राजस्व बोर्डमा निजीक्षेत्रलाई समेत समेट्नेगरी प्रस्ताव गरेका छौं

नेपालको कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउँदै, राजस्व क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न र करका दरलाई अध्ययन अनुसन्धानमार्फत सान्दर्भिक बनाउन भन्दै सरकारले गत भदौ १ गते स्थायी प्रकृतिको नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो । बजेट निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सल्लाहकारी भूमिका पाएको समितिले अहिले गरिरहेका काम, अबको कर प्रशासन र राजस्व क्षेत्रमा सरकारले चाल्नुपर्ने नीति लगायत समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दहालसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :

लामो समय चर्चापछि गठन भएको राजस्व परामर्श समितिले अहिले के गरिरहेको छ ?
नेपाल राजस्व परामर्श समिति विगतदेखि नै कार्यरत थियो । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट आउनुपूर्व नै विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्ने र छलफल गर्ने गरिन्थ्यो । बजेटपूर्व राजस्व नीतिसम्बन्धी छलफल गर्ने परम्परा थियो । विसं २०७६ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नेगरी आदेश जारी भयो । २०७७ को भदौ १ मा नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन भएको हो । यसलाई खासगरी वषभरि नै राजस्व नीति, यसको कार्यान्वयन, संगठन संरचना, कर्मचारीको क्षमता, अध्ययन, अनुसन्धान र ‘थिङ ट्यांक’को रूपमा काम गर्नेगरी ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ । सरकारले लिने राजस्वसम्बन्धी नीति अद्यावधिक, मूल्यांकन गर्नेसम्मको अधिकार यो समितिलाई छ । विगतमा खासगरी बजेटलाई लक्षित गरेर यो समिति क्रियाशील हुने गरेकोमा छुट्टै स्वायत्त निकाय भएपछि यसले वर्षभरि नै राजस्व नीतिका सम्बन्धमा काम गर्नेछ । राजस्व नीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चुनौतीदेखि समाधानका सुझावहरू दिने म्यान्डेट समितिलाई छ । यही ढंगले आफ्ना कार्यक्रमलाई अघि बढाएका छौं ।

खासगरी बजेट निर्माणका बेला महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने यो समितिले काम गर्न अनुकूल वातावरण पाएको छ त ? अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै हस्तक्षेप त छैन ?
यो समिति स्वायत्त निकायका रूपमा गठन भएको यो पहिलो वर्ष हो । खासगरी यस वर्ष कार्यालय स्थापनादेखि कर्मचारी संरचना तयार गर्ने काम गर्‍यौं । त्यसबाहेक हामीले चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तर्जुमा गर्‍यौं । ती कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी अघि बढेका छौं । हामी अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारकै बजेटबाट सञ्चालन हुने भएकाले मन्त्रालयको प्रत्यक्ष परामर्शमै अघि बढिरहेका छौं । काम गर्न त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छैन ।

परामर्श समिति अधिकार सम्पन्न भए पनि अहिलेसम्म निजीक्षेत्रको सहभागिता बोर्डमा भएको देखिएन नि ?
गठन आदेशमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष र २ जना सदस्यसहित ३ जना रहनेगरी बोर्ड अहिले गठन भएको छ । अहिले बोर्डमा निजीक्षेत्रको सहभागिताको माग पनि उठिरहेको छ । त्यसलाई दृष्टिगत गरी कहीँ न कहीँ निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं । सम्भवतः गठन आदेश संशोधन हुँदै छ । अब संशोधन हुने गठन आदेशले निजीक्षेत्रलाई समेट्न बोर्डभित्र परिषद् बनाउने र त्यो परिषद्भित्र सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्र समेट्नेगरी प्रस्ताव गएको छ । नेपाल सरकारबाट निर्णय भएपछि निजीक्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउनेछौं ।  

