आगामी जेठदेखि २५ मेवा विद्युत् नियमित निर्यात गर्छाैं

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेपछि हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणमा पदभार सम्हालेको करीब १ महीना भइसकेको छ । कार्यकारी निर्देशक हुनुअघि प्राधिकरणकै विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दै आएका शाक्य ऊर्जा क्षेत्रका जानकार मानिन्छन् । यद्यपि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा उनीसामु चुनौती पनि उत्तिकै छन् । प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :

थुप्रै चुनौतीका बीच प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नेतृत्वमा आउनु भएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
साँच्चै चुनौतीका बीच प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएको छु । यस अवस्थामा मेरो मुख्य प्राथमिकता प्राधिकरणको ‘सिस्टम’ कायम गर्ने हो । साथै, प्राधिकरणको शाख झर्न नदिनु पनि मेरो दायित्व हो ।

समयअनुसार चुनौती पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय विद्युत् खेर पनि गइरहेको छ । त्यसको समाधान गर्नु पनि अहिलेको ठूलो जिम्मेवारी हो । गत वर्षात्मा कोरोना कहरका कारण विद्युत् खेर जाँदा पनि यति ठूलो इस्यु बनेन । कोरोनाका कारण त्यसलाई स्वाभाविक नै मानियो । तर, आगामी वर्षात्मा खेर जान विद्युत्को व्यवस्थापनमा ठूलै चुनौती छ । यसका अलावा अन्य विभिन्न चुनौती पनि छन् । त्यसलाई समाधान गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणको सोलु, कोशी लगायतका थुप्रै प्रसारणलाइन अझै बनेको छैन । उक्त प्रसारण लाइनको निर्माणमा के कस्ता समस्या छन् ? कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
यस सन्दर्भमा कतिपय हाम्रो दायरामा भएका विषयमा पनि केही कमजोरी होलान् । तर, यसमा भएको समस्या हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको हो । यद्यपि, हामीले त्यसको समाधानका लागि सरकारसँग सहयोग मागेका छौं ।

यस विषयमा रूख कटानी, जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जाको विषय सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । त्यसमाथि प्रशासनिक समस्या पनि छन् । हरेक कुराका लागि मन्त्रिपरिषद् नै जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता झन्झटले पनि ढिलाइ भएको हो ।

साथै, स्थानीयले मुआब्जामा चित्त नबुझाउने र प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्ने समस्या पनि छ । आफ्नो वरिपरि प्रसारण लाइन बनाउनै नदिने समस्या पनि छ । यसरी भएको ढिलाइमा ठेकदारलाई पनि खेल्ने ठाउँ भएको छ । उनीहरू आफूलाई अनुकूल हुँदा काम गर्छन् । अनुकूल नहुँदा स्थानीयको अवरोध भयो भनेर कामदेखि भाग्न खोज्छन् । प्राधिकरणले पनि स्थानीयको अवरोध भयो भनेर ठेकेदारलाई माफी दिने काम भयो । यस्ता कारणले पनि ढिलाई भएको हो ।

अब यसको समाधान गर्न आयोजनाको प्रबन्धक नै बढी सक्रिय हुनुपर्छ । समस्या आयो भनेर भाग्नुभन्दा स्थानीयहरूसँग अन्तरक्रिया गरिरहँदा समाधानको बाटो आउने थियो । यसको समाधानमा निरन्तर लाग्नुपर्छ । तर, उहाँहरूबाट त्यस्तो भएको देखिँदैन । अब यसमा हामीले उहाँहरूसँग सम्झौता गरेर जानुपर्ने भएको छ । यति समयभित्र सक्ने भए सकाउनु, नभए उचित जवाफ दिनुपर्छ भनेर प्राधिकरणको व्यवस्थापनले पनि दबाब दिनुपर्ने भएको छ ।

तर, हामीकहाँ पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा आयोजना स्थलमा गएर पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो डेढ वर्षदेखि प्राधिकरणमा नयाँ कर्मचारी नै नियुक्त गर्न सकिएको छैन । अहिले प्राधिकरणमा ३ हजारको हाराहारीमा दरबन्दी खाली छ । हामीलाई त्योभन्दा पनि बढी कर्मचारी चाहिएको छ । तर लोक सेवा आयोग र सर्वाेच्च अदालतको निर्णयका कारण खाली दरबन्दीमै कर्मचारी राख्न सकिएको छैन । यस्ता कारणले पनि आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।

