आयोजनाले सीधै ग्राहकलाई विद्युत् विक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न गत चैतदेखि लामो समयसम्म लगाइएको बन्दाबन्दी र पटकपटकको निषेधाज्ञाले नेपालको अन्य क्षेत्रसँगै ऊर्जा क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भयो । पछिल्लो समय कोरोनाको कहर कम हुँदै गए पनि यसबाट प्रभावित ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थान सुस्त छ । त्यसका लागि सरकारबाट पनि उचित पहलहरू भएको पाइँदैन । यस अवस्थामा ऊर्जा व्यवसायीहरूको संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले के कस्तो काम गर्दै आएको छ त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यसँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकारीको सार :

तपाईंले इप्पानको नेतृत्व लिएको केही महीना मात्र भएको छ । अध्यक्ष भएर आएपछि कोरोनाबाट प्रभावित ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा इप्पानको संस्थागत विकासमा के कस्ता कामहरू भए ?
सर्वप्रथम त हामीले संस्थाको संरचना परिवर्तन गर्ने काम गर्‍यौं । पहिला उपाध्यक्ष र सचिव एकजना मात्र हुने व्यवस्था थियो । तर, अहिले अध्यक्ष र महासचिव बाहेक उपाध्यक्ष र सविच तीन÷तीनजना हुने व्यवस्था गरेका छौं । साथै, प्रत्येक प्रदेशमा संयोजक पनि तोकेका छौं । यसरी पहिलो चरणमा संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्ने काम गर्‍यौं । साथै, सबै पदाधिकारी तथा सदस्हरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।

उपलब्धि तथा कामबारे भन्नुपर्दा थुप्रै काम गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसमा केही कामले पूर्णता पाएका पनि छन् । नयाँ समिति नबन्दै पनि हामीले चालू आवको बजेट निर्माण अगाडि ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्न पहल गरेका थियौं । तर पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी स्टील, पेनस्टक पाइप लगायत सामग्रीमा भ्याट र ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरियो । जब कि, पहिला भन्सार शुल्क १ प्रतिशत थियो । हामीले त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्‍यौं । फलस्वरूप त्यस्ता सामग्रीमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था सरकारबाट भएको छ भने भन्सार शुल्क घटाउने विषयमा प्रयास भइरहेको छ ।

यस्तै, कोरोना कहरका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न र ऊर्जा क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयमा पनि काम गर्दै आएका छौं । कोरोना कहर कम हुँदै गए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा त्यसको असर अझै दुई वर्षसम्म रहने देखिएको छ । कोरोनाका कारण आयोजनाको सर्वेक्षणदेखि निर्माणसम्मका काम नराम्ररी प्रभावित भएको छ । सर्वेक्षणको अनुमति लिए पनि लकडाउनका कारण आयोजनाको सर्वेक्षण हुन सकेनन् । साथै, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापनको काम पनि प्रभावित भएको छ । यस्ता विषयमा आवश्यक राहत हुने नीति ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयसँग पहल गरेका थियौं । यस विषयमा मन्त्रालयले एक तहको राहत दिने तयारी गरिसकेको छ । अबको केही दिनमै त्यसले पूर्णता पाउँछ ।

यस्तै, आयोजनाहरूलाई भ्याट छूटबापत प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने व्यवस्था अझै कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई कार्यान्वयन गराउन पनि हामी लागिपरेका छौं ।
रुग्ण आयोजनाको विषयमा पनि काम गर्न लागेका छौं । आयोजना रुग्ण हुनुमा प्रवद्र्धकको दोष छैन । यसमा सरकारको पनि दोष हुन सक्छ ।

समयमा प्रसारणलाइन नबनाइदिने, भएका प्रसारण लाइन पनि गुणस्तरीय नभएर आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । साथै, हाइड्रोलोजीको समस्या कारण पनि आयोजनाहरू रुग्ण हुन पुगेका छन् । सरकारले कुनै खोलामा हिउँदमा यतिसम्म पानी प्रवाह हुन सक्छ भनेर तथ्यांक दिएको हुन्छ । हामी त्यही आधारमै आयोजना बनाउने काम गर्छाैं । तर, पछि सरकारको तथ्यांकभन्दा पनि कम मात्रमा पानी आउँछ । यसरी उत्पादन घट्दा आयोजनाहरू रुग्ण हुन पुगेका हुन् ।