गठनयता राजस्व परामर्श समितिले खास के के काम गर्‍यो ?
शुरूमा हामीले संस्थागत पक्षमा काम गर्‍यौं । वार्षिक कार्ययोजना बनायौं । कार्ययोजनामा निजीक्षेत्रसँग अन्तरक्रिया, छलफल गर्ने हाम्रो पहिलो उद्देश्य थियो । त्यसैले पहिलो चरणमा संघीय तहका सबै निजीक्षेत्रका महासंघहरू, सरकारका राजस्वसँग सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्‍यौं । त्यसपछि आगामी वर्षको राजस्व नीतिलाई लक्षित गरेर सातै प्रदेशका राजधानीहरूमा निजीक्षेत्रको सहभागितामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौं । त्यसको अतिरिक्त वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज व्यापारिक हब भएको हिसाबले यी ठाउँमा पनि अन्तरक्रिया गर्‍यौं । अन्तःशुल्कलाई लक्षित गरेर काठमाडौंमा छलफल समेत गरियो । छलफल र अन्य तवरबाट आएका सुझावलाई समेटेर वैशाखको बीचमा राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला गोष्ठी गर्छौं । प्राथमिकतामा आएका सुझावहरू तर्जुमा गरी वैशाख मसान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिशसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछौं । त्यस्तै, आगामी वर्षको राजस्व नीति, करका दरहरूमा गर्ने परिवर्तन, समग्र राजस्व प्रशासनमा गरिनुपर्ने सुधारको सन्दर्भमा मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, गैरकर, वित्त व्यवस्थापन लगायतलाई समेटेर सातओटा उपसमिति बनाइएको छ । उपसमितिको संयोजन विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका सहसचिवले गर्नुभएको छ । उहाँहरू अध्ययनका क्रममा हुनुहुन्छ । ती अध्ययन समितिले दिएका प्रतिवेदनहरूलाई हामी सरकारलाई दिने सुझावमा समेट्नेछौं । यो वर्ष केही आधारभूत अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर अघि समेत बढाएका छौं । खासगरी घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सी मोडलमा सञ्चालन गर्ने र गैरकरको प्रभावकारिताको अध्ययन गरिरहेका छौं । अहिले अनलाइन बिजनेशमा थुप्रै आर्थिक कारोबार हुन्छन् । अनलाइन बिजनेशलाई करको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा समेत अध्ययन अघि बढाइएको छ । भन्सार राजस्वमा प्रमुख योगदान गर्ने वस्तुहरूको मूल्यांकनको पुनरवलोकन गर्ने काम समेत अघि बढेको छ । अन्तःशुल्कको संरचना र खास वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कको दरको सन्दर्भमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसैगरी सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा सार्क क्षेत्रमा भएको व्यवस्था, खासगरी चुरोट, बिडी, खैनी, गुट्खा लगायत वस्तुहरूमा लगाइएको करको स्थितिबारे सूक्ष्म अध्ययन गरेर करको ‘रिभ्यु’ गर्नेगरी अध्ययन अघि बढाइएको छ । त्यसैगरी तीनै तहको सरकारमा कर र करारोपणमा दोहोरोपना छ ।  संघ र स्थानीय तहमा धेरै करहरू बाझिएको स्थिति छ । त्यसको न्यूनीकरण र समाधानको सन्दर्भमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसको अतिरिक्त राजस्वका विज्ञहरूको ‘रोष्टर’ बनाएर उनीहरूलाई परिचालन गर्ने सोच बनाएका छौं । यसबाट आएका निचोडहरूलाई समेत आगामी वर्षको बजेटमा सुझाव दिने क्रममा समेट्नेछौं ।

करको दायरा बढाउने सन्दर्भमा पनि केही अध्ययन भइरहेको छ कि ?
हामीले करको दरभन्दा पनि दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्छ भनेर अध्ययन थालिसकेका छौं । खासगरी रियल इस्टेट कारोबार करको दायरा भन्दा बाहिर छ । घरघरमा व्यक्तिगत संस्था खोलेर अवैधानिक रूपमा कारोबार गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे अध्ययन थालिसकेका छौं । घरजग्गाको कारोबार विश्वभरको अभ्यास अनुसार एजेन्सी मोडलमार्फत मात्रै सञ्चालन हुनुपर्छ । यही मान्यतामा रहेर अध्ययन अघि बढाएका हौं । अनलाइन बिजनेशमार्फत हुने कारोबारलाई समेत करको दायरामा ल्याउनेगरी अध्ययन थालिसकेका छौं । दराज, अमेजन लगायत विभिन्न संस्थाले अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत घरघरमा अर्डरका सामान पुर्‍याएर कारोबार गरिरहेका छन् । कर तिरे/नतिरेको कुनै हिसाबै छैन ।

अनलाइनमार्फत हुने बिजनेशलाई करको दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गर्नेबारे अध्ययन अघि बढाएका हौं । त्यस्तै, भाडामा मालसामान ढुवानीका साधनले कर तिरे/नतिरेको थाहै हुँदैन । त्यस्ता गाडीले वर्षभरिमा रजिष्ट्रेसन शुल्क र सवारी कर तिरेर मात्रै पुग्दैन । यस्तो कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने गरी हामीले अध्ययन थालिरहेका छौं । पहिलो वर्ष भएकाले समितिले धेरै काम गर्न भ्याइरहेको छैन ।

बजेट निर्माणको चरणमा समितिले गरेको अन्तरक्रियामा आगामी बजेटका लागि खासगरी के कस्ता सुझाव आए ?
हामीले गरेका अन्तरक्रिया/छलफलमा राजस्व प्रशासन सुधारदेखि पारदर्शी उत्तरदायित्व अभिवृद्धि, करका दरहरूभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्ने विषय, निजीक्षेत्रका लागि राजस्वका विषयमा पटकपटक छलफल हुनुपर्ने लगायत विषय उठान भएका छन् । मूलतः कोरोना महामारीको सन्दर्भमा सरकारले दरभन्दा पनि दायरा नै बढाउनुपर्ने, रोजगारी सृजना, निर्यात प्रवद्र्धन, राजस्व वृद्धि, सरकारले लिने नीति व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने धेरैको माग छ । साना र मझौला उद्यमीको प्रवर्द्धनको विषय समेत उठेको छ । समग्रमा हेर्दा रोजगारी सृजना र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने सन्दर्भमा सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । अबको राजस्व नीति कोभिडलाई लक्षित गरेर नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनेगरी सहजीकरण गर्नेखालको आउनुपर्ने र राजस्वका दरहरू सोहीअनुसार समायोजन हुनुपर्ने सुझाव आएका छन् ।

कोभिडबाट थलिएको निजीक्षेत्रले करका क्षेत्रमा कस्तो अपेक्षा राखेको पाउनुभयो ?
खासगरी राहत तथा प्याकेज चाहियो भन्ने निजीक्षेत्रको माग छ । अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन व्यापार व्यवसाय, लगानीमा जुन नकारात्मक असर कोरोनाले पारेको छ, त्यसलाई सुधार गर्न कर र गैरकरका सन्दर्भमा सरकारले अनुकूल नीति लिनुपर्ने भनिएको छ । अर्कोतर्फ अबको अर्थतन्त्रलाई गति दिन बैंक वित्तीय नीतिमार्फत निजीक्षेत्रलाई सम्बोधन गरी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तै, अहिले सञ्चालित राहत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारी हिसाबले अघि बढाउनुपर्नेमा सबैको जोड छ । क्षेत्रगत हिसाबले हामीले छलफल गर्दा, उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेशलाई लियौं भने पर्यटन क्षेत्र कोभिडले तहसनहस बनाएको व्यवसायीले बताए । पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न अरू उद्योगभन्दा फरक हिसाबले सोचेर अलग्गै प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।

कोरोना कालमा सरकारले लिएका राजस्व नीति ठीक थिए त ?
चालू आवको राजस्व नीति, करका दरहरू बनाउँदा कोभिड नै थियो । लकडाउनकै बीचमा हामीले बजेट बनायौं । कोभिडलाई नै लक्षित गरेर राजस्व नीति तर्जुमा भएको थियो । तर पनि यसको प्रभावलाई हामीले राजस्व नीति बनाउँदा हेर्न सकेका थिएनौं । विगतका कर नीति कति व्यावहारिक भयो भएन, त्यसको समीक्षा गरी करीब ९ महीनाको अवधिमा कोरोनाको असरलाई मूल्यांकन गर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यसले गर्दा आगामी वर्षको करको नीति कोभिडको नकारात्मक असर र आर्थिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई दिने सुझावमा यसलाई समेट्नेछौं ।  

व्यक्तिगत आयकर किस्ताबन्दीमा बुझाउँदा अहिले पनि फिर्ता पाउनै कठिन रहेको गुनासा निजीक्षेत्रबाट आइरहेका छन् । कर प्रणालीमा रहेका यस्ता समस्या कसरी निरूपण होलान् ?
आयकर, भ्याटलगायत किस्ताबन्दीमा व्यवसायीले समयमै बुझाए पनि करदाताले बढी तिरेको कर फिर्ता पाउन अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्ने, फिर्ता नै नपाउने समस्या रहेको हामीले पनि विभिन्न अन्तरक्रियाबाट थाहा पायौं । यसको निरूपण भनेको अन्तिम मूल्यांकन भइसकेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने खालको कार्यविधिको खाँचो देखिएको छ । यसबारे पनि राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । यो समस्या लामो समय रहनेछैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

कर प्रशासन करदातामैत्री नरहेको भन्दै बेलाबेलामा आवाज उठ्ने गरेको छ, यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ?
कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । ऐन कानूनभित्र रहेर कतिपय विषयलाई कार्यविधिद्वारा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सहज होला । अर्को सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ । त्यसमा सकभर करदाता कर कार्यालय नगई कर बुझाउन सक्ने वातावरण बनाइयो भने त्यहाँ परदर्शिता देखिन सक्छ । करदाताले पेश गरेका कागजातलाई स्वीकार्ने र बैंकिङ प्रणालीमार्फत घरबाटै कर तिर्न सक्ने वातावरण बनाउनेतर्फ अबको हाम्रो नीति लक्षित हुनुपर्छ । करदाता र कर संकलन गर्नेबीच नै भेटघाट नहुने हो भने सबैभन्दा पारदर्शी त्यही हुने भएकाले यसमा ढिलाइ हुनु हुँदैन । त्यो गर्न कर प्रशासन अहिले धेरै हदसम्म प्रविधिमैत्री हुँदै गएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता सुधार्नुपर्छ ।

त्यस्तै, कर प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिको प्याकेज समेत ल्याउनुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि आफ्नो संगठनभित्र प्रविधिमैत्री कर प्रणाली, करनीति, कार्यविधिबारे स्पष्ट रूपमा बुझाउन जरुरी छ ।

कर प्रणालीलाई अझ बढी डिजिटलाइज गर्न सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?
प्रणालीगत सुधार भनेको विशेषतः अध्ययन, अनुसन्धानबाटै अघि बढ्नुपर्छ । विज्ञहरूबाट आएका सुझावहरूको आधारबाट प्रणालीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रयास हामीले थालेका छौं । त्यस्ता अध्ययन, अनुसन्धानबाट आएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी हामी सिफारिश गर्छौं । यत्तिकै कार्यविधि बनाएर जानुभन्दा पनि अध्ययन, अनुसन्धानबाट गरिने सिफारिशमा आधारित रहेर राज्यले नीतिहरू अवलम्बन गर्ने हो भने दिगो हुने, निजीक्षेत्रले स्वीकार्ने र सरकारले लिने नीतिहरू सहज एवं प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ ।

सरकारले लिने करनीतिका कारण निजीक्षेत्र र सरकारबीच दूरी बढ्दै आएको देखिन्थ्यो । अब दूरी कम गर्न राजस्व परामर्श समितिले सही भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला त ?
हामीले पाएको एउटा ‘म्यान्डेट’ निजीक्षेत्र र सरकारबीचको दूरी कम गर्ने नै हो । हामी सरकार र निजीक्षेत्रबीच पुलको काम गर्छौं । करनीतिका विषयमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवैलाई सँगै राखेर छलफल/संवाद गर्ने गरेका छौं । करसँग सम्बन्धित निकाय, कर तिर्ने निजीक्षेत्रका व्यवसायी सँगै बसेर छलफल संवाद चलिरह्यो भने दूरी अवश्य कम हुनेछ । राजस्व परामर्श समिति सरकारको सल्लाहकारी संयन्त्र भए पनि हामी स्वतन्त्र ढंगले मध्यस्थ भएर काम गर्छौं । हरेक विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर, अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएर हामीले काम गर्ने भएकाले समस्याका विषयमा दुवै पक्षका कुरा सुनेर निकास निकाल्नेगरी सिफारिश गर्नेछौं । यसरी नै लगानीमैत्री वातावरण, राजस्व प्रशासन सुधार लगायत पक्षमा काम गर्नेगरी लागिपरेका छौं ।

समितिले अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई गरिने सिफारिश कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सरकारले उद्देश्यमूलक हिसाबले बनाएका आयोग तथा समितिहरूबाट गरिने सिफारिशहरू सरकारको क्षमता र सामर्थ्यले भ्याएसम्म कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । खासगरी सरकारले यस्ता सिफारिशहरू काम गर्ने संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । आयोग तथा समितिहरू गठन गर्ने तर तिनीहरूले गर्ने सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा त्यति ध्यान नदिने परिपाटी रहनु हुँदैन । यस प्रकारका प्रतिवेदन तथा सिफारिश सरकारी स्तरबाट कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्धता आउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया [0]