अबको केही वर्षमा ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिँदै छ । तर, अहिले नेपालको खपत १ हजार ५०० मेगावाटको हाराहारीमा छ । यस अवस्थामा प्राधिकरणसँग विद्युत् खपत गर्ने योजना के छ ?
वास्तवमा संस्थागत रूपमा हामीले खपत बढाउने योजना बनाउने होइन । खपत बढाउन हामीले सहयोग गर्ने हो । यसमा सरकारले नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उहाँहरूले खपत बढाउने हो भने त्यसका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्ति गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । यसमा विशेषगरी सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । आगामी बजेटबाट पनि यसको सम्बोधन हुनुपर्छ ।

खाना पकाउने चूलो सस्तोमा दिने, विद्युत् सवारीसाधानमा प्रोत्साहन, अनुदान दिने जस्ता काम सरकारबाट हुनुपर्छ । साथै, डिजेल र कोइलाबाट सञ्चालन भएका उद्योगलाई पनि विद्युत् प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यस्ता उद्योगले डिजेल र कोइला विस्थापन गरेर विद्युत् प्रयोग गरेमा भन्सार छूट दिने लगायत सुविधा सरकारले ल्याउनुपर्छ । भन्सार छूट दिँदै गर्दा सरकारको राजस्वमा कमी आउला । तर, विद्युत् खपतमा प्रगति भयो भने त्यसमार्फत पनि सरकारको आय बढ्छ । यस्ता मामिलामा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

अर्काे भनेको उद्योगहरूमा विद्युत् पुर्‍याउन प्रसारण बनाउनुपर्ने पनि छ । साथै, भइरहेका प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ । त्यस्ता कार्यमा पनि सरकारले ऋण दिएर हुन्छ वा अन्य उपायमार्फत सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

विद्युत् खपतको प्रोत्साहनका लागि प्राधिकरणले आफ्नो महशुल दरमा पनि केही विचार गर्नुपर्ने हो कि ?
हामीले न्यूनतम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई छूट दिएकै छौं । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार त्यो आवश्यक पनि थियो । साथै, औद्योगिक क्षेत्रमा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन हुनेगरी गरी महशुल निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा खपत हुन नसकेको विद्युत् भारतमा निर्यात हुन्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ ?
यस विषयलाई अलि फराकिलो दायराबाट हेर्नुपर्छ । अहिले भारतमा कोइला, सोलार लगायतका आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएको छ ।

सोलार प्लान्टबाट दिउँसोमा ५ घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने हो । तर, विद्युत् दैनिक १६/१७ घण्टा नै काम चाहिन्छ । अन्य समयमा पनि यसको आवश्यक छ । त्यसमाथि मौसम अनुसार सोलार प्लान्टको विद्युत् उत्पादन घटबढ भइरहन्छ । रातिको समयमा त यसले काम नै गर्दैन । त्यसको विकल्प भनेको थर्मल पावर प्लान्ट पनि हो । तर, त्यो पनि भन्झटिलो छ । त्यो अवस्थामा जलविद्युत् एउटा राम्रो विकल्प हो, जुन हामीसँग छ । यो एउटा क्लिन इनर्जी पनि हो । कोइला लगायत माध्यमबाट विद्युत् निकाल्दा प्रदूषण हुन्छ । त्यो अवस्थामा भारतले आफ्नो प्रदूषण कम गर्न नेपालको विद्युत्लाई बढावा दिन सक्छ । साथै, बंगलादेश पनि नेपालको ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्न तयार भएर बसेको छ । त्यो अनुसार हामीलाई बजारको समस्या छैन । समस्या भनेको मूल्यमा मात्र हो । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा विद्युत् विक्री गर्न सक्नुपर्छ ।

साथै, ढल्केवरमा ४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यो अवस्थामा अब हामीसँग भारतमा ६/७ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने पूर्वाधार पनि तयार भएको छ ।

