टासम्ममा प्रणालीगत समस्या रहेको पाइन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ ।  यस्तै प्राविधिकको अभाव, अनुगमन मूल्यांकनमा समेत कमी भएकाले विकासको गति कमजोर भएको हो ।

त्यसो त केही हिस्सा विकासले गति लिइरहे पनि हामीमा धेरै आकांक्षा हुँदा पनि समस्या भएको छ । जनताले धेरै आश गर्ने, तर कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा विकासै भएको छैन कि जस्तो देखिएको छ ।

समग्रमा अब सरकार र निजीक्षेत्रको काम गर्ने क्षमता बढाउन जरुरी छ । काम गर्न प्रणालीगत रूपमा सुधार्नुपर्ने पक्षलाई छिटो सल्टाउन जरुरी छ । अब दण्ड÷पुरस्कारलाई आकर्षित गरेर भए पनि विकासलाई तीव्रता दिन लाग्नुपर्छ । विकासलाई तीव्रता दिने नै हो भने सिस्टममा ‘ब्रेक थ्रू’ गर्नैपर्छ । यसका लागि हामीले महत्त्वपूर्ण नीतिहरू पनि लिइसकेका छौं । कार्यान्वयनका लागि केही समय कोरोनाले असर ग¥यो । अहिले पुुनः राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । अब यही अवस्था रहिरहने हो भने हाम्रा नीतिहरू कार्यान्वयनमा समस्या हुनेछ र विकासको गति झन् कमजोर बन्न सक्ने खतरा छ ।

कोरोनाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको बेला अति कमबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।  अहिले नै यो जरुरी थियो ?
१३औं योजनापत्रबाटै हामीले स्तरोन्नतिको मुद्दा बोकेर हिँडेका रहेछौं । करीब ९ वर्षदेखि हामीले लिएर हिँडेको मुद्दा पूरा हुन लक्ष्य सूचकांकहरूले हामीलाई साथ दिएको अवस्था छ । २०१८, २०१९, २०२० मा संयुक्त राष्ट्र संघले दिएको तथ्यांक अनुसार त्यहाँको प्रगति हेर्दा हामी तीव्र गतिमा गएका रहेछौं । जस्तै– प्रतिव्यक्ति आय २०१८ मा अहिले हाम्रो १०२७ पुगिसक्यो । तीनओटामध्ये लगातार दुईपटक पास भए हुने भएकाले हामी तीन पटक पनि पास हुने स्थिति छ । त्यसो हुँदा हामी स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा गएका हौं । पर्याप्त सुविधासहित ५ वर्षको ‘ग्रेस पिरियड’ राखेर स्तरोन्नति हुन खोजिएको हो । यसको तयारी पहिलेदेखि नै चलिरहेकाले कुनै हतार गरिएको छैन । स्तरोन्नति हुनेबित्तिकै मुलुकमा वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षण तीव्ररूपमा बढ्नेछ, हाम्रो स्वाभिमान पनि उँचो हुनेछ । त्यस्तै, सधैंभर हाम्री परनिर्भर नै रहने नभई आत्मनिर्भर बन्न समेत सिक्नेछौं । स्तरोन्नति हुँदा सहुलियतपूर्ण ऋण नपाउने, भन्सारतर्फको सुविधा गुम्ने भन्ने छ । तर हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]