यस्तै, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन र स्थिर बनाउन पनि प्रयास गरेका छौं । यसमा केही बैंकहरूले एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा दिन शुरू गरेका छन् भने ब्याजदर नबढाउने पनि बताएका छन् । अब यसमा नीतिगत रूपमै राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्न आवश्यक छ । साथै, बैंकको ब्याज तथा सावाँ भुक्तानी अवधि २० वर्षसम्मको हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा हाम्रो मासिक तथा वार्षिक किस्ता कम हुन्छ र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन सकिन्छ । त्यसैले, यस मामलामा पनि नीतिगत रूपमै निर्णय हुन आवश्यक छ । यसका लागि पनि पहल गर्दै आएका छौं ।

हामीले तोकिएको निश्चित अवधिपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । प्रचलित ऐनमा ५० वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा त्यसलाई घटाइएको छ । त्यसलाई ५० वर्ष नै कायम गर्नेगरी हामीले लबिङ गरेका छौं ।

यस्तै, विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए)को विषयमा पनि थुपै्र समस्या छन् । अहिले विद्युत् खरीद गर्ने निकाय भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्र छ । अहिले हामीले यस्तो ‘सिंगल बायर सिस्टम’ हटाउन सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं । सकिन्छ भने सिंगल बायर सिस्टम हटाउनुपर्छ र प्रवर्द्धकले सीधै ग्राहकलाई विद्युत् विक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने समयअनुसार विद्युत् खरीदविक्री दरलाई वद्धि गर्दै जानुपर्छ । प्राधिकरणले आफ्नो विक्रीदर समय अनुसार बढाउँदै लैजाने र हाम्रो भने सधैंभरि स्थिर नै हुने भन्ने हुँदैन । समयअनुार हाम्रो दररेटमा पनि वृद्धि गर्न आवश्यक छ । साथै, अब हामीलाई ‘क्यू ट्वान्टी’मा विद्युत् उत्पादन गर्न दिनुपर्छ ।

कोभिडले जलविद्युत् क्षेत्रमा के कस्तो असर गर्‍यो ?
कोरोनाले धेरै क्षेत्रमा असर ग¥यो । तर, जलविद्युत्मा भने बढी नै असर गरेको छ । जलविद्युत् विद्युत् आयोजनाहरू दूरदराजमा छन् । बन्दाबन्दीको अवस्थामा त्यहाँ कामदार नै लैजान नसक्दा निर्माणको काम हुन पाएन । साथै, जलविद्युत् क्षेत्रमा चिनियाँको संलग्नता बढी छ । प्राविधिक जनशक्तिदेखि सामग्री पनि त्यतैबाट ल्याउनपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ वर्ष मनाउन गतवर्ष चीन गएका उनीहरू कोरोनाका कारण अझै नेपाल आउन सकेका छैनन् । यसका अलावा सर्वेक्षण, निर्माण लगायतका अधिकांश काम प्रभावित भएको छ । समग्रमा कोरोना कहरबाट हामी अझै मुक्त भएको अवस्था छैन ।

कोरोना प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले सवारी पास दिएर सहयोग त गर्‍यो । तर, काम गर्ने वातावरण भने बनेन । केन्द्रीय सरकारले अनुमति दिए पनि स्थानीयले भने कोरोनाका त्रासका कारण प्रवेश गर्न पनि दिएनन् । साथै, कामदार पनि पर्याप्त उपलब्ध भएनन् । अहिले हामी विस्तारै पुनरुत्थान हुने चरणमा छौं । तर, यसको असर दुई वर्षसम्म देखिन्छ । यस अवस्थामा सरकारले पुरुउत्थानका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ।