प्राधिकरणले केही समयअघि भारतमा विद्युत् विक्री गर्नेगरी टेन्डर हालेको थियो । तर, मूल्य बढी भएपछि प्राधिकरण टेन्डरबाट बाहिरियो । यस अवस्थामा नेपालको विद्युत्को मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी छ त ?
हामीले भारतमा उचित मूल्यमै बिजुली विक्री गर्न सक्छौं नै । अहिले प्राधिकरणको आयोजनाको उत्पादनको लागत प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ८५ पैसा छ । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको विद्युत् ३ रुपैयाँ ५० पैसाको हाराहारीमा खरीद गर्दै छौं । निजीक्षेत्रका आयोजाहरूबाट पनि विभिन्न दरमा विद्युत् खरीद गरेका छौं । त्यसरी हेर्दा वर्षात्मा हाम्रो लागत बढीमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँसम्म पर्छ । र, तत्काल हामीले सोही मूल्यमा पनि भारतमा विद्युत् विक्री गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ ।

अहिले प्राधिकरणको पुरानो विद्युत्गृहहरूको उत्पादन लागत प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ५० पैसा हो । साथै, निकट भविष्यमा निजी प्रवर्द्धकबाट हस्तान्तरण भएर आउने आयोजनाको विद्युत् लागत पनि सोही नै हुन्छ । त्यसरी लागत कम भयो भने निकट भविष्यमा लागत घट्छ र प्रतिस्पर्धी मूल्यमै भारतमा बिजुली विक्री गर्न सक्छौं । अहिले बनिरहेका आयोजनाको विद्युत् मात्र महँगो हुने हो । तसर्थ, अहिले तत्काल केही घाटा खाएर भए पनि भारतमा विद्युत् विक्री गर्न डराउन हुँदैन । यसले दीर्घकालीन रूपमा राम्रै फाइदा दिन्छ ।

वर्षात्मा बढी हुने विद्युत् निर्यात गर्न के कस्तो तयारी गर्नु भएको छ ?
आगामी जेठदेखि चाबीसै घण्टा २५ दखि ३० मेगावाट विद्युत् बढी नै हुन्छ । त्यो पनि रिजर्भमा राखेर । त्यसैले, अबको वर्षात्मा २५ मेगावाट विद्युत् निरन्तर निर्यात गर्न सक्छौं । त्यति विद्युत् निर्यात भइरहँदा नेपालमा विद्युत् अपुग हुँदा भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केट मार्फत भारतीय विद्युत् लिन सकिन्छ । त्योअनुसार आगामी जेठदेखि २५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने योजना छ । बेलुको समयमा बाहेक हामीकहाँ ३०० मेवा विद्युत् बढी हुन्छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा आएपछि भदौ÷असोजमा ५०० मेवा विद्युत् नै बढी हुन्छ । त्यो बिजुली भारतीय बजारमा विक्री गर्छाैं ।

अहिले उद्योगीहरूले बिजुली महँगो भयो भन्दै आएका छन् । यसरी भारतमा सस्तोमा बिजुली विक्री गर्नुभन्दा उद्योगहरूलाई नै बिजुली दिए हुँदैन ?
यसका लागि नेपालमा पनि पावर एक्सचेन्ज बजार स्थापना हुनुपर्छ । भारतमा सस्तो बिजुली विक्री हुने भयो भनेर उद्योगीलाई अहिले नै ३ रुपैयाँमा विद्युत् दिन गाह्रो हुन्छ । मागभन्दा बढी बिजुली भयो भने मात्र सस्तोमा दिन्छौं । उद्योगहरूले खपत गर्ने भन्दा पनि थप विद्युत् माग गरेमा सस्तोमा विद्युत् दिन सकिन्छ । यही अनुसारको बजार विकास हुन आवश्यक छ ।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको छ । त्यो भनिराख्दा त्यो बराबरको खपत भने हुन्छ कि हुँदैन ?
मेरो विश्लेषण तथा योजना अबको ४ वर्षमा विद्युत् खपत डबल बनाउने हो । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६० युनिट छ । अबकोे ४ वर्षमा त्यो ५०० युनिट पुग्छ भन्ने छ ।

समग्रमा खपतका लागि हामी माध्यम बनिदिने हो । खपत बढ्न थाल्यो भने त्यही अनुसार आपूर्ति बढाउने हो । खपत भएर बाँकी हुने विद्युत् भारतीय बजारमा नै विक्री गर्ने हो ।

अबको केही वर्षमा हजारौं मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिँदै छन् । तर, त्यसको लोड थाम्न सक्ने प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको पूर्वाधार छन् कि छैनन् ?
अहिले तत्कालको अवस्थामा छैन । त्यसका लागि वितरण तथा प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्ने छ । यद्यपि, हरेक वर्ष लगानी त गरिरहेका छौं । अझै पनि गर्दै जान्छौं ।
 
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बापतको महशुल विवाद अझै सल्टिएको छैन । प्राधिकरणले पनि त्यसबापत सबै पैसा उठाउने निर्णय गरेको छ । लोडशेडिङ नै अन्त्य भएको अवस्थामा त्यसको महशुल उठाउने बाध्यता किन ?
प्राधिकरणले त्यसबापतको महशुल उठाउने निर्णय गरेको छ । लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि यसबापतको महशुल किन उठाउने भनेर प्रश्न आइरहेको पनि छ । यो तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको निर्णयकै आधारमा भएको हो । अब यसलाई के गर्ने भन्ने विषय विद्युत् नियमन आयोग र सर्वाेच्च अदालतको हातमा छ । तर, हाम्रो चाहना पनि यो विवाद चाँडै समाधान होस् भन्ने हो ।

तर, अब अदालत र आयोगले उठाउन भन्यो भने हामी कडाइका साथ यस्तो रकम उठाउँछौं नै । उता उद्योगहरूले पनि नाफा खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, यो विवाद लम्बियो । यस विवादले उद्योगहरू पनि एक हिसाबमा बन्दी भएका छन् । उनीहरूले पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले, यसलाई कुनै पनि हिसाबमा मिलेर छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न आवश्यक छ । यसो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने थिए । त्यसको असरले विद्युत्को खपत पनि बढ्ने थियो । त्यसैले, यो सहमतिपूर्वक छिटो समाधान हुन आवश्यक छ ।

प्राधिकरणले नदी उत्प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको कोटा सकिएको भन्दै पीपीए रोकेको छ । फलस्वरूप त्यस्ता थुपै्र आयोजनाको पीपीए अन्योलमा परेको छ । तर, जलाशययुक्त आयोजना पनि आएका छैनन् । यो अवस्थामा यसलाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेवा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसमा आरओेआर प्रोजेक्टको कोटा करीब पूरा भएको छ । तर, जलाशययुक्त आयोजनाहरू पर्याप्त मात्रामा नआएपछि सरकारले एक अध्ययन गरेर आरओआरको अनुपात पुनरवलोकन गर्न सिफारिश गरेको छ । त्यो अहिले प्राधिकरणमा अध्ययनको क्रममा छ । अध्ययनपछि बोर्ड मार्फत आवश्यक निर्णय गर्छाैं ।

प्राधिकरणले कुलेखानी पम्प स्टोरेज आयोजना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसको अवस्था अहिले के छ ? लगानी कहाँबाट जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?
हामीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका छौं । सम्भवतः अब छिट्टै सर्वेको अनुमति पाउँछौं । त्यसपछि अध्ययनमा लाग्छौं । यस आयोजनामा १० अर्बजति लगानी लाग्ने अनुमान छ । तर, कहाँबाट ल्याउने भनेर यकिन भएको छैन । सम्भवतः नेपाल सरकार र प्राधिकरणमार्फत नै लगानी जुटाउँछौं ।

प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा एउटै संस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुन विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । हाल प्राधिकरणले यी तीनओटै काम गर्दै आएको छ । त्यो विधेयक पास भएर आयो भने प्राधिकरण कसरी अगाडि बढ्छ ?
ऐन आयो भने तोकिएको समयभित्र आफ्नो संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् प्राधिकरणलाई काम अनुसार छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । हामीले पनि सोही अनुसार अहिलेदेखि नै तयारी गर्दै आएका छौं । ऐन आयो भने सरकारसँग आश्ययक समय त माग गर्छौं नै । हामीले यसका लागि तयारी अगाडि बढाएका छौं । हाल उत्पादन, वितरण र प्रसारण सम्बन्धी सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
मलाई सरकारले ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्ति गरेको हो । पूरा कार्यकाल काम गर्न पाए ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी इन्जिनीयरिङको विकास गर्छु । उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एउटा प्राविधिक गुणस्तर वृद्धि र आफ्नै शीप क्षमताबाट काम हुनेगरी अगाडि बढ्छु ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस