निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया :  उत्साहित हुने आधार छैन/ बजेट महामारीमा केन्द्रित हुनु राम्रो

ओमप्रकाश खनाल

जेठ १५, वीरगञ्ज । निजी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट समग्रमा राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिवार सार्वजनिक गरेको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिंदै निजी क्षेत्रका संघ संगठनका नेताहरुले बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको भन्दै मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उत्साहित हुने आधार छैन 
-गणेशप्रसाद लाठ ,अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ 
बजेटले सबै पक्षलाई खुशी पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, उत्साहित हुने आधार छैन । खोप र अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरका कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारका कुरा चालू वर्षको बजेटमा पनि आएको थियो । एक सय शैयाका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नियमनसँग कुरा हो, यसमा सरकारको लगानी हुँदैन । बजेटप्रति उत्साहित हुनुपर्ने खास कुरा भेटिएन । 
बजेट महामारीमा केन्द्रित हुनु राम्रो पक्ष 
-जगदीशप्रसाद अग्रवाल, अध्यक्ष, निम्बस समूह

केही वर्षपछि राजनीतिक व्यक्तित्वबाट आएको बजेट भएकाले आशाजनक छ । निजीक्षेत्रप्रति उदार मानिनुभएका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटले आशावादी हुने आधारहरू दिएको छ । बजेट कोरोना महामारीमा केन्द्रित हुनु राम्रो पक्ष हो । स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका योजना सापेक्ष छन् । कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योगका लागि दिइएको गत वर्षको राहतलाई निरन्तरता दिएकाले यो वर्ष बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साढे १६ खर्ब रुपैयाँबराबरको आयव्यव विवरणको स्रोतमा ढुक्क हुने आधार भने छैन । मेड इन नेपाल र मेक इन नेपालका लागि केकस्तो नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरिने हो त्यसको प्रतिबद्धता पनि बजेटमा आएको भए विश्वासिलो हुने थियो । 

वीरगञ्ज क्षेत्रका माग सम्बोधन भएनन् 
-सुवोधकुमार गुप्ता, अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक छ । पुनर्कर्जालाई बढाएर १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु सकारात्मक छ । उत्पादनमूलक उद्योग र होटेलहरूको डिमान्ड शुल्क मिनाहाको घोषणा पनि राम्रो छ । हुलाकी मार्ग, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, बाराको गढीमाईको विकास गुरुयोजना, सातै प्रदेशमा कृषि बजार बनाइने भएको छ । यी सबैकुरा सकारात्मक छन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्रका माग भने सम्बोधन भएका छैनन् ।  

विकास निर्माणका काम बन्द हुने भए 
-हरि गौतम, उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ

साढे १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट आएको छ । आम्दानी १० खर्ब रुपैयाँ जति होला । बाँकी ऋणको भरमा छ । ऋण आएन भने विकास निर्माणमा काम बन्द हुन्छन् । कोरोना महामारीको बेला ऋण आउने सम्भावना पनि कमै रहन्छ । साधारण खर्च रोकिँदैन । रोकिने भनेको त विकास नै हो । उद्योगका लागि विगतजस्तै खुद्रा राहत ल्याएको छ । बजेटबाट निजीक्षेत्र उत्साहित हुने आधार देखिएन ।

लोकप्रिय बजेट 
-उमेशचन्द्र ठाकुर, विश्लेषक

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट अपेक्षा गरिएभन्दा बढी लोकप्रिय छ । बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ । बजेटले नछोएका कुनै क्षेत्र छैनन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु बजेटको सबल पक्ष हो । निःशुल्क खोप, स्वास्थ्यका पूर्वाधार विस्तारमा दिइएको प्राथमिकता स्वागतयोग्य छ । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगलाई विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क छुट राम्रो कुरा हो । गार्हस्थ उपभोक्तालाई पनि विद्युत् महशुलमा छुट दिइनु सकारात्मक छ । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा विद्युत् खपत र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहनको नीतिले विद्यत्को खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन मद्दत मिल्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई प्रोत्साहनको व्यवस्थाले वातावरण जोगाउने उद्देश्यमा योगदान दिन सक्दछ ।  

आर्थिक वृद्धिको आधार छैन 
अशोककुमार टेमानी 
अध्यक्ष, यातयात, पारवहन तथा सुक्खा बन्दरगाह समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २
सबैलाई खुशी पार्ने हिसाबले बजेट आएको छ । यो बजेटले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भेट्टाउने आधार देखिएको छैन । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न पूर्वाधार र खोपमा बजेट छुट्टयाउनु सकारात्मक छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकेन्द्रिकरणलाई बजेटले बाईपास गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा सेवाको स्तरोन्नति नभएसम्म स्वास्थ्य बीमा सार्थक हुन सक्दैन । प्रदेशमा कृषि बजारको कुरा छ, यो त जिल्लाजिल्लामा हुनु पर्दछ । कृषिको आयमा स्रोत देखाउने झन्झट छ । यसले कृषिको आय उद्यममा आउन सकेको छैन । यसमा बजेटले ध्यान दिएको छैन । भारतीय बन्दरगाहसम्म नेपाली ढुवानी साधनको पहुँच, नेपाल पारहवन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैजाने, मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । निकासीमा अनुदान दिने भनिएको छ, तर यो स्पष्ट छैन । यो खास उद्योग र उत्पादन तोकेर आउनुपर्ने थियो । भारतबाट अयात हुने बस्तुमा भन्सार र मूल्यअभिवृद्धि कर भारतको बस्तु तथा सेवा करभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसो भयो भने अनधिकृत आयातको समस्या समाधान हुन्छ, यसलाई बजेटले छोएकै छैन ।

प्रतिक्रिया [0]