नेपालको समग्र विद्युत् उत्पादनमा निक्षीक्षेत्रको योगदानलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वास्तवमा अहिले विद्युत् उत्पादन गर्ने मामलामा निजीक्षेत्रको ठूलो योगदान छ । आजको दिनमा पनि सरकारी आयोजनाले भन्दा निजीक्षेत्रका आयोजनाले बढी विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । यसका अलावा निजीक्षेत्रका ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना बन्ने क्रममा छन भने ४ हजार मेगावाटका आयोजानाले लाइसेन्स लिइसकेको अवस्था छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार निजीक्षेत्रले काम गरिरहेको छ । साथै, हामी विद्युत् निर्यात गर्न पनि तयार छौं । तर, यसमा सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

हामीले सीधै नेपालका ग्राहकलाई विद्युत् विक्री गर्न पाउने अधिकार पाउनुपर्छ । यस्तै सीधै विदेशी बजारमा पनि विद्युत् निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर पनि निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरू उत्साहित छन् ।

पछिल्लो समय कोरोना कहर कम हुँदै गएको छ । यस अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थान हुन सकेको छ कि छैन ?
पुनरुत्थान हुन लागेको अवस्था अझै छैन । तर, हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । अहिले पनि प्रवद्र्धक साथीहरूले लाइसेन्स लिने तयारी गर्नुभएको छ । पीपीए तथा वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी गर्ने काम पनि भइरहको छ । समग्रमा हाम्रो उत्साह मरेको छैन । तर, सरकारले हामीलाई सहयोग पुग्ने नीति ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी हामीले ५० वर्षसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न पाउनुपर्छ ।

अझै पनि सरकारी निकायका विभिन्न किसिमका झन्झट छन् । एउटा रूख कटानी गर्न पनि वर्षाैंसम्म सरकारको निर्णय पर्खिनुपर्छ । अबका दिन यस्ता विषयमा सरल, सहज र छिटो हुने नीति ल्याउनुपर्छ । सरकारले यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा छुट्टै डेस्क नै बनाइदिए झनै सहज हुन सक्छ । हामी हाम्रा समस्या त्यहीँ राख्छौं र सरकारले त्यसमा आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय लिन सकोस् । कुनै काम गर्न अनावश्यक रूपमा वर्षांै लाग्दा हामीले धेरै दुःख पायौं । अब ‘फाष्ट ट्र्याक’मा काम हुने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

निजीक्षेत्र अझै पनि नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना बनाउन नै अग्रसर देखिन्छ । स्टोरेज आयोजना बनाउनेतर्फ निजीक्षेत्रको आकर्षण देखिँदैन नि ?
स्टोरेज आयोजना निजीक्षेत्रका लागि वास्तवमै महँगो पर्छ । त्यसमा लगानी धेरै लाग्ने हुँदा निजीक्षेत्र यसतर्फ आकर्षित नभएको हो । तर, सरकारले आवश्यक सहुलियत दिएमा हामी स्टोरेज प्रोजेक्ट पनि बनाउन तयार छौं ।

समग्रमा लगानी नै गरेपछि उचित प्रतिफल हुने वातावरण सरकारबाट हुनुपर्छ । त्यस्ता विषयमा ग्यारेन्टी भएपछि हामी गर्न तयारी छौं । जस्तै– सरकारले जग्गाको मुआब्जा दिए वा प्रतिमेगावाट निश्चित रकम अनुदान दिएमा हामी स्टोरेज आयोजना बनाउन तयार छौं ।

पछिल्लो समय जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानीकर्ताको आकर्षण कस्तो छ ? जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आवश्यक हो कि होइन ?
राम्रा आयोजनामा वैदेशिक लगानी आइरहेको छ । तर, साना साना आयोजनामा अझै देखिएको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । तर, ठूला आयोजनामा मात्र । १०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउने मामलामा मुलुककै निजीक्षेत्र तयार भइसकेको छ । १०० मेगावाटसम्मको आयोजनालाई वैदेशिक लगानी चाहिँदैन । साथै, उचित प्रतिफल हुने वातावरण भयो भने लगानीकर्ताले अझै लगानी बढाउन पनि सक्छन् ।

