आसिकोडा तथा एकद्वार प्रणालीबाट पेपरलेस भन्सारको अभ्यास गरिरहेका छौं

मुलुकको पछिल्लो अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार विभागले गरिरहेको काम, भन्सार सुधारका लागि भइरहेका काम लगायत विविध विषयमा रहेर भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालसँग आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार :

कोभिडका कारण समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भए पनि आयातमा त्यति ठूलो परिवर्तन देखिएन । राजस्व वृद्धि हेर्दा आयात घटे पनि ठूलो पूँजी बाहिरिएको विश्लेषण गरिएको छ । अहिलेको समग्र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नियामक निकायले गरेको व्यवस्थाअनुसार हामी व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलन लगायतको काम गर्छौं । व्यापार घट्नु बढ्नु हामीसँग सम्बन्धित नभए पनि तथ्यांकमा केन्द्रित रहेर भन्नुपर्दा विगत ४ वर्षदेखि आयात निरन्तर घट्दै गएको छ । गत आवको पहिलो ६ महीनाको तुलनामा चालू आवको पहिलो ६ महीनामा आयात ५ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारको नीति नै आयात घटाउँदै जाने भएकाले अघिल्ला वर्षजस्तै यस वर्ष पनि आयात घटेको छ । त्यसकारण यो आयात कोरोनाका कारण घटेको हो वा सरकारको नीतिका कारण ठ्याक्कै भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन । चैतदेखि बन्दाबन्दी भए पनि चालू आर्थिक वर्षको शुरू अगावै असारमा बन्दाबन्दी खुलेर वैदेशिक व्यापार सहजीकरण भइसकेको थियो । त्यसयता प्रत्येक महीना आयात क्रमशः बढ्दै गए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले घटेको छ । यसको मुख्य कारण कोभिडभन्दा पनि सरकारी नीति नै हुनुपर्छ । केही वस्तुमा भन्सार वृद्धि, केराउ, मरिच, छोकडा लगायत वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध, ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यका सवारीसाधन खरीदमा प्रतिबन्ध लगायतको प्रभाव आयातमा परेको देखिन्छ । नेपालमै सम्भावना भएका वस्तुको आयात रोकिएको छ । तथापि जुन किसिमले राजस्व बढेको छ, यसो हुनुमा बढी मूल्य पर्ने वस्तुको आयात वृद्धि भएको र ठूलो मात्रामा पूँजी बाहिरिएको भन्ने सुनिन्छ, जुन सही होइन । समग्र आयात ५ प्रतिशतले घट्दा पनि राजस्व ९ प्रतिशतले बढेको छ । यसको मुख्य कारण त पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको थप कर हो । यस वर्ष पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर थप १० रुपैयाँ कर लगाइयो, जसकारण प्रत्येक दिन पेट्रोलियम पदार्थबाटै करोडौं राजस्व पेट्रोलियम पदार्थबाट उठ्न थाल्यो । यस लगायत ठूला भन्सारबाट आयात नघटीकनै यस बेला साना भन्सारबाट पनि आयात बढेको देखिन्छ । दाल, चामल, कपडा, नून लगायत सजिलै बोकेरै ल्याउन सकिने सानो सानो मात्राको सामान पनि यति बेला भन्सारबाट आएको छ । यससँगै उच्च भन्सार भएका सामानको आयात बढेको छ । जस्तै– एक कुरेकुरे जस्ता खाद्यवस्तुको आयात बढेको छ । यस्ता वस्तुमा उच्च भन्सार लाग्ने गरको छ । पहिले हातैमा आउने यस्ता उच्च भन्सार मूल्य भएका सामान भन्सार पास भएर आएका छन् । यी विभिन्न कारणले आयात घटे पनि राजस्व बढेको देखिएको हो ।

नेपालले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिरहँदा नेपालबाट ठूला उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको निर्यात छैन । गतवर्ष भारतमा निर्यात भएका वस्तुमा पाम तेलको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो थियो । भारतले यसको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि समग्र निर्यात वृद्धि घटेको देखियो । यसरी साना उद्योगबाट उत्पादन हुने न्यून परिमाणको निर्यातले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन हुन्छ ?
उद्योगको उत्पादन किन बढेन, उद्योग किन बढेन भन्ने विषय उद्योग मन्त्रालयले बोल्ने विषय हो, हामीले होइन । तर पनि व्यापारले अर्थतन्त्रलाई अलिकति चलायमान बनाउँछ । तयारी वस्तु आए भने स्वदेशी उद्योग मर्छन् र कच्चापदार्थ आयो भने उद्योगहरू चल्छन् । त्यसकारण हामीले कच्चापदार्थको आयातमा छूट दिइरहेका छौं, जसकारण कच्चापदार्थको आयात बढेको छ । विकास निर्माणका सामग्रीको आयात बढेको छ । ठूलो मूल्य पर्ने निर्माण सामग्रीको आयात नेपालकै औद्योगिक विकासको प्रयोजनका लागि भइरहेको छ । निर्यात त्यही हिसाबले किन बढेन भन्ने जुन प्रश्न छ, व्यापार प्रोत्साहनले चल्छ । प्रोत्साहनविना बजार चल्दैन । भारतमा पाम तेलको बजार भएर अघिल्लो वर्ष पामको निर्यात बढ्यो । प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको ठाउँ भटमासको तेलले लिएको छ ।

तथापि कच्चापदार्थको आयातमा सहुलियत नपाएको, भन्सारमा विभिन्न समयस्या रहेको गुनासो उद्योगीहरूले गर्ने गरेका छन् नि ?
तयारी वस्तुको आयातमा भन्दा कच्चापदार्थको आयातमा सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने माग व्यवसायीको छ । तर सबै कच्चापदार्थमा सरकारले सहुलियत दिएन भन्ने गुनासो आएको छ । हामीले भर्खरै भन्सार दिवस मनायौं । यो क्रममा हामीले ५० भन्दा बढी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्‍यौं । अन्तरक्रियाका क्रममा आएका सुझावलाई संकलन गरेर हामीले काम गरिरहेका छौं । व्यवसायीले पनि यस विषयमा अध्ययन गर्दै जान्छन् । कतिपय वस्तु बजारमा नयाँ हुन्छन् र सरकारले पनि बुझ्दै गएर विस्तारै त्यसमा सहुलियत दिनुपर्ने हो वा कडाइ गर्नुपर्ने हो, गर्दै जान्छ । कच्चापदार्थको आयातमा सहुलियत पाएनौं भन्ने गुनासो बढ्नुको अर्को कारण सरकार र व्यवसायीबीच तादात्य नमिलेको हो । केही वस्तुहरू जसलाई कच्चा पदार्थ मान्ने कि तयार वस्तु भन्ने निर्क्योल गर्न सकिँदैन । जस्तै– मकै दाना उद्योगका लागि कच्चापदार्थ हो । तर त्यही मकै होटल रेस्टुराँका लागि तयारी वस्तु हो । सिनेमा घरमा त्यही मकै ‘पपकर्न’ हो । यसैगरी चिनी केही उद्योगमा कच्चापदार्थको रूपमा प्रयोग हुन्छ । तर त्यही चिनी दैनिक जीवनमा हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग्य वस्तु हो । यसकारण यस्ता कुरामा व्यवसायी र सरकारबीच मतान्तरण भएको हो । तर हामी ‘फाइन्ड एण्ड हिट’ रणनीतिअनुसार समस्याहरू पहिचान गरेर त्यसको समाधान गर्छौं ।

तर कृषि औजारको आयात तथा एसेम्बल उद्योगका लागि पार्ट्सको आयातमा पनि सहुलियत पाइएन भन्ने गुनासो व्यवसायीको सुनिने गर्छ नि ?
सरकारले काम गरिरहेको छ । व्यवसायी भन्छन् सरकारले गर्छ, अर्कोपटक फेरि व्यवसायीले भन्छन् सरकारले गर्छ । यो क्रम चलिरहन्छ । हामी समस्याको पहिचानपछि त्यसको समाधान गर्छौं । नेपाली बजारमा आइनसकेकाले कतिपय वस्तुको वर्गीकरण भइनसकेको हुन सक्छ । तर बजारमा ल्याइसकेपछि सरकारले हेरेर त्यसमा सहुलियत दिनुपर्ने भएमा दिने हो । कुन कृषि औजार कुन एसेम्बलिङ पाटर््समा सहुलियत पाइएन, त्यसको जानकारी गराएमा हामी त्यसको बजार हेरेर सहुलियत दिने÷नदिने तय गर्छौं । थोरै मात्रामा आउने वस्तुमा छुट्टै वर्गीकरण गरेर सहुलियत दिन सकिँदैन । ठूलो परिमाण आउन थाल्यो भने त्यसमा आवश्यक सहुलियत दिइन्छ । समस्याको पहिचान गरेर हामी त्यसअनुसार सहुलियत दिने, भन्सार सहजीकरण गर्ने लगायत काम गर्छौं ।

खुला नाकाका कारण भन्सार छली हुने गरेको भनिन्छ । कोरोनापछि भएको नाका बन्दका कारण पनि छली नियन्त्रण भएको देखिएको छ । भन्सार छलीलाई नियन्त्रण गर्न के कस्ता काम भइरहेका छन् ?
गलत काम गर्नेलाई डर पैदा गर्ने हो, त्यो गरिएको छ । भन्सारभित्र सामान ल्याएर घोषणा गर्दा ४० ओटा बुँदा भर्नुपर्छ । घोषणापछि भन्सार विभागले हेर्छ । घोषणा गलत हुनेबित्तिकै २०० प्रतिशतसम्म जरीवाना लाग्छ । त्यसपछि त्यो वस्तु कति खराब छ, आयातकर्ता, विक्रेता लगायत व्यापारीको विगत कस्तो छ भन्ने विषय समेटेर राखिएको छ । आसिकोडा वल्र्ड प्र्रणालीले जोखिमका आधारमा वस्तुलाई क्रमशः रेड, एल्लो र ग्रीन कलरमा देखाउने गर्छ । जोखिम देखिएमा चेकजाँच हुन्छ । भन्सारमा छड्के जाँच पनि हुन्छ । प्रत्येक नाकामा सुरक्षाकर्मी पनि राखिएको छ । व्यापारीले विक्री हुने वस्तु निश्चित खरीदविक्री, आयात खाता राख्ने गर्छन् । अहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले प्रत्येक व्यवसायीलाई प्यानमा दर्ता गरिरहेको छ । प्यानमा दर्ता नहुने कुनै पनि व्यवसाय छैन । त्यसकारण राजस्व कार्यालयको निगरानीमा उनीहरू रहन्छन् । अब भन्सार छली गरेर बच्न सकिने अवस्था त्यति सहज छैन । हामीले त्यसरी भन्सार छली गर्नेलाई ५०० प्रतिशतसम्म जरीवाना गर्ने गरेका छौं । यसरी भन्सार छली धेरै हदसम्म नियन्त्रण भइसकेको छ ।

भर्खरै विभागले एकद्वार प्रणाली पनि शुरू गरेको छ । पेपरलेस, क्यासलेस र पूर्ण डिजिटलाइजेशनको योजना पनि बनाएको छ । यसका लागि कसरी काम गरिराख्नु भएको छ ?
आसिकोडा वल्र्ड नामक एउटा सिस्टम छ, जुन विश्वका ९० देशले लागू गरेका छन्, जसमा नेपालको भन्सार पनि जोडिएको छ । त्यसकारण नेपालको भन्सार विश्वस्तरको छ । गेटबाट सामान आएदेखि जाँचपास, प्रमाणीकरणसम्मका काम त्यही सिस्टमले डिजिटल रूपमै गर्ने हुँदा अन्य सफ्टवेयरको त्यति आवश्यकता देखिन्न । तर पनि हामीले भर्खरै एकद्वार प्रणालीको शुरू गरेका छौं । यसले समय र लागत घट्ने अध्ययनले देखाएको छ । यस अगाडि जुन निकायसँग जोडिएको सामानको आयात निर्यात हो, त्यसका लागि त्यो निकायबाट आवश्यक पर्ने कागजात ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो, जुन झन्झटिलो थियो । तर सरकारी र निजी गरेर ५० निकायलाई एकद्वार प्रणालीमा जोडेर भन्सारसँग सम्बन्धित काम गर्नेगरी हामी अघि बढाएका छौं । अहिले पहिलो चरणमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका तीनओटा विभाग जोडिएकोमा आगामी ३ महीनाभित्र ४० ओटै निकायलाई जोड्ने तयारी छ । यस्तै कागजपत्र बोकेर, पैसा बोकेर, मान्छे भेट्नैपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नेगरी क्यासलेस, पेपरलेस प्रणालीमा जाने तयारी गरिरहेका छौं । आसिकोडा तथा एकद्वार प्रणालीबाट हामी पेपरलेस भन्सारको अभ्यास गरिरहेका छौं भने क्यासलेसका लागि अहिले सबै भन्सार कार्यालयमा बैंकका काउन्टर राखेका छौं । भन्सारमा पैसा बोकेर जानुपर्दैन । यही महीनादेखि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर राजस्व ई–पेमेन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था शुरू गर्दै छौं ।

डिलरशिप नभएका सवारीसाधन भन्सार जाँचपास भएको पनि देखियो । भन्सारको कमजोरीकै कारण हो वा अन्य के कारणले यस्तो हुने गर्छ ?
नियमन गर्ने काम वाणिज्यले विभागले गर्छ । आधिकारिक विक्रेताले दिएको कम्पनीको कागजातका आधारमा वाणिज्य विभागले कुन सामान आउन दिने कुन नदिने लगायतको निर्णय गर्छ । त्यसकारण कहिलेकाहीँ उसले दिएका कागजपत्रको विषय उठ्ने गरेका छन् । एक दुईओटा गाडी हामीले फिर्ता गर्‍यौं । जुन अहिलेसम्म पनि भन्सारमै छन् । आधिकारिक डिलरशिप नभएका सवारीसाधन पनि आउन थालेपछि सरकारले त्यस्ता सवारी आयात गर्न दिने, तर ३० प्रतिशत थप महशुल तिरेर ल्याउन सकिने व्यवस्था यस पालिदेखि गरिएको छ ।

उत्तरी नाकाहरू १ वर्षदेखि बन्दप्रायः छन् । भन्सारले नाका सञ्चालन सहजीकरणका लागि के कस्ता प्रयास गरेको छ ?
उत्तरी नाका विशेषगरी रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट चीनसँग व्यापारका लागि सञ्चालनमा छन् । ती नाका विभिन्न कारणले थिलथिलो भएका छन् । पहिलो त भौगोलिक नै हो । तातोपानी नाका भुइँचालो र पहिरोले बन्द भएपछि रसुवागढी नाका खुला गरिएकोमा त्यहाँ पनि बाटो र पूर्वाधारको अभावका कारण राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । चीनमा कोरोना देखिएपछि त्रासका कारण सर्वप्रथम नेपाली कर्मचारी नै ल्होसारपछि कार्यालय फर्किएनन् । पछि विश्वभर फैलिसकेपछि चीनले नै पनि नाकाबन्दी लगायो । त्यसयता नाका खुलाउन विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । अहिले चीनले नै आफ्ना कन्टेनरबाट सीमावारिसम्म केही सामान ल्याएर छाडिदिने गरेको छ । निर्यात बन्द छ । आयात निर्यातसहित चीनसँगको व्यापार पहिले जस्तै सहज बनाउने प्रयासहरू सबै क्षेत्रबाट भइरहेका छन् । त्यहाँको भन्सार कार्यालयले पारिको समकक्षी भन्सार कार्यालयसँग कुरा गर्नेदेखि मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने पहल र मेरै नेतृत्वमा पनि पहलहरू भएका छन् । छिट्टै यसको समाधान  होला ।

प्रतिक्रिया [0]