सुक्खा बन्दरगाहको क्षमता बढाउन आईसीपीसँग जोड्नुपर्छ

नेपालले कुल वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाई भारतसँग गर्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महीनामा नेपालले रू. ८ खर्ब ७३ अर्ब वैदेशिक व्यापार गरेकोमा ६६ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ८१ अर्बको व्यापार भारतसँग भएको छ । खुला सीमा नाकाका कारण पनि नेपाल–भारत व्यापार सहज र उच्च छ । प्रस्तुत छ, भारत–नेपाल व्यापारका यिनै विषयमा नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुनील केसीसँग आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार :

व्यापारिक दृष्टिकोणले नेपाल–भारतको पछिल्लो सम्बन्ध कस्तो छ ?
कोरोनापछि अन्य देशसँगको व्यापार प्रभावित भए पनि कोरोना अघि र पछि दुवै अवस्थामा भारतसँगको व्यापार सामान्य छ । कोरोना अवधिमा पनि भारतसँगको व्यापार रोकिएन । यो सबैभन्दा बलियो पाटो हो । छिमेकी देश चीनसँगको व्यापारमा कोरोनाको प्रभाव देखियो । निर्यात हालसम्म हुन नसकेकोमा आयात अझै सामान्य बन्न सकेको छैन । कोरोना शुरू भएपछि भारतसँगको व्यापारमा असर पर्ने हो कि भन्ने त्रास देखिएको थियो, तर व्यापार रोकिएन । राजनीतिक समस्या हुँदाहुँदै पनि अरुण तेस्रोको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिनु भारतलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने उदाहरण पनि हो । भारत नेपालको महŒवपूर्ण व्यापार साझेदार हो । व्यापारिक दृष्टिकोणले भारतसँगको सम्बन्ध बलियो छ । भारत सरकार र भारतीय लगानीकर्तासँग अन्तरक्रिया हुँदा पनि उनीहरूले नेपाललाई व्यापारिक दृष्टिकोणले हेर्ने नजर सकारात्मक रहेको पाइन्छ ।

भारतसँगको व्यापारमा पारवहनको समस्या कस्तो छ ?
४/५ वर्ष अघिसम्म समस्या थियो । अहिले खासै समस्या छैन । अहिले सानातिना केही समस्या होला । त्यसले व्यापारमा त्यति ठूलो असर पारेको छैन । भारतले रेलमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली राखेको छ । रेलको बाटो त एउटै हुन्छ, जसकारण ट्र्याकिङ प्रणाली रेलमा भन्दा पनि ट्रक÷कन्टेनरमा राख्नुपर्ने हो । ढुवानीका यस्ता साधन ट्र्याकिङ गर्दा माल कहाँ गयो भन्ने थाहा पाउन सकिने भएकाले यो आवश्यक छ । भारतसँग सहकार्य गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

अहिले भारतबाट आउने सामान सुक्खा बन्दरगाहमा आउने गरेको छ । तर त्यो सानो भयो । वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचकेन्द्र (आईसीपी)लाई जोड्नुपर्छ । अहिले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा पार्किङको समस्या छ । सरकारले आईसीपी र बन्दरगाहबीचको जग्गा खरीद गरेर त्यसलाई एकीकृत गर्नुपर्छ र पार्किङका लागि व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

सरकारले अहिले काठमाडौंको चोभारमा बनाउँदै गरेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि वीगञ्जको समस्या हट्न सक्छ ?
काठमाडौंमा सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि त्यहाँबाट कत्तिको व्यवसाय हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै भनिहाल्न सकिन्न । तर भारतको सामान शुरूमा वीरगञ्जमै आउने हो । रेल बनेपछि सोझै काठमाडौं ल्याउन सकिने भए पनि अहिले ट्रकबाट ल्याएर वीरगञ्जमा राख्ने हो । काठमाडौंमा रेल आउने समयले नै वीरगञ्ज बन्दरगाहको वैकल्पिक स्थानको निर्धारण हुन्छ । अहिले मुख्य स्थान वीरगञ्ज नै हो । यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्न । वीरगञ्जबाट भैरहवा, दाङ, कैलाली, पोखरा, विराटनगर, झापा लगायत स्थानमा माल जान्छ । काठमाडौं ल्याएर फेरि त्यहाँ पठाउन दोहोरो र बढी लागत पर्छ । त्यसैले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहलाई नै विस्तार र व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । वाणिज्य मन्त्रालयले बन्दरगाह र आईसीपी मर्ज गरेर विस्तार गर्न पहल गर्नुपर्छ । यो तत्कालको आवश्यक विषय हो । बन्दरगाह ठूलो भए समयमै सामान आउँछ । यसले सरकार, उद्योगी–व्यवसायी र नागरिक सबैलाई फाइदा हुन्छ । अहिले ठूला जलविद्युत्को सामान आउँदा राख्ने ठाउँ छैन । अहिले नेपालगञ्ज र भैरहवामा पनि आईसीपी बन्दै छ, तिनलाई रेलमार्गले जोड्ने योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालले हालसम्म कोलकाता, हल्दिया र विशाखापटनम् बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेकोमा गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाहसँग सुदूरपश्चिमलाई जोड्न सकिन्छ । दोधारा चाँदनीमा निर्माण गर्न लागिएको आईसीपीलाई मुन्द्रासँग जोड्न सकियो भने आधाभन्दा बढी लागत घट्छ । यसले सुदूर र मध्यपश्चिमका नागरिकलाई फाइदा हुन्छ । यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

निर्यातमा के कस्ता समस्या छन् ?
निर्यातमा मुख्यरूपमा चियाको ब्राण्डिङमा समस्या थियो । भारतमा इलामको चिया, दार्जिलिङ चियाका नामले विक्री हुने गरेको थियो । घनश्याम भुसालको कार्यकालमा उहाँले नेपाली चियाको ब्राण्डिङ गरेपछि यो समस्या ८० प्रतिशतसम्म समाधान भएको देखिन्छ । अदुवा निर्यातमा जुन क्वारेन्टिनको समस्या छ, त्यो नेपालको तर्फबाट आफ्नै समस्या हो । पूर्वाधारको अभाव छ, प्रयोगशाला परीक्षण गर्न सकिएको छैन । परीक्षणका लागि प्रयोगशाला बनाउन जरुरी छ । यो हाम्रै समस्या हो । अर्को, नेपाली अदुवा भारतीय व्यापारीले अन्य नामले ब्राण्डिङ गरेर बेच्ने गरेको भन्ने पनि छ । यसका लागि सरकारले भारतसँग पहल गर्न आवश्यक छ । सरकारका प्रतिनिधि, भारत र नेपालको भन्सारका अधिकारी र व्यवसायी बसेर छलफल गर्नुपर्छ । तर यसमा सरकारले पहल गरेको छैैन । पहल गरेर छलफल भएमा यसको समाधान हुन सक्छ ।

निर्यातको तुलनामा आयात धेरै उच्च छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी निर्यात गरिने वस्तुले निर्यात बढाएको देखिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न र नेपाली उत्पादन भारतीय बजारमा पुर्‍याउन संस्थाले कसरी काम गरिरहेको छ ?
पाम आयल निकासी महत्त्वपूर्ण होइन । यसले व्यापारीलाई केही फाइदा पुगे पनि राष्ट्रलाई कुनै फाइदा पुग्दैन । पाम आयल लगायतको निर्यातलाई निरुत्साहन नै गर्नुपर्छ । जुम्ला, मुस्ताङको स्याउ निर्यात गर्न सक्यो भने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धन गरी निर्यात गर्न आवश्यक छ । हाम्रो एजेण्डा व्यापार घाटा घटाउने हो । त्यस किसिमले हामी पनि लागिरहेका छौं ।

नेपालको व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन के गर्नुपर्छ ?
व्यापार घाटा भारतसँग मात्र नभएर अन्य देशसँग पनि छ । बंगलादेशकै कुरा गर्नुपर्दा सन् २०१४ मा हामी माथि थियौं, अहिले बंगलादेशसँग पनि हामी पछाडि छौं । व्यापार घाटा कम गर्न एकमात्र स्रोत ऊर्जा हो । ऊर्जा निर्यात गरेर हामी चाँडै व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सक्छौं । अन्य वस्तु निर्यात गरेर व्यापार घाटा सन्तुलनमा आउन वर्षौं लाग्न सक्छ ।

भारत नेपाली जलविद्युत् खरीद गर्न तयार देखिए पनि उसले जतिबेला पनि रोक्न सकिने लगायत प्रावधान पेश गरेको देखिन्छ । यसले जलविद्युत् निर्यातको भविष्यलाई असर पार्दैन ?
यो स्वाभाविक हो । जुनसुकै देशले आफ्नो सुरक्षाका लागि पनि यस्ता शर्त राख्छन् । यसले व्यापारलाई असर गर्ने भन्ने हुँदैन । भारत जलविद्युत् खरीद गर्न तयार देखिन्छ ।

नेपालले भारतीय बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म जलविद्युत् निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । बंगलादेश नेपाली जलविद्युत्को बजार बन्न सक्छ ?
भारतले बंगलादेशले नेपालको जलविद्युत् किन्न चाहेमा हामी रोक्दैनौं भनिसकेको छ । भारतीय बाटो हुँदै जाँदा भारतले बाधा गर्दैन । बंगलादेश २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने योजना बनाएर अघि बढेको छ । १ हजार ११० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो र ५५० मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेर विद्युत् खरीद गर्न बंगलादेशले आफू तयार भएको बताएको छ ।

भारतको लगानी प्रतिबद्धता कम हुँदै जानुको कारण के हो ? भारतीय लगानी प्रतिबद्धता चीनको भन्दा धेरै कम आउनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
खुला सीमाका कारण अन्य देशभन्दा भारतलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज छ । भारतले नेपाललाई राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसकारण प्रतिबद्धता गरिराख्न आवश्यक नरहेको तर लगानी गर्न इच्छुक भएको मानसिकता भारतीय लगानीकर्तामा देखिन्छ । अहिले नेपालमा आधाभन्दा बढी लगानी भारतबाटै आइरहेको पनि छ ।

भारतीय लगानी बढाउन के गर्नुपर्ला ?
नेपालको सरकारी कम्पनी र भारतको सरकारी कम्पनीबीच सहकार्य गरेर पीपीपी मोडलमा लगानी बढाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसले लगानी बढ्छ र उद्योगमा भएका समस्या पनि हट्दै जान्छन् । यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । कमजोर सरकारमै छ । भारतीय लगानीकर्तासँग सरकारले छलफल नै गर्न सकेको छैन ।

भारतीय लगानीकर्तास“ग संस्थागत हिसाबले नजिक हुनुहुन्छ । नेपालमा लगानी गर्न उनीहरूले देखेका समस्या के के हुन् ?
२०१९ मा अडानी ग्रूपलाई ऊर्जा क्षेत्रको लगानीका लागि मैले नेपाल ल्याएको थिएँ । बुटवल पावर कम्पनीको कार्यालयमा कम्पनीका सीईओ, अहिले विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हितेन्द्रदेव शाक्य र अडानीका प्रतिनिधिबीच छलफल गरेका थियौं । नेपालको ट्रान्समिशन लाइनमा अडानीले पीपीपी मोडलमा १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्न चाहेको थियो । तर ऊर्जा क्षेत्रमा पीपीपी मोडलमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था नै छैन भनेर लगानी भित्र्याउन सहजीकरण नै गरिएन । कम्पनी निरुत्साहित भयो र पछि उसले म्यानमारमा गएर लगानी ग¥यो । यो एउटा उदाहरण हो । सरकार लगानीका लागि सहजीकरण नै गर्दैन । यस्ता विभिन्न नीतिगत समस्याहरू छन् ।

अर्को, भारतीय लगानीकर्ताका लागि नेपालमा मुख्य समस्या भनेको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार हो । नेपालमा ब्राण्ड र ट्रेडमार्कको नक्कल गरिएका कारण उनीहरू आउन सकिरहेका छैनन् । यसका लागि सरकारले नीति बनाउने तयारी गरे पनि नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यसका लागि जोइन्ट भेन्चरमा काम गरिरहेका कम्पनीसँग छलफल गरी सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो । तर त्यो गरेकै छैन । निजीक्षेत्रले घचघच्याइरहे पनि सरकारले चासो देखाएको देखिन्न ।

सरकारले बारम्बार ‘निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं, निजी क्षेत्रस“गको सहकार्यविना समृद्धि सम्भव छैन’ भन्दै आएको छ । पछिल्लो समय यस्ता अभिव्यक्ति अझ बढेको देखिन्छ । सो अनुसार कत्तिको काम भएको छ ?
यो राजनीतिक नारा भयो । राजनीतिक नारा आफैमा राम्रा होलान् । तर त्यसअनुसार काम भने भइरहेको छैन । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य छैन । सहजीकरण गर्नेगरी नयाँ किसिमले केही काम भएको छैन । सरकार विनायोजना अघि बढिरहेको छ । यसले केही पनि हुँदैन । हामीलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । नेपालमा आउने लगानी म्यानमार, बंगलादेश लगायत तेस्रो देशमा गइरहेको छ । त्यसैले मैले त्यस्तो केही सुधार भएको पाएको छैन ।

गैरभन्सार अवरोध भएको गुनासो व्यापारीले गरिरहेको सुनिन्छ । यसमा समस्या के हो ?
यो समय समयमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरभन्सारको क्षेत्रमा एउटै नियमले लामो समयसम्म जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बेला बेला सचिव, सहसचिवस्तरीय वाणिज्य वार्ताका क्रममा भन्सारमा आएका समस्या समाधानका लागि यसमा परिवर्तन हुन सक्छ, हुनुपर्छ ।

प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आएको देखिँदैन । लगानीका लागि नेपाल सानो बजार हो ?
उत्पादन अनुसार बजार फरक हुन्छ । कुनै सीमित वस्तुको माग नहोला । तर नेपालको बजार सानो भने होइन । ब्राण्डिङ गर्न सकियो भने नेपाली उत्पादनको राम्रो निर्यात गर्न सकिन्छ र नीतिगत सहजता भयो भने लगानी पनि आउँछ ।

ऊर्जाबाहेक निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण वस्तु के हुन सक्छ ?
ऊर्जाबाहेक औषधि उत्पादनका लागि जडीबुटीको निर्यात राम्रो र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उत्तम विकल्प हुन सक्छ । भारतमा रामदेवले पतञ्जली ब्राण्डमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपालमा प्रशस्त आयुर्वेदिक जडीबुटी छन् । तर स्रोत र प्रविधि छैन । भारतसँग सहकार्य गरेर जाने हो भने यस क्षेत्रको बजार राम्रो हुन सक्छ ।

नेपाल–भारत व्यापार वृद्धिका लागि संस्थाका के कस्ता योजना छन् ?
हामीले अघिल्लो वर्ष नै नेपाल–भारत साझेदारी शिखर सम्मलेन गर्ने योजना बनाएका थियौं । तर कोरोनाको कारण उक्त सम्मेलनका लागि काम शुरू नै हुन पाएन । अवस्था सामान्य भए आगामी डिसेम्बरमा उक्त सम्मेलन गर्नेगरी तयारीमा छौं । यसलाई प्रत्येक वर्ष (नेपाल र भारतमा पालैपालो) गर्ने सोच छ ।

प्रतिक्रिया [0]