आयोजना निर्माणको मामलामा स्थानीयवासी तथा स्थानीय प्रशासनको सहयोग कत्तिको छ ?
कतिपय आयोजनाका स्थानीयले सहयोग गरेको पनि पाइन्छ । तर, अधिकांश आयोजनामा स्थानीयको अवरोध नै भएको छ । जग्गा नदिने, दिने भए पनि अस्वाभाविक मूल्य बढाउने, विभिन्न किसिमको सहयोग माग्ने जस्ता कार्य स्थानीयबाट हुँदै आएको छ । यो केही हदसम्म त ठीकै पनि हो । तर, कहिलेकाहीँ पूरा गर्नै नसकिने माग पनि आउँछन् । यस्ता विषयमा सहजीहरण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई भन्छौं । तर, प्रशासनले पनि त्यसमा सहयोग गर्न चाहँदैन ।

विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) को विषयमा केही समस्या छन् कि ?
पीपीएको विषयमा पनि केही समस्या छन् । पहिला ‘टेक अर पे’मा पीपीए हुन्थ्यो । तर, अहिले ‘टेक एन्ड पे’मा हुन्छ । अब टेक एन्ड पे मार्फत हुने पीपीए नै खारेज गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो जलविद्युत् सम्बन्धी निर्माण सामग्रीको उपलब्धता कस्तो छ ?
जलविद्युत् सम्बन्धी निर्माण सामग्रीको उपलब्धता राम्रै छ । तर, मूल्यवृद्धि भने  अत्यधिक मात्रामा भएको छ । यसमा सरकारले नियन्त्रण गरेको पनि पाइँदैन । यसले हामी मर्कामा परेका छौं । सरकारले आवश्यक अनुदान दिने तथा मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा बैंकहरूको लगानी अवस्था कस्तो छ ?
पहिले बैंकहरूले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नखोजेको पनि देखिन्थ्यो । तर, अहिले जलविद्युत्मा पनि उनीहरूको आकर्षण बढेको पाइएको छ । बैंकहरूले जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्ने सिमा राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको छ । साथै, बैंकहरू पनि यसप्रति उत्साहित नै देखिन्छन् ।

जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमा नबन्ने समस्या अझै छ । यसमा प्रवर्द्धकको पनि केही कमी कमजोरी छन् ?
आयोजनाको निर्माण समयमा सम्पन्न नहुनुमा प्रवर्द्धकको पनि केही समस्या छन् । नभएका होइन । तर, त्यो प्राविधिक समस्या हो । जलविद्युत् आयोजना एक्लै बनाउन सकिँदैन । लगानी जुटाउन पनि लगानीकर्ता खोज्नुपर्‍यो । शुरूमा योजना बनाउँदा जोडिएका केही लगानीकर्ताले पछि लगानी गर्दैनन् । यसरी इक्विटी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पनि समयमा काम हुँदैन । साथै, साना साना लगानीकर्ताले पनि समयमा लगानी गरेको पाइँदैन । यस्ता कारणले पनि समयमा आयोजना बन्न सकेका छैनन् ।

विद्युत् क्षेत्र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?  
विशेषगरी अब खपत बढाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा सरकारले नै विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । उत्पादन बढी भयो भने के गर्ने भन्नेतिर होइन । खपत बढाउने (त्यो पनि स्वदेशमै) योजनामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अन्य उद्योग तथा कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनको खपत बढाउन जसरी विज्ञापन गरेर काम गर्छन्, सरकारले पनि सोही अनुसार विद्युत् खपत बढाउनेगरी काम गर्नुपर्छ । तर, सरकारले यस सन्दर्भमा कुनै कार्ययोजना ल्याएको देखिँदैन ।

साँच्चै नै भन्ने हो भने हामी तत्काल खाना पकाउने ग्यास विस्थापित गर्न सक्छौं । तर, सरकारले यसमा प्रोत्साहन हुने खालको नीति ल्याउनुपर्छ । यस्तै, हाम्रो रातिको समयमा खेर जाने विद्युत् उद्योगहरूलाई सस्तोमा दिने नीति ल्याउन र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनुपर्छ । विद्युत् खपत बढाउने थुप्रै योजनाहरू हुन सक्छन् । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छाैं मात्र भनेर हुँदैन । १० वर्षमा उक्त परिमाणको विद्युत् खपत पनि गर्ने रणनीतिका साथ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस